चीनले ताइवान नजिक सैन्य गतिविधि तीव्र बनाएपछि केही निगरानीकर्ताहरूले ताइवानमाथि आक्रमण हुने आशंका व्यक्त गरेका छन् । तर अहिलेको तनावग्रस्त यथास्थितिलाई बिगार्दा फाइदा हुन्छ भनी बेइजिङ वा ताइवानका समर्थकहरूले सोचेका होलान् त ? 

अमेरिका र चीनबीचको तनाव हालैका महिनामा बढ्दै जाँदा गतिरोधको सबभन्दा ठूलो केन्द्र ताइवान जलसन्धि पनि बनेको छ । बेइजिङलाई घेर्नका लागि वाशिङटनले ताइवानलाई हातहतियारले सुुसज्जित बनाइरहेको छ । 

अमेरिकी युद्धपोतहरू जलसन्धिमा पुग्दै गर्दा बेइजिङले पनि त्यस क्षेत्रमा जलसेना र वायुसेनाको अभ्यास बढाएको छ । यसले गर्दा द्वन्द्व चर्किने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । 

चीनले उक्त टापुमा आफ्नो सार्वभौमसत्ता दाबी गर्दै आएको छ । 

बेइजिङले एक चीन नीतिलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९७१ मा पहिचान दिएदेखि देशभरि एउटा मात्र वैध सरकार रहेको भन्दै आएको छ । चिनियाँ मुख्यभूमिसँग पुनरेकीकरण अन्तिम लक्ष्य भएको भन्दै उसले अन्य

मुलुकहरूलाई यो अडानको सम्मान गर्न आग्रह गर्ने गरेको छ । 

उता ताइवानीहरू आफ्नो बेग्लै पहिचान भएको बताउँछन् र वस्तुगत स्वतन्त्रतामा रमाइरहेका छन् । वाशिङटनले यसलाई लामो समयदेखि समर्थन गरिरहेको छ र चीनलाई उद्देश्य पूरा गर्न नदिनका लागि प्रयासहरू तीव्र बनाइरहेको छ । बेइजिङले ताइवानको स्वतन्त्रतालाई वैधता दिने काम आफ्नो सार्वभौमसत्तामाथिको गम्भीर जोखिमका रूपमा लिँदै सैन्यशक्ति प्रदर्शन बढाइरहेको छ । 

तर युद्ध भएर बेइजिङले ताइवानमा औपचारिक आक्रमण गर्ला त ? यसको सम्भावना खासै छैन । ताइवान जलसन्धिमा शक्ति सन्तुलन चीनको पक्षमा ढल्केकोमा कुनै शंका छैन तर आक्रमण गरेमा चीनले अमेरिकासँग युद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसो गर्दा उसको आफ्नो अनि विश्वको समेत अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन्छ । 

चीनले युद्ध जितेछ भने पनि महंगो जीत हुनेछ । त्यसैले अहिले उसले ताइवान टापुमा गरिरहेको गतिविधिलाई अन्य मुलुकले उसको सार्वभौमसत्ताको दाबीलाई सम्मान गरून् भनी सन्देश दिनका लागि गरेको हो भनी बुझ्नुपर्छ । उसले शक्तिप्रदर्शन नगरेमा अन्य मुलुकले यस्तो सम्मान देखाउने छैनन् । 
 

वाशिङटन चाहिँ युद्ध चर्किएमा खुशी हुन्छ किनकि यसो गर्दा चीन युद्धमा फस्छ अनि ताइपेइले हतियार किनेमा हतियार उद्योगलाई नाफा हुन्छ । 

चीनले पुनरेकीकरण तथा एक चीन नीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रविन्दु बनाउने गरेको छ । उक्त टापुसँग पुनरेकीकरणका लागि बल समेत प्रयोग गर्न आफू तत्पर रहेको उसले बताउँदै आएको छ तर ताइपेइले अमेरिकाको सैन्य समर्थन पाएकाले उसको स्वतन्त्रता अक्षुण्ण छ । 

अमेरिकाले अहिलेसम्म पनि एक नीतिलाई औपचारिक पहिचान दिइरहेको छ र ताइवानसँग आधिकारिक सम्बन्ध राखेको छैन तर उसले ताइवानसँगको सम्बन्धलाई रणनीतिक महत्त्व भने दिइरहेको छ । 

ट्रम्प प्रशासनले चीनसँग जोरी खोजिरहँदा यो रणनीतिक दृष्टिकोण चरममा पुगेको छ । ह्वाइट हाउसले ताइपेइलाई चीनविरुद्ध उभिन अभूतपूर्व रूपमा समर्थन गरिरहेको छ र एक चीन नीतिलाई समेत उल्लंघन गर्ने स्थितिमा पुगेको छ । केही महिनाअघि अमेरिकाका स्वास्थ्यमन्त्री एलेक्स अजारले ताइवान भ्रमण गरेका थिए । 

बेइजिङले ताइवानलाई अमेरिकाको समर्थन अनि ताइवानको औपचारिक स्वतन्त्रता तथा चिनियाँ मुख्यभूमिविरुद्धको भावलाई अस्वीकार्य मानेको छ । ताइवानमाथि आफ्नो सार्वभौमसत्ताको दाबीलाई अवमूल्यन गर्दा चीन सरकारको वैधता र विश्वसनीयता ध्वस्त हुने उनीहरूको बुझाइ छ । अन्य मुलुकले पनि यसै गर्ने हिम्मत देखाउँछन् भन्ने पीर पनि उसलाई परेको छ । 

त्यसैले गर्दा चीनले सैन्य गतिविधि बढाएर अमेरिका तथा अन्य मुलुकलाई रातो घेरा ननाघ्न चेतावनी दिइरहेको छ । उसले ताइवानमाथि आक्रमण गर्ने लक्ष्य राखेको छैन तर आफ्नो अडानलाई अरूले गम्भीर रूपमा लिऊन् भन्नका लागि आफ्नो सैन्य शक्ति संसारलाई देखाइरहेको हो । शक्ति नदेखाउने हो भने कसैले पनि चीनलाई गम्भीर रूपमा लिने छैन । 

त्यसैले चीनले ताइवानका सम्बन्धमा शक्तिप्रदर्शन मात्र गरेको हो । अमेरिका पनि यस विषयमा चीनसँग युद्ध गर्ने पक्षमा छैन तर युद्धको भय कायम रहेमा हतियार उद्योगलाई फाइदा पुग्ने गरी ताइवानलाई हतियार बेचेर ठूलै नाफा कमाउन पाइने लक्ष्य उसले लिएको छ । हतियार बेच्दा रोजगारी बढ्ने भएकाले ट्रम्प चुनावमा पनि फाइदा हुने आकलन गरिरहेका छन् । 

त्यसैले ताइवान जलसन्धिमा युद्ध हुने छैन तर स्थिति तनावपूर्ण चाहिँ हुनेछ । सन्तुलन कायम गर्नका लागि भएका प्रयासका क्रममा स्थिति तनावपूर्ण त हुनेछन् तर दुवै पक्ष तर्कसंगत रहेमा युद्ध टर्नेछ ।
 

आरटीमा प्रकाशित टम फाउडीको विश्लेषण