माननीयहरू, शक्ति उन्मादभन्दा सूचनाको हक बलियो छ, याद गर्नुस् !

विमल गौतम
विमल गौतम

लोकान्तर डटकमका सम्पादक गौतम खोज समाचारमा विशेष रुचि राख्छन् ।

कुनैबेला पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका छोरा पारस शाहको शक्ति उन्माद यस्तो थियो कि उनले जे बोल्यो त्यही कानून हुन्थ्यो । दरबारमार्गमा पारसले चलाएको गाडीले गायक प्रवीण गुरुङको ज्यान लिएको खबर आउँदा उनीमाथि कारवाही त के कसैले सोध्नेसम्म आँट गरेनन् । कुट्ने, धम्क्याउने, थर्काउने घटना त कति हो कति । उनका अपराध अरूका लागि केबल जोक, चिया गफ र हाँसीमजाकका खुराक बन्थे । शक्ति उन्मादमा रहेको मानिस अन्धो हुन्छ, शायद । त्यो बेला पारसले कल्पना पनि गरेका थिएनन् होला– आज यो दिन आउँछ भनेर । समयको बेग न हो, उहिलेका पारस र आजका पारस तुलना गरेर हेरौं न । 

कुनै बेला शक्तिको उन्मादले मत्त अर्का पात्र थिए– खुमबहादुर खड्का । खुमबहादुरले जे चाह्यो त्यही हुन्थ्यो । खुमबहादुरका लागि भ्रष्टाचारका आयोजना केलाइकेलाइ भ्रष्ट कर्मचारी ब्रिफिङ गर्न पुग्थे– मन्त्रीज्यू, फलानो आयोजनामा यति अर्बको काम हुँदैछ, हजुरलाई यति मिलाउन सकिन्छ भनेर । खुमबहादुरले आदेश दिएपछि सबैतिर असक्षम व्यक्ति प्रहरीमा सक्षम हुन पुग्थ्यो । उनका अगाडि कर्मचारी र प्रहरीका उच्च तहका अधिकृत डरले थुरुरु काँप्थे । सयम बवलवान हुन्छ, त्यसै भनिएको होइन रहेछ । केही वर्षमै खुमबहादुर जस्तो कुनै बेलाको ‘बाघ’ सूर्यनाथ उपाध्यायको जालोमा पर्‍यो । भ्रष्टाचार मुद्दा चल्यो । बचाउन अनेक चलखेल भए, तर सफल नभएपछि उनको करियर सकियो, खुमबहादुर साम्राज्य ढल्यो । भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि चिन्तैचिन्ताले उनी गले । मिर्गौलाका रोगी भए र चाँडै धर्ती छोडे ।


Advertisement

मैले २०५७ सालदेखि भ्रष्टाचारको बारेमा रिपोटिङ गर्न थालेँ । अख्तियार प्रमुख हुनुहुन्थ्यो– सूर्यनाथ उपाध्याय । जसले जे भनोस्, सूर्यनाथप्रति मेरो आज पनि उत्तिकै सम्मान छ । रिपोर्टिङकै क्रममा एकदिन सूर्यनाथ उपाध्यायले मलाई सुनाए– विमलजी, यो विजय गच्छदार भन्ने नेताविरुद्ध अख्तियारमा उजुरीको चाङ छ । मैले यति धेरै मेहनत गरेर अनुसन्धान गर्न लगाएँ तर अहँ, न उनको सम्पत्ति भेटिन्छ, न काठमाडौंमा घर जग्गा छ, न बैंक ब्यालेन्स । अहिलेलाई मैले कारवाही गर्न सकिनँ । तर हेर्दै जानुस्, एकदिन यी मानिस कानूनको कठघरामा उभिनु पर्छ । केहीदिन अघि मात्र विजय गच्छदार सार्वजनिक जग्गा हिनामिनाको मुद्दामा विशेष अदालत धाइरहेको खबर पढेको थिएँ । समय साँच्चिकै बलवान हुँदो रहेछ, सूर्यनाथ सरले भनेको पुगेरै छाड्यो ।

आदरणीय पाठकवृन्द,


Advertisement

नेपालका अधिकांश नेता, मन्त्री, सांसद र भ्रष्ट कर्मचारी पारस शाह, खुमबहादुर खड्का र विजय गच्छदारकै अनुयायी जस्ता लाग्छन् । चिया पसलदेखि सार्वजनिक यातायातमा एकैछिन ध्यान दिएर सुन्नु मात्र पर्छ, अनि थाहा हुन्छ अहिलेका नेता, मन्त्री, सांसद र कर्मचारीप्रति जनताको आक्रोश । 

केहीअघि कुपण्डोलस्थित लोकान्तर डट्कमको कार्यालयबाट हिँडेर भैँसेपाटी आउने क्रममा एकजना सर्वसाधारणसँग अनायासै कुराकानी हुन पुग्यो । उनको एक वाक्य सुनौं– सर, तपाईं पत्रकार हुनु हुँदोरहेछ, लेखेर राख्नुस्, अहिलेका नेता, मन्त्री, सांसद र भ्रष्ट कर्मचारीको हाल केही वर्षपछि अख्तियारले डामेका खड्का र गच्छदारको जस्तो हुन्छ, हुन्छ । कुरा, ढिलो चाँडोको मात्र हो । 

कुराकानीका क्रममा दशैं भत्ताको प्रसंग निस्क्यो । उनले थपे– कोरोना भाइरसरूपी रोग, भोक र मृत्यसँग लडिरहेको सर्वाधिक पीडाको अहिलेको समयमा दशैं भत्ता बुझेर रमझम गर्न तम्सने मानिस कसरी जनताको प्रतिनिधि हुनसक्छ ? यी बटुवा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । नेता र कर्मचारीप्रति यस्तो गुनासो आजकाल छ्यापछ्याप्ती सुन्न पाइन्छ ।

कोरोनाभाइरस नियन्त्रणका लागि गएको चैतमा सरकारले लकडाउन गर्‍यो । केहीदिन घरमै बसेपछि म र सहकर्मी सुशील पन्त रिपोर्टिङ गर्न निस्क्यौं । कलंकीदेखि मुग्लिन बजारसम्म पुग्दा हामीले हातमा एक बोत्तल पानी र एक किलो चिउरा बोकेका सयौं मजदुर भेट्यौं जो काठमाडौंमा बेरोजगार भएर बस्न नसकेपछि हिँडेरै बर्दिया, दाङ र कैलालीतर्फ जाँदै थिए । 

हामीले त्यस्ता सयौं मजदुरको पीडा समेटेर स्थलगत रिपोर्टिङ गर्यौं । हामी ती मजदुरका पीडा सुन्दै  मुग्लिनसम्म पुगेका हुन्थ्यौं । त्यहाँ पुगेर मोबाइलमा न्यूज हेर्दा यता काठमाडौंमा ओली सरकार ढाल्ने, अर्को बनाउने, अबको प्रधानमन्त्री फलानो, यस्तो रणनीति बन्दै, उसो हुँदै भनेर सत्ता छिनाझपटीका खबर छाइरहेका हुन्थे । हामीले भेटेका ती मजदुरको पीडाबारे सत्ताले एक शब्दसम्म उच्चारण गर्दैनथ्यो । 

हामी फर्केर काठमाडौं आयौं र भोलिपल्ट फेरि कोटेश्वरदेखि खुर्कोटसम्मको रिपोर्टिङमा निस्कियौं । सिन्धुली हुँदै तराईका विभिन्न जिल्ला पुग्न बाटोमा हिँड्दै गरेका मजदुरलाई जब हामीले नेपालथोकमा भेट्यौं, हाम्रा आँखा रसाए । तातो पिच बाटोमा खाली खुट्टा रगताम्मे पैताला देखेपछि हामी अवाक बनेका थियौं । ती मजदुर जसको खुट्टाबाट तप् तप् रगत बगिरहेको थियो, उनीहरूले केही दिनदेखि पेटभरि खान पाएका थिएनन् । तिनका कथाव्यथा सुनेर/टिपेर हामी साँझ काठमाडौं फर्कियौं । काठमाडौं आएपछि राष्ट्रिय सञ्चारमाध्ययमा त्यस्ता मजदुरको पीडाबारे उच्चारण हुँदनथ्यो । मात्र सुनिन्थ्यो– आज ओली हटाउन फलानो फलानोको बैठक बस्यो । भोलि यस्तो हुने । यस्तो भयो, उस्तो भयो आदि ।

नेपालमा कोरोना प्रवेश गरेयताको ६ महिनाको बीचमा सत्ताको अधिकांश समय कुर्सी जोगाउन, नेकपाका अधिकांश नेताको ध्यान ओली कसरी हटाउन सकिन्छ भन्नेमा र प्रतिपक्ष कांग्रेसको ध्यान मस्त निद्रामा बाहेक हामीले केही भेटेनौँ । भोका नाङ्गा, गरीब र निमुखा जनताको पीडा जहाँकोत्यहीँ छन् । कोरोना बढेसँगै जनता रोग र भोकले छट्पटिएका छन् । कोरोना भाइरसरूपी मृत्युसँग लडिरहेका छन् । 

हामीलाई शंका लाग्यो जनता भोक र रोगसँग लडिरहेको यो सर्वाधिक पीडाको क्षणमा कतै नेपालका सांसद र मन्त्रीले दशैं भत्ता बुझेर रमझम गर्ने तयारी गरिरहेका त छैनन् ? 

गएको असोज १३ गते सहकर्मी सुशील र म स्वयं संसद् सचिवालय पुग्यौं र सोधखोज गर्दै सूचनाको हक प्रयोग गरेर सांसदहरूले भत्ता बुझे/नबुझेको विवरण माग्दै निवेदन दियौं । 

नभन्दै हामीले अनुमान गरेझैं सांसदहरूले कोरोना महामारीमा पनि दशैं भत्ता बुझेको सूचना प्राप्त भयो र गत असोज ३० गते शुक्रवार लोकान्तरमा एउटा खोज सामग्री प्रकाशित भयो–जनता भोकभोकै सडकमा, कोरोनाकालमा सांसद र उनका पीएले बुझे दशैं भत्ता !

यो समाचार लोकान्तर डट्कमका समाचार सम्पादक सुशील पन्तले मेहनत गरेर लेखेका थिए । हुन त यही आशयको समाचार गत वर्ष ठ्याक्कै दशैंअघि उनै सुशीलले लोकान्तरमा नलेखेका होइनन् । तर उतिबेला शासकले सुनेनन् । त्यसमाथि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराको महिला हिंसाबारेको समाचार बाहिरएपछि हाम्रो त्यो समाचार सुनेको नसुन्यै गर्न शासकहरूलाई गतिलो बहाना बन्यो ।

तर यसपटक परिस्थिति भिन्न बन्यो । पहिलो त कोरोनाले जनजीवन आक्रान्त छ । सरकारको कामबाट जनता निराश छन् । जनता धेरै रिसाएको अवस्था छ । त्यसैले सरकार, मन्त्री र सांसदका हरेक गलत कामको चर्को विरोध भइरहेको छ । दोस्रो, यसपटक शासकहरूलाई झुकाउन (दशैं भत्ता फिर्ता गराउनमा) हाम्रो प्रयासमा एक दैनिक पत्रिकाको फलोअप, सामाजिक सञ्जालबाट जनस्तरको दबाबले पनि भूमिका खेल्यो ।   

असोज ३० गते लोकान्तर डट्कममा ‘जनता भोकभोकै सडकमा, कोरोनाकालमा सांसद र उनका पीएले बुझे दशैं भत्ता’ शीर्षकको समाचार पहिलोपटक प्रकाशित भएपछि त्यसमा बहस शुरू भैसकेको थियो । त्यसले एक किसिमको प्रभाव पारेकै थियो । समाचार प्रकाशित भएकै साँझ हामीले सम्पादकीय टोलीको बैठकमा त्यसको फलोअप निरन्तर गर्ने, सम्पादकीय लेख्ने निर्णय गरेका थियौं । शनिवारको नयाँ पत्रिका दैनिकको अंकमा ठ्याक्कै त्यही समाचार प्रमुखताका साथ प्रकाशित भयो ।

एउटा दैनिकले हामीले अघिल्लो दिन ब्रेक गरेको समाचारलाई प्रमुखताका साथ प्रकाशित गर्नु एउटा फरक शुरूआत थियो । बाहिर कतिपयले अघोषित सहकार्य भनेर प्रचार पनि गरेछन् । असलमा अहिलेसम्म नयाँ पत्रिका र हामीबीच यस विषयमा कुनै संवाद भएको छैन । 

गएको आइतवार बिहानै हामीले कडा सम्पादकीय लेख्यौं– माननीयज्यूहरू, नैतिकता छ भने दशैं भत्ता फिर्ता गर्नुस् । जनदबाब झन्झन् बढ्दै गयो । आइतवार दिउँसोदेखि नै सांसदहरूले किस्ताबन्दीमा भत्ता फिर्ताको घोषणा गर्न थाले । सोमवारसम्म आइपुग्दा २ प्रमुख दल नेकपा र नेपाली कांग्रेसले औपचारिक निर्णय गरेरै भत्ता फिर्ताको घोषणा गरे भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि महामारीकालमा भत्ता उपलब्ध गराउने विषयलाई नरुचाएको स्पष्ट सन्देश प्राप्त भयो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै मन्त्रीले लिएको भत्ता कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिलाई पनि भत्ता नलिन, लिएको भए फिर्ता गर्न आग्रह गर्ने निर्णय बाहिर आयो । प्रधानमन्त्रीको रुचिविना मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर भत्ता फिर्ताको निर्णय लिन सम्भव हुन्थेन । यस हिसाबले यो सवालमा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रशंसा गर्नुपर्छ । साँझ सभामुख अग्नि सापकोटाले छुट्टै विज्ञप्ति निकालेर भत्ता फिर्ताका लागि प्रमुख दलका सांसदलाई धन्यवाद दिए र आफूले पनि नलिने घोषणा गरे । ढिला गरे तर सभामुख सापकोटाले पनि सही गरे ।

चर्का कुरा गर्ने पछि परे 

केही दिनअघि पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराइले गोरखा पुगेर सबैले जिब्रो टोक्ने भाषण गरे – बूढीगण्डकीमा प्रधानमन्त्री ओली, नेकपा अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र पूर्व प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ९ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेका छन् । म प्रमाण पेश गर्न तयार छु ।

व्यक्तिगत रूपमा म डा. भट्टराईसँग निकट सम्बन्ध भएको पत्रकार होइन । मैले जानेसम्म उनका हजार अवगुण होलान् तर भट्टराइले भ्रष्टाचार गरेको, गर्न उक्साएको सुनेको अनि देखेको छैन । यद्यपि उनी प्रधानमन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको एउटा भोज–भतेरमा २७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको खोज समाचार मैले तत्कालीन रिपब्लिका दैनिकमा प्रकाशित गर्दा उनले त्यसो हुन पुगेकोमा मसँग भेटेरै दुःख व्यक्त गरेको याद छ ।

गोरखा पुगेर यो देशका ३ प्रमुख पात्रमाथि भट्टराईले जुन अभिव्यक्ति दिए, त्यो संगीन आरोप थियो ।  त्यसको खण्डन त भइसकेको छ तर भोलिका दिनमा साँच्चै प्रमाण पेश गर्नुपर्ने अवस्था आए भट्टराईले के गर्लान् भन्ने चासोचाहिँ सर्वत्र छ । 

अरूमाथि त्यस्तो संगीन आरोप लगाउने डा. भट्टराई यति ठूलो महामारीमा जनता भोक र रोगले छट्पटाइरहेको परिस्थितिमा आफूले बुझेको दशैं भत्ता फिर्ता गर्ने सवालमा खाली किन एउटा ट्वीटमा मात्र सीमित भए ? आर्थिक मितव्ययिता, पारदर्शिता र इमान्दारितामा अरूमाथि प्रश्न उठाउने एसएलसी बोर्ड फस्ट आदरणीय भट्टराई दशैं भत्ताको यति ठूलो प्रश्नमा ‘इमान्दारिता देखाउन’ किन पहिलो हुन सकेनन् ? जनता जान्न चाहन्छन् । डा. भट्टराई समेत मिलेर बनेको जनता समाजवादी पार्टीले ढिलै भएपनि भत्ता नलिने घोषणा चाहिँ गरेको छ । 

समय बलवान छ, पाप धुरीबाट कराउँछ !

कहिलेकाहीँ लाग्छ, ‘हामी (सञ्चारमाध्यम र पत्रकार) ले जति लेखे पनि लाज पचाएका नेता र प्रशासकलाई केही फरक पर्नेवाला छैन ।’ धेरै उदाहरण दिन सकिन्छ जहाँ मिडियाले तथ्यका आधारमा कैयौं सामग्री प्रकाशित गर्दा प्रशासकलाई छोएको छैन । नेता, मन्त्री र कर्मचारीको ध्यान ‘कहाँ लुट्न पाइन्छ, ठेक्कापट्टा कता छ र कसरी झर्छ’ भन्नेमा केन्द्रित छ, जसरी शक्ति उन्मादमा रहेको बखत खुमबहादुर र गच्छदारहरूको ध्यान जाने गथ्र्यो ।   
हामीले सप्रमाण लेखेका समाचारले शासकलाई छोइरहेको छैन । भ्रष्टाचार, घूस, सेटिङ रोकिएका छैनन् । बिचौलिया, दलाल र भ्रष्टको रजगज रोकिएको छैन । त्यसो भए के गर्ने ? अब लेख्न छाड्ने ? बोल्न छाड्ने ? पत्रकारिताको मैदानै छाडेर भाग्ने ? हो यसमा बहस हुनु जरुरी छ ।

यो पंक्तिकारको अडान चाहिँ यथावत छ – कुनै पनि हालतमा मैदान छाडेर नभाग्ने । लेखिरहने । अझ खोजीखोजी प्रमाण जुटाएर लेख्ने । लेखेको सामग्री सामाजिक सञ्जालमा व्यापक बनाउने र जनताको सहयोग पनि लिने । हो यही यो आजको आवश्यकता । मैदान छाडेर भाग्दा त भ्रष्टहरू खुशी हुँदा रहेछन् । ह्या हामीले लेखेर के हुन्छ र ? भनेर हिम्मत हारेर भाग्दा त भ्रष्टको रजाइँ हुँदो रहेछ । तर लेखिरह्यो, खोजिरह्यो र इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कलममा अड्न सक्यो भने शासक एकदिन झुक्छन्, झुक्छन् भन्ने पछिल्लो उदाहरण हो – कोरोना संकटबीच मन्त्री र सांसदले बुझेको दशैं भत्ता फिर्ता ।

समयभन्दा बलवान यो दुनियाँमा शायद अरू केही छैन । पर्खनुपर्छ, धैर्य गर्नुपर्छ । लोकान्तर डट्कम र प्रमुख दैनिकले उजागर नगरेको भए, जनस्तरबाट दबाब नआएको भए शायद लाज पचेका सांसदहरूले दशैं भत्ता फिर्ता गर्ने थिएनन् ।

दशैं भत्ता पछिल्लो विषय हो । कोरोना महामारीमा ओम्नीलगायत प्रकरणको भ्रष्टाचार छताछुल्ल छ । बढी पैसा तिरेर कोरोना नियन्त्रण सामग्री खरिद गरेको थुप्रै समाचार आइरहेका छन् । यस्ता भ्रष्टाचारका काण्ड र प्रकरणको सूची लामो छ । तर अनियमितता गर्नेमाथि कारवाही त के, सामान्य सोधखोज समेत भएको छैन । मिडियाले लेखिरहने । तर सुन्नुपर्नेले नसुनेझैं भैरहेको छ । अब यस्तोमा एउटै उपाय भनेको पर्खनु नै हो, किनभने समय बलवान छ र अहिलेका शक्ति उन्मादधारीहरू पनि एकदिन शाह, खड्का र गच्छदार बन्ने दिन आउन सक्छ भन्ने मसँग भेटिएका बटुवाको अनुमान सत्यतामा परिणत हुन पनि सक्छ । सुध्रिए भने हाम्रा शासकलाई राम्रो होस् । यसैगरि भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदै गए, जनता रोग र भोकसँग लडिरहँदा शासकहरू चाहिँ मोजमस्तीमा रमाउन छाडेनन् भने उनीहरूलाई रामराम मात्र भन्न सकिन्छ, काँध थाप्न सकिँदैन । कर्मको फल अवश्यम्भावी छ ।

... ती समाचार, यो समाचार

लोकान्तरले ब्रेक गरेको दशैं भत्ता बारेको समाचार र त्यसले पारेको प्रभावबारे चर्चा गरिरहँदा यो लेखकलाई २०७४ सालमा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारले कांग्रेस सभापति देउवाको दबाबमा गरेको एउटा निर्णय, त्यसमाथि लोकान्तरले गरेको खोज र त्यसले ल्याएको नतिजाबारे चर्चा गर्न सान्दर्भिक लागेको छ ।

विषय थियो – नेपाल प्रहरीको आईजीपी (प्रमुख) नियुक्ति सम्बन्धी । आईजीपी नियुक्तिको प्रमुख दौडमा थिए– हालका प्रधानमन्त्री ओली एवं तत्कालीन नेकपा एमालेले च्यापेका पात्र नवराज सिलवाल र तत्कालीन सरकारको प्रमुख हिस्सेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाका प्रिय पात्र जयबहादुर चन्द । बढुवाको वरीयतामा सिलवाल चन्दभन्दा अगाडि, तर तत्कालीन सरकारले चन्दलाई प्रहरी प्रमुखमा सिफारिश गर्‍यो । लगत्तै सिलवालले सर्वोच्चमा रिट हाले । सर्वोच्चले सरकारको निर्णयलाई रोक्यो ।

त्यो विषय निकै विवादित बन्यो । आईजीपीका लागि अन्य २ डीआईजी प्रकाश अर्याल र बमबहादुर भण्डारी पनि योग्य थिए । तर प्रमुख प्रतिस्पर्धा सिलवाल र चन्दबीच थियो । चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चले रोक लगाएपछि अदालत र सरकारबीच टकरावको स्थिति देखापर्‍यो । 

त्यही मेसोमा लोकान्तर डट्कमका तर्फबाट म स्वंयले १० दिन लगाएर एउटा खोज समाचार तयार पारें । लोकान्तर खोजले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रहरी प्रमुखको दौडमा रहेका ४ जना डीआईजी सिलवाल, चन्द, अर्याल र भण्डारीमध्ये अर्यालको नम्बर सबैभन्दा बढी रहेको खुलासा गर्‍यो । 


शुरूमा उक्त समाचारको पक्ष/विपक्षमा व्यापक टीकाटिप्पणी भए । लगत्तै सरकारले एउटा समिति बनाएर चारैजना प्रतिस्पर्धीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन अध्ययन गर्‍यो । अध्ययनले अर्याल नै १ नम्बरमा रहेको निष्कर्ष निकाल्यो । सरकारले गरेको अध्ययन र लोकान्तरले खुलासा गरेको तथ्य हुबहु मिल्यो र अर्याललाई प्रहरी प्रमुखमा नियुक्त गरियो । 

त्यही प्रकरणमा गलत मनसायले आदेश गरेको, सिलवालका पक्षमा लागेको लगायत आरोपमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव समेत दर्ता भयो । पछि प्रस्ताव फिर्ता लिइयो । 

यी घटनाक्रमले के देखाउँछ भने शासकहरू निर्णय प्रक्रियामा चुक्छन् । पहिला अध्ययन, अनुसन्धान गरेर निर्णय लिँदैनन् । मिडियामा खोजमूलक समाचार आएपछि मात्र उनीहरूको चेत खुल्छ । प्रहरी प्रमुख नियुक्ति प्रसंगमा पनि लोकान्तरमा खोजमूलक समाचार आएपछि उनीहरूको चेत खुलेको थियो ।

यसपटक दशैं भत्ताको सबालमा पनि लोकान्तरले पहिलोपटक समाचार ब्रेक गरेपछि अनि क्रमशः अरू मिडिया र जनस्तरबाट दबाब आएपछि शासकहरूको चेत खुलेको छ ।

समाचारको प्रभाव पनि परम्परागत दैनिक पत्रिकाको भन्दा अनलाइनको व्यापक हुन थालेको छ । किनभने अनलाइनको एउटा समाचारको लिंक क्षणभरमा विश्वव्यापी रुपमा भाइरल हुन्छ । अनलाइन समाचारको प्रभाव दैनिक पत्रिकाको प्रभावभन्दा धेरै अगाडि छ ।

दशैं भत्ताकै सवालमा नेपालका स्थापित पत्रकार मात्रिका पौडेलले गरेको यो ट्वीटले पनि अनलाइनको समाचार प्रभावको महत्त्व देखाउँछ । 

फ्रीडम फोरमका प्रमुख कार्यकारी तारानाथ दाहाल र नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले भनेजस्तै सकारात्मक दबाबका लागि मिडियाको निरन्तरको सक्रियता, खबरदारी र उपस्थिति अनिवार्य छ ।  

 

मिडिया खोज समाचारमा जुटिरह्यो भने हुन लागेको अनियमितता पनि रोकिन्छ भन्ने अर्को उदाहरण कर्णाली प्रदेशमा पनि छ । लोकान्तरका स्थानीय संवाददाता शेरबहादुर थापाले सरकारले अनुदानका नाममा बाँड्न लागेको रकममा अनियमितताको गन्ध पाएपछि खोजी गर्दै एउटा समाचार लेखे- 'मन्त्रीका स्वकीय सचिवकी श्रीमती, भान्जा र ड्राइभरसम्मलाई अनुदानका नाममा करोडौं बाँडिँदै' शीर्षकमा । 

समाचार प्रकाशित भएपछि त्यहाँको सरकारले लोकान्तर डट्कमको नामै उल्लेख गरेर बाँड्न लागिएको अनुदान रोक्यो ।  

हेरौं कर्णाली प्रदेश सरकारको निर्णयको प्रति :

माथि उल्लेख भएका यी सबै खोज समाचार सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनको सहयोगमा सम्भव भएका थिए । खोजमूलक समाचारले दिएको एउटै सन्देश हो– २१ औं शताब्दीमा शक्तिको उन्मादमा रहेका शासक (नेता, मन्त्री, सांसद) र तिनका बन्दुकभन्दा सूचना शक्तिशाली हुन्छ । त्यसैले भनौं– सूचनाको हकसम्बन्धी कानून अमर रहोस् । खोजमूलक समाचार जिन्दावाद !

विमल गौतम
विमल गौतम

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्