कात्तिक ३०, २०८०
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्ति मानव जातिका प्रकृतिप्रदत्त वरदान हुन् । प्रकृतिप्रदत्त अधिकारहरूलाई मानिसका नैसर्गिक अधिकार भनिन्छ । मानिसका नैसर्गिक अधिकारहरूलाई कुनै पनि शासक वा मानवीय कानूनले अपहरण गर्न सक्दैन, गर्नुहुँदैन । मानव अधिकारको प्रकृति विश्वव्यापी, अविभाज्य र अहरणीय हुन्छ ।
अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणापत्रमा भनिएको छ - 'हामी यि सिद्धान्तलाई स्वयंसिद्ध मान्दछौं कि सबै मानिस समान छन्, उनीहरूलाई उनका सृष्टिकर्ताबाट केही निश्चित अविच्छिन्न अधिकारहरू प्राप्त छन् । जीवन, स्वतन्त्रता र सुखको चाहना यिनै अधिकारमध्ये हुन् ।'
संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा १० डिसेम्बर १९४८ मा जारी गरिएको 'मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र'को प्रस्तावनामा लेखिएको छ - 'मानव परिवारका सबै सदस्यहरूमा अन्तर्निहित प्रतिष्ठा तथा समान र अविच्छिन्न अधिकारहरूको मान्यता नै विश्वमा स्वतन्त्रता, न्याय र शान्तिको आधार भएकोले, मानव अधिकारप्रति अवहेलना र अनादरको परिणाम स्वरूप मानव जातिको अन्तस्करणलाई नै आहत गर्ने बर्बरतापूर्ण कार्यहरू भएका र मानव जातिले आस्था र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको तथा भय र अभावबाट मुक्तिको उपभोग गर्न पाउने विश्वको सर्वसाधारण जनताको उच्चतम आकांक्षाको रूपमा घोषित भएकोले, अत्याचार र दमनको विरुद्ध अन्तिम उपायको रूपमा विद्रोह गर्न मानिसलाई बाध्य नगराउनका लागि कानूनको शासनद्वारा मानव अधिकारको संरक्षण गर्न आवश्यक भएको घोषणा गरिन्छ ।'
त्यही घोषणापत्रको धारा १ मा सबै व्यक्तिहरू जन्मजात स्वतन्त्र र प्रतिष्ठा तथा अधिकारमा समान हुन्छन् लेखिएको छ, धारा ३ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई जीवन , स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकार हुनेछ उल्लेख छ भने धारा ५ मा कुनै पनि व्यक्तिलाई यातना दिइने वा क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय गरिने छैन भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य रहेको नेपाल मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रप्रति पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध छ । यसका साथै नेपालले मानव अधिकार सम्बन्धी २४ वटा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि/प्रतिज्ञापत्र/स्वेच्छिक प्रोटोकललाई अनुमोदन/सम्मिलन गरेको छ भने ११ वटा आ.एल.ओ. महासन्धि र ४ वटा जेनेभा महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको छ ।
नेपाल पक्ष रहेको 'नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र-१९६६' को भाग ३ धारा ६(१) मा लेखिएको छ - 'प्रत्येक व्यक्तिलाई जीवनको अन्तर्निहित अधिकार छ । कानूनद्वारा यस अधिकारको संरक्षण गरिने छ । स्वेच्छाचारी रूपले कसैको पनि जीवन हरण गरिने छैन ।'
मृत्युदण्ड उन्मूलन गर्ने उद्देश्यले व्यवस्था भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको दोस्रो स्वेच्छिक प्रोटोकल-१९८९ को धारा १(१) मा लेखिएको छ - 'प्रस्तुत प्रोटोकलका कुनै पनि पक्ष राष्ट्रको क्षेत्राधिकारभित्र कसैलाई पनि मृत्युदण्ड दिइने छैन ।'
धारा १(२) मा 'प्रत्येक पक्ष राष्ट्रले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र मृत्युदण्ड उन्मूलन गर्न आवश्यक सम्पूर्ण उपायहरू अपनाउने छ,' उल्लेख छ ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र लगायत नेपाल पक्ष रहेको मानव अधिकार सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि/प्रतिज्ञापत्र/स्वेच्छिक प्रोटोकलको व्यवस्थाप्रति नेपालको प्रतिबद्धता एवं नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग ३ मौलिक हक अन्तर्गत 'स्वतन्त्रताको हक' सम्बन्धी धारा १२(१) मा लेखिएको छ, 'कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुने छैन र मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानून बनाइने छैन ।' नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ३ को मौलिक हक अन्तर्गत 'स्वतन्त्रताको हक' सम्बन्धी धारा १२(१) मा 'प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ र मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कुनै कानून बनाइने छैन' भन्ने प्रावधान उल्लेख छ । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) मा लेखिएको छ - 'नेपाल पक्ष रहेको सन्धिको कुनै कुरा प्रचलित कानूनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानून अमान्य हुने र तत्सम्बन्धमा सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानूनसरह लागू हुने ।'
यी, यस्तै कानूनी व्यवस्था र विभिन्न समयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त र स्थापित नजिरलाई मध्यनजर राखी संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी गर्दा 'नेपालको संविधान' कसैलाई पनि मृत्युदण्ड सजाय दिने गरी कानून बनाइने छैन भन्ने प्रावधान सुविचारित रूपमा राखिएको हो ।
नेपालले मानव अधिकारको संरक्षणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेको प्रतिबद्धता, ऐतिहासिक जनआन्दोलन र सशस्त्र संघर्षको जगमा निर्माण भएका 'नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७' र 'नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३' ले गरेको 'प्रत्येक व्यक्तिको बाँच्न पाउने हक'को प्रत्याभूति, नेपाल सन्धि ऐन २०४७ ले गरेको कानूनी व्यवस्था र विभिन्न समयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादित गरेको सिद्धान्त र नजीरहरूको पृष्ठभूमिमा संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानमार्फत नेपाल मानव अधिकारप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको पुनर्पुष्टि गर्दै विश्वमा नेपाल लोकतन्त्र र मानव अधिकारको पक्षधर राष्ट्रको रूपमा रहेको पहिचान बनाउन सफल भएकोमा कुनै द्विविधा छैन ।
नेपालले मानव अधिकार संरक्षणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेको प्रतिबद्धता र नेपाली जनताले लोकतन्त्र र मानव अधिकारका लागि पटक-पटक गरेका गौरवपूर्ण संघर्ष र आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत र कार्यान्वयन गर्ने यो दृढ संकल्प हो ।
मानव अधिकार र मृत्युदण्डबारे विश्वमा बहस जारी छ । यससम्बन्धमा नेपालमा बहस हुनु स्वभाविकै हो । मानव तस्करी, बलात्कार, अपहरण, जातीय विभेद, एसिड प्रहार, भ्रष्टाचारलगायत जघन्य अपराधमा मृत्युदण्ड हुनुपर्छ भन्ने बहस सतहमा आएको छ । यसको गम्भीरता र औचित्यको बारेमा सार्थक बहस हुनुपर्छ र निष्कर्षमा पुग्नु जरूरी छ ।
कडा कानूनले मात्र अपराध कम हुँदैन भन्ने तथ्य मृत्युदण्डको कानून भएका अमेरिका, भारतलगायतका देशहरूमा बढ्दै गएको अपराधका घटनाहरूले पुष्टि हुन्छ । यसैले कडा कानून निर्माण गर्नु मात्र समस्याको समाधान होइन ।
अहिलेको आवश्यकता भनेको संविधानसंगत न्यायपूर्ण कानूनको निर्माण, त्रुटिपूर्ण कानून संशोधन, अपराधविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि, अपराध अनुसन्धान निकायको सबलीकरण र स्वच्छ न्यायिक सुनुवाइको व्यवस्था सिद्धान्तमा होइन व्यवहारमा लागु री कानूनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु हो ।
समाजमा घटिरहेका जघन्य अपराधलाई प्रचलित कानूनले सम्बोधन गर्न नसकेको अध्ययन र अनुसन्धानबाट देखिएमा त्यस्ता अपराधलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानून बनाउन संविधानले छेकेको छैन ।
तर मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध राष्ट्रको पहिचान बनाएको हाम्रो देश नेपालमा मृत्युदण्ड दिने गरी कानून बनाएर बर्बर समाजतर्फ प्रतिगमन गर्ने दिशामा बहस गर्नुको कुनै औचित्य छैन । किनभने संसदको दुईतिहाइ त के सम्पूर्ण सांसद एकमत भएपनि नेपालमा मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानून बनाउन किमार्थ सम्भव छैन । त्यसैले असम्भव विकल्पमा व्यर्थ नअल्झी सम्भव विकल्पमा विचार-विमर्श गर्नु उचित होला कि !
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...
मखमली फुल्दा, मार्सी धान झुल्दा बहिनी आउने छिन्, दैलाको तस्वीर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् .....। हाम्रो समयका चर्चित गायक नारायण रायमाझीको ‘नमुछे आमा दहीमा टीका’ बोलको गीत नि...
आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...