कोरोनाकालमा समेत संघीय सांसदले धमाधम भत्ता बुझेको लोकान्तर डटकमले खुलासा गरेपछि त्यसको असर गण्डकी प्रदेशमा पनि परेको छ । 

प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदको दशैं भत्ता फिर्ता हुने भएको छ ।

नेकपा संसदीय दलको नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संसदीय दलका सबै सदस्यको भत्ता फिर्ताको निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन् । सो रकम प्रदेशको कोरोना कोषमा जम्मा गरिनेछ। संसदीय दलमा नेकपाका ४० सांसद छन्।

मुख्यमन्त्री गुरुङले बुधबार बिहानमात्र मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको भत्ता फिर्ताको निर्णय गरेको र दिउँसो दलको छुट्टै निर्णय भएको जानकारी दिए । सभामुख र उपसभामुखले दल त्याग गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरुले भने रकम फिर्ताबारे केही बोलेका छैनन् । मन्त्रीपरिषद् बैठकपछि सांसद पनि भत्ता फिर्ता गर्ने दबाबमा परेका हुन्।

उता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले मंगलबार नै दशैं खर्च वापत प्राप्त भत्ता फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेशमा काँग्रेसका १५ सदस्य छन्। 

राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ सांसदले पनि फिर्ताको निर्णय गरिसकेका छन् ।

अब जनता समाजवादी दलको धारणा सार्वजनिक हुन बाँकी छ । उसका २ सांसद छन्। गण्डकी प्रदेश सभामा कुल ६० सदस्य छन् । तीमध्ये प्रत्यक्ष निर्वाचित ३६ र २४ समानुपातिक सांसद हुन्।

प्रदेशसभा सचिवालयका सहलेखापाल तुलसीराम आचार्यका अनुसार चाड वाड खर्च शीर्षकमा गत असोज अन्तिम साता नै सभामुख, उपसभामुख, सांसद, तिनका स्वकीय सचिवको गरि कुल ४१ लाख रूपैयाँ खातामा जम्मा गरिएको जानकारी दिए । तीमध्ये सभामुख, उपसभामुख, सांसद गरि ५२ जनाको मात्र २७ लाख ४ सय ८० रूपैयाँ छ। बाँकी रकम स्वकीय सचिवलाई दिइएको हो ।

सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई ६१ हजार ४ सय ८०, उपसभामुख सिर्जना शर्मालाई ५८ हजार, विपक्षी दलका नेतालाई ५८ हजार, प्रमुख सचेतकलाई ५६ हजार ८ सय ४०, संसदीय दल सभापतिलाई ५६ हजार ८ सय ४०, सचेतकलाई ५४ हजार २ सय र सांसदलाई ५२ हजार दरले दशैं भत्ता उपलब्ध गराइएको आचार्यले जानकारी दिए।

उनका अनुसार भत्ता रकम फिर्ता गराएकोबारे भने सचिवालयमा अझै जानकारी आइसकेको छैन।