कोरोना बीमा गरेका बिमितलाई उपचार खर्च प्रदान गर्न बीमा समितिले कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारको आदेश कार्यान्वयनका लागि भन्दै समितिले बुधबार बीमा कम्पनीहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

सरकारले गत असोज १९ मा आर्थिक रूपमा विपन्न, अशक्त तथा असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपांगता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायतको मात्रै लक्षण देखिए मात्र परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ ।

ती नागरिकले पनि कोरोना बीमा गरेको भए उनीहरूको उपचार खर्च बीमा रकमबाट काटिने सरकारको निर्णय छ । तर बीमा कम्पनीबाट तत्काल भुक्तानी नपाइने भएपछि संक्रमितको उपचारमा कठिनाइ हुने जानकारहरू बताउँछन् । सोही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि समितिले कम्पनीलाई निर्देशन दिएको हो ।

कोभिड–१९ का संक्रमितले सुरुमा आफ्नै खर्चबाट उपचार गराउनुपर्ने र पछि मात्र कम्पनीबाट शोधभर्ना पाइने बीमा समितिले यसअघि नै बताइसकेको छ । निजी प्रयोगशालामा गरिएको पीसीआर परीक्षण रिपोर्टका आधारमा कोरोना बीमा को दाबी भुक्तानी पाइने नीतिगत व्यवस्था भए पनि बिमितले अझै पाएका छैनन् ।

बीमा समितिले गत भदौ २८ मा ‘कोरोना बीमा मापदण्ड–२०७७’ संशोधन गरी उक्त व्यवस्था गरेको थियो । तर, मापदण्ड परिमार्जन भएको एक महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि निजी प्रयोगशालामा परीक्षण गरेका कोरोना संक्रमित बिमितले दाबी भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । कोरोना बीमा मापदण्ड–२०७७ मा आवश्यक कागजात पुगेका बिमितले बढीमा सात दिनभित्र भुक्तानी पाइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, अनेक बहानामा बीमा कम्पनीहरूले भुक्तानी दिन आनाकानी गरेका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।