सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्थाबाट बजेटरी सहायताका रूपमा प्राप्त हुने २०० मिलियन अमेरिकी डलर (करीब रु २४ अर्ब) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनको विधान अनुमोदनका लागि संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
 विद्युत् नियमन आयोगको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने, परराष्ट्र नीति, २०७७ स्वीकृत गर्ने तथा गरीबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले आज पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।
सरकारले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा आशिष गजुरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले सैनिक विशेष अदालतका अध्यक्षमा अदालतको कामकाजसमेत गर्ने गरी उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीश लोहितचन्द्र शाहलाई र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा २३ बमोजिम पुनरावेदन समितिका अध्यक्षमा अदालतको कामकाजसमेत गर्ने गरी उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीश माधवप्रसाद पोखरेललाई तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकका निर्णयहरु विस्तृतमा