गत असोज २५ गते कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध बहुमत सांसदले संसदीय दलमा दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावको टुंगो त्यसको ठीक १२ दिनपछि लाग्यो ।

प्रस्ताव दर्ता भएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहलाई हटाएर सीता नेपालीलाई नियुक्त गरे । नेपालीकै अध्यक्षतामा शुक्रवार बसेको संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित १८ जना सांसदले शाहीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव फेल गरिदिए । 

कर्णालीमा नेकपाका ३३ सांसद छन् । रोचक पक्ष के हो भने शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव १८ जनाले लगेका थिए भने असफल पनि १८ जनाले नै गरेका छन् । नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय सच्याएको हो । यससँगै कर्णालीमा तत्कालका लागि विवाद साम्य भएको छ । शाही मुख्यमन्त्री नै रहने भएका छन् भने तिहारपछि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुने पक्कापक्की भएको छ । 

कर्णालीले राष्ट्रिय राजनीतिमै तरंग ल्याएको थियो । केन्द्रमा मिल्यो भनिएको सत्तारूढ दल नेकपाको विवादलाई कर्णाली प्रकरणले झन् सतहमा ल्याइदिएको छ । कर्णाली प्रकरणले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'बीचको सम्बन्धमा अझ बढी दरार ल्याइदिएको हो । 

कर्णालीमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि ओली र प्रचण्ड नियमित भेटघाटमा जुटे । मुख्यमन्त्री शाहीसमेत केही नेताहरूलाई काठमाडौं नै झिकाइयो । अध्यक्षद्वयबीच यतिसम्म अविश्वास थियो कि दुवैले कर्णालीका नेताहरूलाई संयुक्त भेटघाट गरेनन् । 

'शीर्ष नेतृत्वसँग विभिन्न तहमा भेटघाट गरियो तर सामूहिक निष्कर्ष निस्कन सकेन,' काठमाडौंमै रहेका कर्णालीका संसद धर्मराज रेग्मीले लोकान्तरसँग भने, 'विवादले झन् उत्कर्षको रूप लिएको देख्दा यो दशैं खल्लो भएर बित्ने भो ।' 

उनले आज असफल भएको मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव बारेमा केही टिप्पणी गर्न चाहेनन् । 

रेग्मी पूर्वमाओवादी समूहका सांसद हुन् । तर उनले पूर्वमाओवादी समूहबाटै मुख्यमन्त्री भएका शाहीविरुद्ध हस्ताक्षर गरेका थिए । 

उनीलगायत पूर्वमाओवादी समूहबाट ठम्मरबहादुर बिष्ट र पुष्पा घर्तीले हस्ताक्षर गरेका थिए । रेग्मी आफ्नो अडानबाट अझै ब्याक भएका छैनन् । आजको संसदीय दलको बैठकमा उनी उपस्थित हुन सुर्खेत गएनन् ।

केन्द्रको विवादको पटाक्षेप

गत मंगलवार बिहान बालुवाटारमा ओली-प्रचण्डबीच कर्णालीकै कुरालाई लिएर छलफल भयो । छलफलमा ४ बुँदे सहमति भएको भन्दै ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले प्रेस नोट लेखे । उनका अनुसार चार बुँदे सहमति यस्तो थियो -

१) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहलाई मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले हटाउने निर्णय बदर गर्ने ।

२)प्रमुख सचेतकमा उहाँद्वारा नियुक्त सीता नेपालीको निर्णय बदर गरी पूर्ववत् रूपमा सचेतकमा कायम गर्ने ।

३) मुख्यमन्त्रीविरूद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिने र

४) अन्य विषयहरूमा सल्लाह र समझदारीका साथ आवश्यक निर्णय लिने । यस बारेमा आजका कतिपय सञ्चारमाध्यममा आएको जस्तो गरी छलफल र सहमति नभएको सबैको जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछु ।

तर थापाले प्रेस नोट लेखेको केही मिनेटमै प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटा 'जुगल'ले अर्को प्रेस नोट लेखे । जुगलले लेखेका थिए - 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटघाटमा कर्णाली प्रदेशको बिषयमा छलफल भएको हो ।

उक्त छलफलमा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने वा खारेज गर्ने र प्रमुख सचेतकसम्बन्धी विषय पनि प्रदेश पार्टी कमिटी र प्रदेश सरकारले नै समाधान गर्न सुझाव दिने समझदारी भएको हो । यसबारे कुनै भ्रममा नपर्न सबैसँग आग्रह गरिन्छ ।

यी दुवै अभिव्यक्ति बालुवाटार र खुमलटारबाट आएका आधिकारिक अभिव्यक्ति हुन् । यसरी परस्पर बाझिने अभिव्यक्ति आएपछि जो कोहीले पनि अनुमान गर्न सक्छ - ओली र प्रचण्डबीच हार्दिक र सौहार्दपूर्ण छलफल भएको थिएन । 

थापाले भनेजस्तै ओलीले आफ्नो अडान राखेका थिए भने प्रचण्डले कर्णालीको विवाद समाधानका निम्ति त्यहीँको पार्टी कमिटी र संसदीय दललाई जिम्मेवारी दिने अडान राखेका थिए । दुवै आफ्नो अडानमा अडिग रहे, कुनै सहमति भएन । 

प्रचण्डसँगको छलफलमा कुनै सहमति नभएपछि ओलीले वरिष्ठ नेता नेपाललाई बालुवाटार डाके । नेता नेपालले विधि र पद्धतिअनुसार चल्न र मनोमानी नगर्न सुझाएपछि बालुवाटार पेलेरै जाने निष्कर्षमा पुग्यो । त्यसैको परिणाम थियो - दुवै पक्षको अडानका बीचमा पनि सहमति भयो भनेर प्रेस नोट लेखिनु ।

...त्यसपछि मुख्यमन्त्री शाहीलाई ओलीले दिए एकल निर्देशन !  

 मंगलवार कुनै सहमति नजुटेपछि बुधवार प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको लेटरप्याडमा मुख्यमन्त्री शाहीलाई पत्र लेखे । 

पत्रमा ओलीले लेखेका थिए - 'अनुशासित तवरले प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी सम्हालिरहनुभएका र मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न असहमत रहनुभएका नेकपाका प्रदेश सभा दल कर्णालीका प्रमुख सचेतक श्री गुलावजंग शाहमाथि तपाईंले गरेको कारवाही फिर्ता लिन र उहाँलाई पूर्ववत प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारीमा स्थापित गर्न निर्देशित गर्दछु ।'

नेकपाको विधानमा ओली एक्लैले पार्टी लेटरहेडको दुरुपयोग गरेर पार्टीसँग सम्बन्धित कुनै पनि विषयमा निर्देशन गर्न मिल्दैन । दुवै अध्यक्षको सहमतिमा निर्णय हुन्छ र विज्ञप्ति या पत्र जारी गर्दा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर चाहिन्छ । अझ गत भदौ २६ गते समापन भएको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीका सबै कामहरू अध्यक्ष प्रचण्डले गर्ने भनेर जिम्मेवारी नै तोकेको छ ।

प्रचण्डनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले लोकान्तरसँग भने, 'म नै पार्टी हुँ र पार्टी नै म हो भन्ने हिसाबले जसरी एकल निर्देशन गएको छ, त्यो बिल्कुलै गलत छ । त्यसको परिपालना हुन आवश्यक छैन । ओलीको अवैधानिक निर्देशनविपरीत कर्णाली प्रदेश सभाले आज निर्णय गरेको छ, जुन स्वागतयोग्य छ ।'