स्थानीय तहप्रति नागरिकको चासो र अपेक्षा बढेको छ । स्थानीय नागरिकले सरकारप्रति अनुदानदेखि रोजगारमुखी कार्यक्रमको अपेक्षा गरेका छन् ।

स्थानीय तहले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) कै कारणले नीति, योजना र बजेट कार्यान्वयनमा ढिला नगरी कार्यान्वयन विधि, प्रक्रिया परिवर्तन गरी समयमै कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त एवं पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले कोरोनाकै कारणले नीति, कार्यक्रम, बजेट र योजना कार्यान्वयनमा ढिला गरिए झनै आर्थिक सङ्कटको अवस्था सिर्जना हुने भन्दै समयमै योजना कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे ।

उहाँले कोरोनाबाट सतर्क भएर निर्धारित समयभित्रै योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, स्थानीय बासिन्दालाई प्रदान गरिने अनुदान तथा योजनाको रकम अनलाइनबाटै दरखास्त दिने, ताकेता अनलाइनबाटै गर्ने स्वीकृत कागजात र बैङ्कको काम अनलाइनबाटै गरी काम अगाडि बढाउनुपर्छ भने।

उनका अनुसार कोरोनासँग अभ्यस्त भएर काम गर्नुपर्छ । कोरोनाका कारण किसानलाई कुखुरा पाल्न, तरकारीको बीउ वितरण गर्न, फलफूल बिरुवा र मल बाँड्न कृषि औजार अनुदान दिन मिलेन भनेर रोक्नुहुँदैन । यस वर्ष कोरोनाले गर्दा कतिपय खाद्यवस्तु विभिन्न मुलुकबाट नआउने भएकाले पालिकाले आफ्नो नागरिक बचाउन रोजगारमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

उनले नियमित काम गर्दा पुँजी निर्माण हुने र पुँजी निर्माण भएपछि पालिकालाई राजस्व तिर्नसमेत नागरिकलाई सहज हुन्छ भने।

अर्का स्थानीय शासनविज्ञ डा. शेषरमण न्यौपानेले चालू आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले रोजगारमुखी नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरिए पनि कार्यान्वयन गर्न सुस्तता देखाएको बताए ।

यसैगरी उहाँले कोरोनाकै कारणले आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सुस्त हुनुहुँदैन, कोरोना तत्काल हट्ने सम्भावना नभएकाले कोरोनाबाट आवश्यक सावधानी अपनाएर समयमै नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भने।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका महासचिव वंशलाल तामाङले कतिपय गाउँपालिकामा कर्मचारीको अभावले गर्दा योजना समयमै कार्यान्वयन गर्न सुस्त भएको बताए । स्थानीय तहले आ–आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख गरिएका कार्यक्रम भने निर्धारित समयभित्रै कार्यान्वयन गर्ने उनले दाबी गरे ।

पालिकाभित्र मैनबत्ती, अल्लो प्रशोधन, बाँसका सामग्री उत्पादन, ढाका बुनाइ, कुचो उत्पादन, मौरीपालन तथा मह प्रशोधन उद्योग सञ्चालन, माटाका भाँडा बनाउने, अगरबत्ती उद्योग, हस्तकला उद्योग, हाउस वायरिङ प्लम्बिङ, सेनेटरीको काम र मोबाइल मर्मत पसल स्थापना गर्नेगरी योजना बनाएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत राजेन्द्र प्याकुरेलले जानकारी दिए। गोरखापत्र दैनिकमा नगेन्द्र सापकोटाले खबर लेखेका छन् ।