गत भदौ २६ गते बसेको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी एकताका कामहरू टुंग्याउन १ महिनाको समयसीमा तोकेको थियो । डेढ महिना बितिसकेको छ तर एकताका बाँकी कामहरू ज्यूँका त्यूँ छन् । एकताका काम टुंग्याउने सन्दर्भमा पार्टी एक पाइला पनि अघि बढेन । 

यसबीच अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच दर्जनौंपटक भेटवार्ता भए । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनुभन्दा अघिसम्म पार्टी एकताकै विषयमा २ अध्यक्षबीच कुराकानी हुने गरेको थियो । 

त्यसअघि ओलीले ३ जना मन्त्री नियुक्ति समेत गरेका थिए । त्यसभन्दा अझै अघि पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, पूर्व मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी लगायतलाई अमेरिका र बेलायतको राजदूतमा सिफारिस गरे । ओलीका यी कदमले अध्यक्षद्वयबीच पार्टी एकता प्रक्रियामा हुने भनिएको सहमतिलाई प्रभावित पारिदियो । यो वा त्यो हिसाबले खुमलटार प्रधानमन्त्रीले गरेका यी क्रियाकलापमा असन्तुष्ट बन्यो । 

भदौमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले गरेका निर्णयका आधारमा हालसम्म पार्टी महाधिवेशनको तयारीमा जानुपर्ने हो । महाधिवेशनकै तयारीका लागि भन्दै कात्तिक १५ गते बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई १ महिना पर सारिएको छ । बुधवार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले एक वक्तव्य जारी गर्दै केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई मंसिर १५ गतेका लागि सारिएको जानकारी दिएको छ । 

केन्द्रीय कमिटी बैठक सरेपछि महाधिवेशनका कामहरू प्रभावित हुने पक्कापक्की जस्तै छ । अहिलेसम्म कुनै पनि जिल्लामा सदस्यता समायोजन हुन सकेको छैन । २ नम्बर प्रदेशमा समायोजनको प्रयास गरिएको थियो तर त्यहाँ स्थायी कमिटी सदस्य मातृका यादवले एकलौटी गरेको भन्दै विवाद सिर्जना गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

प्रचण्ड–ओलीबीच चर्कंदो अन्तरविरोध !

पछिल्ला केही घटनाक्रमले अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच दरार सिर्जना गरिदिएका छन् । राजदूत सिराफिस, मन्त्री थप, कर्णाली विवाद, भारतीय जासुसी संस्था ‘रअ’का प्रमुख सामन्त गोयलको नेपाल भ्रमण र केही दिनअघि पर्सामा एक कार्यकर्ता मारिएको र प्रशासनले जाहेरी समेत लिन नमानेको जस्ता घटनाक्रमले नेकपाभित्रको विवादलाई ‘जीवन्त’ राख्ने काम गरिरहेका छन् ।
 
नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेल भन्छन्, ‘स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयलाई मैले युद्धविरामको आचारसंहिता भन्दै आएको थिएँ । त्यसको पालना भयो भने युद्धविराम दीगो रहन्छ र पार्टी अगाडि बढ्न मद्दत गर्छ, पालना भएन भने पुनः समस्या बल्झिन्छ भनेर मैले राखेको धारणा अहिले पुष्टि भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीबाट पटक–पटक युद्धविराम भंग हुने क्रियाकलाप भयो । यसले २ अध्यक्षबीच अन्तरविरोध बढाएको छ भने पार्टी एक कदम पनि अघि बढेको छैन ।’

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले सरकारका कामहरू गर्ने र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीका कामहरू गर्ने गरी स्थायी कमिटी बैठकले कार्यविभाजन गरेको थियो । ओलीले सरकारका नियमित कामहरू त गरेकै छन् तर दीर्घकालीन महत्त्वका नियुक्ति र सिफारिस पनि प्रचण्डसँग कुनै सहमति नलिई गर्ने गरेका छन् । त्यसो भए प्रचण्डलाई पार्टीका कामहरू गर्न कसले छेकेको छ त ?

यो प्रश्नको जवाफमा पोखरेलले भने, ‘काम जसले जे गरे पनि सहमतिमा गर्ने भन्ने कुरा हो । ओलीले यसो गरे, अब मैले पनि यसो गर्छु भनेर प्रचण्डले भन्ने हो भने पार्टी एक नरहेको घोषणा गरे भइहाल्यो नि । तर अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी कमिटीको बैठक बोलाएर सरकारले गरेका कामकारवाहीको समीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ ।’

फूटको डीलबाट गुज्रिएको नेकपामा अझै पनि संकट टरिसकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी गरेर पार्टीलाई संकटतर्फ धकेल्न खोजेको खुमलटारको बुझाइ रहेको छ । 

बालुवाटारको बुझाइ के ?

‘सरकारको नियमित काम पनि हुन नदिने, अनि पार्टीका कामहरू पनि गर्न नसक्ने अध्यक्षको के काम ?’ ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले लोकान्तरसँग भने, ‘सबैलाई सबै कुरा पुग्छ भन्ने हुँदैन । को–कोलाई मन्त्री चाहिएको थियो होला, ओलीले दिन सक्नुभएन । अनि एकलौटी गर्‍यो भन्दै आरोप लगाउने ? यो कस्तो तरिका हो ?’

उनले देशको कार्यकारी प्रमुखलाई काम गर्न दिनुपर्ने बताए । ‘सहमतिको नाममा अनन्तकालसम्म मन्त्रालय खाली राख्न सकिन्नथ्यो । विदेशस्थित दूतावास खाली राख्न सकिँदैन । कूटनीतिक भेटघाट रोकिरहन सकिँदैन । १ हप्ता अघिसम्म २ अध्यक्षबीच घण्टौंसम्म छलफल हुने गर्थ्यो । त्यति हुँदा पनि एकलौटी गर्‍यो भनेर आरोप लगाइरहनु सही होइन,’ ती नेताले भने ।

अर्का स्थायी कमिटी सदस्य किरण गुरुङले पनि पार्टीका आन्तरिक कुराहरू प्रचण्डको जिम्मेवारीमा आएको र त्यही अनुसार गर्नुपर्ने बताए । ‘अध्यक्ष प्रचण्ड पनि पार्टी एकता अघि बढाउने विषयमा ठोस प्रस्तावसहित आउनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘सधैं सरकारकै विरोध गरेर मात्र भएन ।’ गुरुङ ओलीनिकट मानिन्छन् ।

अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न पुरानै भैंसेपाटी गठबन्धन ब्यूँताउन खोजेको भन्दै बालुवाटार सशंकित देखिन्छ । त्यसैको प्रयासस्वरूप प्रचण्डनिवास खुमलटारमा प्रचण्ड र नेपालसँगै उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठबीच पटक–पटक भेटघाट हुने गरेको बालुवाटारको आरोप छ । 

नेपाल समूह पर्ख र हेरको रणनीतिमा !

‘स्थायी कमिटी बैठकले गरेको निर्णयअनुसार ओली अघि बढिरहेका छैनन्, उनको क्रियाकलापले पार्टी नै ध्वस्त हुने हो कि भन्ने आशंका पैदा गरेको छ,’ नेता नेपालनिकट एक केन्द्रीय कमिटी सदस्यको गुनासो छ । 

उनले अहिलेको परिस्थितिमा अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नेपालबीच अझ सुदृढ गठबन्धनको आवश्यकता रहेको बताए । ‘एकलौटी र स्वेच्छाचारिताविरुद्ध डटेर लाग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर कुनै न कुनै विन्दुमा अध्यक्ष प्रचण्डमा अस्थिरता झल्किने गर्छ । यसबाट दुवै नेताहरूबीच जसरी विश्वासको वातावरण पैदा हुनुपर्थ्यो, त्यसरी नभएको हामीले बुझेका छौं ।’

ती नेताका अनुसार प्रचण्ड र नेता नेपालबीच पनि कहीँ न कहीँ विश्वासको संकट देखिएको छ । कुन बेला प्रचण्डले बालुवाटार गएर ओलीसँग के सम्झौता गर्ने हो भन्ने भयले कोटेश्वर त्रस्त रहेको देखिन्छ । यतिबेला कोटेश्वर पर्ख र हेरको रणनीतिमा छ । समस्या समाधानको बल प्रचण्डकै कोर्टमा रहेको नेपाल समूहको बुझाइ रहेको छ ।