कात्तिक २३, २०७८
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेका कर्मचारीले चाहेमा आफ्नो समायोजन संशोधन गराउन पाउने भएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यसका लागि अनलाइन निवेदन माग गर्ने तयारी गरेको छ ।
सरकारले समायोजन संशोधन गर्न सकिने नीतिगत निर्णय लिएपछि कर्मचारी चलाउन पाउने अधिकार मन्त्रालयले पाएको छ । समायोजन भइसकेका कर्मचारीलाई पुनः संघ सरकारले चलाउन पाउने विषय संविधान र संघीयताको मर्मविपरीत रहेको भन्दै विरोध चुलिएपछि केही समय उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लगिएको थिएन ।
गत भदौ २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै गरिएको समायोजन संशोधन गर्न सकिने विषयको नीतिगत निर्णय मन्त्रालयमा दुई महिनापछि मात्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट प्राप्त भएको छ ।
प्रदेश २ सरकारले कर्मचारी समायोजन चलाउन पाउने केन्द्र सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिसकेको छ । तर सर्वोच्चबाट कुनै प्रकारको आदेश नआउँदै मन्त्रालयले संशोधनको सुरसार गरेको हो । संशोधनका लागि कर्मचारीबाटै मन्त्रालयमाथि दबाब छ ।
सरकारले गरेको नीतिगत निर्णयअनुसार एउटा प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी अर्को प्रदेशमा वा एउटा स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा समायोजन संशोधन भएर जान पाउनेछन् । मन्त्रालयकै प्रस्तावमा दुई महिनाअगाडि मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय लिएको थियो । ‘दुई महिना अगाडिको निर्णय दसैं बिदा प्रारम्भ हुनु अघिल्लो दिन मात्रै मन्त्रालयमा प्राप्त भएको हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘बाहिर विरोध भएपछि निर्णय नै आउँदैन कि जस्तो भएको थियो । तर आइपुगेछ ।’
समायोजन संशोधनको माग गर्दै मन्त्रालयमा चार सयभन्दा बढी कर्मचारीले निवेदन दिएका छन् । पुनः निवेदन आह्वान गर्ने तयारी छ । अनलाइनबाट मात्रै निवेदन संकलन गर्ने गरी काम भइरहेको छ । कर्मचारी समायोजन टुंगिएको डेढ वर्षपछि प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई चलाउन पाउने गरी मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गराएको हो ।
प्रदेशमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई एकबाट अर्को प्रदेशमा तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई जुनसुकै स्थानीय तहमा समायोजन संशोधन गर्न सकिने नीतिगत निर्णय लिइएको छ । तर त्यसका लागि पठाउने र लिने प्रदेश वा स्थानीय तहको सहमति चाहिने भनिएको छ । संशोधनको अधिकार संघीय मामिला मन्त्रालयसँग रहनेछ ।
समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गइसकेका कर्मचारीलाई चलाउन पाउने कानुनी अधिकार संघ सरकारसँग छैन । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी सम्बन्धित निकायकै कर्मचारी मानिएका छन् । सोही ऐनले प्रदेशमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीको सरुवाको प्रदेशभित्र प्रदेश कानुनअनुसार गर्न सकिने भनेको छ । संविधानको धारा २२७ ले गाउँपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भनेको छ । तिनै विषय उल्लेख गर्दै प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सरकारको नीतिगत निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका छन् ।
समायोजन ऐनको दफा २८ मा ऐन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कुनै कठिनाइ उत्पन्न भएमा नेपाल सरकारले यो ऐनको प्रतिकूल नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्ने भनिएको छ । समायोजनका बेला नीतिगत निर्णयका आधारमा कर्मचारी चलाउन पाउने अधिकार कानुनले कतै पनि नदिएको मन्त्रालयमा रहेका एक सहसचिव बताउँछन् ।
‘एकपछि अर्को गरी संशोधनमार्फत कर्मचारी समायोजन चलाउँदै जाने हो भने दुर्गम ठाउँ रिक्त भएर, सुगम ठाउँ भरिनेछन्,’ उनले भने, ‘समायोजन संशोधनका नाममा पूर्ववत्, नियमित कर्मचारी सरुवाजस्तो थालनी हुनेछ । जुन संविधानको बर्खिलाप हुन जान्छ ।’ उनले जुनजुन तहमा कर्मचारीको समायोजन भएको हो, ती कर्मचारीलाई चलाउन पाउने अधिकार सम्बन्धित तहकै कानुनअनुसार हुने बताए ।
समायोजन संशोधनमा सहजताका लागि गरिएको नीतिगत निर्णयमा पाँच वटा बुँदा छन् । जसमा एक स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी अन्यत्र त्यही सेवा समूहको समान पद रिक्त रहेको खण्डमा दुईतर्फी सहमतिको आधारमा समायोजन संशोधन गराउन पाउनेछन् । त्यसरी समायोजन भएको प्रदेश कटेर ७ सय ५३ वटामध्ये कुनै पनि स्थानीय तहमा जान पाउने सुविधा दिइएको छ ।
अर्को, एक प्रदेशमा समायोजन भएर कर्मचारी अर्को प्रदेशको समान रिक्त पदमा जान चाहेमा छाड्न चाहने र जान चाहने प्रदेशको सहमतिमा समायोजन संशोधन गराउन सक्नेछन् । त्यसका लागि दुवैतिरको मुख्यमन्त्री कार्यालयको सहमति आवश्यक पर्नेछ । त्यस्तै संघमा समायोजन भएका तर प्रदेश र स्थानीय तह रिक्त दरबन्दीमा जान चाहेमा त्यस्तोलाई मन्त्रालयले पठाउन सक्नेछ । तर तल जाने कर्मचारीको सेवा अवधि कम्तीमा तीन
वर्ष बाँकी रहेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ ।
समायोजनका बेला घरेलु विकास र दुर्गम विकास समितिका कर्मचारीलाई ती समितिको कार्यालय रहेका स्थानीय तहमा मात्रै समायोजन गरिएकाले उनीहरूलाई अब संशोधनमार्फत देशैभरका स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सकिने बाटो खुलाइएको छ । समायोजनमा चित्त नबुझेर अदालत पुगेको र अदालतले अन्तिम फैसला नगरिसकेका कर्मचारीलाई समायोजन पूर्वकै मन्त्रालय, निकायले कामकाजमा लगाउन सक्नेछ । त्यसअनुसार अदालतमा निवेदन दिएकै भरमा केही उपसचिवहरू पुनः संघकै फर्किएर कामकाज गर्न पाउनेछन् । कान्तिपुर दैनिकमा राजेश मिश्रले खबर लेखेका छन् ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग एकता गर्न नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीभित्रबाट नेताहरूले दबाब दिन थालेका छन् । पार्टीका अर्का अध्य...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...