भारत र अमेरिकाबीच मंगलवार भएको नयाँ सैन्य सम्झौताले नेपाल लगायतका छिमेकी मुलुकहरूलाई समेत जोखिममा पार्ने सम्भावना देखिएको छ ।

सोमवार र मंगलवार नयाँ दिल्लीमा अमेरिकाका परराष्ट्रमन्त्री माइक पोम्पेओ र रक्षामन्त्री मार्क एस्परले भारतीय समकक्षीहरू राजनाथ सिंह र एस जयशंकरसँग २ जोड २ वार्ता गरे अनि त्यसैक्रममा बेसिक एक्सचेन्ज यान्ड कोअपरेसन अग्रीमेन्ट (बेका) मा पनि हस्ताक्षर गरे ।

अमेरिकासँग भारतले गरेको यो चौथो सैन्य सम्झौता हो । यसअघि यी दुई मुलुकबीच सन् २००२ मा जनरल सेक्युरिटी अफ मिलिटरी इन्फर्मेसन अग्रीमेन्ट भएको थियो जसअन्तर्गत अमेरिकाले भारतलाई दिने सैन्य सूचनालाई सुरक्षित राख्ने सहमति बनेको थियो । 

त्यसपछि सन् २०१६ मा लजिस्टिक्स एक्सचेन्ज मेमोरेन्डम अफ अग्रीमेन्ट नामक सम्झौता भयो जसअन्तर्गत दुवै पक्षले सैन्य विमानमा तेल हाल्न (रिफ्युएलिङ) तथा सैन्य बलहरूलाई तरोताजा राख्न (रिप्लेनिशिङ) निश्चित सैन्य अड्डाहरू उपयोग गर्ने सहमति बनेको थियो । 

त्यसको दुई वर्षपछि सन् २०१८ मा कम्युनिकेसन्स यान्ड इन्फर्मेसन सेक्युरिटी मेमोरेन्डम अफ अग्रीमेन्ट नामक सम्झौता गरियो जसले १० वर्षसम्म दुई देशका सैनिकले मिलेर समान शत्रु मुलुकविरुद्ध सैन्य कारवाही गर्ने (इन्टरअपरेबिलिटी) विषयमा सहमति जनाएका थिए । 

अहिले गरिएको चौथो सम्झौता बेकाले भूस्थानिक तथा भूउपग्रहीय डेटाहरू साझा गर्ने सहमति बनाएको हो । विशेषगरी भारतको सीमामा चीन र पाकिस्तानले गर्ने सैन्य गतिविधिका विषयमा अमेरिकाले भारतलाई भूउपग्रहीय सूचना दिने सहमति बनेको हो । 

भारतले अमेरिकासँग यसरी एकपछि अर्को सैन्य सम्झौता गर्नुमा चीनबाट अनुभव गरेको जोखिम महत्त्वपूर्ण कारण हो । विशेषगरी लद्दाखमा वास्तविक नियन्त्रण रेखामा चिनियाँ सैनिकहरूसँग भारतीय सैनिक आमनेसामने रहेको स्थितिमा चीनबाट हुने जोखिमका विषयमा भारत थप स्पष्ट भएको अवस्था छ । 

उता अमेरिकाले चीनसँगको शीतयुद्ध चर्काइरहेकोले भारतलाई आफ्नो खेमाको साझेदार बनाउन चाहेको पनि कसैबाट लुकेको छैन । तर लामो सीमा जोडिएको मुलुकसँग जोरी खोज्दा प्रत्युत्पादक हुने आकलन गरेको भारत अहिलेसम्म खुलेर अमेरिकाको सैन्य साझेदार बन्न हिचकिचाइरहेको थियो । 

हुन पनि अहिलेसम्मका सम्झौता बन्दोबस्तीका सामान र सूचना आदानप्रदानमै सीमित छन् । अमेरिकाले ताइवानलाई लडाकू विमान लगायतका आक्रामक हतियार दिएर चीनसामु उभ्याउन खोजेको जस्तो गरी भारतलाई व्यापक मात्रामा आक्रामक हतियार आपूर्ति गरिसकेको छैन । तर भारतले अमेरिकाबाट सफ्ट किसिमको सैन्य सहयोग पाउने सम्झौता गरिरहँदा निकट भविष्यमा हार्ड पावर सम्झौता नहोला भन्न सकिन्न ।

अहिले गरिएको बेका सम्झौताबमोजिम माथि भनिएजस्तै भूस्थानिक र भूउपग्रहीय सूचना अमेरिकाले भारतलाई उपलब्ध गराउने हो । 

आफ्ना शक्तिशाली भूउपग्रहहरूमार्फत अमेरिकाले पूरै संसारको निगरानी गर्ने गरेको छ । अमेरिकासँगको सम्झौतापछि अब भारतीय सैनिकहरूले चीन र पाकिस्तानका हतियार राखिएका ठाउँको पनि डिजिटल नक्सा प्राप्त गर्नेछन् र त्यहाँ आफ्ना क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्न पाउनेछन् । क्षेप्यास्त्रहरू गलत निशानातर्फ लागे भने पनि डिजिटल कमान्ड दिएर बीचैमा तिनलाई सही दिशातर्फ पनि मोड्न सकिन्छ । 

तर यसमा समस्या कतिखेर आउँछ भने शत्रुदेशको तारो बनाउने ठाउँको संवेदनशील सूचना अमेरिकासँगै हुन्छ र भारतले डिजिटल डेटामा बनाएको पहुँचको निगरानी पनि उसैले गरिरहन्छ । 

यस्तो अवस्थामा अमेरिकाले आफ्नो तत्कालीन राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्नुपर्ने स्थितिमा भारतलाई असहयोग गर्नुपर्ने भयो भने डिजिटल डेटालाई परिवर्तन गरिदिन सक्छ । त्यस्तो परिवर्तनले प्रहार भइसकेको क्षेप्यास्त्रको दिशा बदलिदिन सक्छ । 

उदाहरणका लागि भन्दा, भारत र चीनबीच युद्ध शुरू भएमा भारतले अमेरिकाको भूस्थानिक सूचनाको सहयोग लिएर चीनको कुनै सैन्य अड्डामा क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ला । त्यतिखेर नाटकीय परिस्थिति विकसित भएर अमेरिकाले चीनमाथिको आक्रमण रोक्ने निर्णय गर्ला । यस्तो अवस्थामा प्रहार भइसकेको क्षेप्यास्त्रलाई पनि अमेरिकाले मोडेर अन्तै लगिदिन सक्छ किनकि यसको सम्पूर्ण नियन्त्रण त अमेरिकाकै हातमा हुन्छ । 

त्यसरी मोडिएको क्षेप्यास्त्र चीन र भारतको बीचमा रहेको मुलुक नेपालमा खस्ने सम्भावना पनि रहन्छ । अनि भारतीय क्षेप्यास्त्र दिशा भट्किएर अन्तै पुगेकोमा दोष भारतकै हुने भनी अमेरिका पन्छिदिन पाउँछ । 

हुन त यो काल्पनिक परिदृश्य हो तर बेका सम्झौताको मर्मलाई हेर्दा दुई ठूला साँढेको जुधाइमा नेपालरूपी बाच्छाको मिचाइ हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । 

एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । भारत र अमेरिकाबीचको सैन्य सम्झौता अमेरिकी चाहनामै भएको हो र उसकै हात माथि रहन्छ । अमेरिकी भूउपग्रहहरूमा भारतको कुनै पनि नियन्त्रण रहन्न र ती भूउपग्रहबाट आउने सूचनामा त झनै नियन्त्रण रहँदैन । त्यसैले चीनतर्फ प्रहार गरिएका भारतीय क्षेप्यास्त्रहरूलाई अमेरिकाले बीचमा आफूअनुकूल नियन्त्रण नगर्ला भन्न सकिन्न र यसक्रममा मोडिएको क्षेप्यास्त्रले भारतको छिमेकी मुलुकमा असर नपर्ला भन्ने कुनै आधार रहन्न । 

इतिहासको घटनाले पनि अमेरिकी सहयोग भरपर्दो हुँदैन भन्ने देखाएको छ । मिर्जा मुहम्मद मसूद अकबरको पुस्तक ‘इन्डियन ब्यालिस्टिक मिसाइल डिफेन्स प्रोग्राम’ मा उल्लेख भएअनुसार, सन् १९८९ मा भारतले उडिसामा मध्यमदूरीको अग्नि क्षेप्यास्त्र परीक्षण गर्दा अमेरिकाको ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जीपीएस) ले धोका दिएको थियो । अमेरिकी जीपीएसले निर्धारण गरेको तारोमा भारतीय क्षेप्यास्त्र प्रहार हुनुपर्ने थियो तर तारोमा प्रहार गर्नै लागेको बेलामा उक्त क्षेप्यास्त्र अन्तै पुगेर समुद्रमा खसेको थियो । 

किन यस्तो भयो भनी बुझ्दा अमेरिकी जीपीएसले मिसाइललाई निर्धारित दिशाबाट अन्तै मोडेको पाइएको थियो । त्यसपछि भारतले रुसी जीपीएस प्रयोग गर्न थाल्यो ।

यसरी क्षेप्यास्त्रको दिशा परिवर्तन हुने परिस्थिति आउन नदिनका लागि भारत हतियार उत्पादन तथा नियन्त्रणमा आत्मनिर्भर र सक्षम हुन जरूरी छ । अहिलेसम्म उसले रुस, अमेरिका, इजरायल, फ्रान्स लगायतका देशबाट हतियार खरिद गरेर आफ्नो सैन्यशक्ति बढाइरहेको छ । 

विदेशमा किनेको हतियारमा आफ्नो पूर्ण नियन्त्रणको हुँदैन । त्यसैले यसमा गल्तीको सम्भावना पनि उच्च रहन्छ र आफूभन्दा शक्तिशाली मुलुकको स्वार्थको गोटी बन्ने सम्भावना पनि निर्माण हुन्छ । अनि विशेषगरी रुससँग हतियार किन्ने गरेको भारतले ती हतियारको प्रयोगमा अमेरिकी सूचना प्रविधिको उपयोग गर्दा रुसले चित्त नबुझाउने, अझ असहयोग नै गर्ने, सम्भावना पनि प्रबल देखिन्छ ।