इण्डियाको जासुसी संस्था (खुफिया एजेन्सी) चिफ सामन्त गोयलको प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीसँगको भेटघाटको विषयवस्तु आजसम्म गोप्य छ । सरकारले भेटघाटलाई गोप्य राख्न चाहेको भए पनि सञ्चारमाध्यमबाट गोयल आएको सूचना चुहिएपछि बाध्य भएर प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले इण्डियाको खुफिया एजेन्सीका प्रमुख गोयल र प्रधानमन्त्री ओलीबीच भेटघाट भएको कुरालाई पुष्टि गरे । 

जबकि यसखालको प्रेस वक्तव्य प्रम कार्यालयबाट वा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आउनुको सट्टा प्रेस सल्लाहकारले यसलाई प्रेस नोट नामले सामाजिक सञ्जालबाट आउनु आफैंमा शंकास्पद रहेको छ । 
अर्को झन् चाखलाग्दो कुरा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई गोयलको भ्रमणबारे जानकारी नहुनु तर मन्त्रालयकै स्वीकृतिमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गोयलको विमानलाई अवतरणको अनुमति दिनु झन् अचम्मित छ । 

प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गोयलसँगको प्रधानमन्त्रीको बैठक प्रोक्टोकल, कूटनीतिक मर्यादा र आचारसंहिता, राजधर्म, जवाफदेहिता र नैतिकताको आधारमा पनि स्वीकारयोग्य कार्य होइन । चाहे प्रधानमन्त्रीले बोलाएर होस् वा मोदीको दूतको रूपमा आए पनि खुफिया एजेन्सीसँगको बैठक भएको हुनाले नै यो विवादित र चर्चित रहन पुग्यो । 
 
सन् १९६२ अघि इन्टेलिजेन्स ब्युरोको रूपमा चिनिएको इण्डियाको खुफिया एजेन्सी चीनसँगको युद्धमा इण्डिया पराजित भए पछि यसलाई व्यापक सुधार गरेर १९६८ मा रअ (रिर्सच एण्ड एनालाईसिस विङ) बनाइएको हो । इण्डियाका रिटायर्ड मेजर जनरल भिके सिहंले २००७ मा प्रकाशित गरेको ‘इण्डिया एक्सट्रनल इन्टेलिजेन्सः सेक्रेट अफ रिसर्च एण्ड एनालिइसिस विङ’ पुस्तकमा उल्लेख भए अनुसार यसको स्थापनाकालमा यसको मुख्य कार्य पाकिस्तान र चीनविरुद्ध जासुसी गरी सुरक्षासँग संवेदनशील सूचनामा पहुँच स्थापना गर्नु थियो । तर पछि यसलाई व्यापक बनाउँदै लगियो ।

राष्ट्रिय सुरक्षा, आतंकवाद, हतियारसँग सम्बन्धित रहेर कार्य गर्दै यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा इण्डियाको अघोषित दबदबा वा विस्तारवादतर्फ उन्मुख भयो । रअका जानकारहरू आफ्नो देशको विदेश नीतिसँग फरक मत राखेर भए पनि प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशन र रिपोर्टिङमा रअले कार्य गर्ने बताउँछन् । सन् १९७१ मा बगंलादेशको निर्माण, अफगानिस्तान र रसियाको साँठगाँठको बेलामा इण्डियाप्रति अफगानी धारणालाई सुदृढ गर्नु, श्रीलंकामा लिट्टेलाई समर्थन गरी गृहयुद्ध चर्काउनु, (लिट्टेलाई समर्थन गरेपछि मानव अधिकारको व्यापक उल्लंघनको गरेको आरोप रअलाई लागेको थियो) । त्यसैगरी १९७५ मा सिक्किमलाई इण्डियामा गाँभ्नु, इण्डियाको परमाणु अनुसन्धान र परमाणुसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू र तत्सम्बन्धी सूचना सुरक्षित राखी अन्य जासुसबाट बचाउनु, पञ्जाबका सिखहरूको आन्दोलनलाई दबाउनु, धारा ३७० कश्मीरमा लगाउन मार्ग प्रशस्त गर्नु, फिजीमा इण्डियाको विस्तारवाद अभियानले सत्ता कब्जा गर्न सक्नु, भुटानमा रहेका नेपालीलाई निकालेर इण्डियाको बाटो नै प्रयोग गरेर नेपालमा बसोवास गराउनु र भुटानको सुरक्षा, परराष्ट्र र अर्थ नीतिलाई नियन्त्रणमा लिनु, म्यामारका रोहिंग्यालाई नेपालमा प्रवेश गराई दिनु, नेपालमा माओवादी सशस्त्र युद्धको संरक्षण गरी दरबार हत्याकाण्ड, गणतन्त्र स्थापना जस्ता कुरालाई रअका सफलताको रूपमा संक्षेप गर्न सकिन्छ । तर यी सबै सफलतामा इण्डियालाई विशेष गरेर सीआईए लगायतका संस्थाले पनि सघाएका थिए भन्ने कुरा इन्डियन तथा नेपाली लेखकले विभिन्न पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । अब यस्तो संस्थाको प्रमुख गोयललाई हाम्रा प्रधानमन्त्रीले गोप्य रूपमा भेट गरेका छन् । हामी आम नेपालीले यस भेटको आशय र उद्देश्य के बुझ्ने ?

यसबाहेक इण्डियामा राजीव र इन्दिरा गान्धीको हत्या, लद्दाख हमला, दोक्लाम प्रकरण, एअर इण्डियाको विमान काठमाडौंबाट अपहरण, इण्डियाको संसद भवन र ताज होटल माथिको आक्रमण, मुम्बई बम ब्लास्ट, दाउद इब्राहिमबारे विश्वसनीय सूचना प्राप्त गर्न नसक्नु, कारगिल आक्रमणको पूर्व सूचना प्राप्त गर्न नसक्नु लगायत रअका असफलताहरू रहेका छन् । संसारभर रअका ८–१० हजार कर्मचारी रहेका र अधिकांश देशमा रअ प्रतिनिधि सिनेमा देखे जस्तै छदम भेष, पद र नाममा रहने र यसका हजारौं इन्टेलेक्च्युल थिंक ट्यांक रहेको इन्टरनेटमा पढ्न पाइन्छ ।
 
प्रमका प्रेस सल्लाहकारले नेपाल र इण्डियाबीच मैत्री सम्बन्ध खल्बलिन नदिने, समस्याको वार्ताद्वारा समाधान गरिने कुरा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित आफ्नो प्रेस नोटमा उल्लेख गरेका छन् । नेपालमा मात्र खल्बलिन नदिने कि इण्डियामा पनि ? कुनै एउटा शक्तिले कालापानीमा सीमा मिच्ने, जङ्गे पिल्लरको स्थान परिवर्तन गर्ने, इण्डियाबाट फर्केर आउने नेपालीलाई सधै सीमानाकामा दुःख दिने, हाम्रा चेली उनकै शहरमा बेचिने, नेपालीहरू अपहरण गरेर उसको नै देशमा राख्ने, नेपालको राजनीति र सरकारमा बारम्बार दख्खल र राय दिने, राजनैतिक परिवर्तन उनको इशारामा हुने, अति अमानवीय नाकाबन्दी जस्तो कार्य बारम्बार गरिरहने, कहिले कुन राजनीतिक दल त कहिले अर्को राजनीतिक दललाई उस्काउने र समर्थन गर्ने, सवारीचालक अनुमति पत्रको डाटा इण्डियन सर्भरमा रहने, गणतन्त्र र संघीयता जबरजस्ती लाद्ने, वर्तमान संविधानप्रति असन्तोष राख्ने, नेपाल र नेपालीलाई वर्षौं–वर्ष आघात पुग्ने १२ बुँदे सम्झौता गराउने, महाकाली र टनकपुर जस्ता राष्ट्रघाती सम्झौता गर्ने । अन्ततः यी सबै कार्यमा नेपालको सरकार, नेपालका राजनीतिक दलले नै समर्थन र हस्ताक्षर गर्ने, साक्षी बस्ने र सदर गर्ने कार्य भई आएकोमा कसरी नेपालीहरू भारत विरोधी नहुन त ?

अब नेपालमा यस्तो दिन आउने छ – जसले इण्डिया र अमेरिकाको सबैभन्दा चर्को विरोध गर्दछ, सबैभन्दा सच्चा देशभक्त र राष्ट्रवादी उ नै हुन्छ । जसरी इण्डियामा पाकिस्तान र चीनको विरुद्ध बोल्नु, लेख्नु, समाचार प्रशारण गर्नु र अझ रोचक इण्डिया र पाकिस्तानको क्रिकेट म्याचमा इण्डियाले जित्नु र पाकिस्तानविरुद्ध सिनेमा बनाउनु समेत इण्डियाको राष्ट्रवाद र देशभक्तिको रूपमा पुरस्कृत हुने गरेको छ । 

अब केही समयपछि इण्डियाको थल सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरभानेको भ्रमण हुँदैछ । कतै उनी गोयलले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको गृहकार्यको फ्लोअप गर्न त आउन लागेका होइनन् ? अब गोयल र प्रधानमन्त्रीबीच के वार्ता भएको थियो भन्ने कुरा एउटा रहस्यको रूपमा रहने भयो । किनभने यसलाई गोप्य गराइयो र गोयलको भ्रमणलाई नै लुकाउन खोजियो । यती सामान्य मैत्री सम्बन्ध खल्बलिन नदिने भन्ने मात्र एजेण्डा कदापी थिएन होला । अनलाइन वा टेलिफोनबाट गर्न नसकिने स्वयं उपस्थित भएर गर्नुपर्ने वार्ता आखिर कस्तो वार्ता थियो ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पर्ने विषय भएकाले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ दफा ३ (क) अनुसार नेपाल सरकारले यस सम्बन्धमा कुनै पनि विवरण दिन बाध्य पनि छैन । हाललाई आवश्यक नभएकाले भनेर नेपाल सरकारले नरभानेको भ्रमणलाई रोक्दा नै नेपाल र नेपालीको हित र जीत दुवै हुन्छ र मानार्थ, सेनापति लिने दिने चलन बन्द गरिनुपर्छ ।  

यो भेटले प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको दलले आफ्नो साख र इज्जत मात्र गुमाएन । अझ यसले इण्डिया विरोधी क्रियाकलापलाई पनि मलजल गरिदियो । यो भेटबाट नेपाली जनताको अगाडि योजनावद्ध रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रियताप्रति कमजोर गर्न गोयलले जबरजस्ती भेटे भन्ने एकखाले व्याख्या रहन सक्छ । तर अर्कोतर्फ कालापानी सम्बन्धी विषयलाई गिभ एण्ड टेक (वीन वीन डिप्लोमेसी, दुवैले केही गुमाउने र पाउने पनि) रणनीतिमा अगाडि बढाउने अर्को योजना हुनसक्ने कुरा पनि उत्तिकै सशक्त छ । सोभियत संघको विघटन पछि रसियासँग नजिक रहेको इण्डिया हाल अमेरिकासँग नजिक रहेको छ । भर्खरै इण्डिया र अमेरिकाबीच एक रक्षा सम्झौतामा (बेसिक एक्सेन्ज एण्ड कोपरेसन एग्रिमेन्ट) हस्ताक्षर भएको छ । जसअनुसार सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना, कागजात, स्याटलाइट तस्वीर आदि एकआपसमा आदानप्रदान गर्ने समेत सम्झौता रहेको छ । स्याटलाइट तस्वीरको माध्यमबाट मिसाइल र ड्रोन हमलामा दुवै देशलाई सहयोग पुग्नेछ र सम्भवत भविष्यमा यी गतिविधि चीन विरुद्धमा नेपालको भूमिबाट (कालापानी) हुनेछ । अर्कोतर्फ चीनको बीआरआईलाई नेपाल प्रवेशबाट रोक्ने अर्को प्रपञ्च पनि हुन सक्छ । विवादित एमसीसी नेपालबाट पास भएपछि एमसीसीमार्फत संकलन गरिने चीन विरुद्धको सूचनासम्म इण्डियाको समेत पहुँच हुने भएकाले अर्को कोणबाट ‘इण्डियन इन्ट्रेस्ट’ एमसीसीमा पनि प्रत्यक्ष देखिन्छ । 

साँच्चिकै आकलन गरेजस्तै यस्तै अवस्था हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार बचाउन देश दाउमा राख्ने कि देशलाई बचाउन राजनीतिक व्यवस्थालाई बलि चढाउने यो उहाँले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । कुनै पनि वैदेशिक इशारामा यदि सरकार विघटन गरी नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउने, मध्यावधिमा जाने, पार्टी फुटाउने वा संकटकाल लगाउने कार्य सरकारले गर्‍यो भने यो नेपाल र नेपालीको दुर्भाग्य हुनेछ । देशलाई बचाउन बरु राजनीतिक व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भने पनि त्यसको लागि सरकार, नेपाली सेना र नेपाली तयार रहनुपर्छ । जब सिक्किमका राजा र पाकिस्तानका राष्ट्र प्रमुखलाई सिक्किम इण्डियामा विलय भयो पाकिस्तानबाट बगंलादेश अलग राष्ट्र भयो भन्ने विश्वास नै लागेन, देश र जनता सम्झेर रुनुको उनीहरूमा कुनै विकल्प भएन । देश नै गुम्ने डरले निरीह भुटानका राजाले देशको अर्थ, परराष्ट्र र सुरक्षा नीति इण्डियालाई सुम्पे । गोयलको भ्रमण र अब हुने नरभाणेको भ्रमणले नेपाल र नेपालीको लागि शुभ संकेत गर्दैन ।