बुधवारको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको मन्तव्य बाहिरिएसँगै नेकपाभित्रको विवाद कुन हदसम्म पुगेको छ भनेर प्रस्ट भएको छ ।

मंगलवारसम्म सचिवालयका बहुमत सदस्यले ओली असक्षम भएकाले हट्नु पर्ने बताएका थिए ।

बुधवारको बैठकमा ओलीपछि प्रचण्डमाथि पनि गम्भीर राजनीतिक र नैतिक संकट देखापर्ने संकेत देखिएको छ । हुन त कम्युनिस्ट पार्टीमा ‘आत्मालोचना’ नामक बुटीले सबै खत माफी हुन्छ । तर यसपटक ओलीले प्रचण्डमाथि चुनौती दिएका छन्– ‘यो आरोप या त सदर ठहरिनुपर्‍यो अनि प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष हट्नुपर्‍यो । यो आरोप सही ठहरिँदैन भने यस्तो आरोप लगाउनेले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्‍यो, यसको जवाफदेहिता लिनुपर्‍यो !’

पढ्नुहोस्, यो पनि :

ममाथि लागेको आरोप सही भए म हट्नुपर्छ, गलत भए प्रचण्ड हट्नुपर्छ : ओली

नेकपा अध्यक्षद्वयले एक अर्कालाई लगाएको आरोप प्रमाणित गरिदिने ‘आइएसओ’ प्राप्त कुनै निकाय नभएकाले आरोप सही या गलत भन्ने छिनोफानो कमिटीको बहुमत नै हो । 

नेकपा विवादको विषय यति छरपस्ट बन्यो कि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले लगाएको आरोपलाई प्रतिपक्षी दलका सांसदले संसद्मा उठाउने बताइसके ।

बुधवारको बैठकपछि नेकपाभित्रको विवाद १० दिनका लागि अस्थायी युद्धविराममा परिणत भएपनि परिदृष्यहरू मिल्नेभन्दा पनि बिग्रने दिशामा उद्धत देखिन्छन् । 

जुँगाको लडाईं र प्रतिष्ठाको सवाल 

नेकपाभित्र यसपटकको विवादको बिउ केबल तीन मन्त्रीको नियुक्ति र तीन राजदूतको सिफारिश मात्र होइन, यदि तीन मन्त्रीको नियुक्ति र केही राजदूतको सिफारिश मात्र विवादको जड हो भने प्रचण्ड पक्ष अत्यन्त कमजोर धरातलमा उभिएको छ । बरु नेकपाभित्रको ताजा विवादको कारण पुरानो घाउ बल्झनु नै हो ।

पार्टी एकताको समयमा गरेको आलोपालोको ‘अपारदर्शी’ सम्झौता सार्वजनिक भएको दिनदेखि नै नेकपाभित्र गडबडी शुरू भएको थियो । २०७५ जेठ ३ गते तत्कालीन एमाले र माओवादी पार्टीबीच एकता सम्झौता गर्ने क्रममा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच अर्को एउटा गोप्य सम्झौता भएको थियो । 

सो सहमतिअनुसार ओलीले पहिलो साढे २ वर्ष र प्रचण्डले पछिल्लो साढे २ वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने थियो । प्रधानमन्त्रीमा ओलीको पहिलो वर्ष सकिँदै गर्दा प्रचण्डले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिको कार्यान्वयन गराउन बल गरे ।

‘शक्ति सन्तुलन’को कारण देखाउँदै ओलीले सरकारको नेतृत्व नछाड्ने संकेत गरेपछि नेकपाका अर्को सहमति बन्यो । ओलीले पाँच वर्ष नै सरकारको नेतृत्व गर्ने र प्रचण्ड पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष रहने । पुरानो सहमतिलाई पछिल्लो सहमतिले प्रतिस्थापन गरेको भन्दै आलोपालो सरकारको सहमतिको ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको विश्लेषण ओली पक्षले गर्न थाल्यो ।

गत वर्षको फागुनमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकसम्म आइपुग्दा यसले स्वरूप ग्रहण गर्‍यो । केन्द्रीय समितिमा प्रचण्ड–माधव नेपाल समूह बहुमतमा देखियो । त्यसपछि फेरि प्रचण्डले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने पुरानो सहमति ब्यूँताउन कोशिश गरे ।

यसबीचमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउन पार्टी सचिवालयले गरेको सिफारिश कार्यान्वयन नगर्ने ओलीको जिद्दीका कारण नेकपामा ठूलो भुइँचालो गयो । 

ओली अल्पमतमा परेको भन्दै उनलाई हटाउन नेकपाभित्र ‘भैँसेपाटी गठबन्धन’को उदय भयो । गत वर्षको फागुनमा शुरू भएको नेकपाभित्रको रडाको वैशाखमा गएर ‘आत्मालोचना’मा टुंगियो ।

असारमा शुरू भएको स्थायी कमिटी बैठकले नेकपाभित्र फेरि ठूलो भूकम्प निम्त्यायो । आलोपालो सरकारको नेतृत्वको सहमति छाडेर गल्ती गरेको भन्दै प्रचण्डले फेरि त्यही पुरानो कुरा ब्युँताए । प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीमा दम्भ र घमण्डले सीमा नाघेको आरोप प्रचण्डले लगाए ।

आफूविरुद्ध भारतीय मिडिया र पार्टीका नेताको स्वर मिलेको भनेर ओलीले आरोप लगाएपछि प्रचण्डलगायतका नेताहरू ओलीविरुद्ध जाइलागे । स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्यले राजीनामा माग्न थालेपछि सरकारले असार १८ गते हठात् संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्‍यो । 

सामान्यतया संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्दा सभामुखसँग परामर्श गरिने संसदीय परम्परा रहेपनि यसपटक संसद्को बैठकका लागि कार्यसूची समेत रहेको समयमा बैठक बस्न नपाई संसद्को अधिवेशन अन्त्य भयो । 

दुई महिनाको रस्साकस्सीपछि भदौ २६ गते स्थायी कमिटी बैठक सहमतिमा टुंगिएपछि नेकपा महाधिवेशनमा होमिने अपेक्षा नेकपाका कार्यकर्ताले गरेका थिए । असोज १५ मा युवराज खतिवडा लगायतलाई राजदूत सिफारिश गरेपछि नेकपामा फेरि विवादको बिउ शुरू भयो । असोज २६ गते आफूसँग परामर्श नगरी मन्त्रीहरू नियुक्त गरेपछि ओलीसँग प्रचण्ड चिढिए । 

पढ्नुहोस्, यो पनि :

'परिबन्दमा' प्रचण्ड !

त्यसपछि नेकपामा विवादको नयाँ शृंखला प्रारम्भ भयो । त्यसमाथि कर्णालीमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर भएपछि नेकपा विवादका लागि मसला भयो ।

पार्टीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि भन्दै प्रचण्ड लगायतले सचिवालय बैठक बोलाउन माग गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पत्र बुझाउने अवस्था सिर्जना भयो । बहुमत सदस्यको तीव्र दबाबका कारण सचिवालय बैठक त बस्यो सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्तावले नेकपा विवादलाई नयाँ मोडमा पुर्‍याएको छ । 

कार्यकारीका लागि अपमानजनक वर्ष दिन 

नेकपामा प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको हैसियत पाएको आज ठीक एक वर्ष पुगेको छ । २०७६ मंसिर ४ गतेको सचिवालय बैठकले प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने सहमति गरेको थियो । स्वीकार गरेपनि नगरेपनि नेकपा विवादको एउटा कारण चाहिँ प्रचण्ड भूमिकाविहीन बन्नु पनि हो । 

पार्टी विधानमा दुवै अध्यक्षको हैसियत बराबर भएपछि पछिल्लो दिनमा ओलीले आफूलाई प्रथम अध्यक्ष र प्रचण्डलाई द्वितीय अध्यक्षका रूपमा परिभाषित गर्न खोजे । बुधवार मात्र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि ओलीलाई प्रथम अध्यक्ष सम्बोधन गरेका छन् ।

आफ्ना निकटस्थहरूसँग ओलीप्रति प्रचण्डको एउटै गुनासो रहने गरेको छ– ‘ओलीले मलाई अपमान गरे, भूमिका दिएनन् । कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मा पाए पनि ओलीको अनुपस्थितिमा प्रचण्डले एउटा मात्र बैठक राख्न पाए । ‘फिलिङ कार्यकारी’ भनेर प्रचण्डलाई व्यंग्य गर्ने कामचाहिँ पर्याप्त भयो । 

ओलीलाई बुझाएको बहुचर्चित पत्रमा पनि प्रचण्डले आफूमाथि अपमान गरिएको गुनासो गर्दै लेखेका छन्– ‘केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठकको सफलतापछि त तपाईं र तपाईं निकट कमरेडहरू भेला नै गरेर अब प्रचण्ड र पूर्वमाओवादीमाथि हमलाको अभियान चलाउने निर्णय गर्नुभयो र देशव्यापी अभियान पनि चलाउनु भयो । त्यो प्रक्रियाको उत्कर्षमा मेरो अध्यक्षको कुर्सी हटाएर अपमानित गर्ने स्तरसम्म उत्रिनुभयो ।’

ओली, प्रचण्ड र माधव नेपाल तीनै पक्षका नेताहरूको बुझाइ प्रचण्डलाई भूमिकाविहीन बनाइनु नै नेकपा संकटको कारण हो । 

कहाँ गएर टुंगिएला रडाको ? 

गत वर्षको फागुन र यसैवर्षको असार/साउनमा यस्तै विस्फोटनजिक पुगेको विवाद नाटकीय ढंगले साम्य भएको थियो । विगतका विवाद मिलेको देखिए पनि यस पटकको विवाद झनझन पेचिलो र चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको देखिन्छ । यसअघि सहमतिका लागि भगिरथ प्रयास गरेका नेताहरू पनि यसपटक थकित देखिन्छन् ।

कात्तिक २८ मा प्रचण्डले लगाएका आरोपको ओलीले मंसिर १३ गतेको सचिवालय बैठकमा बुँदा–बुँदामा जवाफ दिने बताएका छन्, बुधवारको सचिवालय बैठकमा । बुधवारसम्म प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्ताव र पत्रमा सचिवालयका अन्य ४ सदस्यले पनि स्वामित्व लिएका छन् । बहुप्रतिक्षित ओलीको प्रतिवेदनप्रति सचिवालयका पाँच भाइ सदस्यको प्रतिक्रियाले नेकपाको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।

प्रचण्डनिकट नेकपा केन्द्रीय सदस्य रामकुमार शर्मा प्रचण्डमाथि हुने नहुने प्रकारका आरोप संकलन गरेर महाप्रस्ताव आउने आंकलन गर्छन् । 

‘अध्यक्ष ओलीले १० दिनको समय माग्नुभयो, यो अस्थायी युद्धविराम जस्तो लागेको छ । सकारात्मक ढंगले पार्टी एकतालाई केन्द्रमा राखेर दुईतिहाको सम्मान गर्नेगरी सकारात्मक दिशामा जानुभयो भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै योगदान हुनेछ,’ शर्माले लोकान्तरसँग भने, ‘तर अर्को पक्षको तयारी प्रचण्डजीले जुन प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ, त्यसविरुद्ध महाप्रस्ताव ल्याउने देखिन्छ, पार्टी एकताभन्दा पनि दूरी बढाउने खतरा छ ।’

नेता शर्मा प्रचण्ड समस्याको समाधान खोज्ने दिशामा भएपनि ओलीपक्ष एकता गर्न, सच्चिन र सकारात्मक दिशामा जान तयार नभएको आरोप लगाउँछन् ।

ओलीपक्षीय केन्द्रीय सदस्य खिमलाल भट्टराई भने प्रचण्डले लगाएको मिथ्या आरोप फिर्ता गरेमा पार्टीमा देखिएको विवाद समाधान हुने दाबी गर्छन् । 

‘अहिले देखिएका विवाद सहमतिमा टुंगिनुपर्छ, अस्पष्टतालाई टुंगो लगाएपछि मात्र पार्टी एकतालाई जीवन्तता दिन सकिन्छ,’ राष्ट्रिय सभामा नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक समेत रहेका भट्टराईले लोकान्तरसँग भने, ‘अध्यक्ष प्रचण्डले जे विषय उठाउनुभएको छ, त्यसमा कुनै सत्यता छैन । अध्यक्ष ओलीमाथि मनोगत रूपमा लगाएका आरोप प्रचण्डले फिर्ता लिनुहुन्छ भन्ने आशा छ ।’

माधव नेपाल पक्षीय केन्द्रीय सदस्य चुडामणि विश्वकर्माचााहिँ पार्टीमा छलफल गरेर नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्ने परिस्थिति बन्दै गरेको बताउँछन् । 

‘कम्युनिस्ट पार्टीमा मिल्दाखेरी साख्खै हुने र नमिल्दा तलसम्म गिरेर गद्दार भन्ने, लाञ्छना लगाउने परम्परा चल्दै आएको हो,’ केन्द्रीय सदस्य जंगलीले लोकान्तरसँग भने, ‘अध्यक्ष ओलीको अर्को प्रस्ताव आउने भएपछि सचिवालय, स्थायी कमिटी हुँदै केन्द्रीय कमिटीमा पुगेर नयाँ शिराबाट पार्टी अगाडि बढ्ने क्षितिज देखिँदैछ ।’

हिजो छलफल नै नहुने स्थिति रहेकोमा पार्टीमा खुला छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्ने र त्यो निष्कर्ष सबैले माग्ने स्थिति केन्द्रीय कमिटीले सिर्जना गर्ने उनको विश्वास छ । तीनै पक्षका नेताहरूको सामूहिक निष्कर्ष छ– जति आरोप–प्रत्यारोप गरेपनि पार्टीचाहिँ फुट्दैन ।