स्कूल पढ्दै गर्दा पश्चिम सेतीको चर्चा सुनेका डडेल्धुराका जोगे धामी अहिले नातिको हजुरबुवा भइसके, तर परियोजना बन्ने चर्चा न सेलाएको छ, न त काम नै अघि बढ्न सकेको छ ।

आफ्नो बालापन सम्झिँदै धामीले भने, ‘२०३७ सालमा पश्चिम सेती चर्चामा आएको हो, हामी त्यतिबेला डडेल्धुरा स्कूलमा पढ्थ्यौँ । अहिले २०७७ सालसम्म पनि आशा मरेको छैन, काम पनि केही भएको छैन ।’

उनले आक्रोश पोख्दै भने, ‘यो बीचमा २ जना प्रधानमन्त्री सुदूरपश्चिमकै भइसकेका छन्, तर कसैले पनि यो परियोजनालाई पूर्णता दिन सकेनन् ।’ 

अब यो परियोजना बन्ला भन्ने आशाको दीप निभ्न लागेको उनले बताए ।

सम्भाव्यता अध्ययनमै बित्यो ४० वर्ष

सन् १९८१ सालमा पहिलोपटक पश्चिम सेती आयोजना चर्चामा आयो । त्यति बेला फ्रान्सको एक सोग्रेह नामक कम्पनीले बैतडीको ढुङ्गाड भन्ने स्थानदेखि ८ किलोमिटर माथि बाँधरहित आयोजना निर्माण गरी ३७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने सम्भावना देखेपछि परियोजनाबारे चर्चा परिचर्चा शुरू भयो ।

त्यसपछि सोग्रेहले सम्भाव्यता अध्ययनलाई निरन्तरता दियो । सन् १९८७ बाट पुनः सम्भाव्यता अध्ययन थालेको सोग्रेहले सन् १९९१ मा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो ।

अध्ययन प्रतिवेदनले बैतडीको ढुङ्गाडमा बाँध निर्माण गरी ३६० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने देखायो । तर आयोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकारले फ्रान्सको सोग्रेह नामक कम्पनीलाई अनुमति दिएन । त्यसपछि केही समय सेलाएको आयोजनामा सन् १९९४ मा अस्ट्रेलियाको स्मेक नामक कम्पनीले थप अध्ययन गर्‍यो ।

स्मेकको अध्ययनमा पनि १९५ मिटर उचाइको कंक्रिट बाँध निर्माण गरी २५.१ किलोमिटर लामो जलाशय बनाउने, नदीको मार्ग परिवर्तन गरी ६.७ किलोमिटर लामो हेडरेस सुरुङमार्फत् पानी निकास गर्ने गरी ७५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने देखाइयो । त्यसपछि उत्साहका साथ अध्ययनमा जुटेको उक्त कम्पनीले पनि सन् २०१२ सालसम्म लगातार अध्ययन मात्रै गर्‍यो ।

अस्ट्रेलियाको कम्पनीले काम गर्न नसकेपछि ३ अक्टोबर २००३ मा भारतको पावर ट्रेडिङ कर्पोरेसन अफ इन्डियासंँग सम्झौता भयो । तर, सो कम्पनीले पनि काम गर्न नसकेपछि अन्ततः सरकारले २०६८ सालमा उक्त कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज गर्‍यो ।

त्यसपछि चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग कुल लगानीको ७५ प्रतिशत थ्री–गर्जेजको र बाँकी २५ प्रतिशत नेपाल सरकारको हुने गरी २०६८ फागुनमा उक्त आयोजना निर्माणका लागि सरकारले सम्झौता गर्‍यो ।

त्यसपछि थप अध्ययनमा जुटेको थ्री–गर्जेजले २०७४ मा ५५० मेगावाट उत्पादन गर्न उपयुक्त हुने र बढीमा ६०० मेगावाटसम्म उत्पादन गर्न सकिने भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो ।

तर सरकारले आयोजनाको उत्पादन क्षमता घटाउन नमानेपछि आयोजनाको काम प्रभावित बन्यो । त्यसको केही समयपछि ६२० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने गरी परियोजना निर्माण गर्न नेपाल सरकारले गरेको आग्रह पनि थ्री–गर्जेजले अस्वीकार गर्‍यो । विदेशी कम्पनीले हात झिकेपछि नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ ।

परियोजना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भए पनि काम कहिलेबाट शुरू हुने भन्ने टुङ्गो छैन ।

जनतामा निराशा

पश्चिम सेती बन्ने चर्चा भएको ४० वर्ष बित्दा पनि आयोजना निर्माणको कामसम्म शुरू हुन सकेको छैन । ५ वर्षमै निर्माण कार्य पूरा गर्ने, उत्पादित विद्युत् भारतलाई बिक्री गर्ने र ३० वर्षसम्म आफैं अपरेट गर्ने अनि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भनी विदेशी कम्पनीहरूसँगका विभिन्न सम्झौता भएपनि त्यसको ४० वर्ष बित्दा समेत काम शुरू भएको छैन ।

पश्चिम सेती आयोजना बन्ने चर्चासँगै आशाको दियो बले पनि नागरिकहरू अहिले निराश बन्न थालेका छन् ।

आश्वासनमै सीमित परियोजना

सरकारले २८ वर्षअघि औपचारिक रूपमा सम्बोधन गरेको राष्ट्रिय गौरवको पश्चिम सेतीको निर्माण कार्य अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

हरेक निर्वाचनमा मुख्य नाराका रूपमा उठान हुने पश्चिम सेती आयोजना आशैआशमा अलपत्र छ ।

एक वर्षअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चीनको थ्री–गर्जेज इन्टरनेसनल कम्पनीले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना संयुक्त लगानीमा बनाउने सम्झौता गरेपछि यस क्षेत्रका जनतामा आशा जागेको थियो ।

तर लगानी बोर्डले स्वीकृति दिएको सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि यस क्षेत्रमा काम हुने आशा पलाए पनि काम अगाडि नबढ्दा पुनः अन्योल बनेको छ ।

करीब १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लागतको बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशको समृद्धिको ढोका खोलिने भएकाले पनि यसलाई विभिन्न राजनीतिक दलले वर्षौंदेखि प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । 

पञ्चायतकालदेखि नै चर्चामा रहेको ठूलो परियोजनाले मूर्त रूप पाए यस क्षेत्रको मात्र नभई देशकै अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ ।

विकासमा अवरोध

पश्चिम सेती बन्ने आसपासका क्षेत्र डडेल्धुरा जिल्लाको नवदुर्गा गाउँपालिका वडा ४ र ५, बैतडीको सिगास गाउँपालिका, डोटीको आदर्श गाउँपालिका र बझाङका केही गाउँमा अहिलेसम्म विकास हुन सकिरहेको छैन । 

आयोजना क्षेत्रमा अहिले विकास गर्दा लगानी मात्र खेर जाने भन्दै केही गरिएको छैन । ३ दशकअघिदेखि चर्चामा रहेको पश्चिम सेती बन्ने आशाको दीप भने अहिले निकै मधुरो बनिसकेको छ ।

आयोजना निर्माणका लागि दशकौं पहिले केही कम्पनीहरूले स्थलगत प्रतिवेदनसमेत तयार पारेका थिए ।

तर ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती परियोजना अहिलेसम्म बन्ने छाँटकाँट नदेखिँदा उक्त क्षेत्रका दर्जनौँ गाउँमा विकास निर्माणका काम हुन सकेका छैनन् । गाउँमा विकास नहुँदा निकै सकस हुन थालेको स्थानीयवासीको गुनासो छ । 

स्थानीय कर्णबहादुर साउद भन्छन्, ‘पश्चिम सेती आयोजना बन्ने चर्चाले गाउँमा अन्य विकास हुन सकिरहेको छैन । कि अब परियोजना चाँडो आउनुपर्‍यो, होइन भने अन्य विकास पनि आवश्यक छ ।’

उनी भन्छन्, ‘पश्चिम सेती बन्छ–बन्छ भनेको दशकौँ बितिसक्यो तर बन्ने छाँटकाँट अहिलेसम्म देखिएको छैन, गाउँको विकास मात्रै प्रभावित भएको छ ।’

पश्चिम सेती बने निर्माण सम्पन्न भएका र निर्माणका क्रममा रहेका विकासमा अवरोध हुने तथा गाउँपालिकाको लगानीसमेत खेर जाने भन्दै गाउँमा विकास निर्माणको काम गर्न नसकिएको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।

परियोजना बन्ने हल्लाले बाटो, खाने पानी, सिँचाइ, शिक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट समेत स्थानीयवासी वञ्चित हुनुपरेको डडेल्धुराको नवदुर्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष कवेन्द्रबहादुर विष्टले बताए ।

उनले भने, ‘पश्चिम सेती परियोजना अति आवश्यक छ । यसले तीव्रता पाउनुपर्छ । परियोजना सञ्चालनका लागि प्रदेश र संघीय सरकारसँग छलफल भइरहेको छ ।’

जनता भन्छन्, ‘भोट बैंकका रूपमा प्रयोग भयो’

परियोजना निर्माण गर्न तीन दशकअघि सम्भाव्यता अध्ययन भएर विश्राम पाएको समयमा सरकारले फेरि अर्कै चाइनिज कम्पनीसँग गरेको सम्झौताले स्थानीयवासीलाई उत्साहित बनाए पनि वर्ष दिन नपुग्दै त्यो आशा पनि सेलाएको छ ।

प्रत्येक चुनावमा पश्चिम सेती मुख्य प्रतिबद्धताका साथ उठ्ने गरेको छ । प्रत्येक नेता, प्रत्येक राजनीतिक दलहरूले चुनावका बेला पश्चिम सेती बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै भोट माग्ने गरेको डडेल्धुराका स्थानीय सुवास कोइरालाले बताए । 

‘यो परियोजनाबारे आश्वासन देखाउने काम मात्रै भएको छ, कसैले काम गर्न सकेका छैनन् । अब परियोजनाको अध्ययनमै सीमितभन्दा पनि कामले गति लिनुपर्दछ,’ उनले भने ।

स्वदेशी लगानीमा बन्नेमा आशावादी छैनन् नागरिक

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा संघीय सरकारले स्वदेशी लगानीमै पश्चिम सेती बनाउने घोषणा गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमा पश्चिम सेतीका लागि लगानी यकिन गरिने भनियो । चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरिएको बजेटमा पनि पश्चिम सेतीका लागि लगानी यकिन गरिने नै भनिएको छ । तर पश्चिम सेतीको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले यति ठूलो लगानी सरकारले जुटाउन नसक्ने बताएका छन् ।

३ दशकदेखि विदेशी कम्पनीहरूको लगानीमा बन्ने भन्दै चर्चामा रहेको पश्चिम सेती अब सरकारले आफैं बनाउने भन्दै गरेको घोषणा स्थानीय बासिन्दाले पत्याएका छैनन् ।

लामो समयदेखि पश्चिम सेती बन्ने भनेर जनतालाई गुमराहमा राख्ने काम मात्रै भएकाले अब स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने सरकारको कुरामा विश्वास गर्ने कुनै आधार नरहेको बैतडीको तल्लो सिगास गाँउपालिकाका स्थानीय प्रकाश विष्टले बताए । 

उनले भने, ‘आयोजना निर्माण गर्न १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ, यति धेरै बजेट नेपाल सरकारले कहाँबाट जुटाउँछ ?’