• विशन देव जोशी

नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सात दशकभन्दा लामो ऐतिहासिक योगदान पश्चात देशले उच्चतम प्रजातान्त्रिक प्रणालीले युक्त संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्न पुगेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानूनबमोजिम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सहकारिता, सह–अस्तित्व र समन्वयको तीन ‘स’मा आधारित सिद्धान्त संविधानको प्रस्तावनाले परिलक्षित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्तिको दिगोपनाको सबल आधारस्तम्भको रूपमा रहेका छन् । संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न सबै तहका सरकारहरूबीच स्वस्थ, पारदर्शी तथा सन्तुलित वित्तीय व्यवस्था आवश्यक छ । संघीय शासन प्रणाली तुलनात्मक रूपमा महंगो शासन प्रणाली हो भन्ने गरिन्छ । अधिकारको प्रयोगमा प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयको भौतिक पूर्वाधारको अभाव, जनशक्ति र दक्ष जनशक्ति दुवैको अभाव, प्रक्रिया र परिपाटी व्यवस्थित भैनसकेको जस्ता समस्या अझै यथावत रहेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तह अधिकारको विनियोजनले जति सुसज्जित छन् त्यति नै मात्रामा अधिकार प्रयोग गर्ने क्षमताका दृष्टिले सबल भैसकेका छैनन् भने संघले आफू बलियो हुने कसरत गर्न पनि छाडेको छैन । तसर्थ वैधानिक अधिकारले सुसज्जित प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यान्वयन क्षमतालाई सबल बनाउनु अहिलेको प्राथमिक आवश्यकता हो ।

नेपालको वर्तमान संविधानले नेपाललाई संघीय शासन व्यवस्था अनुरूप परिचालित गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संघीयता लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको एक उच्चतम उदाहरण हो । नेपाल लामो समयदेखि एकात्मक शासन प्रणालीमा चलेको हुनाले नयाँ प्रणालीमा प्रवेश गर्दा चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ, तथापि थुप्रै अवसरहरू पनि छन् । जनताको घरदैलोमा शासन पुर्‍याउने माध्यमका रूपमा संघीयता एक अवसर पनि हो यस अर्थमा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका स्थानीय तहहरू संघीयताको मेरुदण्ड पनि हो । संघीयताले लोकतन्त्र र शासकीय अभ्यासमा सर्वसाधारणको सहभागिता र अवसर दुवैको सुनिश्चितता मात्रै होइन सामाजिक विविधतालाई पनि सम्बोधन गर्नु पर्दछ । संघीयता बहुसरकारहरूबीच साझा र स्वशासनमा आधारित एउटा आदर्श शासन प्रणाली समेत हो तसर्थ सर्वसाधारण जनतालाई केन्द्रमा राखेर सेवामा प्रभावकारिता र पारदर्शिता यसको प्राथमिकता हो ।

परिवर्तित संरचनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन विशेष गरी प्रदेश र स्थानीय तहहरूले विभिन्न कठिनाइको सामना गरिरहेका छन् । अधिकांश स्थानीय तहमा दलगत रूपमा निर्वाचित प्रतिनिधिले दलकै कार्यकर्ता भएर काम गर्दा निष्पक्षता र तटस्थता कायम गर्न सकिरहेका छैनन्, जसले गर्दा संघीय व्यवस्थाप्रति नै जनताको अरुचि बढ्ने चुनौति पनि रहेको छ । कार्यक्षेत्रमा स्पष्ट परिभाषाको अभाव, विभिन्न किसिमका संरचनागत कमी कमजोरी, न्यायिक समितिहरूको अन्योलता, आधारभूत र अनुभूत आवश्यकता पूर्तिबीचको टकराव, व्यवस्थापकीय क्षमतामा प्रश्नचिह्न, योजनाबद्धको सट्टा तदर्थवादी विकास, जिल्ला समन्वय समितिको अन्योलताजस्ता सकस स्थानीय शासन सञ्चालनमा देखापरेका छन् । स्थानीय सरकार स्वायत्त हुनु भनेको स्वेच्छाचारी हुनु होइन भन्ने मूल सार सबै स्थानीय सरकारहरूले बुझ्न जरुरी छ ।

निष्पक्ष र इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने शपथ लिएर पदासीन भएका स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले शपथ लिएपछि आफूले ग्रहण गरेको पदको व्यक्ति हुँ म, राजनैतिक दलमा आबद्ध होइन, सम्बद्ध मात्र हुँ भनेर सोच्न जरुरी छ । अहिलेका निर्वाचित पदाधिकारीहरू नेपालको पहिलो स्थानीय सरकार सञ्चालकहरू हुन्, यसर्थ यिनीहरूले बसालेको जगमा पछि निर्वाचित भई आउनेहरूले थप निर्माण गर्दै जाने हुन् । आफ्नै पालामा सबै गरिसक्छु भन्ने विचार पनि गलत हो अहिले बसालेको विधि र प्रणालीले पछि आउनेलाई दिशानिर्देश गर्नेछ, तसर्थ योजनाबद्ध विकास, तटस्थ र निष्पक्ष एवं प्रभावकारी सेवाले नै स्थानीय सरकारलाई सही दिशाबोध गर्छ ।

झट्ट हेर्दा धेरै जनप्रतिनिधिहरू युवा पिँढीका सुझबुझ भएका, औपचारिक शिक्षा आर्जन गरेका र विभिन्न लक्षित (महिला, दलित, आदिवासी/जनजाति) समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि मार्गदर्शकका रूपमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ पनि जारी भएको छ भने सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले आफ्ना लागि आवश्यक पर्ने न्युनतम ऐन, नियमावली, निर्देशिका तथा कार्यविधिहरू तयार गरी स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित पनि गरेका छन्, तै पनि स्थानीय सरकारले अपेक्षित गति लिन सकिरहेका छैनन् । आखिर किन यस्तो भैरहेको छ ? मुख्यतः यसका पछाडि निम्न लिखित कारणहरू रहेका देखिन्छन्:

– पदीय दायित्वको शपथ लिएपछि पदको अधिकारले निर्देशित हुनुपर्नेमा हाम्रा प्रतिनिधिहरू दलकै कार्यकर्ता भैरहेको पाइन्छ । पदीय जिम्मेवारीहरू तटस्थ र निष्पक्ष भै काम गर्नुपर्नेमा दलगत संलग्नताले उनीहरूलाई तटस्थ र निष्पक्ष हुन दिइरहेको छैन । एउटै दलको बहुमत हुनेगरी प्रतिनिधित्व भएका स्थानीय सरकारहरूको संख्या थोरै छ । दुई वा दुईभन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व भएका स्थानीय सरकारहरूमा ऐनले तोकेको पदीय जिम्मेवारी भन्दा पनि दलीय स्वार्थबाट प्रेरित विवादहरू बढ्दै गएका देखिन्छन्, पक्ष/विपक्षमा समूहकृत भएका छन् । कतिपय स्थानीय सरकारका सभा नै अवरुद्ध भएका छन् ।

– निर्वाचित भएपछि सामूहिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने परम्परा नेपालमा छैन । एकले अर्कालाई लान्छना लगाउने वा दोष थोपार्ने परम्पराले गहिरो जरा गाडेको छ । सामूहिक जिम्मेवारी लिएर काम गर्नुपर्ने धारणाको बिजारोपण नै भएको छैन ।

– जनप्रतिनिधिहरूले पदीय आचरण पालना गर्ने सन्दर्भमा के गर्न नहुने भनि आचारसंहिता बनाएका छैनन्, जसका कारण अधिकांश कामकारवाहीहरूमा भ्रष्टाचारको गन्ध आउने गरेको छ । सदाचारयुक्त पद्धति नभई सुशासनको जग बस्दैन र सुशासन नभई सेवामा प्रभावकारिता आउँदैन, यसर्थ विधिको शासनका लागि आचरणमा शुद्धीकरण पहिलो शर्त हो ।

– संविधानले स्थानीय स्तरका आयोजना स्थानीय सरकारको एकल अधिकारभित्र राखेको छ तर संघीय संसद् र प्रदेशमा निर्वाचित सांसदहरू निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नामले तिनै स्थानीय स्तरका कार्यक्रमका नाममा दोहोरो लगानीमार्फत हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । यसले स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्र र कार्य सम्पादनलाई उल्लंघन गरिरहेको छ । यसले पनि स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउँछ ।

– जनताका आवश्यकता आधारभूत हुन्, तर जनप्रतिनिधिका आवश्यकता अनुभूत हुन यी अवधारणाको सामन्जस्यता मिलाउन नसकेका कारण सेवामा प्रभावकारिता नदेखिएको हो ।

– राजनैतिक दल र तीनै तहका व्यवस्थापिका शुद्धीकरण नभई कार्यपालिका शुद्ध हुन सक्दैन र जनताका आधारभूत आवश्यकता ओझेलमा परिरहन्छन् । प्रतिनिधि तथा तिनका आसेपासेहरूका सुविधा र चाहना प्राथमिकता पर्दछन्, यसले पनि स्थानीय सरकारलाई जनचाहना अनुरूप चल्नमा बाधा सिर्जना गर्छ ।

– राजनैतिक दलको सदस्यता ठूलो र पदीय दायित्व सानो भनेर बुझ्ने, दलले भनेपछि जे पनि गर्नुहुन्छ भन्ने र साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गरी सबैको मुखमा बुजो लगाउने मन्त्र र सूत्र बुझेका तर पदीय उत्तरदायित्व नबुझेका कारण स्थानीय सिहंदरबारमा जनताका सेवकभन्दा पनि सिंह नै बसेको भान भैरहेको ।

– अधिकांश स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले सचिवालय तथा विभिन्न उपमाधारी सल्लाहकारका नाममा आफू र जनताबीच पर्खाल निर्माण गरेका छन्, यो चाकरीयुक्त पर्खाल पनि स्थानीय सरकारका लागि हितकर हुन सक्दैन । हो स्थानीय शासनका जानकार तथा विषय विज्ञहरूको परामर्श अति आवश्यक छ, तर त्यसको आडमा गरिएको दलगत भर्तिकेन्द्र जनचाहनाविपरीत छ ।

संघीयताको आधारस्तम्भका रूपमा रहेका स्थानीय तहहरूलाई सबल र सक्षम बनाउन राजनैतिक दलहरूले पनि आफू सम्बद्ध प्रतिनिधिहरूलाई सदाचार, सुशासन र विधिको शासनबारे प्रशिक्षित गर्न जरुरी छ । राजनैतिक लाभका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई दलगत दबाब दिनुभन्दा पनि जनमुखी र योजनाबद्ध विकासका लागि अभिप्रेरित गर्ने दायित्य पनि दलहरूले निर्वाह गर्न जरुरी छ । स्थानीय सरकारहरूको प्रभावकारितामा संघीयताको भविष्य टिकेको यथार्थ संघ तथा प्रदेश सरकारहरूले समयमै बुझी स्थानीय सरकारहरूको क्षमता विकास र आर्थिक समृद्धिमा हस्तक्षेपरहित सहकार्य र समन्वय आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । 

आफू सम्बद्ध दलहरूको दबाब, आसेपासे तथा कथित सल्लाहकारहरूको स्वार्थ र जनताहरूको चहनाबीचको समामन्जस्यता मिलाउनु नै स्थानीय प्रतिनिधिहरूको सकसको विषय बनिरहेको छ ।

यस सकसबाट पार पाउन उनीहरूले पर्खालहरू निर्माण गर्नुको सट्टा पर्खालहरू भत्काई आमजनता सँगको सामिप्यतालाई बढाउन जरुरी छ । बहुसंख्यक जनताले आपत विपतमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको साथ खोजिरहेका छन्, उनीहरूलाई ठूल्ठूला योजना चाहिएको छैन, बरु उनीहरूको दैनिकीसँग जोडिएका गाँस, बास र कपासमा सहजीकरण चाहिएको छ, तसर्थ स्थानीय सरकारहरूले ठूल्ठूला समृद्धिका कुरा होइन जनताको दैनिकी सहज बनाउने र उनीहरूको जीवन उकास्ने कार्यमा आफूलाई समर्पित गर्न सके जनताले स्थानीय सरकारको अनुभूति पाउने छन् भने संघीयताले सञ्जीवनी बुटी ।

लेखक दिगो विकास अध्ययन अनुसन्धान तथा परामर्श केन्द्र, कञ्चनपुरका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।