माघ २२, २०८०
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
चार वर्षअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा एक हजार रुपियाँ कर सङ्कलन गर्दा आन्तरिक राजस्व विभागको खर्च पाँच रुपियाँ ८८ पैसा हुन्थ्यो । गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यस्तो खर्च त्यसको तुलनामा दुई रुपियाँभन्दा बढीले घटेर प्रतिहजार राजस्व सङ्कलनमा तीन रुपियाँ ६२ पैसा मात्र पुगेको छ । यसको अर्थ हो कर सङ्कलन गर्दा राज्यलाई जोगिने रकम बढेको छ ।
विभागका अनुसार कार्य क्षमतामा भएको सुधारले विगत केही वर्षयता कर सङ्कलन लागत निरन्तर घटिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा प्रतिहजार लागत पाँच रुपियाँ २० पैसा रहेकामा लगत्तै २०७५/७६ मा चार रुपियाँ २१ पैसामा झरेको छ । कर सङ्कलन लागत घट्नुले विभागले लिएका सुधारका रणनीति सफल हुँदै गएको प्रमाणित हुने उपमहानिर्देशक मुक्तिप्रसाद पाण्डे बताउँछन्।
कर सङ्कलनमा प्रयोग भएको डिजिटल प्रविधिलगायत अन्य आन्तरिक सुधारका कामले लागत घटेको देखिन्छ, उहाँले भन्नुभयो । यद्यपि विकास खर्च नहुँदा गत आर्थिक वर्षमा भने एकैपटक लागत धेरै घटेको देखिएको उनले बताए । विकास खर्चको मात्राअनुसार पनि कर सङ्कलन लागत घटबढ हुने गर्छ तर पछिल्लो समय निरन्तर घट्नुमा विभागले गरेको सुधार नै प्रमुख कारण रहेको पाण्डेको दाबी छ ।
विभागले कर्मचारीको तलब भत्तासहितका दीर्घकालीन खर्चबाहेक अल्पकालीन खर्चलाई आधार मानेर यस्तो लागत गणना गर्छ । सम्बन्धित आर्थिक वर्षमा विभागले सङ्कलन गरेको राजस्व र सोही आवका अल्पकालीन किसिमका खर्चलाई जोडेर यस्तो लागत निकालिने पाण्डेले जानकारी दिए।
लागत घट्दा राज्यको राजस्वको आकार बढ्छ । विभागले पछिल्लो समय आफ्नो कार्यप्रणालीलाई अनलाइनबाटै उपलब्ध गराउने गरी सुविधा थप्दै आएको छ । कर कार्यालयमा करदाताको उपस्थिति न्यून बनाउँदै ‘फेसलेस’को अवस्थामा पु¥याउने विभागको योजना छ ।
कोरोना सङ्क्रमणका कारण बन्दाबन्दीका बीचमा पनि विभागले कर प्रक्रियाका धेरै पक्षलाई अनलाइनमै उपलब्ध गराएर करदातालाई कार्यालयसम्म धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गरेको थियो । विभागका अनुसार अहिले करदाताले अनलाइनबाटै व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिने, कर विवरण बुझाउने र अद्यावधिक गर्ने, डे वान प्रकृतिका ग्राहकले अनलाइनबाटै कर चुक्ता गर्नसक्ने, आय विवरण बुझाउने र म्याद थपको विवरण लिने, करदाता स्वयंले युजर आईडी र पासवर्ड सिर्जना गर्नसक्ने र आफ्नो विवरण आफैँ अद्यावधिक गर्न सक्नेलगायतका सुविधा उपलब्ध गराएको छ । विभागको वेबसाइटबाटै यस्तो सुविधा करदाताले लिन सक्छन् । गोरखापत्र दैनिकमा विश्वास रेग्मीले खबर लेखेका छन् ।
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...