प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसिसी परियोजनाका बारेमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले अनावश्यक आक्षेप लगाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । विगतका सरकारले अघि बढाएको परियोजनालाई आफूले अघि मात्रै बढाएको भन्दै ओलीले प्रचण्डलगायतका विगतका हस्ताक्षरकर्ता 'राष्ट्रवादी' र आफूलाई चाहिँ ‘राष्ट्रिय हित विरोधी’ करार गर्ने प्रयास भएको उनले शनिबारको सचिवालय बैठकमा पेश गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

 ‘तपाईंले उल्लेख नगर्नु भए पनि, यथार्थ यही हो– यो सम्झौतामा तपाईंले नेतृत्व गरेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी–केन्द्र) र काङ्ग्रेसको संयुक्त सरकार हुँदा हस्ताक्षर गरिएको हो । अनि, हस्ताक्षरकर्ता ‘राष्ट्रवादी’ र जसले हस्ताक्षर गरेको भए पनि, नेपालको तर्फबाट गरिएको हुनाले यसलाई कार्यान्वयन गरौँ भनेर अगाडि बढाउन कोशिस गर्ने म चाहिँ कसरी ‘राष्ट्रिय हित विरोधी’ ?’, उनले प्रश्न गरेका छन् ।  

झण्डै आठ वर्ष लामो छलफल, अध्ययन, अनुसन्धान र वहस पश्चात् नेपालको विकासको उत्तोलक बन्न सक्ने उर्जा क्षेत्र र त्यसको पनि महत्वपूर्ण पाटो क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनमा लगानी गर्ने गरी एमसिसीसँग नेपालले हस्ताक्षर गरेको ओलीको भनाइ छ ।

 अहिल्यै राष्ट्रव्यापी हाइभोल्टेज ट्रान्समिशन नेटवर्कको अभावमा उत्पादित बिजुली खेर जाने अवस्था आइसकेको उल्लेख गर्दै ओलीले भनेका छन्, ‘आगामी वर्षहरुमा यो समस्या झनै बढ्दै जाने छ । यसका लागि हामीलाई देशभित्र पनि र अन्तरदेशीय पनि हाइभोल्टेज ट्रान्समिशन लाइनको जडान अपरिहार्य छ । विकासका यस्ता रणनीतिक प्रश्नमा गरिने अर्थहीन वहस र खोक्रो ‘राष्ट्रवाद’ ले हामीलाई झनै परावलम्बी बाहेक केही बनाउने छैन ।’
 भारतसँगको क्रस बोर्डर हाइभोल्टेज ट्रान्समिशन लाइन ‘गल्ती’ हो भने नेपालले यस्तो ‘गल्ती’ मुजफ्फरपुर–ढल्केबर लाइन बनाएर र त्यसैमार्फत् सयौं मेगावाट विद्युत् आयात गरेर गल्ती गरिसकेको ओलीको भनाइ छ ।
आफूले एमसिसीसँग गरिएको सम्झौताका सम्बन्धमा पार्टीबाट दिइने सुझावलाई सरकारले ध्यान यसअघि नै भनिसकेकाले यसमा अनावश्यक बखेडाको जरुरी नरहेको बताएका छन् ।

‘कि त खुलस्त रुपमा यस सम्झौतालाई खारेज गर्नु पर्छ भन्नुस् । होइन भने, कहिले सार्वजनिक मञ्चमामा गएर ‘यसलाई पारित गरिन्छ’ भन्ने, कहिले सभामुखलाई अन्यौलमा राखेर, कहिले आफू निकट साथीहरुलाई अतिरञ्जित र भ्रामक प्रचार गर्न लगाएर, मित्र राष्ट्रहरुसँग सम्बन्धमा जटिलता आउने गरी दोहोरो भूमिका खेल्न छाड्नु होस् । विकासका महत्वपूर्ण प्रश्न र देशको विश्वसनीयता जोडिएका विषयमा सस्तो राजनीति धेरै महङ्गो पर्न सक्छ ’, ओलीले प्रचण्डलाई भनेका छन् ।