माघ २२, २०८०
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
गत फागुन २२ मा कतार प्रहरी सेवामा भर्ती भएका १ सय ७९ नेपाली तालिमपछि ‘पासआउट’ भए ।
कतारको आन्तरिक मन्त्रालयले औपचारिक कार्यक्रम गरेपछि मात्रै बल्ल नेपालीका लागि कतारी प्रहरी सेवामा ढोका खुलिसकेको सार्वजनिक भयो । उनीहरूलाई गोप्य रूपमा नेपालबाटै छनोट गरेर लगिएको थियो । आकर्षक तलब र सेवासुविधा भएको उक्त सेवाका लागि एसओएस म्यानपावर सर्भिस, डीडी ह्युमन रिसोर्स, होप इन्टरनेसनल र अल–थाक्वेत ओभरसिज नेपालमार्फत युवा छनोट गरिएको थियो ।
वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार कामदार भर्नालाई पारदर्शी बनाउन अनिवार्य सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्छ । सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण गरी विभागबाट पूर्वस्वीकृति लिई राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना जारी भएको ७ दिनपछि मात्रै तोकिएको दिन अन्तर्वार्ता गर्नुपर्छ तर त्यतिखेर यी ठूला मानिने म्यानपावर कम्पनीले आर्थिक चलेखल गरी गोप्य रूपमा अन्तर्वार्ता लिई प्रहरीमा भर्ती हुने युवासँग प्रतिव्यक्ति ८ देखि १२ लाख रुपैयाँसम्म असुल गरेको खुलेको छ ।
जसरी पहिलोपटक गोप्य रूपमा अन्तर्वार्ता लिई छनोट गरिसकेपछि मात्रै मागपत्र प्रमाणीकरण गरिएको थियो, यसपटक पनि दुरुस्तै गर्ने गरी खेल रचिएको थियो । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको दाबीअनुसार दोस्रोपटक पनि गोप्य अन्तर्वार्ता गराउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले साथ दिने आश्वासन दिएका थिए तर म्यानपावर कम्पनीमार्फत परिचालित ‘दलाल’ ले चाहिने भन्दा चार गुणा बढी युवालाई अन्तर्वार्तामा उतारेपछि त्यसबारे खुलासा भयो । अन्य म्यानपावर व्यवसायीहरूले कम्पनी छनोटमा एकाधिकार कायम भएको भन्दै ती म्यानपावर र कतारी निकायको गोप्य योजनाबारे विभागलाई यथेष्ट सूचना दिई छानबिन गर्न दबाब बढाएका थिए । मन्त्री यादव भने आफूले नै छानबिन गर्न निर्देशन दिएको दाबी गर्छन् ।
‘कम्तीमा दोस्रो लटमा पनि २० करोड रुपैयाँको खेल थियो । पहिलो लटमा पनि यही हाराहारीमा कारोबार भएको थियो,’ यो आपूर्ति प्रक्रियालाई नजिकबाट हेरिरहेका संघका एक पदाधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसमा हामीले सम्मान गर्ने ठूला भनिएका व्यवसायी नै चलखेलमा लागेको देख्दा लज्जित छौं ।’
अन्तर्वार्तामा सहभागी हुन आएका युवाका अनुसार छनोट भएमा ८ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने म्यानपावरको सर्त थियो । ‘अन्तर्वार्तामा सहभागी हुनेबारे हामीलाई पहिला नै सिकाइएको थियो । छनोट हुनासाथ ४ लाख र भिसा लागेपछि थप ४ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने सर्त थियो,’ डीडी ओभरसिजमा अन्तर्वार्ताका लागि आएका एक युवाले भने, ‘महिनाको २ लाख रुपैयाँ आउने जागिरका लागि यति तिर्न तयार भएरै आएको हो तर अन्तर्वार्ता भने दिन पाइनँ ।’ अन्तर्वार्ताको तयारी भइरहेका बेला विभागबाट खटिएको अनुसन्धान टोलीले एसओएस, डीडी र होपमा छापा नै मार्यो । ‘हरेक म्यानपावरमा कम्तीमा ४ सय जना युवा अन्तर्वार्ताका लागि सहभागी भएको देखियो,’ छापा मार्न गएका विभागका अनुसन्धान अधिकृत कुशल बरालले भने ।
चौथो कम्पनी अल–थाक्वेत ओभरसिजमा झन्डै १५ सय जना युवा अन्तर्वार्तामा सहभागी भएको बताइएको छ । उनीहरूबाट प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँ असुल गरिएको विभागसँग सूचना छ । यसबारे छानबिन भइरहेको विभागले जनाएको छ । बरालका अनुसार अल–थाक्वेतले ५ जनाका लागि अन्तर्वार्ता लिन पाउने अनुमति लिएको देखिन्छ । ‘५ जनाका लागि अस्वाभाविक रूपमा अन्तर्वार्ता भएको जानकारी मिलेपछि हामीले बन्द गर्न लिखित पत्र दियौं,’ उनले भने, ‘विभागले थप छानबिन आइतबारबाट सुरु गर्नेछ ।’
अल–थाक्वेतले पहिला नै चलाखी अपनाएर पुरानो मितिमा नै ‘पावर अफ अटेनी’ जारी गरेको स्रोत बताउँछ । कतारी प्रहरी सेवाका लागि नै भन्दै तीन साताअघि १७ वटा म्यानपावर कम्पनीको सूची सार्वजनिक भएको थियो । उक्त सूची कतारका लागि पूर्वराजदूत रमेश कोइरालाले बनाएर काठमाडौंस्थित कतारी दूतावासलाई दिएको संघको दाबी छ । ती कम्पनीका सञ्चालकको नेकपा, कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वसँग नजिकको सम्बन्ध भएको संघकै पदाधिकारी बताउँछन् । ‘शक्ति र पहुँच भएपछि जे पनि गर्न पाइँदैन भन्ने विषयलाई ठूला म्यानपावर कम्पनीले नै बिर्से,’ संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठले भने, ‘म्यानपावरको छनोट र भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्थ्यो, जुन शक्तिको आडमा भएन ।’ कान्तिपुर दैनिकमा होम कार्कीले खबर लेखेका छन् ।
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...