एनआरएनएले बनाएको एकीकृत बस्तीको कथा : झ्यालढोका फाल्दै, नयाँ हाल्दै !

नवनिर्मित घरमा प्रयोग भएको झ्यालढोका फालेर धार्चे गाउँपालिका–४ लाप्राकका तेजबहादुर गुरुङले नयाँ फेर्दै छन् ।

एकीकृत बस्तीमा प्रयोग भएको कमसल झ्यालढोका फालेर नयाँ हाल्न गुरुङलाई कम्तीमा १५ हजार खर्चनुपर्छ ।


Advertisement

भूकम्पपीडितका लागि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले निर्माण गरेको गुप्सीपाखा बस्तीमा भर्खरै हालेको झ्यालढोका फेर्ने तेजबहादुर एक्ला होइनन् ।

अधिकांश पीडित भर्खरै राखिएको झ्यालढोका झिक्न र नयाँ तयार गर्न व्यस्त छन् । यसका लागि व्यक्तिगत रूपमा रकम खर्च गर्नुपर्ने स्थानीयलाई बाध्यता छ ।


Advertisement

‘घर ठडिएको छ, तर झ्याल र ढोका काम लागेनन्,’ लाप्राककी चम्सिङ गुरुङले भनिन्, ‘एक मुक्का हान्दा र धकेल्दा पनि भत्कने झ्यालढोका छन्, यसैमा बस्न डर भयो ।’ झ्यालढोकाको अलाबा तलामा छाप्ने फलेक राख्न यतिखेर स्थानीय आफैं खटिएका हुन् । ‘घरमात्र ठडिएको हो, भित्री काम धेरै बाँकी छ,’ उनले भनिन्, ‘भुइँ ढलान र पेटीमा प्लास्टर पनि आफैंले गर्नुपर्छ ।’ घरको भित्री काम सकेपछि बल्ल सर्ने योजना रहेको चम्सिङले बताइन् ।

रंगरोगनपछि बस्तीको आवरण सुन्दर देखिएको छ । तर भित्री काम अझै बाँकी रहेको स्थानीय बताउँछन् । हिउँ नपर्दै घरको भित्री काम सक्ने पीडितको योजना छ । घर निर्माण अन्तिम चरणमा पुग्दा पनि बस्ती सरिहाल्ने आँट स्थानीयले गरेका छैनन् । झ्यालढोकाकै समस्याले नयाँ घरमा बस्न ढिलाइ भएको अर्का स्थानीय वसन्त गुरुङ बताउँछन् । ‘छानाको जस्ता पनि कमसल छ, माथिबाट कसैले ढुंगा हानिदिए चर्कने खालको छ,’ उनले भने, ‘झ्यालढोका फाइबरको जस्तो लाग्छ, यस्ता झ्यालढोका हाम्रो ग्रामीण बस्तीमा काम नलाग्ने रहेछ ।’ घरको बाँकी काम सकेपछि आलोपालो तल र माथिको बस्तीमा बस्ने योजना रहेको उनले सुनाए ।

बस्तीका घरमा झ्यालढोकामा कमजोरी देखिएको प्राविधिक पनि बताउँछन् । मौसमको कारणले पनि यी झ्यालढोका पट्पटी फुट्न सक्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय गोरखाका प्रमुख रामशरण आचार्यले बताए । ‘युपीभीसी प्यानल हो, यो एक किसिमको प्लास्टिकको जस्तै देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता झ्यालढोका यही बस्तीका लागि उपयुक्त देखिँदैन, भित्री कोठाका लागि यस्ता झ्यालढोका प्रयोग गरेको भए हुन्थ्यो ।’

बस्ती निर्माणका क्रममा एनआरएनएले कमसल सामग्री प्रयोग गर्दा यस्तो अवस्था आएको स्थानीयको गुनासो छ । ‘सुरुमा एनआरएनएका प्रतिनिधिले राम्रै जस्ता र झ्यालढोका देखाएका थिए, त्यो बेला
देखाएको झ्यालढोका ४/५ घरमा मात्रै देख्न सकिन्छ, ती बलिया छन्,’ स्थानीय गणेश गुरुङले भने, ‘पछि अरू घरमा कमसल प्रयोग भयो अनि नफेरी सुखै पाएनौं ।’ पुरानो घर भूकम्पले भत्काएपछि गुरुङले नयाँ घर बनाएका छैनन् । मासिक ७ सय भाडा तिर्ने गरी अस्थायी टहरो हालेर बसेका छन् । ५ वर्ष अस्थायी टहरोमा बिताएका गुरुङ झ्यालढोका पक्की बनाएर सर्ने योजनामा छन् ।

पुनर्निर्माण नसकिँदैको बस्ती हस्तान्तरणका लागि एनआरएनका प्रतिनिधिलाई भने हतारो गरेको स्थानीयको गुनासो छ । शौचालय र तलामा काठ छाप्ने बाँकी काम पूरा गरेर छाड्न स्थानीयले माग गर्दै आएका छन् । डेढ सय शौचालय निर्माणको काम पूरा भएको छैन ।

भूकम्पपीडितका लागि २०७३ माघबाट गुप्सीपाखामा एनआरएनएले बस्ती निर्माण थालेको थियो । बस्ती पुनर्निर्माण सुरु गर्दा ८ महिनाभित्रै सकेर हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर भूकम्प गएको ५ वर्ष बित्दासम्म नयाँ घरमा सर्न पाएका छैनन् । गुप्सीपाखाको घर निर्माणमा ढिलाइ हँॅदा जोखिम बस्तीमै धेरैजसो पीडितले पक्की र अस्थायी प्रकृतिका घर बनाएका छन् ।

स्वास्थ्यचौकी, विद्यालय गुम्सीपाखा नजिकै सरिसकेका छन् । लाप्राकका पुरानो गाउँबाट दुई घण्टा पैदल हिँडेर विद्यार्थी अध्ययनका लागि आउनुपर्ने बाध्यता छन् । यसकारण पनि नयाँ घरमा सर्नै पर्ने लाप्राकीलाई बाध्यता छ ।

गुप्सीपाखामा ५ सय ७३ घर ठडिइसकेका छन् । तर अधिकांश घरको भित्री फिनिसिङको काम बाँकी छ । हालसम्म जम्मा १६ घरपरिवार मात्र सरेका छन् । भौगोलिक विकटता, मौसमको अवस्थालगायत कारणले बस्ती निर्माणमा केही ढिलाइ भएको धार्चे गाउँपालिका–४ का अध्यक्ष राज गुरुङले बताए । बस्तीभित्र ढल र नालीलगायत व्यवस्थापनको काम पनि बाँकी नै छ ।

‘एक घरबाट अर्को घर जाने बाटो केहीको छैन, नाली र ढल पनि बनाउनुपर्ने छ, यसमा छलफल गरिरहेका छौं,’ गुरुङले भने । बस्ती निर्माण ढिलाइ हुनुमा स्थानीय तह, पुनर्निर्माण प्राधिकरण र एनआरएनए सबै दोषी रहेको र तीनै निकायबीच समन्वय नभएको उनले बताए ।

भौगोलिक विकटता, मौसम र सडकको अवस्थाका कारण पुनर्निर्माणमा केही ढिला भएको एनआरएनले बताउँदै आएको छ ।

झ्यालढोका कमसल भएको बारेमा स्थानीयको गुनासो आएको गैरआवासीय नेपाली संघका कार्यकारी निर्देशक नरेश रानाले बताए । ‘अघिल्लो म्यानेजमेन्टले गरेको कुरो हो,’ उनले भने, ‘हामीले यो विषयमा बुझ्दै छौं ।’ बस्तीको बाँकी काम अबको एक डेढ महिनामा सक्ने उनले बताए । कान्तिपुरमा खबर छ ।

छापाबाट
छापाबाट

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्