कात्तिक २१, २०८०
किभ– युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले निर्वाचनका लागि यो सही समय भएको हो भन्ने आफूलाई विश्वास नभएको बताएका छन् । सन् २०२४ मा राष्ट्रपति निर्वाचनका बारेमा तीव्र बहस हुँदै गएपछि रुसी आक्रमणविरुद्ध ह...
भारतका किसानहरू सरकारले ल्याएका कानूनको विरोध गर्दै लामो समयदेखि प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
पञ्जाब, हरियाणा र उत्तर प्रदेशबाट दिल्लीतर्फ बढिरहेका किसानले तीनवटा कृषि कानूनको विरोध गरिरहेका हुन् ।
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितिका अनुसार, उनीहरूका मागमध्ये महत्त्वपूर्ण भनेको सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा कम दाममा किसानबाट उब्जनी किन्ने कामलाई अपराध मान्नुपर्ने र यो मूल्यमा सरकारी खरिद लागू गर्नुपर्ने हो ।
न्यूनतम समर्थन मूल्यका विषयमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्वीट गरेर बताइसकेका छन्, ‘मैले पहिले पनि भनिसकें अनि फेरि पनि भन्दैछु, न्यूनतम समर्थन मूल्यको व्यवस्था कायम रहन्छ । हामी किसानको सेवाका लागि नै बसेका छौं । अन्नदाताहरूको सहायताका लागि हरसम्भव प्रयास गर्नेछौं र आगामी पुस्ताका लागि थप राम्रो जीवन सुनिश्चित गर्नेछौं ।’
तर यही कुरा सरकारले कानूनमा उल्लेख गर्न चाहिँ मानिरहेको छैन । यसअघिको कानूनमा पनि यो कुरा लिखितमा कतै नरहेको त्यसैले विधेयकमा यसलाई समावेश नगरिएको सरकारको जिकिर छ ।
कुरा यति सजिलो छ त ?
खासमा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा सरकारी खरिद कायम रहन तथा त्यसभन्दा कममा फसल किन्ने कामलाई अपराध घोषणा गर्न किसानहरूले सोचे जति सजिलो छैन ।
के हो न्यूनतम समर्थन मूल्य ?
फसलहरूको मूल्य बजारको हिसाबमा घटेमा पनि केन्द्र सरकारले निश्चित न्यूनतम समर्थन मूल्यमा नै किसानहरूबाट फसल किन्छ र किसानहरूलाई नोक्सानी बेहोर्नबाट जोगाउँछ ।
कुनै पनि खाद्यान्नको न्यूनतम समर्थन मूल्य देशभरि एउटै हुन्छ । भारत सरकारको कृषि मन्त्रालय, कृषि लागत र मूल्य आयोगको आधारमा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिन्छ । यसअन्तर्गत अहिले २३ फसलको खरिद गरिँदैछ ।
एक अनुमान अनुसार, जम्मा ६ प्रतिशत किसानलाई न्यूनतम समर्थन मूल्य दिइने गरेको छ र तिनमा सबभन्दा बढी किसान पञ्जाब र हरियाणाका हुन् । त्यसैले नयाँ विधेयकको विरोध पनि यिनै क्षेत्रमा भइरहेको छ ।
कानूनको किन विरोध ?
भारत सरकारका पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन न्यूनतम समर्थन मूल्यका विषयमा किसानको चिन्ताका कारण बताउँछन् । उनका अनुसार, सरकारले अन्नको सरकारी खरिद जारी रहने कुनै पनि लिखित आदेश दिएको छैन ।
अहिलेसम्म सबै कुरा मौखिक छ । त्यसैले नयाँ कृषि कानूनले किसानको चिन्ता बढाएको हो ।
ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने सरकारी खरिद जारी रहने आदेश कृषि मन्त्रालयबाट नभई उद्योग मन्त्रालयबाट आउनुपर्छ ।
राज्य सरकारहरूलाई संरचना विकास कोष उपलब्ध नगराउनु अर्को कारण हो । केन्द्र सरकारले ३ प्रतिशतको यो कोष हरेक वर्ष राज्य सरकारहरूलाई दिने गरेको थियो । तर यस वर्ष केन्द्र सरकारले फन्ड दिन अस्वीकार गरेको छ । फन्डको उपयोग कृषि सुविधा सहितको ग्रामीण संरचना बनाउनका लागि गरिन्छ ।
समाधान के ?
भारतमा ८५ प्रतिशत साना किसान रहेको अनुमान छ । उनीहरूसँग खेतीका लागि पाँच एकडभन्दा कम भूमि छ ।
न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा कममा खरिद गर्नुलाई अपराध घोषणा गर्दा पनि विवाद सकिने देखिएको छैन । तीनै कानून फिर्ता लिए मात्र आन्दोलन रोकिनेछ ।
तर सरकार कानून फिर्ता लिन चाहँदैन ।
तर सरकारले किसान सम्मान निधिमार्फत दिइएको जस्तो प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग किसानहरूलाई दिएमा विवाद समाधान हुन् पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन बताउँछन् ।
किसानहरूले बजारमा माग भएको फसल पनि उत्पादन गरून् भन्ने अर्को उपाय हो । अहिले किसानहरू गहुँ र धान उत्पादन गर्न मात्र जोड दिन्छन् अनि दलहन र तेलहनमा खासै ध्यान दिँदैनन् । ती कुरा पनि उत्पादन गरेमा बजारको गतिशीलता कायम रहन्छ ।
बीबीसी हिन्दीबाट
किभ– युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले निर्वाचनका लागि यो सही समय भएको हो भन्ने आफूलाई विश्वास नभएको बताएका छन् । सन् २०२४ मा राष्ट्रपति निर्वाचनका बारेमा तीव्र बहस हुँदै गएपछि रुसी आक्रमणविरुद्ध ह...
अमेरिका र बेलायतका सेनाले बिहीवार यमनको हुथी नियन्त्रित कैयौं क्षेत्रहरूमा हवाई हमला शुरू गरेका छन् । लाल सागर (रेड सी) हुँदै सामान ओसारपोसार गर्ने कमर्सियल जहाजमाथि पटक-पटकको ड्रोन हमला तत्काल रोक्न...
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ अमेरिका प्रस्थान गरेका छन् । चीन–अमेरिका भ्रमणका लागि उनी मंगलवार अमेरिका प्रस्थान गरेका हुन् । भ्रमणका क्रममा उनले चीन र अमेरिकाका नेताबीचको बैठक र ३० औं एपेक आर्थिक न...
आफ्नै साथीले छुरा प्रहार गर्दा पोर्चुगलमा एक नेपाली युवकको मृत्यु भएको छ । छुरा प्रहारबाट गम्भीर घाइते भएका कुश्मा नपा–१३, खौला, पर्वतका ३६ वर्षीय धनबहादुर क्षेत्रीको उपचारका क्रममा निधन मृत्यु भएको हो ।&n...
पाकिस्तानको क्वेटामा सुरक्षाकर्मीको एउटा समूहमाथि शुक्रबार आक्रमण हुँदा कम्तीमा १४ सैनिकको मृत्यु भएको छ । घटनाबारे बलुचिस्तान प्रान्तका एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी सइद अहमद उमरानीले एएफपीसँग भने, “तटीय ...
सिरियाको पूर्वी प्रान्त देइर अल–जोरमा मध्यरातपछि अमेरिकी हवाई आक्रमणमा परी कम्तीमा नौ जना लडाकू मारिएका छन् । सिरियन अब्जरभेटरी फर ह्युमन राइट्सका अनुसार अमेरिकी लडाकु विमानले देइर अल–जो...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...