नेपाल प्रहरीका एसपी रामेश्वरप्रसाद यादव रूपन्देहीमा डीएसपी दर्जामा कार्यरत रहँदा आर्थिक अनियमिततामा मुछिएपछि २०६९/७० ताका निलम्बनमा परेका थिए ।

शक्ति केन्द्रको भनसुन र दबाबमा उनको निलम्बन फुकुवा भएको थियो । तर प्रहरी मुख्यालयले उनी जहाँ–जहाँ सरुवा भएर जान्थे, निगरानी पनि सँगसँगै बढाउँदै लग्थ्यो । पटक–पटक अनियमितता र आचरणविपरीतका तथ्य र प्रमाण हुँदा पनि उनीमाथि कारबाही हुन सकेको थिएन । सिन्धुली प्रहरी प्रमुख छँदा एसपी यादवमाथि लागूऔषध तस्करसँग मिलेर असुली गरेको आरोपमा उजुरी परे पनि नेताको दबाबका कारण कारबाही नै भएन ।

यादव जस्तै अनियमितता र आचरणमा सधैं विवादास्पद अर्का एसपी विमल बस्नेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगअन्तर्गत धनकुटा कार्यालयमा छँदा अख्तियारको गाडीसहित होटलमा पुगेपछि स्थानीयले नियन्त्रणमा लिएका थिए ।

पछि प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको दबाबमा उनीमाथि कुनै कारबाही नै भएन । बरु दुवै एसपीलाई आकर्षक स्थानमा सरुवा गर्न सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलकै नेताहरू लागिपर्थे । दुवै एसपीको सरुवा हुने बेला गृह मन्त्रालयसँग प्रहरी प्रधान कार्यालयको बारम्बार विवाद हुने गर्दथ्यो । स्रोतका अनुसार गत वर्ष मात्रै एसपी यादवलाई महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा सरुवा गर्न गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीदेखि सत्तारूढ दलकै नेतासम्मले दबाब दिएका थिए । तर प्रहरी मुख्यालयले यादवको विगतको ट्र्याक रेकर्ड देखाएपछि महाशाखा जान पाएनन् । तर भनसुन र दबाब दिएरै उनी कर्णाली प्रदेश ट्राफिक कार्यालय प्रमुखमा सुर्खेत सरुवा भए ।

पछिल्लो पटक एसपी सरुवामा यादवको सरुवा महाशाखामा नै भयो । त्यहाँ जान उनले शक्तिकेन्द्रमार्फत दबाब दिएका थिए । महाशाखा आउनुअघि एसपी यादव सुर्खेतमा अर्का विवादास्पद एसपी बस्नेतको ठाउँमा सरुवा भएका थिए ।

बस्नेत २०५३ र यादव २०५५ मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट सेवा प्रवेश गरी २०५८ सालमा प्रहरीमा स्थानान्तरण भएका थिए । यी दुवै एसपीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिसमा गृह मन्त्रालयले मंगलबार निलम्बन गरेको छ । यादव र बस्नेतसँगै अनियमिततामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरी निरीक्षक मेघराजप्रसाद चौरसिया पनि निलम्बनमा परेका छन् ।

यी तीनै जना प्रहरी अधिकारी कर्णाली प्रदेश ट्राफिक कार्यालयमा छँदा अनियमितता गरेको आरोपमा निलम्बनमा परेका हुन् । निलम्बित एसपी बस्नेत २०७५ चैतदेखि २०७६ असोजसम्म र यादव २०७६ असोजदेखि २०७७ भदौसम्म कर्णाली प्रदेशको ट्राफिक प्रमुख बसेका थिए । यस्तै २०७६ असारदेखि २०७७ असोजसम्म चौरसिया सोही कार्यालयमा कार्यरत थिए ।

बस्नेत महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी र यादव ट्राफिक महाशाखामा कार्यरत छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार तीनै जनामाथि कर्णाली प्रदेशमा छँदा मातहत विभिन्न युनिटबाट रकम असुल्ने गरेको आरोप लगाइएको छ ।

‘चालक र बडीगार्डमार्फत बस्नेत र यादवले मातहत विभिन्न युनिटबाट रकम असुल्ने गरेका थिए, त्यसमा प्रहरी निरीक्षक चौरसियाको पनि संलग्नता देखियो,’ प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘धेरैपटक उनीहरूमाथि उजुरी र गुनासा आएका थिए, सूक्ष्म रूपमा छानबिन गर्दा अनियमितता गरेको भेटिएपछि निलम्बन गरिएको हो ।’ तीनै जना अधिकारीमाथि तत्कालीन आईजीपी ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीका पालाबाटै छानबिन सुरु भएको थियो । तर कोरोना महामारीका कारण छानबिन अघि बढेको थिएन । पछिल्लो पटक महानिरीक्षक मातहतको निरीक्षणालयले भदौबाट अनुसन्धान गरेको थियो । सुरुमा बेनामे उजुरी परेको थियो । त्यसपछि डीएसपीको नेतृत्वमा उजुरी छानबिन गर्न अनुसन्धान टोली सुर्खेत नै पुग्यो । त्यसपछि अनियमितताको पोल एकपछि अर्को गरेर खुल्दै गयो ।

‘बडीगार्ड र आफ्ना चालकमार्फत संकलन गरिएको रकम विभिन्न बैंक र आईएमईमार्फत लिने रहेछन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘पछि रकम लिएको भर्पाई र बिल तथा उजुरी दिनेसँग सोधपुछ गर्दा अनियमितता गरेको पुष्टि भयो ।’ बडीगार्ड र चालक दुवै जनाले दिएको बयानअनुसार दुवै एसपीले रकम नदिने युनिट इन्चार्जलाई सरुवा गर्थे । छानबिनका क्रममा एसपीद्वय यादव र बस्नेतका बडीगार्ड र चालकले दिएको बयानमा भनिएको छ, ‘दुवै एसपी साबले रकम संकलन गर्न हामीलाई खटाउनु हुन्थ्यो । युनिट इन्चार्जबाट उठाएको रकम आईएमई र बैंकबाट पठाउँथ्यौं, कहिले दराजमै उहाँहरूले भनेअनुसार राखिदिन्थ्यौं ।’ एक दिन एसपी यादव काठमाडौं आएका रहेछन् । त्यही बेला यादवले आफ्ना बडीगार्डलाई फोन गरेर भनेका थिए, ‘तेरो नाममा पैसा आउँछ, दराजमा लगेर राखिदिनू ।’

यादव र बस्नेत दुवैले रकम नदिने ट्राफिक प्रहरीलाई छानीछानी अन्यत्रै सरुवा गर्थे । प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरले अनियमितता र आचरणविपरीतका काम गरेपछि निलम्बन गरिएको बताए । ‘प्रहरीमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई कडाइका साथ लागू गरिएको, गल्ती गर्ने जुनसुकै दर्जाका अधिकृत भए पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ भन्ने पनि यसबाट स्पष्ट हुन्छ,’ प्रवक्ता कुँवरले भने, ‘आचरणविपरीत र गैरव्यावसायिक चरित्र देखाउने कसैले पनि उन्मुक्ति पाउँदैनन् ।’

महानिरीक्षकको सचिवालयले पछिल्लो पटकको अनुसन्धानका क्रममा यादवले लिएको १ लाख र बस्नेतले लिएको ५० हजार रुपैयाँको बिल भर्पाई पनि फेला पारेको छ । यादवले नेपाल बैंकमार्फत वीरगन्जमा २ पटकमा २/२ लाख लाख गरी ४ लाख रुपैयाँ पठाएको पनि भेटिएको छ ।

त्यसपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बोलाएर तीनै जना अधिकृतसँग पटक–पटक बयान लिइएको थियो । नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लले पछिल्लो पटक भएको निलम्बनले आचरणविपरीतका काम गर्ने जोसुकै पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयको निगरानीमा छन् भन्ने स्पष्ट पारेको बताए ।

‘अनियमितता गर्नेमाथि निलम्बन गर्नु एकदम सही कदम हो, प्रहरीको छवि र चरित्रलाई बदनाम गर्नेलाई यसैगरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ,’ मल्लले कान्तिपुरसँग भने, ‘यस्ता गलत चरित्र भएका प्रहरीका लागि दबाब र भनसुन गर्नेमाथि पनि सूक्ष्म रूपमा निगरानी गरिनुपर्छ ।’ बदनाम छवि भएका व्यक्तिका पक्षमा भएका दबाब आईजीपीले अस्वीकार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कान्तिपुर दैनिकमा मातृका दाहालले खबर लेखेका छन् ।