१. परीक्षणमा उदासीनता :

स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्तिक १ गतेदेखि नि:शुल्क परीक्षण नगर्ने, नि:शुल्कञ उपचार नगर्ने तथा होम आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितको मृत्यु भएमा शव व्यवस्थापन आफन्तले नै गर्नुपर्ने निर्णय गर्‍यो । यो अलोकप्रिय निर्णयको बचावटका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कहिले आफू गरिब भएको घोषणा गर्न लगाए, कहिले धनी मान्छेहरूले पैसा तिरेर परीक्षण तथा उपचार गर्न अवसर दिएको भनेर कुव्याख्या गरे, कहिले लक्षण देखिएका तथा ज्वरो १०० डिग्रीमाथि भएको व्यक्तिको मात्र नि:शुल्क परीक्षण गर्ने बनाए । जनताले व्यक्तिपिच्छेका किन्तु, परन्तु, यदि आदि शब्दलाई बुझेनन् ।

यो नियम लागू भएपछि निम्न मध्यम तथा गरीब जनताका लागि परीक्षण ठाडो उकालो बन्यो । यो निर्णयबाट निजि प्रयोगशालाले निकै राहतको सास फेरे, मनमनै मन्त्रालयलाई धन्यवाद दिए ।

हामीले ७ महिनादेखि भनिरहेको पुल मेथडबाट पीसीआर टेस्ट गर्ने काम स्वास्थ्य मन्त्रालयले बेवास्ता गर्‍यो । 

बेवास्ता नगरेको भए यो अवस्था आउने थिएन । 

डाइरेक्ट पीसीआर, एक्सरे, एन्टिबोडी टेस्ट, एन्टिजेन टेस्ट लगायत परिक्षणका सम्भव टुललाई प्रयोग गरिएन । स्वास्थ्य ​मन्त्रालयले भदौदेखि सेरोप्रिभ्यालेन्स टेस्ट गर्ने (खास गरेर उपत्याकालगायत समुदायमा संक्रमण फैलिएका स्थानमा ) निकै प्रचार गर्‍यो । तर हालसम्म यस्तो खालको एन्टिबडी टेस्ट गरेको छैन । संसारका अधिकांश देशले यी टेस्ट गरेर कति प्रतिशत जनसंख्या संक्रमित भए भन्ने पत्ता लगाएर तदनुसार रोकथामको अभियानमा लागेका छन् ।

आमनागरिक पनि कात्तिक १ देखि परीक्षणमा उदासीन देखिएका छन् । मौसमी रुघाखोकी हो भनेर घरेलु उपचार गर्ने तर पीसीआर टेस्ट नगर्ने प्रचलन बढिरहेको छ । परीक्षण गरेपनि घरमै बस्ने हो भन्ने मानसिकता हावी भएको छ । परिक्षण नगर्दा आइसोलेसनमा बस्ने कुरो भएन, आइसोलेसनमा नबस्दा एकजना व्यक्तिले धेरै व्यक्तिलाई संक्रमण सारिरहेको अवस्था छ । तसर्थ आम नागरिकले यो महामारीबाट आफू, आफ्नो परिवार तथा समाज बचाउन रुघाखोकी लागेपनि परीक्षण गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । 

सरकारले सरकारी अस्पताल र सरकारी ल्याबमा विना शर्त पूर्ण रूपमा नि:शुल्क परीक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । प्राइभेट ल्याबमा मूल्य समयानुकूल घटाउँदै आम जनताको पहुँचमा पुर्‍याउनु पर्दछ । 

२. क्वारेन्टीन र आइसोलेसन केन्द्रप्रतिको अनास्था :

अहिले देशभरकै क्वारेन्टीनमा पाँच / छ सय भन्दा धेरै व्यक्ति बसेका छैनन् । अधिकांश संस्थागत आइसोलेसन केन्द्र खाली छन् । यो भनेको राज्यप्रतिको अनास्था हो । क्वारेन्टीन तथा आइसोलेसन केन्द्रमा गुणस्तरहीन खाना, पानीको अभाव, शौचालयको दुर्दशा, चिसो तथा असुरक्षित महशुसका कारण एउटा वा दुईवटा कोठा लिएर भाडामा बस्ने व्यक्तिहरू पनि आफ्नो परिवारलाई संक्रमण सार्ने जोखिम बोकेर कोठामै बसेका छन् ।

कोठामा एक्लै बस्ने व्यक्ति आफैं पसल जाने, काममा जाने लगायत गरेका छन् । धेरै व्यक्तिहरू घरबेटीले निकाल्छन् कि भनेर संक्रमण लुकाएर बसेका छन् । यदि गुणस्तरीय आइसोलेसन केन्द्र भएको भए उनीहरू त्यो जोखिम मोलेर कोठामा बस्ने थिएनन्, संस्थागत आइसोलेसन केन्द्रमा जाने थिए अनि संक्रमणको यो अवस्था आउने थिएन ।

३. उपचारमा उदासीनता :

सरकारी अस्पतालले धरौटी राख्नुपर्ने तथा नि:शुल्क उपचार नगर्ने सूचना टाँस गरेपछि आमनागरिक अस्पताल जान छाडेका छन् । सरकारी अस्पतालको झन्झटिलो प्रक्रिया, गुणस्तरहीन खाना, सरसफाइको कमी तथा शौचालयको दुरावस्थाका कारण आममान्छेको रोजाइमा सरकारी अस्पताल परेको छैन । लाखौँ धरौटी राख्नुपर्ने तथा थेग्न नसक्ने चर्को शुल्कका कारण प्राइभेट अस्पतालमा जाने क्षमता थोरै व्यक्तिको मात्र छ । सरकारी अस्पतालको लजिस्टिक सुधार गर्ने,  प्राइभेट अस्पतालमा सरकारले शुल्क निर्धारण गरिदिने तथा त्यसको अनुगमन गर्ने हो संक्रमितहरूको अस्पतालमा पहुँच बढ्नेछ ।

त्यस्तै सरकारी अस्पताल गरिबका अस्पताल हुन् भन्ने आत्मसात गरेर पूर्णरूपमा नि:शुल्क गर्नुपर्दछ । तिर्न सक्ने व्यक्ति प्राइभेट अस्पतालमा गइरहेकाछन् । 

४. आम नागरिकको खतरनाक प्रवृत्ति :

अहिले आमनागरिक परीक्षण गराउन, आइसोलेसन केन्द्रमा बस्न तथा उपचारको लागि अस्पताल जान अनिच्छुक छन् । उनीहरू होम आइसोलेसनमा बस्ने, आफैँ एन्टिबायोटिक लगायत कडा औषधि किनेर खाने, निको भएका संक्रमितले प्रेस्क्राइब गरेका औषधि खाने, सास फेर्न गाह्रो भए घरमै अक्सिजन सिलिन्डर ल्याएर धिपधिपे अक्सिजन लगाउने अनि बेहोश वा गम्भीर भएपछि मात्र अस्पताल जाने गरेका छन् ।

यसो गर्दा धेरै संक्रमितको घरमै मृत्यु भएको, अस्पताल लैजाँदा बाटोमा मृत्यु भएको तथा अस्पताल पुर्‍याए पनि तुरुन्तै आईसीयू/भेन्टिलेटरमा राख्नुपरेको अवस्था छ । यही अवस्थाका कारण अस्पतालका जनरल वार्ड खाली छन् भने आईसीयू र भेन्टिलेटर प्याक छन् । अन्तिम अवस्थामा अस्पताल पुगेपछि संक्रमितले धेरै दु:ख पाउने, अकल्पनीय खर्च हुने तथा मृत्युको सम्भावना बढी हुने भइरहेको छ । तसर्थ चिकित्सकको सल्लाहमा मात्र औषधिको सेवन गर्ने तथा कडा लक्षण देखिने बित्तिकै वा अक्सिजनको स्तर ९२ मा पुग्यो भने तुरुन्तै अस्पताल जानुपर्दछ । यसो भएमा आईसीयूमा जानुपर्ने, धेरै खर्च हुने तथा जोखिम हुने सम्भावना कम हुन्छ ।

५. घरेलु औषधिको जथाभावी प्रयोग :

हामीले खाने हरेक खानाको केही न केही साइडइफेक्ट हुन्छ भने औषधिको साइडइफेक्ट नहुने भन्ने हुँदैन । उदाहरणका लागि रक्तचाप कम भएका व्यक्तिले धेरै गुर्जो खाएमा ब्लडप्रेसर घटेर झन् गाह्रो हुन्छ । ब्लड प्रेसर उच्च भएका व्यक्तिले जेठीमधुको धेरै सेवन गरेमा ब्लडप्रेसर झन् बढ्छ । तसर्थ आयुर्वेद औषधि वा जडिबुटी सेवन गर्दा सम्बन्धित चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीको सिफारिशमा मात्र सेवन गर्नुपर्दछ । एकेडेमिक कोर्स नपढेका तर आयुर्वेद उपचार गर्छु भन्ने व्यक्तिको विश्वास गर्नु हुँदैन । 

त्यस्तै आयुर्वेद तथा होमियोप्याथी औषधि शिल नफोरिएको, उत्पादन मिति र एक्सपायर डेट उल्लेख भएको, कम्पोजिसन उल्लेख भएको एवं औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएको कम्पनीको औषधि मात्र सेवन गर्नुपर्दछ । नामविनाको धुलोमा स्टेरोइड,पेन किलर लगायत कडा औषधि मिसाएर आयुर्वेदिक औषधि हो भनेर व्यापार गर्ने नेपाल र भारतमा धेरै छन् । आयुर्वेद औषधि तथा उपचारको गरिमा कायम राख्न आम नागरिक, औषधि उत्पादक, स्वास्थ्यकर्मी तथा सरकार सजग हुनु जरुरी छ ।

हालसम्म कोरोना भाइरस नष्ट गर्ने कुनै औषधि पत्ता लागेको छैन । आयुर्वेद औषधि तथा मरमसलाको प्रयोगले भाइरस मार्दैन । लक्षण ठीक गर्न तथा रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन मद्दत गर्दछ ।

६. के हाम्रा सीमावर्ती जिल्ला इम्युन भएका हुन् ?

भारतको उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगालमा कोरोना महामारी व्यापक रूपमा फैलिएको छ । भारतको सिमाना जोडिएका पर्सा, बारा, मोरङ, सुनसरी, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया कैलाली लगायतका धेरै जिल्लामा कोरोना संक्रमण व्यापक फैलिएको थियो । अहिले सीमावर्ती गाउँ तथा जिल्लामा संक्रमण महामारीको रूपमा देखिएको छैन । ती ठाउँमा परीक्षण नभएर नदेखिएको हो कि त्यहाँका जनता संक्रमित भइसकेर रोग नफैलिएको हो ? भन्ने विषय पत्ता लगाउन कुनै पनि निकायले जरुरी ठानेको छैन । सरकारले सीमावर्ती जिल्लाहरूमा एन्टिजेन टेस्ट तथा एन्टिबडी टेस्ट अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्दछ । 

भारतमा भएका केही अध्ययनले विभिन्न गाउँ नै इम्युन भएको बताएका छन् । यो अवस्था हाम्रो देशमा पनि हुनसक्छ ।

७. के संक्रमितको संख्या वास्तवमै घटेको हो ?

एक महिनायताको तथ्यांक हेर्ने हो भने संक्रमणको ग्राफ घटेको देखिएको छ । यो तथ्यांकको भरमा मात्र संक्रमण घटेको भन्न सकिँदैन । कुनै बेला दिनको बीस हजारसम्म परीक्षण गर्दा पाँच / छ हजार संक्रमित देखिएका थिए भने कार्तिक १ गते यता परीक्षण गर्नेको संख्या स्वाट्टै घटेको छ । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पटक्कै छैन । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाट खास संक्रमितको पहिचान हुने हो । त्यस्तै यो अवधिमा वास्तविक संक्रमितले भन्दा विदेश जाने व्यक्तिले, विदेशबाट आएका व्यक्तिले, अफिसमा रिपोर्ट बुझाउनु पर्ने व्यक्तिले, यात्रा गर्नु पर्ने व्यक्तिले, घरबेटीलाई नेगेटिभ रिपोर्ट देखाउनु पर्ने व्यक्तिले तथा शंकालु व्यक्तिले परीक्षण गरेका छन् । त्यस्तै एकपटक पोजिटिभ रिपोर्ट आएका व्यक्तिले पटकपटक जँचाउने गर्दा पनि परीक्षणको संख्या उक्सिएको हो । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र लक्षण देखिएका व्यक्तिको परीक्षण सबैभन्दा सही हुन्छ । तसर्थ सरकारले सही ठाउँमा परीक्षणको दायरा बढाउनु जरुरी छ ।

संक्रमितको संख्या घटेको भए आईसीयू तथा भेन्टिलेटर प्याक हुने थिएनन् तथा मृतकको संख्या घट्दै जाने थियो । पहिले सरकारले मृत्यु भएका व्यक्तिको स्वाब परीक्षण गर्थ्यो, होम आइसोलेसनमा मृत्यु भएका संक्रमितको रेकर्ड हुन्थ्यो । तर अहिले होम आइसोलेसनमा मृत्यु भएका व्यक्ति, गाउँघर तथा विकटमा मृत्यु भएका संक्रमितको कुनै रेकर्ड छैन । तसर्थ मृतकको संख्या तथ्यांकमा देखाइएको भन्दा बढी भएको आंकलन गर्न सकिन्छ ।

कुनै पनि महामारीको एउटा छाल हुन्छ । त्यो छाल लामो समयसम्म रहँदैन । हामीकहाँ यो छाल मन्द गतिमा देखिएको पक्कै हो । यसलाई विधिसम्मत प्रमाणित गर्नका लागि जोखिमपूर्ण जिल्लाहरूमा एन्टिजेन तथा एन्टिबडी परीक्षण गर्नुपर्दछ । अन्य मुलुकमा आएको दोस्रो छाल नेपालमा नआओस् भन्ने उद्देश्यले जनस्वास्थ्यका मापदण्डमा अत्यन्तै कडाइ गर्नु जरुरी छ ।
  
८. परामर्श सेवाको अभाव :

महामारीको समयमा आम जनताको मनस्थिति निकै कमजोर हुन्छ । महामारीको कारण रोजगारी गुमाएका, आफ्नो पेशाबाट विस्थापित भएका, व्यवसायमा घाटा लागेका, क्यारियरमा घाटा लागेका तथा मनोवैज्ञानिक असर परेका नागरिकहरूलाई आशाका किरण दिने काम संस्थागत रूपमा भएको छैन । पीसीआरको रिपोर्ट पोजिटिभ आउनेबित्तिकै पेनिक एट्याक / एन्जाइटी एट्याक हुने ठूलो संख्या छ । उनीहरूलाई दश मिनेटको परामर्शले सामान्य मनस्थितिमा ल्याउन सकिन्छ । त्यस्तै अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामी तथा आईसीयूमा भएका बिरामीले त्यहाँ देख्ने दृश्य दर्दनाक हुन्छन् । आफ्नो छेउको व्यक्तिको मृत्यु हुने, बिरामीहरू रुने / कराउने, पीपीईमा स्वास्थ्यकर्मी आउने / जाने आदि दृश्यका कारण अस्पतालका जनरल वार्ड तथा आईसीयूभित्र समेत एन्जाइटी एट्याक भइरहेको छ ।

परामर्श सेवालाई विस्तार र प्रभावकारी बनाउने हो भने जीवित संक्रमितलाई आफ्नो मृत्यु देख्नु पर्ने थिएन ।
आमनागरिक र देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि सरकारले विज्ञहरूको समूह बनाएर आइसोलेसन अवधि, परीक्षणका क्राइटेरिया, सुरक्षितरूपमा काम गर्ने अभ्यास तथा कोरोना संक्रमणको न्यून घातक प्रभावबारे अध्ययन गरेर जनतालाई सुचित गरिरहनुपर्दछ । अन्य देशले जे गर्‍यो त्यही गर्दा हामीले क्षति भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । तसर्थ हाम्रो गाइडलाइन हामी आफैंले बनाउनु व्यावहारिक हुन्छ ।

९. प्राथमिकतामा नपरेको महामारी :

अहिले संसारका हरेक देशको अर्जुनदृष्टि महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित छ । कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जनस्वास्थ्यका मापदण्डमा कडाइ, अनुगमन र जरिवाना, दैनिक लाखौँ व्यक्तिको परीक्षण, उपचार क्षमताको बिस्तार, खोपमा लगानी तथा लबिङ र जनतालाई राहत दिने काममा सरकारहरू रातदिन खटेका छन् ।

हाम्रो देशमा कोरोनासँगै शुरू भएको सत्तारुढ पार्टीको विवादको कारण महामारी नियन्त्रण सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने अवस्था आएन । आफ्ना नागरिकको मृत्यु भइरहेको, संक्रमितहरू छटपटाइरहेको तथा महामारीले ल्याएको गरीबीका कारण आमजनता उकुसमुकुस भएका बेलामा कुर्सीका लागि भइरहेको ताण्डव नृत्य इतिहासकै कलंकित घटना हुनेछ ।

संसारमा नेपालमात्र यस्तो देश हो जहाँ जनस्वास्थ्यका मापदण्डको अनुगमन, निगरानी तथा जरिवाना गरिँदैन । विश्वका सबै देशहरूले महामारी नियन्त्रणका लागि अनेक रणनीति बनेका छन्, महामारीको दोस्रो र तेस्रो लहरको सामना तथा तयारी गरिरहेका छन् भने हाम्रो देशमा महामारीको नाममा खरिद गर्ने, टेन्डरमा र्‍याल चुहाउने तथा अनावश्यक बैठक गर्नेबाहेक अन्य काम कछुवाको गतिमा छ ।

अबका केही वर्ष कोरोना महामारीको असर रहिरहन्छ । तसर्थ योजना आयोगदेखि नीति निर्माण तहमा स्वास्थ्य विज्ञहरूलाई समेट्नु देशका लागि लाभदायक हुन्छ ।

१०. इगो र समन्वयको अभाव :

महामारी नियन्त्रण कुनै एक मन्त्रालयको मात्र काम होइन । अन्य देशमा हेर्ने हो भने महामारी नियन्त्रणको नेतृत्व गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, सामाजिक कल्याण मन्त्रालय , सूचना मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयले गरेका हुन्छन् । हामीकहाँ सीसीएमसी र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच इगोको समस्या छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयबीच इगोको समस्या छ । सेनाले काम गर्न आँटेको थियो तर त्यसलाई बाइपास गर्ने काम भयो । शिक्षा तथा सञ्चार मन्त्रालयले जनचेतनाको जिम्मेवारी बहन गरेका छैनन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले यहाँ रहेका विदेशी नियोग र विदेशमा रहेका नेपाली नियोगबीच सक्रिय समन्वय गरेर परीक्षण र उपचारमा ठूलो सहयोग प्राप्त गर्न सक्थ्यो । इटली, स्पेन लगायत विभिन्न ठाउँमा चीनका महामारी नियन्त्रक गएर ठूलो योगदान गरेका थिए । हामीले पनि महामारी नियन्त्रणमा सफल भएका देशसँग सहकार्य गर्नु जरुरी छ । गृह मन्त्रालय सबैभन्दा सुस्त देखिएको छ । हरेक टोल, गल्ली, बस्ती, बाटो, चोक, तरकारी बजार आदि ठाउँमा बाक्लो गस्ती गर्ने, मास्क नलगाउनेलाई जरिवाना गर्ने, भीडभाड हुन नदिने तथा अनुगमन / निगरानी गर्ने काममा गृह मन्त्रालयको आश्चर्यजनक मौनता महामारी फैलिनुको प्रमुख कारण मध्ये एक हो ।

त्यस्तै प्रदेश सरकार स्वतन्त्र सरकार हुन् । आफ्नो प्रदेशभित्र सम्पूर्ण उपाय अवलम्बन गरेर महामारी नियन्त्रणमा नमूना हुन सक्ने अवसर थियो र छ । भारतको दिल्ली सरकारको काम हाम्रा प्रदेश सरकारले हेर्ने हो भने आफ्नो दायरा र तौरतरिका थाहा हुनेथियो । त्यस्तै स्थानीय निकायलाई महामारी नियन्त्रणको गाइडलाइन दिने र प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हो । उपत्याकाबाहिरका अधिकांश स्थानीय तहले राम्रो काम गरेका छन् । काम नगरेका स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारले योजना दिन सक्छ । यी तीन तहबीच समन्वय नहुँदा महामारी नियन्त्रण र राहत वितरणमा गर्नसक्ने काम भएको छैन । 

११. दण्ड र पुरस्कारको अभाव :

महामारीको समयमा आफ्नो परिवार छाडेर प्राणघातक रोगसँग मुकाबिला गरेर नागरिकलाई जीवनदान गर्ने डाक्टर तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मी यो युद्धका योद्धा हुन् । उनीहरूलाई हरेक हिसाबले मोटिभेसन दिनुपर्नेमा उपेक्षा गरेको स्थिति छ । जोखिम भत्ता, ओभर टाइम भत्ता, पर्याप्त सुरक्षा सामग्री, पोशिलो खाना, परिवारलाई नि:शुल्क उपचार, जोखिम बिमा, एक तह बढुवा तथा राष्ट्रको तर्फबाट सम्मान गर्नु जरुरी हुन्छ ।

त्यस्तै औषधि उपकरण खरिदमा अनियमितता गर्नेलाई तुरुन्त दण्डको व्यवस्था गरेको भए त्यो प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने थियो । जनताले हरेक घटनाको हिसाब राखेका हुन्छन् र त्यही अनुसार आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्छन् । 
अनियमितता गर्ने व्यक्तिहरू जीवनको कुनै पनि क्षणमा दण्डित हुन्छन् भन्ने पाठ विगतबाट पनि सिक्न जरुरी छ । 

जनस्वास्थ्यका मापदण्डविपरीत बोल्ने, प्रचार गर्ने व्यक्तिलाई छुट दिँदा आमजनतामा भएको कन्फ्युजन सरकारले देख्नुपर्दछ ।

जहाँ स्वार्थ समूह पुरष्कृत हुन्छ र निस्वार्थ काम गर्नेले उपेक्षा सहनुपर्दछ, त्यहाँ यस्तै भद्रगोल हुन्छ ।

१२. संवैधानिक निकायको दायित्व :

अदालत, अख्तियार लगायतका संस्थाहरूको महामारी नियन्त्रणमा ठूलो हात हुन्छ । महामारी नियन्त्रण गर्ने काममा सरकारलाई सजिलो बनाउने, गलत काम रोक्न आदेश दिने, त्यसको फलोअप गर्ने, भ्रष्टाचारी जोसुकै होस् न्यायिक कारवाही गर्ने आदि अदालतले गर्नसक्छ भने आमजनताले सुनेको तथा मिडियाले उठाएको अनियमितताको कुरामा समयमै कारवाही गर्ने, छिद्रान्वेषण गर्ने तथा आफ्नो बाक्लो र गरिमामय उपस्थिति अख्तियारले कायम गर्ने  हो भने भ्रष्ट प्रवृत्ति निरुत्साहित हुन्छ । हामी आमनागरिकले आँखा चिम्लेर विश्वास गरेका गरिमामय निकाय चुस्त र छरितो हुनु जरुरी छ ।

अन्त्यमा, 

महामारी नियन्त्रण गर्ने काम सरकारको मात्र होइन । हरेक पार्टीले आफ्ना जनवर्गीय संगठनलाई जनचेतना, राहत, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ आदि काममा गाउँ-गाउँ पुगेर अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ । सञ्चारमाध्यमले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अवलम्बन गराउने तथा मनोपरामर्श प्रदान गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । हामी आमनागरिकले आफ्नो ठाउँबाट सरकारका नीति, नियम तथा निर्देशन पालना गर्नु जरुरी हुन्छ ।

समयमै खोप ल्याउनका लागि हरेक जिल्लामा तयारी गर्नु जरुरी छ । कोल्ड स्टोर तथा कोल्ड चेनको तयारी गर्ने एवं खोपको आपूर्तिअनुसार कसलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने कुराको निर्देशिका बनाएर पारदर्शी ढंगले खोप वितरण हुन्छ भनेर आमजनतालाई आश्वस्त गर्नु जरुरी छ ।

महामारी नियन्त्रणलाई सबै पक्षले प्राथमिकतामा राख्ने हो भने हामीले छिटो नै सामान्य जनजीवनमा फर्किन सक्छौं ।