आयल निगमले अमलेखगन्ज–मोतीहारी पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट पेट्रोल पनि आयात गर्ने तयारी थालेको छ ।

झन्डै १५ महिनादेखि पटनाबाट डिजेल आयात गरिरहेको निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले मोतीहारीमा भर्टिकल ट्यांक बनाएलगत्तै पाइपलाइनबाटै पेट्रोल आयात गर्ने योजना बनाएको हो । निगमका अनुसार मोतीहारीमा करिब आठ महिनामै ट्यांक निर्माण सम्पन्न हुँदै छ । यस अवधिमा नेपालका तर्फबाट पनि सम्पूर्ण तयारी गरिनेछ ।

आईओसीले मोतीहारीमा ट्यांकलगायत बनाउने काम २०२१ अक्टोबरसम्म सक्ने लक्ष्य राखेको निगमको बारा अमलेखगन्जस्थित २ नम्बर प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख भरत रेग्मीले जानकारी दिए । यस अवधिमा अमलेखगन्जमा ८ हजार २ सय किलोलिटरको भण्डार पेट्रोल ट्यांक निर्माण थालिने उनले बताए । सम्पूर्ण तयारीपछि मोतीहारीबाटै पम्पिङ गरेर पेट्रोल आयात गरिने रेग्मीले जानकारी दिए ।

‘आईओसीले माघसम्मै निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना बनाएको थियो । अक्टोबर २०२१ सम्म सक्ने लक्ष्य राखेको छ । १० महिनाभित्र निर्माण सकिन्छ,’ अमलेखगन्ज –मोतीहारी पाइपलाइन योजनाका समेत प्रमुख रहेका रेग्मीले भने, ‘यही अवधिमा नेपालतर्फ गर्नुपर्ने भण्डारण विस्तारको काम तीव्र पार्छौं ।’ अमलेखगन्जमा ४२/४२ लाख लिटरका थप दुई वटा पेट्रोल ट्यांक, ३०/३० लाख लिटरका दुई वटा पानी ट्यांक, अत्याधुनिक प्रयोगशालालगायतको काम अघि बढाइनेछ । यी पूर्वाधार निर्माण गर्न निगम सञ्चालक समितिले पानै २ अर्ब रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरिसकेको छ । ‘पाइपलाइनको ‘सेकेन्ड फेज’ अन्तर्गतका लागि बजेट स्वीकृत भएको छ । सोहीअनुसार आईओसीसँग प्रस्ताव मागेका छौं,’ रेग्मीले भने, ‘कसरी निर्माण गर्ने, कहिलेसम्म सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा आईओसीले एक साताभित्र प्रस्तावपत्र दिन्छ । पाइपलाइनको दोस्रो फेजको काम पनि छिट्टै सुरु हुन्छ ।’

भारतीय आयल कर्पोरेसनले पहिलो चरणअन्तर्गतका काम सबै सकेको छ । पेट्रोलका दुई वटा ट्यांकमध्ये एउटा आईओसी र अर्को नेपालले बनाउनेछ । ट्यांक बनाउन करिब ५/७ महिनासम्म लाग्ने जनाइएको छ । ‘यी सबै पूर्वाधार बनेपछि अहिलेकै पाइपलाइनबाट डिजेल र पेट्रोल आयात हुन्छ,’ उनले भने । अहिले पटनाबाट पम्पिङ भएपछि अमलेखगन्जमा डिजेल आइपुग्छ । मोतीहारीमा निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यहीँबाटै पम्पिङ हुन्छ । ‘मोतीहारीबाटै पम्पिङ हुँदा दूरी घट्छ,’ रेग्मीले भने, ‘त्यो हुँदा प्रतिघण्टा ३ देखि ४ लाख लिटर आयात गर्न सकिन्छ ।’

अहिले अमलेखगन्जमा १९ लाख किलोलिटरका लागि पेट्रोल ट्यांक छन् । तीमध्ये पाँच लाख लिटरका अन्डरग्राउन्ड ससाना ट्यांकी छ । त्यसबाट पाइपलाइनको तेल आयात गर्न मिल्दैन । जसले गर्दा थप ट्यांक निर्माण आवश्यक छ । दुई दशकदेखि चर्चा सुरु भएको बहुप्रतीक्षित पेट्रोलियम परियोजना गत वर्ष भदौमा उद्घाटन भएको थियो । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा स्विच थिचेर अमलेखगन्ज–मोतीहारी पेट्रोलियम पाइपलाइन शुभारम्भ गरेका थिए ।

पाइपलाइनमा तेल भित्र्याउने योजना सम्झौताको १५ वर्षपछि पूरा भएको थियो । पाइपलाइन बनेपछि डिजेल ढुवानीमा हुने प्राविधिक नोक्सानी अन्त्य भएको छ । पाइपलाइनले पेट्रोलियम पदार्थको शुद्धता कायम राख्न र चुहावट नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुगेको, ट्यांकरबाट हुने प्रदूषण तथा वातावरणमा पुग्ने क्षति कम भएको निगमको दाबी छ । भन्सार नाकामा हुने सवारी जाम र हडतालको मार पनि कम भएको जनाइएको छ ।
अमलेखगन्जमा निर्माण हुने ट्यांक अत्याधुनिक हुने निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले बताए । पाइपलाइन ‘मल्टी प्रडक्ट’ भएकाले सन्तुलन मिलाउन डिजेल मात्रै आयात गरिएको थियो । डिजेलपछि पेट्रोल आयात गर्नुपरे त्यसअघि मट्टीतेल प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । पेट्रोलपछि फेरि डिजेल ल्याउनुपरे बीचमा मट्टीतेल ल्याउनुपर्छ । मट्टीतेल प्रयोग गर्न मिल्ने हुन्छ । यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्न मट्टीतेलको पनि ट्यांक बनाउन करिब डेढ वर्ष लाग्ने पौडेलले जानकारी दिए । भारततर्फ ३२.७ र नेपालतर्फ ३६.२ किमि रहेको पाइपलाइनको डाइमिटर १०.७५ इन्च छ । भित्री भाग १० इन्च छ । त्यही भागबाट डिजेल आयात भइरहेको छ । पाइपलाइनमा आईओसी र निगमको गरी ५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको छ ।

पाइपलाइन निर्माणको चर्चा सन् १९९६ बाटै सुरु भएको हो । तर सन् २००४ मा मात्र दुई देशबीच औपचारिक समझदारी भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा निगम र आईओसीबीच पेट्रोलियम पाइपलाइनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । निगमका तर्फबाट तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक उपेन्द्र कोइरालाले हस्ताक्षर गरेका थिए । निर्माणका लागि दुई देशका प्रतिनिधिबीच विभिन्न चरणमा वार्ता र छलफल भए पनि सफल हुन सकेन । लामो छलफलपछि दुवैतर्फका उच्च अधिकारी सम्मिलित ‘अध्ययन समिति’ गठन भयो । प्रतिवेदनकै आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको पहलमा २०१५ अगस्ट २४ मा अर्को सम्झौता भयो ।

तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनीलबहादुर थापा र भारतीय पेट्रोलियममन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले त्यसमा हस्ताक्षर गरे । २०७२ असोजमा संविधान जारी भएसँगै भारतको नाकाबन्दीपछि परियोजना फेरि अन्योलमा पर्‍यो । २०७३ चैत २४ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी मोदीले पाइपलाइन बिछ्याउने कार्यको संयुक्त शिलान्यास गरे । पाइपलाइन परियोजना सन् २०२० मा सम्पन्न गर्ने सम्झौता थियो । तर ८ महिनाअगाडि नै सम्पन्न भएको हो । कान्तिपुर दैनिकमा राजु चौधरीले खबर लेखेका छन् ।