तत्कालीन प्रधानमन्त्री टेरेजा मे गृहमन्त्री छँदादेखि नै बेलायतले आप्रवासी नियन्त्रण आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनायो ।

सत्तारूढ कन्जरभेटिभको चुनावी एजेन्डा थियो अध्यागमन नियन्त्रण । लाखौं आप्रवासी घटाउने सरकारी लक्ष्यको चपेटामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र वर्क परमिटमा रहेका विदेशी कामदार परे । भिसा अस्वीकृत, नियममा कडाइ । विश्लेषकहरू भन्छन्, ब्रेक्जिट मुद्दा आउनुको प्रमुख कारण थियो आप्रवासी नियन्त्रण ।

ब्रेक्जिट (बेलायत ईयूबाट बहिर्गमन) मुद्दा पनि सफल भयो । यही ३१ डिसेम्बरमा ब्रेक्जिटको संक्रमणकालीन ११ महिना अवधि सकिएसँगै बेलायतको अध्यागमन प्रणाली एकाएक परिवर्तन हुँदै छ । बेलायतले अब फेरि विश्वभरका उच्च दक्ष जनशक्ति भित्र्याउने घोषणा गरेको छ । खुबी हुनेलाई नेपालसहित विश्वभरबाट बेलायत आएर काम गर्न अब बाटो खुलेको हो ।

ईयूसँग खुला आवतजावत अन्त्य भई अंकमा आधारित प्रणालीले युरोपेली र गैरयुरोपेली नागरिक सबैलाई समान नियम लागू हुनेछ । दशकौंदेखि निर्बाध रूपमा बेलायत प्रवेश गरेर बस्न, काम गर्न अनि पढ्न पाएका युरोपेली नागरिक अब वञ्चित हुनेछन् । बेलायत सरकारले गत मंगलबार (डिसेम्बर १) देखि अंकमा आधारित भिसा प्रणाली सुरु गरिसकेको छ । बेलायतले युरोपेली संघ (ईयू) छाडेपछि संसारभरिका प्रतिभावान् तथा दक्ष कामदार भित्र्याउन नयांँ प्रणाली सुरु गरेको हो ।

जनवरीदेखि बेलायतमा काम गर्नका लागि ईयू मुलुकका बासिन्दा लगायत सबै विदेशी नागरिकले १ डिसेम्बर २०२० देखि नै आवेदन दिन सुरु गरेका छन् । अनलाइनबाट भिसा आवेदन गर्न सकिनेछ । स्किल्ड वर्कर भिसाका लागि रोजगारदाताबाट जागिरको अफर, अंग्रेजीमा निपुण र कमाइ वार्षिक न्यूनतम २५ हजार ६ सय पाउन्ड हुन अनिवार्य छ ।

आवेदकले आफ्नो पहिचान प्रमाणित र कागजात उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । आप्रवासी कामदारहरूले भिसाका लागि योग्य हुन कुल ७० अंक ल्याउनु पर्नेछ जसमा मान्यताप्राप्त रोजगारदाताबाट दक्ष सिपयुक्त जागिरको अफरले ४० अंक, अंग्रेजी भाषाबाट १० अंक र वार्षिक तलब कम्तीमा २५ हजार ६ सय हुँदा २० अंक प्राप्त गर्न सक्नेछन् । भिसा आवेदन शुल्क ६ सय १० देखि १ हजार ४ सय ८ पाउन्ड, हेल्थकेयर सरचार्ज ६ सय २४ पाउन्ड (प्रतिवर्ष) र आफ्नो खर्चका लागि कम्तीमा १ हजार २ सय ७० पाउन्ड सञ्चित हुनुपर्नेछ । बेलायतबाहिरका आवेदकलाई सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि भिसाको निर्णय तीन साताभित्र दिइने र भिसा अवधि ५ वर्षसम्म हुने सरकारले जनाएको छ ।

सरकारले ईयूसँग खुला आवतजावत अन्त्य, आफ्नो सीमा नियन्त्रण फिर्ता र नयाँ अंकमा आधारित अध्यागमन प्रणाली लागू गर्ने प्रतिज्ञा पूरा गरेको जनाएको छ । सामान्य, प्रभावकारी र लचिलो यो प्रणालीले रोजगारदातालाई आवश्यकताअनुसार दक्ष जनशक्ति भर्ना गर्न र बेलायतको ‘वर्क फोर्स’ लाई प्रशिक्षित र लगानी गर्न प्रेरित गर्ने गृहमन्त्री प्रीति पटेलको धारणा छ ।

सरकारले भिसाका अरू रुट पनि खुला गरेको छ । इन्जिनियरिङ, विज्ञान, प्रविधि, मानवशास्त्र, मेडिसिन, कला र संस्कृतिका क्षेत्रमा असामान्य प्रतिभा भएका व्यक्तिलाई ग्लोबल ट्यालेन्ट भिसा र व्यावसायिक दक्षता एवं नयाँ सिर्जनात्मक सोच भएका व्यक्तिलाई इनोभेटर र स्टार्ट अप भिसाको रुट पनि खोलिएको छ । विश्वभरका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि भने गत ५ अक्टोबर, २०२० मै खुला भइसकेको थियो । सरकारको नयाँ घोषणाले नेपालबाट पनि दक्ष जनशक्ति बेलायत भित्रन बाटो खुलेको छ । ‘उच्च दक्ष व्यक्तिलाई बेलायत आउने यो राम्रो अवसर हो,’ लन्डनका एक जना सोलिसिटर राजु थापा भन्छन्, ‘ईयूसँग अलग्गिएपछि बेलायतले दक्ष जनशक्ति अभाव पूरा गर्न यो रणनीति ल्याएको देखिन्छ ।’

बेलायतको लिड्स विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक एवं ब्यारिस्टर प्रा.डा. सूर्यप्रसाद सुवेदी बेलायतमा संसारका उत्कृष्टमध्येका विश्वविद्यालय र कला एवं संस्कृतिको अनुपम संगम भएको मुलुक भएकाले यहाँको जीवनप्रति मानिस आकर्षित हुनु स्वाभाविक भएको बताउँछन् । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।