हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा भूराजनीतिक हलचल तीव्र बनिरहेको अवस्थामा शक्तिराष्ट्रहरूको चलखेल नेपालमा बढिरहेको र नेपालले यस्तो स्थितिमा रणनीतिक स्वायत्तता कायम राख्नुपर्ने भनी विभिन्न विश्लेषकहरूले बताउने गरेका छन् ।

तर रणनीतिक स्वायत्तता कायम राख्न सक्ने शक्ति नेपालसँग छ त भन्ने प्रश्नको उत्तर सहज छैन । 

कुनै पनि राज्यले अन्य राज्यहरूको रणनीतिक खटनमा नरही आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई अघि बढाउन सक्ने क्षमतालाई रणनीतिक स्वायतत्ता भनिन्छ । तर यसका लागि उक्त राज्य आफैंमा शक्तिशाली हुनु जरूरी हुन्छ । 

नेपालले असंलग्नता, समदूरी र सन्तुलनको परराष्ट्रनीति अपनाइरहेको भए पनि अब त्यसमा टेकेर रणनीतिक स्वायत्तता कायम राख्न कत्तिको सम्भव छ भन्ने अहिलेको ज्वलन्त प्रश्न हो ।

भारतीय रक्षा मामिला विशेषज्ञ एस कल्याणरमणका अनुसार, सिद्धान्ततः एकध्रुवीय विश्व व्यवस्थामा एक्लो महाशक्तिले मात्र वास्तविक रणनीतिक स्वायत्तता कायम गर्न सक्छ र अन्य राज्यबाट आउने दबाबलाई थेग्न सक्छ । तर दुईध्रुवीय र बहुध्रुवीय विश्वमा एक महाशक्तिलाई अन्य महाशक्तिले दबाब दिएर सापेक्ष रणनीतिक स्वायत्तता मात्र कायम गर्न दिन्छन् । 

सोभियत संघको पतनपछि अमेरिकाको एकध्रुवीय शक्ति लगभग दुई दशकसम्म कायम रहेको भए पनि अहिले चीनको उदय तथा रुसको पुनरुदयपछि विश्व बहुध्रुवीयतातर्फ बढिरहेको अवस्था छ । 

विशेषगरी चीन र अमेरिकाबीच हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा प्रभुत्वका लागि भइरहेको प्रतिस्पर्धाले संसारमा एकध्रुवीयता कमजोर हुन थालेको देखाएको छ । अमेरिकाले चाहेमुताबिकका सबै काम यस क्षेत्रमा हुन गाह्रो पर्ने देखिएको छ ।

अमेरिकाका भूराजनीतिक विश्लेषक माइकल अस्लिनको नयाँ पुस्तक एसियाज न्युजियोपोलिटिक्समा उल्लेख भएअनुसार, चीनले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रबाट अमेरिका हटोस् र आफू मात्र प्रभुत्व जमाउन पाऊँ भनी कामना गरिरहेको छ । यस्तो स्थितिमा अमेरिकाले आफ्ना साझेदारहरूमार्फत चीनको बढ्दो प्रभुत्वलाई रोक्नका लागि विभिन्न प्रयास गरिरहेको अवस्था छ । 

हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा संवेदनशील भूअवस्थिति भएको मुलुक नेपालमा पनि दुई शक्तिशाली मुलुकको प्रतिस्पर्धा हुन थालेको देखिन्छ । नेपाललाई आफ्नो खेमामा पार्ने प्रयास दुवै शक्तिले गरिरहेको देखिएको छ । 

अमेरिकी खेमाको महत्त्वपूर्ण मुलुक भारतले नेपालमा गुमाएको सदाशयलाई पुनः जगाउनका लागि व्यापक रूपमा प्रयास गर्नु यसैको एक कडी हो । 

दोस्रो शीतयुद्धको आरम्भ भएको भनी विश्लेषणहरू भइरहेको सन्दर्भमा भारतका शीर्ष अधिकारीहरू एकपछि अर्को गरी नेपालको भ्रमणमा आउनुलाई त्यही आलोकमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

अनि पोहोर साल चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ र यस वर्ष त्यहाँका रक्षामन्त्री वे फङ्हले गरेको नेपाल भ्रमण पनि नेपालको भूमि चीनविरोधी अमेरिकी गतिविधि नहोस् भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छ । अनि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले आफ्ना गतिविधिहरू बढाएको आवरणमा नेकपाको झगडा मिलाउनका लागि देखिए पनि वस्तुगत रूपमा चाहिँ चीनको रणनीतिक र सामरिक हित सुदृढ गराउनका लागि हो भनी बुझ्नुपर्छ ।

यस्तो स्थितिमा नेपालले आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता कायम राख्नुपर्ने चुनौती रहेको विभिन्न विश्लेषकको कथन छ ।

त्यसो त नेपालले रणनीतिक स्वायत्तताको दाबीका लागि इतिहासमा विभिन्न प्रयास गरेको देखिन्छ । यस्तो स्वायत्तताको प्रसंग भारतसँगको सम्बन्धमा बढी उठेको पाइन्छ । तर भूअवस्थितिका कारण आर्थिक तथा अन्य मामिलाका लागि भारतमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यताले पनि नेपाललाई स्वायत्त बन्न असहज बनिरहेको हो ।  

वस्तुगत रूपमा भन्दा भारतले आफ्नो सुरक्षाको कारण देखाउँदै नेपाललाई रणनीतिक रूपमा स्वायत्त रहन नदिनका लागि विभिन्न प्रयास गरिआएको छ । प्रजातन्त्र आएपछि जनताका तर्फबाट पहिलो प्रधानमन्त्री बनेका मातृकाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो पुस्तक अ रोल इन द रिभोल्युसनमा उल्लेख गरेअनुसार, नेपालको रक्षा र परराष्ट्रनीतिमा भारतले नियन्त्रण गर्न चाहेको थियो । 

भारतले नेपालमा भएका सबै आन्दोलन र व्यवस्था परिवर्तनमा सहयोग गर्नुका पछाडि यही इच्छाले काम गरेको विभिन्न विश्लेषकहरू बताउँछन् । भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवहरलाल नेहरूले हिमालयलाई फ्रन्टियर मानेर नेपाल, सिक्किम र भुटानलाई आफ्नो सुरक्षा छातामा राख्न खोज्नु त्यही इच्छाको अभिव्यक्ति थियो ।

भारतले अमेरिकीहरूलाई नेपालमा दूतावास खोल्नबाट त्यतिखेर रोक्न खोजेको पनि नेपालको भूमिमा चीनले पनि दूतावास खोल्ला र शीतयुद्ध आफ्नो उत्तरी मोर्चामा आइपुग्ला भन्ने डरले गर्दा हो (मार्क सी फियर, ईस्टर्न सर्भे) । तर भारतको त्यो प्रयास विफल भयो किनकि शक्तिशाली मुलुक अमेरिकालाई यहाँ आउनबाट रोक्ने हैसियत भारतको थिएन ।

स्वायत्तताकै अभिव्यक्ति स्वरूप नेपालसँग भारतले गरेको शान्ति र मैत्री सन्धि नेपालका लागि असमान रहेको भनी अनुभव गर्दै २०२६ सालमा त्यसलाई सुधार गराउने प्रयास गर्दा भारत क्रुद्ध भई पहिलोपटक नाकाबन्दी लगाएको थियो । त्यतिबेलै नेपालका सीमामा रहेका भारतीय सैनिकहरूलाई पनि तत्कालीन सरकारले हटाउने आदेश दिएको थियो । 

पछि राजा वीरेन्द्रले रणनीतिक स्वायत्तताकै अवधारणाका रूपमा शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव ल्याएका थिए । अलिक पछि उनले रणनीतिक स्वायत्तताकै उपयोग गर्दै चीनबाट हातहतियार किन्ने प्रयास गरेका थिए । यी दुवै घटनालाई भारतले आफ्नो सुरक्षामा जोखिमका रूपमा लिएको थियो । चीनबाट हतियार किन्न खोजेको दण्ड उसले २०४५ सालको नाकाबन्दीमार्फत दियो । 

जनआन्दोलनले नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली गर्दा भारतले नेपालको नयाँ संविधानमा रक्षा तथा परराष्ट्रनीतिमा नियन्त्रण चाहेको भए पनि सफल भएन । 

निकै पछि २०७२ सालमा पुनः नाकाबन्दीको रणनीति भारतले अपनायो । नेपालीले बनाएको संविधानमा चित्त नबुझाई भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो । आवरणमा मधेशीहरूको हितलाई संविधानले सम्बोधन नगरेको भनी भारतले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको भए पनि रक्षा र परराष्ट्रनीतिमा नेपालले स्वायत्त तथा सार्वभौम अडान नत्यागेकोमा उसको आक्रोश रहेको हो । 

अर्को छिमेकी चीनले पनि आवरणमा नेपालको रणनीतिक स्वायत्ततालाई सम्मान गरेको भनी देखाउने गरेको भए पनि नेपाललाई वस्तुगत रूपमा स्वायत्त बनाउनका लागि चाहिने जति सहयोग गरेको पाइँदैन । 

लामो समयसम्म चीनले भारतसँग सम्बन्ध सुमधुर राखेर अघि बढ्न नेपाललाई सुझाव दिइरहने गरेको थियो । सार्कमा साना मुलुकको रणनीतिक स्वायत्ततालाई ध्यानमा राख्दै भारतलाई सन्तुलन गर्नका लागि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले चीनलाई पर्यवेक्षकको हैसियत दिलाउने कोशिश गर्दा क्रुद्ध भएको भारतले राजतन्त्र विस्थापित गर्ने प्रयासस्वरूप आन्दोलनलाई समर्थन गरेको थियो तर चीनले भारतकै प्रयासलाई समर्थन गरिदियो ।

अहिले चाहिँ भारतलाई अग्रपंक्तिमा राखेर अमेरिकीहरूले नेपालमा चलखेल बढाएपछि अब आफूलाई जोखिम आइलाग्न सक्छ भनी चीन चेत्न थालेको देखिन्छ । 

माथि उल्लेख भएबमोजिम, रणनीतिक स्वायत्तताका लागि कुनै पनि मुलुक शक्तिशाली हुनु जरूरी छ । तर विश्वको पाँचौं अर्थतन्त्र बनिसकेको मुलुक भारत समेत रणनीतिक स्वायत्तताको मन्त्र जप्ने गरेको भए पनि अमेरिकी खेमामा गएको स्पष्ट छ । 

अमेरिकासँग आणविक सम्झौता तथा पछिल्लोपटक बेका समेत गरी रक्षा मामिलाका अनेकौं सम्झौता गरेर अनि चीनविरोधी गठबन्धन क्वाडको सदस्य बन्दै मालाबार सैन्य अभ्यासमा भाग लिएर भारतले रणनीतिक स्वायत्ततालाई तिलाञ्जलि दिएको देखिन्छ । 

यस्तो स्वायत्तता त्याग अस्थायी र समयको माग पूरा गर्न मात्र भएको भनी भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले आफ्नो नयाँ पुस्तक दी इन्डिया वेमा लेखेका छन् ।

त्यसो त शीतयुद्धकालमा नेहरूले असंलग्न आन्दोलनको नेतृत्व गरेर भारत र तेस्रो विश्वको रणनीतिक स्वायत्ततका लागि प्रयास गरेका हुन् । तर वस्तुगत रूपमा समाजवादी सोच भएका नेहरू सोभियत संघसँग निकट थिए ।

सोभियत संघको पतन नहुन्जेल कांग्रेस पार्टीले नेहरूकै समाजवादी अवधारणालाई अवलम्बन गरिरहेकाले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकेको थिएन ।

चीनकै कुरा गर्दा पनि शीतयुद्धको समयमा चीनका तत्कालीन राष्ट्रपति माओत्से तुङले तेस्रो विश्वसम्बन्धी नीति ल्याएर अमेरिका र सोभियत रुसबाहेकको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेका थिए । त्यस नीतिलाई सन् १९७७ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको एघारौं बैठकमा विशेष उल्लेख समेत गरिएको थियो । 

तर सन् १९७२ मा अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनसँग हात मिलाएका माओले वस्तुगत रूपमा आफू सोभियत खेमाबाट अमेरिकी खेमामा पुगेको देखाएकै हुन् । उनका उत्तराधिकारी देङ स्याओपिङले अमेरिकासँगको त्यही साझेदारीको बलमा सुधार तथा खुलापनको नीति अपनाएर चीनलाई विश्वको दोस्रो आर्थिक महाशक्ति बनाउने आधारशिला राखेका थिए । 

यसरी हेर्दा नेपालका दुई शक्तिशाली छिमेकीले पनि इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा रणनीतिक स्वायत्तताको कुरा झिके पनि त्यसमा अडिन नसकेको देखिन्छ । पश्चिममा भएको परिघटनाले विश्व राजनीतिमा परिवर्तन भइरहेको इतिहासको पाठ रहेको सन्दर्भमा शक्तिको हिसाबमा छिमेकीहरूभन्दा निकै कमजोर मुलुक नेपालले रणनीतिक स्वायत्तता कायम राख्न सक्ने कुरा सन्देहास्पद देखिन्छ । नेपालमा अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन र चीनको बेल्ट रोड इनिसिएटिभको टक्करले रणनीतिक स्वायत्तताको अग्निपरीक्षा लिने निश्चित छ ।