सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले आफ्नो आन्तरिक कलहकै बीचमा स्थायी कमिटी बैठक सञ्चालन गरिरहेको छ । आइतवार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली राजनीतिक कारण देखाउँदै बैठकमा उपस्थित नभएपछि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को नेतृत्वमा बनेको समीकरणले बहुमतका आधारमा कुनै निर्णय गर्ला कि भन्ने संशय राजनीतिक वृत्तमा व्याप्त थियो ।

बैठकमा प्रचण्डले आरोपसहित पेश गरेको १८ पृष्ठको प्रतिवेदन र ओलीले त्यसको जवाफमा दिएको ३८ पृष्ठको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची राखिएन । बरू पार्टीको आन्तरिक संकटका बारेमा छलफल गर्ने कार्यसूची राखिएपछि ओली पक्ष बैठकमा जान लचिलो भएको छ ।

लोकान्तरसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले ओली पनि बैठकमा उपस्थित हुने वातावरण बनेको बताएका छन् । सरकारका काम कारवाही र पार्टीको आन्तरिक संकटका बारेमा लोकान्तरकर्मी ईश्वर अर्यालले स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका रिमालसँग कुराकानी गरेका थिए ।

प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश -

देशमा आमनिर्वाचन भएको ३ वर्ष पुग्यो । त्यतिबेला तत्कालीन गठबन्धनले सुशासन, समृद्धि, स्थायित्व जस्ता नारा दिएर बहुमत ल्यायो । ३ वर्षपछि सत्तारूढ पार्टीमै आरोप प्रत्यारोप, पोल खोलाखोल, अस्थीरता र जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको डेलिभरी नपाएको अवस्था छ । तपाईंहरूले त्यतिबेला झुट बोलेको हो कि अहिले काम गर्न नसकेको ?

यसमा दुई हिसाबले जानुपर्छ । सरकारको कालखण्डलाई दुई हिसाबले बाँडेर हेरौं । एउटा गत साल फागुन ३ गतेसम्म र अर्को कालखण्ड त्यसपछि अहिलेसम्मको । फागुन ३ गते हाम्रो सरकारले २ वर्ष पूरा गर्‍यो । गत फागुनसम्मको हेर्ने हो भने हामीले गरेको काममा प्रश्न उठ्ने ठाउँ छैन । मैले तथ्यांक पनि दिन सक्छु, अंकमा पनि बोल्न सक्छु ।

हामीले सरकारका कामहरू सार्वजनिक पनि गरेका छौं । त्यो बेलासम्म सरकारले गरेका कामहरूमा प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन भन्नुको अर्थ हामीले जे कबुल गरेका थियौं त्यो गर्‍यौं । त्यसपछिको कालखण्डलाई कोभिड १९ ले असर गरेको साँचो हो । कोभिड व्यवस्थापनमा कति सफल, कति असफल त्यो समीक्षाको विषय होला । त्यसैले हामीले चुनावताका पनि झुट बोलेका थिएनौं र त्यसपछि गलत पनि गरेका होइनौं ।

अर्को विषय के हो भने समस्या त छ । सरकारमाथि टिप्पणी त आइरहेको छ । विगत ७/८ महिनायता सत्तारूढ दलमै देखिएको समस्याले समाज समेत प्रदूषित हुने स्थिति बनेको छ ।

यसमा मलाई के लाग्छ भने नेताहरूको निष्ठाप्रति जनताले नै प्रश्न उठाउने परिस्थितिको सिर्जना नेतृत्व तहबाट नै भएको छ । संविधानले २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइँदैन भनेको थियो, दुई वर्षसम्म चुप बसियो । त्यसपछि अब अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइन्छ भनेर नेताहरू नै हौसिएको स्थिति बन्यो ।

त्यसपछिको स्थिति भन्ने हो भने यो ७/८ महिना काम नै भएको छैन । कोरोनाका कारणले पनि काम हुन सकेको छैन भने हाम्रो पार्टीको आन्तरिक कलहका कारणले पनि काम हुन सकेन । आन्तरिक कलह पनि काम भएको छैन । आन्तरिक कलहका कारणहरू बढी राजनीतिक छन्, सुशासनसँग सम्बन्धित छैनन् ।

के हुन् कलहका राजनीतिक कारणहरू ?

दुई अध्यक्षको मात्र कुरा गर्ने हो भने पहिला उठेको विषय हो, आलोपालो प्रधानमन्त्रीको विषय कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने हो । गएको सालको मङ्सिर ४ गते आलोपालोको स्थिति अन्त्य गरेर दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन स्पष्ट पार्ने काम गर्‍यौं । एउटाले पार्टी र अर्कोले सरकार चलाउने भन्ने भयो ।

फागुनको १४ गतेसम्म सामन्जस्यताले काम गर्‍यो । प्रधानमन्त्री बिरामी पनि हुनुभयो । दुईपटक अपरेशन गर्नुपर्‍यो दुई महिनामा । त्यसपछिको स्थितिमा फेरि समस्या आयो । सरकारले सुशासन दिएन भनेर उठाइएका विषयहरू त बाहिरी विषय थिए तर अन्तर्यमा सचिवालयका अन्य नेताहरूले हामीले मान पाएनौं भन्ने रह्यो ।

आफूले भनेका कतिपय कुराहरू भएनन् भनेर उहाँहरूले राखिरहनु भएको छ । ती विषयहरू मूल्यांकनका विषय हुन् । गएको स्थायी कमिटी बैठक ८२ दिनसम्म लम्बियो । स्थायी कमिटीले सचिवालयमाथि हस्तक्षेप गर्नुपर्ने परिस्थिति पैदा भयो । कार्यदल नै बनाएर पार्टी एकताताका गरिएको सहमतिको पुनर्व्याख्या गर्‍यौं ।

भदौ २६ गतेको बैठकमा हामीले हाम्रा कामहरू स्पष्ट पार्‍यौं र के भन्यौं भने अब धेरै नेताहरूमा प्रधानमन्त्रीले कि त प्रधानमन्त्री छोड्नुपर्ने कि त अध्यक्ष छोड्नुपर्ने माग गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले महाधिवेशनपछि म अध्यक्ष छोड्छु र चुनावपछि सरकार छोड्छु भन्नुभयो । हामीले महाधिवेशनको डेट तय गर्‍यौं ।

सचिवालयको परामर्शमा पार्टी अध्यक्षहरूको सहमतिमा सरकार चलाउने र अध्यक्षहरूकै सहमतिमा पार्टी चलाउने कुरा भयो । भदौ २६ गते त्यति गरेपछि विषय सामसुम हुनुपर्ने थियो, त्यसपछि सरकार र पार्टीले गति पक्रनु पर्थ्यो । फेरी पनि हामी त्यहीं अल्झिरहेका छौं ।

सरकार राम्रोसँग चलेन यसकारण ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्छ भन्ने यतापट्टिको तर्क थियो नि त ! सरकारले काम गर्न सकेको भए त्यो तर्कको काम नै हुने थिएन, किन त्यसो भएन ?

मैले भनिसकेँ नि, सरकारले काम गर्न सकेको/नसकेको विषय त तथ्यले पुष्टि गर्नुपर्‍यो नि ! हाम्रो ग्रोथ रेट गएको फागुन ३ गतेसम्म हेर्ने हो भने ७ दशमलव ३ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । यसलाई कसरी बढाउने भन्नेमा हामी काम गरिरहेका थियौं ।

कतिपय राजनीतिक विश्लेषक र अर्थशास्त्रीहरूले कोभिडभन्दा पहिला पनि अर्थतन्त्र राम्रो थिएन र सरकारले कोभिड देखाएर पन्छिन पायो भन्ने टिप्पणी पनि गर्ने गर्छन् ?

त्यो त आजका मितिमा भन्ने कुरा हो । तथ्यांक रातारात फेरिने कुरा होइन । प्रत्येक चौमासिकको रेकर्ड छ हामीसँग । २०७६ सालको सिंगो आर्थिक वर्षको रेकर्ड छ नि हामीसँग । त्यो तथ्यबाट पुष्टि भइहाल्छ ।

प्रधानमन्त्री लोकतन्त्रका लागि १४ वर्ष जेल बसेको नेता, मजदुर आन्दोलनबाट उदाएको तपाईं अहिले प्रधानमन्त्रीको मुख्य सल्लाहकार हुनुहुन्छ । ओलीको सरकार बनिसकेपछि लोकतन्त्र कमजोर बनेको टिप्पणी हुने गरेको छ । चाहे त्यो प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई तनहुँमा गिरफ्तार गरिएको विषय होस् या कोभिड म्यानेजमेन्ट सही हुनुपर्छ भन्दै सडकमा स्वतःस्फूर्त आएका युवाहरूको केसमा होस्, सरकारले दमन गरेकै छ । के भन्नुहुन्छ यसमा ?

जस्तो विपक्षी दलहरूले निकालेका जुलुसहरूमा निषेधाज्ञा जारी भएका ठाउँमा नेताहरूलाई जोगाउनका लागि प्रयत्नमाथि गरिएका व्याख्याले प्रधानमन्त्रीको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामा प्रश्न गर्नु भनेको पूर्वाग्रह साँध्नु हो जस्तो लाग्छ । तनहुँमा रामचन्द्रजीमाथि त्यस्तो गर्नु हुन्थ्यो कि हुन्थेन, उहाँले उद्घाटन नगर्दा आकाश नै खस्थ्यो कि खस्थेन ती बहसका विषय हुन् ।

त्यो तहका नेताहरूले पनि एउटा सामन्जस्यता बनाएर गएको भए हुने । स्थानीय प्रशासनले त अप्रिय घटना घट्न नदिने प्रयास गर्ने मात्र हो । त्यस कारणले गर्दा मेरो विचारमा त्यस्तो घटना घट्नु उचित होइन जस्तो लाग्छ । त्यहाँ प्रोपोगान्डा गरिएको छ ।

कोभिडको केसमा स्वतन्त्र रूपमा सडकमा आएका युवाहरूको केसमा त्यो जुन समयमा लकडाउन थियो, त्यतिबेला राज्यले ल एण्ड अर्डर मेन्टेन त गर्छ नै । राज्यले अराजकताको नियन्त्रण गर्ने हो ।

ती विषयहरूलाई पनि ध्यानमा राखेर कुरा गर्नुपर्छ । युवाहरूले उठाएका विषयमध्ये कति जायज थिए, कति नाजायज थिए भन्ने छलफलमा जान सकिन्छ ।

एउटा विषय के थियो भने क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन ठीक छैन भने त्यसलाई ठीक गर्नुपर्थ्यो त्यो माग सही थियो । त्यसमा सरकारले ध्यान दिएकै थियो । तर शतप्रतिशत पीसीआर भन्ने वाहियात थियो । त्यतिबेला पीसीआर भनेको भिटामिन या एन्टीबायोटिक ल्याएर खाए जस्तो मानेका थिए । त्यसको कुनै अर्थ थिएन । नबुझिकन उठेका आन्दोलन थिए । युवाहरूको नियतमा मैले प्रश्न गर्दिन, युवाहरू जहिले पनि उत्साहित हुन्छन् र चाँडो नतिजा खोज्छन् ।

तर त्यो कति जायज कति नाजायज थियो भन्ने कुरा विश्लेषण गर्नुपर्छ आजका मितिसम्म पनि । त्यसमा हावा भर्नु हुँदैनथ्यो । विज्ञहरूको पनि स्कूल अफ थट फरक-फरक छन् ।

श्रमिक आन्दोलनबाट उठेको नेता तपाईं, अहिले श्रमजीवी पत्रकारकै कुरा गर्ने हो भने तलब नपाएर आन्दोलन गरिरहेको स्थिति छ । कसरी लिनुहुन्छ तपाईले यसलाई ?

श्रमजीवी पत्रकारहरूले तलब नपाएको कुरा छ, त्यसमा त सरकारलाई दोष दिनुपर्ला र ? पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको त्यही कारणबाट सञ्चारगृहरूसँग सम्बन्ध बिग्रियो नि ! म त रेकर्डमै भन्न चाहन्छु, जसले न्यूनतम ज्याला दिँदैन उसलाई त प्रेस पास नै इस्यु नगर्ने अडान उहाँको थियो ।

म बरू लचिलो बनेको थिएँ, न्यूनतम ज्याला अन्य श्रमिकसँग बराबर गरौँ भनेको थिएँ । त्योभन्दा माथि क्षमताअनुसार दिउँ भनेको थिएँ । पूर्व सञ्चारमन्त्रीले त अहिलेको श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसार नै तलब भत्ता अनिवार्य दिनुपर्छ भन्नुभएको थियो । त्यस हिसाबले त सरकारले ठीकै काम गरेको हो नि !

त्यो सरकारले गर्छु भन्यो, राम्रो हो । तर अहिले न्यूनतम तलब पनि नपाएर आन्दोलन गरिरहेका पत्रकारहरूको स्थिति उस्तै छ, अन्य क्षेत्रका श्रमिकहरूको स्थिति नराम्रोबाट झन् बढी खराब भएको छ, किन ?

सरकारले ठीकै गरेको त छ नि । अहिले पनि सञ्चारगृहका पत्रकारहरूले पास नपाएको स्थिति छ । त्यो सरकारको पाटोमा त निकै ठूलो दबाब छ ।

कोरोनाको पाटोलाई अलग राख्ने हो भने सरकारले पार्टीकै आन्तरिक किचलोका कारण काम गर्न नसकेको यथार्थ स्वीकार्नुहुन्छ ?

यदि कोभिड हुँदैनथ्यो भने आज विकास निर्माण र सुशासनको दृष्टिले हेर्दा देश अर्कै हुन्थ्यो । हाम्रो ग्रोथ रेट ओरालो लाग्दैनथ्यो । पर्यटन वर्ष घोषणा गरेका थियौं, पर्यटकहरू झन् बढी आउने थिए । कहिलेकाहीँ घरमा गरीबी बढ्यो भने झगडा हुन्छ के ।

देश समृद्ध हुँदै गएको भए जस लिने होडबाजी हुन्थ्यो । सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण पार्टीका नेताहरूमा अर्कै हुन्थ्यो होला । पार्टीको आन्तरिक विवाद र सरकारले काम गर्न नसकेको विषयलाई मिसाउने कि नमिसाउने प्रश्न एकदमै जायज प्रश्न हो ।

मलाई के लाग्छ भने आफ्नो आग्रह र पूर्वाग्रह देखाउन नेताहरूले सरकारले गरेका काम पनि गरेको छैन भनेर भनेका छन् । यो हाम्रो आन्तरिक विषय हुन्, कसले के भन्यो भन्नेमा म जान्न ।

पार्टीको विवादमा प्रवेश गरौं । भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकपछि तपाईंले जसरी विवाद साम्य भएर जानुपर्थ्यो भन्ने तर्क गर्नुभयो, तर साम्य भएन । किन ?

त्यसमा फेरि पनि नेताहरूको अभिव्यक्ति सुन्दा उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदमा केपी ओली रहेको मन परेको छैन भन्ने मलाई लागेको छ ।

तर त्यतिबेला त प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदलाई तिनै नेताहरूले सुरक्षित गरिदिएका थिए नि, तपाईंले यस्तो भन्न मिल्छ र ?

हो स्थायी कमिटीले त्यो निर्णय गर्‍यो तर माग त त्यही आइरहेको छ त । मलाई पनि अनौठो लागिरहेको छ । तपाईंले मलाई जे प्रश्न गर्नुभयो, त्यही जिज्ञासा मेरो पनि नेताहरूसँग छ । स्थायी कमिटीले क्लियर गरिदिएको छ । प्रधानमन्त्रीले मैले क्लास दोहोर्‍याउन्न भन्नुभएको थियो ।

यदि एमाले जिउँदो हुन्थ्यो भने दशौँ महाधिवेशन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गरिसकेको हुन्थेँ भन्ने उहाँको भनाइ हो । एकता गर्दा दुई वर्षमा महाधिवेशन गर्ने भन्ने थियो, गत साल नै महाधिवेशन भएर उहाँले नेतृत्व छोड्नुहुन्थ्यो ।

अध्यक्षबाट रिटायर हुन्छ र बाँकी अवधि जनतालाई गरेको वाचाअनुसार स्थिर सरकार दिन्छु भन्ने उहाँको कुरा थियो । उहाँले प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल पूरा गर्न दिनुस्, त्यसपछि जो उपयुक्त उत्तराधिकारी हुन्छ उसलाई दलको नेता घोषणा गर्छु अनि जान्छु भन्नुभएको हो ।  

त्यसमा स्थायी कमिटी कन्भिन्स भएको हो र हामी अघि बढेका हौँ । तर त्यसपछि पनि दुवै पद छोड, एउटा छोड भन्ने क्रम जारी छ ।

पार्टीभित्रको झगडा भागबण्डामा आधारित झगडा हो भन्ने तपाईंलगायत धेरै नेताहरूको बुझाइ छ । भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकले पनि सहमतिकै आधारमा विभिन्न क्षेत्रमा नियुक्ति गर्ने सहमति भएको थियो । यस्तो सहमति संविधानसँग बाझिन्न र भनेको ? पद बाँड्दै हिँडेको भन्दै प्रधानमन्त्रीकै 'इथिक्स'माथि प्रश्न उठ्दैन र ?

विवाद त्यसमै भएको हो । पछिल्लो पटक कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको निर्णयमा केही प्रश्न उठाउनु भयो । सहमति त ठीकै हो गर्नुपर्छ तर नियुक्ति जस्ता विषयमा पार्टीले निर्देशन दिने हो तर संविधान कानून हेरेर मैले निर्णय गर्ने हो भन्ने प्रधानमन्त्रीको कुरा थियो । बाहिर देख्दा प्रधानमन्त्रीले संविधानअनुसार गरेको हुने तर पार्टीसँग परामर्श गरेर काम गर्ने भनिएको हो नि ।

तर पनि कुरा के हो भने अहिले हाम्रो पार्टीमा नीति सिद्धान्तको विषयमा त बहस नै भएको छैन । मान पुगेन, कुर्ची हटाइयो भन्ने त हो नि !

अनि समान हैसियतका अध्यक्षहरू बस्ने ठाउँमा एउटाको कुर्ची माथि र अर्काको कुर्ची तल किन गर्नुपरेको तपाईंहरूलाई ?

ठीकै छ । कुर्चीसँगै राखिएकै छ । कस्तो हुन्छ भने अलि खोचे थापेजस्तो पनि भयो । कुर्ची फरक–फरक किन राख्नुपर्थ्यो र ? सँगै र उस्तै राखिदिएको भए पनि हुने । तर प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यका कारणले अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेर त्यो गरिएको होला ।

एउटा विषय त त्यो हो । अरू नेताहरूको पनि समस्या के रह्यो भने उहाँहरूले किन दुईजना अध्यक्ष मात्र ? हामी पनि त उस्तै हौँ नि ! किन फरक गरेको भन्ने प्रश्न पनि उठाउनु भयो । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले एउटा कार्यक्रममा विवाद नै उठाउनु भयो ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पूर्व माओवादीकोमा अध्यक्षको फोटो राख्ने चलन रहेछ । पूर्व एमालेकोमा चाहिँ निधन भइसकेका नेताहरूको फोटो राख्ने चलन थियो । सचिवालयले निर्णय गरेर केन्द्रीय कमिटी बैठकमा दुवै अध्यक्षको फोटो राख्ने काम गरियो ।

त्यसमा नेता नेपालले ठूलो प्रश्न उठाउनु भयो । नेताहरू जिउँदै हुनुहुन्छ, फोटो किन राख्नुपर्‍यो भनेर हामीले भनेपछि फोटो हट्यो । यस्ता साह्रै टेक्निकल कुरा बाहिरका मान्छेहरूले सुन्दा नमज्जा लाग्ने विषय हुन् । जुन गलत हो ।

कतिपयको व्याख्या के छ भने नेकपाको समस्या पूर्व एमालेबीचको समस्या हो । राजनीतिमा खेलिरहने प्रचण्डको स्वभाव भएकाले उनले अलिकति अन्तरविरोधको फेरो समातेका हुन् भन्ने छ, तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

हाकाहाकी भन्न चाहन्छु, हामी पूर्वएमाले चुनाव लड्ने जातका हौँ । कुनै पद खालि हुनेबित्तिकै टीम बनाएर चुनाव गरिहाल्ने जित्नेले चलाउने र हार्ने चुप लागेर बस्ने खालको संगठन पूर्वएमाले हो ।

पूर्वमाओवादीमा कुरा नमिले पार्टी नै फुट्ने चलन रहेछ । एकताअघिको एमालेमा पनि दुईवटा डाइनामिक्स थियो । केपी ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको टीम र माधव नेपालले नेतृत्व गर्नुभएको टीम थियो । त्यो मात्र होइन, झलनाथको आफ्नो टीम थियो । वामदेव गौतमको पनि आफ्नो टीम थियो ।

सबैका आ-आफ्ना टीम थिए र एकहिसाबले अघोषित र तर वैधरूपमै चलिरहेका थिए । तर पूर्व माओवादी पनि ८/१० वटा स्ट्रीम मिलेर आएको पार्टी हो । एकता गर्दाखेरिको सहमति भनेको स्ट्रेन्थमा नजाने भन्ने हो । किनभने त्यसो गर्दा पपुलर भोट हेर्नुपर्थ्यो ।

समानुपातिक भोट हेर्ने हो भने १३ लाख र ३२ लाख थियो । सांसदहरूको गणना गर्ने हो भने पनि ७०/३० हो । तर मनोवैज्ञानिक ढंगले विभाजित हुने स्थिति आउँछ भनेर नै दुई धारको एकीकरणका हिसाबले जाऊँ र महाधिवेशनसम्म सहमतिमा पार्टी सञ्चालन गरौँ भन्ने थियो ।

नेकपाको केन्द्रमा विशेष व्यवस्था लागू गर्ने र अन्त सामान्य व्यवस्था लागू गर्ने सहमति हो । त्यो कुरा गत भदौ २६ गतेको बैठकमा पनि पुनर्पुष्टि भएको छ । तर त्यो भनेको पूर्व पार्टीमा रहेका धारहरूलाई बेवास्ता गर्ने भनेको होइन ।

केपी ओलीले पूर्व एमालेको धारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो । प्रचण्डले पूर्व माओवादीको धारको व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो । गुट त हामीले तोड्न सक्दैनौं तर समीकरण बनाउनु गलत हो भनेर त प्रचण्डनिकट नेताहरूले नै बोल्नुभएको छ नि ।

मेरो पनि मान्यता के हो भने जुन दिनसम्म समीकरण बनेको थिएन, त्यतिबेला कुन नेता कहाँ जानुभयो, कसरी भेट्नुभयो भन्ने कुनै वास्ता हुँदैनथ्यो । जब समीकरण बन्न थाल्यो, कमरेड प्रचण्ड आफैं पनि बन्दी बन्नुभयो । स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्नुभएको छैन ।

तपाईंले प्रचण्ड समीकरणकै कारण स्वतन्त्र छैनन् भनेर बारबार भन्नुभएको छ । तर प्रधानमन्त्रीलाई पनि सल्लाहकारहरूले बन्दी बनाएर राखिएको छ, स्वतन्त्र हुन दिइएको छैन भन्ने टिप्पणी बाहिर उठ्ने गरेको छ नि ! के भन्नुहुन्छ तपाईं ? तपाईहरूले प्रधानमन्त्रीलाई बन्दी बनाउनुभएको हो ?

सल्लाहकारको बन्दी त प्रधानमन्त्री कसरी हुनुहुन्छ र ? मन नपरे निकाल्दिए भइहाल्यो । सल्लाह आफूलाई सहज भयो भने लिने हो त । के बुझ्नुपर्छ भने यदि प्रधानमन्त्रीले मेरो कुरा सुन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीलाई म चित्त बुझेको छु भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारको टीम सशक्त छ त ?

सल्लाहकारको टीम सशक्त छ । काम गरिरहेको छ, यो भन्दा बढी काम गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने होला । सल्लाहकारहरू माथि अनावश्यक ढंगले टिप्पणी मात्र हुने गरेको छ ।

होला कतिपय सन्दर्भहरूमा हाम्रो अपेक्षा भन्दा विपरित ढंगको बाहिरी अपेक्षा होला । हाम्रो सीमा आफ्नो ठाउँमा छ । तर सल्लाहकारले प्रधानमन्त्रीलाई बन्दी बनायो भनेर भन्नु गलत हो । नेताहरूलाई सल्लाह दिनेले बन्दी बनाउन सक्छ ?

तर सल्लाहकारकै टीमबाट प्रधानमन्त्रीको ट्वीट दुरुपयोग हुने, नेताहरूमाथि अपमानजन्य ढंगबाट टिप्पणी गर्ने काम त भइरहेको छ नि ?

त्यो अर्को परिघटना हो । त्यस्तो भएको छ भने व्यक्तिको कुरा हो । त्यसमा प्रधानमन्त्रीले रोक्ने नरोक्ने कुरा होइन । प्रधानमन्त्रीले सिधै यसो गर, उसो गर भनेर भन्नुहुन्छ नि । कसैले गरेका छन् भने त्यो त क्रियाको प्रतिक्रिया हो ।

तपाईले मलाई लखेट्ने अनि मैले प्रतिक्रिया दिँदा सल्लाहकारले यस्तो प्रतिक्रिया दियो भन्न मिल्छ र ? त्यहाँ क्रिया प्रतिक्रिया भएर जाने हो । हामी प्रश्न उठ्ने पोजिसनमा बसेका छौं र जवाफ दिने ठाउँमा छौं । हामीले सकेसम्म प्रश्न उठ्न दिनु हुँदैन ।

अब पार्टीतिरै फर्कौं । अस्तिको स्थायी कमिटी बैठकअघि र पछि अध्यक्षद्वयबीच संवादको थालनी भएको हो ?

संवाद त बढ्नै पर्छ । यो राजनीतिक आन्दोलन हो । एउटै पार्टीका नेताहरूबीच पनि फरक-फरक मत हुन सक्छन् । पार्टी मन नपरे भंग गर्न सकिन्छ, छोड्न सकिन्छ । दुई जना अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड दुवै जना फरक-फरक स्वभावको मान्छे हो नि त ।

प्रचण्ड जनयुद्ध हुँदै यहाँ आउनुभयो । ओली लामो समय कारावासमा बसेर खुला प्रतिस्पर्धा गर्दै आउनुभएको हो । प्रचण्डले पार्टीको नेतृत्व सहमतिमा प्राप्त गर्दै आउनुभएको छ भने ओलीले हरेक नेतृत्व प्रतिस्पर्धाबाट लिनुभएको छ ।

त्यो हुँदाहुँदै पनि पार्टी एक बनाउने पहल त दुवै नेताहरूले लिएको हो नि । तत्कालीन समयमा एमालेको नेतृत्वमा ओलीबाहेक अरू हुँदा एकता त भएको थिएन । जतिखेर ओली अध्यक्ष बन्नुभयो र प्रचण्ड पनि अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो त्यतिबेला नै एकता किन भयो ? यो पक्षलाई ख्याल गर्नुपर्छ ।

पछिल्लो स्थायी कमिटीमा दस्तावेजमाथि छलफल नभनिकन 'पार्टीको संकटबारे छलफल' भनेर कार्यसूची राखियो । प्रधानमन्त्रीलाई पनि बैठकमा उपस्थित गराउन प्रचण्ड-नेपाल पक्षले त्यो कदम चालेको हो ?

मेरो विचारमा त्यो रियलाइजेसन हो । त्यो चाहिँ कमरेड प्रचण्ड र उहाँसँग कोही समीकरण छ भने उहाँहरूले पनि स्वीकार गर्नुभएको विषय हो ।

स्थायी कमिटीमा छलफल गर्ने विषय नै थिएनन् । दुई अध्यक्ष आरोप प्रत्यारोप र वादी र प्रतिवादी रहेको अवस्थामा के छलफल गर्ने त ? हाम्रो कुरा पनि साझा प्रतिवेदन आउनुपर्थ्यो भन्ने हो । समस्या हुँदा आरोपप्रत्यारोप आएका हुन् । तर मूल विषय भनेको पार्टीको आन्तरिक संकट नै हो ।

आन्तरिक समस्यामा क-कसलाई के-के लाग्यो त ? प्रचण्डलाई त्यो १९ पेजमा भएका कुराहरू लाग्यो, उहाँले त्यही कुरा गर्ने हो । अर्का अध्यक्ष ओलीले त्यसको जवाफ ३८ पेजमा दिनुभएको छ, उहाँलाई लागेको कुरा त्यही हो ।

प्रचण्डले १९ पृष्ठको प्रतिवेदन पेश गर्दा त्यो चाहिँ आरोपपत्र हुने, तर ओलीले दिएको ३८ पेजको जवाफचाहिँ सही हुने कुरा कस्तो तर्क हो ?

पेजको कुरा होइन । कन्टेन्टको कुरा हो । जस्तो तपाईं र म कसरी बहस गर्ने ? मित्र हो भने मित्रवत ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्‍यो । तपाईंका कुरा मलाई बेठीक लाग्यो भने तपाईंको यो यो कुरा बेठीक छन्, हामी सुध्रेर जाने भन्ने कुरा हुनुपर्‍यो ।

तपाईं र म शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्ने हो भने तपाईले लगाएको ज्याकेट नै मन परिरहेको हुँदैन मलाई । त्यसकारण कुन तरिकाले प्रस्तुत हुने भन्ने हुन्छ राजनीतिमा ।

नेकपाको अबको सिनारियो तपाईको दृष्टिमा कस्तो छ ?

मेरो विचारमा २८ गते नेताहरू आन्तरिक छलफलमा भाग लिनुहुन्छ । पार्टीमा आन्तरिक समस्या छन्, समस्या मात्र होइन हामी जटिल अवस्थामा छौं । सही तरिकाले चल्न सकेन भने पार्टी विभाजनतिर जाने खतरा पनि छ ।

बहुमत स्थायी कमिटी सदस्यहरू पार्टीलाई विभाजन हुन दिने मतमा छैनन् । सचिवालय जस्तो गैर-जिम्मेवार ढंगले आफ्नो समस्या हल गर्न नसक्ने र समस्या स्थायी कमिटीमा लैजाने कमिटी जस्तो स्थायी कमिटी होइन । सचिवालयकै समस्या पनि स्थायी कमिटी बैठकले हल गर्न सक्छ ।

स्थायी कमिटीले समस्या हल गर्छ र हल गरेको जानकारी केन्द्रीय कमिटीलाई दिन्छ । अबको सिनारियो त्यही होला जस्तो लाग्छ मलाई ।

प्रधानमन्त्री २८ गतेको स्थायी कमिटी बैठकमा उपस्थित हुन्छन् त्यसो भए ?

हुनुहुन्छ । किन नहुने ? जुन प्रस्ताव कमरेड प्रचण्डले राख्नुभएको छ, त्यो राजनीतिक भएन । फौजदारी भयो, कानून आकर्षित हुने कुरा भयो भनेर राख्दै आउनुभएको छ नि । त्यसमाथि छलफल हुन सक्दैन र मैले खारेज गर्छु भन्नुभएको हो उहाँले ।

तर जब हामी आन्तरिक विवादको विषयलाई लिएर बैठकमा जान्छौं, आन्तरिक विवाद त प्रधानमन्त्रीले पनि अनुभूत गरिरहनु भएको छ । सबै नेताहरूले अनुभूत गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री नआउने कुरै भएन ।

प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेताहरू पनि अध्यक्ष छोड्ने कि प्रधानमन्त्री छोड्ने भन्ने बहसमा लागिरहेको कुरा आएको छ । तपाईंहरूबीच नै मतविभाजन भएको हो पछिल्लो परिस्थितिलाई लिएर ?

यो सबै हावामा फूल पार्ने कुरा भइरहेका छन् । कतिपय अवस्थामा गलत सूचना पनि बाहिरिएको छ र नभएका समाचारहरू मात्र आउने गरेका छन् । यद्यपि अब प्रोभोक गर्नेहरूले भन्लान् र मिडियामा सही ढंगले सूचना नआएपछि यस्तो भनिने गरेको हो ।

म स्थायी कमिटीको जिम्मै लिएर भन्छु अब स्थायी कमिटीको ठूलो बहुमतले भदौ २६ गतेको निर्णयबाट दायाँबायाँ हुन पाइँदैन भनेको छ ।

त्यसमा तलमाथि कमीकमजोरी प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको रहेछ भनेपनि उहाँले आत्मालोचना गर्नुपर्छ । अरू नेताहरूले तलमाथि गरेको भएपनि उहाँहरूले पनि आत्मालोचना गर्नुपर्छ ।

हेर्नुहोस्, भिडियो :