कोरोना महामारीले आक्रान्त जनतासँग सार्वजनिक सडकमा पनि पार्किङ शुल्क उठाउन थालिएपछि चर्को विरोध भएको छ । पोखरा महानगरपालिकाले सार्वजनिक सडकमा पार्किङ सवारीसाधनबाट चर्को दररेटमा पार्किङ शुल्क असुल्न थालेपछि नागरिकस्तरबाट विरोध शुरू भएको हो ।

महानगरले फेवा/सावित्री जेभीलाई २ वर्षसम्मका लागि ३ करोड १६ लाख रुपैयाँमा नगरभित्र पार्किङको शुल्क उठाउन ठेक्का दिएको हो । ठेक्का प्रक्रियामा विवाद र कोभिडका कारण स्थगित सम्झौता आइतवारदेखि लागू हुने गरी सम्झौता भएको हो ।

सम्झौताअनुसार नगरका विभिन्न १६ ठाउँ यकिन गरी पार्किङबापत मोटरसाइकलले १० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ  ।

जीप, कार भ्यान र ट्याक्सीले ठाउँअनुसार प्रतिघण्टा १५ देखि २५ रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ । मिनी बस र माइक्रोबसले २० देखि ३० एवम् ट्रक तथा बसले ३० देखि ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।

आर्थिक ऐन देखाएर पार्किङ शुल्क उठाउन थालेपछि ‘जागौं नेपाल अभियान’ ले विरोध प्रदर्शनको तयारी गरेको छ ।

महानगरलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका अभियानका सदस्यले चर्को शुल्क लिने कार्य फिर्ता नभए सडक आन्दोलन तताउने चेतावनी दिएका छन् ।

अभियान कास्कीका संयोजक विष्णुहरि तिवारीले शुल्क लिने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने र व्यवस्थित पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै माग सुनुवाई नभए सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । 

पार्किङ शुल्क बुझाएपछि पनि नागरिकले पाउने सुविधाको ग्यारेन्टी पाउन नसकेकाले यस्ता हचुवा र अव्यावहारिक ठेक्का प्रक्रिया खारेज गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

पोखरा महानगर राजस्व शाखा प्रमुख गणेश पाण्डेले गत वर्ष नै उक्त कम्पनीलाई ठेक्का परेकोमा कोभिडका कारण सम्झौता हुन नसकेकोमा हाल आर्थिक ऐनअनुसार ठेक्कासम्झौता भएको जिकिर गरे ।  पहिले दैनिक १० रुपैयाँ लिने शुल्क बढाएर घण्टामै १० रुपैयाँ बनाइएको हो । 

त्यस्तै, महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बरालले महानगरको अव्यवस्थित पार्किङ व्यवस्थापन गर्न शुल्क निर्धारण गरिएको बताए । 

उपभोक्ता मञ्च गण्डकी अध्यक्ष कपिलनाथ कोइरालाले सडकमा पार्किङ गर्ने र पैसा उठाउने अधिकार कसैलाई नहुने भन्दै महानगरले ठेक्का सम्झौता रद्द गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

फेवा/सावित्री जेभी कम्पनीका उदिम गुरुङले सम्झौताअनुरुप आफूहरूले पार्किङ शुल्क उठाएको जिकिर गरे । उनका अनुसार पोखराका १६ स्थानमा डेढ सय जना कर्मचारी पार्किङ शुल्क संकलनका लागि २ दिनदेखि खटिएका छन् ।