उखु किसानको समस्यामा प्रदेश सरकार निरीह, कार्यदलले एक वर्षमा प्रतिवेदन समेत तयार पार्न सकेन !

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

अजय अनुरागी लोकान्तरका लागि खोज, राजनीति र समसामयिक विषयवस्तुमा कलम चलाउँछन् ।

उखु उत्पादन गरेर चिनी उद्योगलाई बिक्री गरेबापत बाँकी रहेको भुक्तानी पाउनुपर्ने माग राख्दै सर्लाहीका उखु किसान काठमाडौं पुगेर आन्दोलित भएका छन् ।

मिलले उखु खरिद गरेपनि भुक्तानी नदिएको तथा भुक्तानी दिन आलटाल गर्दै आएपछि भूक्तानीको माग राख्दै पुनः सर्लाहीका किसानहरू संघीय राजधानी काठमाडौं पुगेर आन्दोलित भएका हुन् ।


Advertisement

उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका संरक्षक राकेश मिश्रका अनुसार २ नम्बर प्रदेशमा मात्रै ४० हजारभन्दा बढी किसानहरूको कुल ८५ करोड रुपैयाँ जति भुक्तानी बाँकी छ । 

सर्लाहीको अन्नपूर्ण चिनीमिल धनकौलमा ३० करोड रुपैयाँ, महालक्ष्मी चिनीमील बगदाह सर्लाहीमा ६ करोड रुपैयाँ, श्रीराम चिनीमिल गरुडा रौतहटमा ४२ करोड रुपैयाँ, बाबा वैद्यनाथ चिनीमिल रौतहट र एभेरेस्ट चिनीमिल रामनगर महोत्तरीबाट १ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ किसानले पाउन बाँकी रहेको उनले बताए ।


Advertisement

‘कुन–कुन किसानको कति रकम बाँकी छ भन्ने तथ्यांक हामीलाई न त संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको छ न त चिनी उद्योगले नै,’ मिश्रले भने, ‘हामीले प्रत्येक किसानलाई फोन गरेर संकलन गरेको तथ्यांक हो यो ।’

२०७१ सालदेखि नै उखु किसानहरूको भुक्तानी बाँकी रहँदै आएको छ । गत वर्ष यसैगरी भुक्तानीको माग राखेर सर्लाहीका किसानहरूले काठमाडौंमा आन्दोलन गरेपछि संघीय सरकारकातर्फबाट उद्योग मन्त्रालयले २०७६ साल पुस १८ गते संघर्ष समितिसँग ५ बुँदे सम्झौता गरेको थियो ।

‘नेपाल सरकारले तोकेको उखुको मूल्य अनुसार सबै बाँकी बक्यौता उद्योग मन्त्रालयले तिराउने भनेर सम्झौता गरिएको थियो,’ मिश्रले भने, ‘सम्झौता भएकै दिन पनि कतिपय उद्योगले केही किसानहरूको बक्यौता तिरेका थिए र बाँकी क्रमशः बुझाउने भनेको थियो ।’

तर, त्यो ललिपप देखाएर त्यसपछि भने चिनी उद्योगहरूले भुक्तानी गरेनन्, आलटाल गर्दै आए । बाध्य भएर आफूहरू फेरि काठमाडौं पुगेर आन्दोलित हुनु परेको उनले बताए । 

किसानले चर्को ब्याजमा ऋण काढेर उखु उत्पादन गर्ने, खेतमा ट्याक्टर जान नसक्ने अवस्थामा टाउकोमा उखु बोकेर ट्याक्टरसम्म पुर्‍याउने, मिलसम्म लग्दा लामो लाइन बस्नु पर्ने, रात भर जागेर उखु उद्योगमा झारेर, सफा गरेर आउने किसानलाई भने उद्योगीले भुक्तानी दिन वास्ता नगरेपछि बाध्य भएर आन्दोलन गर्नु परेको मिश्रको कथन छ ।  

प्रदेश सरकारको कार्यदलले १ वर्षमा प्रतिवेदन पनि बनाउन सकेन

प्रदेशका किसानहरू काठमाडौं गएर आन्दोलित भएपनि २ नम्बर प्रदेश सरकारलाई त्यो समस्याले हालसम्म छोएको छैन । किसानहरूको बक्यौता भुक्तानीका लागि प्रदेश सरकारले हालसम्म कुनै ठोस प्रयास गरेको छैन ।

उखु किसान तथा चिनी उद्योगीहरूसँग छलफल गरेर समस्या पहिचान गर्दै ती समस्या समाधान गर्नका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री योगेन्द्र राय यादवको अध्यक्षतामा एउटा कार्यदल पनि बनेको थियो । 

२०७६ साल पुस १ गते कृषिमन्त्री शैलेन्द्र साह र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री रामनरेश राय यादवको संयुक्त अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकले ८ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । 

उक्त कार्यदलका सदस्य सचिव समेत रहेका कृषि निर्देशनालयका निर्देशक रतनकुमार झाका अनुसार कार्यदल गठन भएपछि पुस १० गते उखु किसान, केही चिनी उद्योगका प्रतिनिधिसहित कार्यदलको बैठकबाट तीनवटा निर्णय गरिएको थियो ।

पहिलो, उखु उत्पादक कृषकले पाउनुपर्ने अनुदानतर्फको निकासा भएका रकम तत्काल उपलब्ध गराउन सम्बधित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने ।

दोस्रो, चिनी उद्योगका उद्योगीहरूलाई आगामी बैठकमा उपस्थित गराउन नेपाल चिनी उद्योग संघ र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पहल गर्ने ।

तेस्रो, समस्याको पहिचान तथा समाधान गर्न उद्योगमा स्थलगत अध्ययन गर्ने । 

उक्त निर्णय भएपछि पुस १६ गते श्रीराम चिनीमिल गरुडा रौतहट र इन्दुशंकर चिनी मिल हरिवन, सर्लाहीमा राज्यमन्त्री यादवको अगुवाइमा कार्यदलले स्थलगत अध्ययन गरेको थियो ।

त्यसयता कार्यदलको कुनै पनि बैठक नबसेको तथा हालसम्म प्रतिवेदन समेत तयार नभएको कार्यदलका सदस्य सचिव झाले बताए । पछि राज्यमन्त्री यादवले सर्लाहीको धनकौल चिनी मिल, बगदह चिनी मिलमा पनि पुगेर समस्या बुझ्ने काम गरेको बताउँछन् ।

किसानको समस्या एकातर्फ देखियो भने उद्योगको पनि आफ्नै किसिमको समस्या अध्ययनबाट देखिएको उनी बताउँछन् । 

किसानको उत्पादकत्व समेत बढाउन उन्नत बिउ, रासायनिक मल आदिको अभावसहित उत्पादन गरेर बिक्री गरिएको उखुको भुक्तानी किसानले पाउन नसकेको समस्या प्रमुख रूपमा देखिएको उनको कथन छ । उता चिनी मिलका सञ्चालकहरूसँग कुरा गर्दा उद्योग घाटामा गएको, पुराना उपकरणहरूका कारण पूर्ण क्षमतामा उद्योग सञ्चालन नै नभएका कारण जहिले पनि घाटा हुने गरेको भनेर कृत्रिम बहानाबाजी गर्ने गरेका छन् । 

‘घाटा लागेका कारण सरकारले नै अनुदान दिएर किसानको बाँकी बक्यौता बुझाउनु पर्ने भनेर उद्योगीहरूको भनाइ छ,’ राज्यमन्त्री यादवले लोकान्तरसँग भने, ‘उद्योगले उत्पादन गरेको चिनी त बिक्री भएकै छ, त्यसैले मिल नाफामा गयो वा घाटामा त्योसँग हाम्रो सरोकार छैन, किसानबाट खरिद गरिएको उखुको भुक्तानी उद्योगले कुनै पनि हालतमा गर्नैपर्छ ।’

चाहे त्यसका लागि उद्योगले आफ्नो निजी सम्पत्ति बेच्नुपर्छ कि उद्योग नै बेच्नुपर्छ, वा जायजेथा बेच्नु पर्छ त्यो बेचेर भए पनि किसानको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने उनले बताए । 

उद्योगहरूलाई राहतस्वरूप प्रदेश सरकारले पनि केही योगदान गर्न सक्ने गरी आफ्नो कार्यदलको छिट्टै प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई बुझाउने तयारी गरिएको उनी बताउँछन् ।

जसरी संघीय सरकारले उद्योगहरूलाई प्रति क्विन्टल उखुमा ६५ रुपैयाँ अनुदान दिएको छ, त्यसैगरी प्रदेश सरकारले पनि ४० रुपैयाँ प्रति क्विन्टल अनुदान थपेर दिन सक्ने विकल्प सहितको सिफारिस आफूहरूले प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने तयारी गरेको उनले बताए ।

दुवै सरकारको अनुदान भयो भने उद्योगीहरूले भन्ने गरेको घाटाको रकममा कमी आए किसानले सहजै भुक्तानी पाउन सक्ने उनको तर्क छ । 

सानादेखि ठूला चिनी उद्योगहरू हालसम्म पनि संघीय सरकारको उद्योग मन्त्रालय मातहत नै रहेका कारण प्रदेश सरकारले ती उद्योगहरुलाई न त कुनै निर्देशन दिन सक्छ न त कुनै नियमन नै गर्न सक्ने भएकाले प्रदेश सरकार मौन भएर बस्न बाध्य भएको उनले बताए ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बनाउन लागेको प्रदेश उद्योग ऐन प्रदेश सभाबाट पारित भएपछि सम्पूर्ण उद्योगहरू प्रदेश सरकार मातहत आउने र त्यसपछि प्रदेश सरकारले सबै समस्या समाधान गर्ने उनले बताए ।

प्रदेशको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार २ नम्बर प्रदेशमा कुल ५३ हजार १२३ हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती हुने गर्छ ।

प्रदेशका आठ जिल्लामध्ये सबै भन्दा बढी सर्लाहीमा २५ हजार ८१४ हेक्टर क्षेत्रफलमा र सबैभन्दा कम सप्तरीमा २ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती हुने गर्छ ।  

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्