महामहिम ! घाइते दिलमा किन आरा चलाइस्यो ?

दिलनिशानी मगर
दिलनिशानी मगर

समसामयिक विषयमा कलम चलाउने दिलनिशानी मगर लोकान्तरका नियमित स्तम्भकार हुन् । 

मैसाबले घाइते दिलमा आरा चलाइस्यो, 
लौ न नि के अचम्मको पारा चलाइस्यो,
जालीम नजर कस्तो ज्यानमारा चलाइस्यो !

गायक तथा संगीतकार दाजुभाइ सत्यराज र स्वरूपराज आचार्यको कवाली शैलीको रोमान्टिक गीत ‘मैसाब’ म्युजिक भिडियोसँग महामहिम राष्ट्रपति विद्‍यादेवी भण्डारीज्यूको पछिल्लो गतिविधि ठ्याक्कै मिल्छ।
अनि पो भन्न मन लाग्छ, 


Advertisement

मैसाबले अध्यादेशको आरा चलाइस्यो,  
अचम्मको कदम चाली गालपारा चलाइस्यो,
दुई-दुईपटक प्रधानमन्त्रीको नजर झुकाइस्यो,
खस्याकखुसुक सल्लाह गरी देशै हँसाइस्यो !!

राष्ट्रपतिको मर्यादा म राम्रोसँग जान्दछु, अपमान वा खिस्सी गरेर यस्तो कुरा भनेको हैन। तर  जनताको छोरी, जननेता शहीद मदन भण्डारीकी श्रीमती, जनताले संसद्बाट चुनेर पठाएको एउटा सम्मानित सर्वोच्च संस्थाको कुर्ची पनि राम्रोसँग जान्दछु। तर पनि अझै गिती लयमा मेरो प्रश्न छ ।


Advertisement

मैसाबले राष्ट्रपति कार्यालयमा गुटको भेला किन गरिस्यो ?
प्रधानमन्त्रीको दाहिना बनेर  सधैँ उभ्भिस्यो,
लौ न नि के अचम्मको उतार-चढाव आयो, समाचार पढिस्यो,
पूर्व पार्टी, सहायात्रीलाई धेरै माया गरिस्यो,
राष्ट्रपतिको गरिमालाई सर्लक्कै भुलिस्यो,
कि संविधानको रक्षक बनिस्यो,  संसद् मानिस्यो,
हैन भने संकटकाल लगाइस्यो, संसद् विघटन गरिस्यो, 
जालीम नजर चलाएर किन अध्यादेश ल्याइस्यो? 

किनकी मिलापत्र गराएर बलात्कारी जोगाउनेलाई कारवाही गर्नेसम्बन्धी अध्यादेश सरकारले सिफारिश गरेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालयले कम्तिमा दुई हप्ता लगाएको थियो। तर मिनेटभरिमा कागताली मिलाएर, सट्याकसुटुक आँखा सन्काएर  २४ घण्टा नबित्दै राष्ट्रपति कार्यालयबाट वैशाखमा एकचोटि जारी भएर खारेज भइसकेको अध्यादेश फेरि जारी गर्नुपर्ने कारणको नैतिक धरातल के हो? १२ घण्टाभित्र फेरि अध्यादेश खारेज गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक नैतिकता के हो? 

अध्यादेशको राष्ट्रिय आवश्यकता र औचित्य संसदीय सर्वोच्चताको मर्यादाको  लेखाजोखा नगरी राष्ट्रपति महामहिमले घाइते दिलमा किन आरा चलाइस्यो ? प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई किन नैतिक संकटमा पारिस्यो ? किन संसद्को गरिमा बिर्सिस्यो? किन पार्टीमा झगडा पारेर गुटको पक्षमा लागिस्यो ? बिरामी प्रधानमन्त्रीको झन् धेरै चित्त किन दुखाइस्यो? जनताको नजरमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई किन गिराइस्यो?  

मेरा प्रिय लेखक खगेन्द्र संग्रौलाले बुधबार साँझ ट्वीट गर्दै यस्तो लेखेका छन्- 'राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई पदमा रहिरहन तिमी दुईको संवैधानिक-नैतिक औचित्य तिम्रै कुकर्मले गर्दा ध्वस्त भयो, पदबाट हटिहाल भन्ने थुप्रै निवेदन सुनियो। मान्यवर, विधि मिलाएर पदच्युत नगरे मति र प्रवृत्ति हेर्दा यी दुवै जीवले यी पद घिसारेर ब्रह्मनालै पुर्‍याउने छाँट पो देख्छु म त !'

लोकान्तरजस्तो रिपुटेड अनलाइनमा मैले ठ्याक्कै संग्रौलाले जस्तो रुखो भाषा प्रयोग गर्न नसकेपनि सालाखालामा उनको कुरामा मेरो सहमति छ।

मैसाब, किन यस्तो जनविरोधि कदम चालिस्यो ? 

पार्टीको बैठक बहिस्कार गरेर, संसद्को अपमान हुने गरी पटक-पटक अध्यादेश ल्याएर, स्थायी समितिलाई हल्लुडहरूको समूहका रूपमा चित्रण गरेर ओलीले राजनीतिक नैतिकता त गुमाएका छन् नै, ठीक यतिखेर सडकमा राजावादीहरू जुर्मुराइरहेको देख्दा, विदेशी खासगरी दक्षिणका शक्ति दूतहरूको आगमन बढिरहँदा कतै ओली निरंकुशतन्त्रको बैसाखी समातेर उनको पुरानै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रिवरोधी लिगेसीमा फर्कन थालेका त हैनन् ? भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ। 

राष्ट्रपतिको मर्यादा म राम्रोसँग जान्दछु, अपमान वा खिस्सी गरेर यस्तो कुरा भनेको हैन। तर  जनताको छोरी, जननेता शहीद मदन भण्डारीकी श्रीमती, जनताले संसद्बाट चुनेर पठाएको एउटा सम्मानित सर्वोच्च संस्थाको कुर्ची पनि राम्रोसँग जान्दछु। तर पनि अझै गिती लयमा मेरो प्रश्न छ । मैसाबले राष्ट्रपति कार्यालयमा गुटको भेला किन गरिस्यो ?

मदन भण्डारीकी श्रीमती भनेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नेपाली जनताको सहानुभूति मिलेका कुरा नि:शर्त स्वीकारयोग्य कुरा हो, तर राष्ट्रपतिका गतिविधिहरू शंकास्पद र मर्यादाभन्दा बाहिरको देखिँदै आएका छन्। संसद्को बैठक नजिकिँदै गर्दा, वा संसद् बैठक सुचारू गर्न सकिने प्रयाप्त आधार हुँदाहुँदै पनि त्यस्तो कुनै संकटकालीन परिस्थितिभन्दा बाहिर ठीकठाकै चलिरहेको सन्दर्भमा  परिषद बैठक सभामुख अग्नि सापकोटाको अनुपस्थितिका कारण बस्न नसकेको बहानाबाजी गरेर  मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी गर्न पुगिन्। यद्यपि चौतर्फीविरोध भएपश्चात यो अध्यादेश फिर्ता हुने सहमति राजनीतिक लेबलमा भैसकेको छ। तर यस प्रकारको अध्यादेश जारी भएर फिर्ता भएको पनि दुईपटक भैसक्यो। 

आखिर किन यस्तो गरिस्यो ? मैसाबले किन आँखा सन्काइस्यो ?

संविधानविदहरूका अनुसार यो एक प्रकारको 'संवैधानिक कू' थियो । राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएको त्यसप्रकारको संवैधानिक 'कू' सार्वजनिक भएपश्चात  संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले  सरकारको त्यस्तो प्रकारको स्वेच्छाचारी निर्णयले संविधान र व्यवस्था प्रणालीमाथि ठूलो कुठाराघात गर्नुका साथै मुलुकलाई राजनीतिक भुमरीतर्फ धकेलेको टिप्पणी गरेका थिए। उनको तर्क थियो, संविधानका यस्ता व्यवस्थाहरू र सरकारका कामलाई क्रिया प्रतिक्रियाका रूपमा, इगोका रूपमा लिने भन्ने विषय नै होइन, किनभने एउटा घटनाले भोलि संविधानका नजीरहरू स्थापित हुन्छन् ।'

अध्यादेशबारे आफ्नै मन्त्री मण्डलसँग सल्लाह त गरेका थिएनन् नै । ओलीले पार्टीसँग सल्लाह गर्ने त कुरा नै थिएन । यो त केपी ओली र विद्यादेवी भण्डारीको विश्वासको आधार थियो।  तर त्यो विश्वासको आधार के हो? हालसम्म थाहा हुन सकेको छैन। अध्यादेशकै सन्दर्भमा मंगलबार साँझ बीबीसी नेपाली सेवालाई एक अन्तर्वार्ता दिँदै नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले आफूलाई अध्यादेश ल्याउनेबारे कुनै जानकारी नभएको, आफूले पनि सञ्चारमाध्यमबाट मात्र यसबारे थाहा पाएको बताए। मन्त्री, संसद् र पार्टीलाई थाहा नभएको बताएका थिए। 

अध्यादेशले लोकतन्त्रको उपहास गरेकाले अध्यादेश गलत भएको र तत्काल खारेज गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए। 

यो त प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडै सर्वसत्तवाद  थियो। जस्तो कि, २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले गरेको निरंकुश सर्वसत्तावादी शासन व्यवस्थाको अभ्यासको मूल स्वरूप फौजी 'कू' नै थियो ।

त्यस प्रकारको फौजी 'कू' को प्रभाव नेपाली राजनीतिमा सन्त्रास बनेर सधैँ उपस्थित हुने गरेको छ। प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठ्ने त्यो 'कू' जनताको अभिमतविरुद्ध थियो । अहिले केपी ओलीलाई दुईतिहाइ जनमत प्रस्ट छ । 

त्यो उनी व्यक्तिका लागि हैन, नेकपा पार्टीलाई जनताले दिएको मत हो । मैले मात्र जितेको हो, मै मात्र नेता हो, जनता सबैले मेरो अनुहार देखेर नै भोट हालेका हुन् भन्ने भ्रम ओलीले हटाउनु पर्छ। तर संसद्लाई विघटन गर्न कस्सिने उनको चालबाजी शुरूमा जंगी तर अनित्य रस देखिन्छ। १७ सालमा तत्कालीन सत्तासीन राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसको क्रियाकलाप तथा सत्ताबाहिर रहेका राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यताको फाइदा उठाउँदै संवैधानिक हैसियतका तर कूटील र चतुर राजा महेन्द्रले सत्ताविप्लव गरेका थिए र निरंकुश सर्वसत्तावादी शासनको अभ्यास गरेका थिए ।

अहिले गणतन्त्रमा राजा छैनन्, राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति छिन्। राष्ट्रपति जनताकी छोरी हुन्, शहीदकी श्रीमती हुन्। शहीदकी श्रीमती राष्ट्रपतिलाई विद्यादेवी भण्डारीलाई किन राजा महेन्द्रको भूत चढ्यो ? खानपान र सेवा सुविधामा फरकपन हुँदा शरीरमा नयाँ किसिमको तन्तु विकसित हुनेछ कि ? अन्यथा राष्ट्रपतिकै भरपूर सहयोगमा  प्रधानमन्त्री ओलीका एकपछि अर्को अहंकारपूर्ण कदमहरूले मुलुक फेरि निरंकुश र सर्वसत्तावादी शासन व्यवस्थाको अभ्यास हुने दिशातिर अग्रसर भइरहेको प्रतीत हुन्छ। त्यो महशुस लोकवासी सबैले गरेका छन्। 

किनकी पुस १७ को सम्मुखमा नेपालको संविधानको  (काम, कर्तव्य, अधिकार  कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६' लाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेर  ‘सफ्ट’ संवैधानिक 'कू' गरियो । यस्तो असफल प्रयास 
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक वर्षभित्र दुईपटक गरे। यसअघि पनि वैशाख ८ गते प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्को बहुमतले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिश गर्न सक्ने व्यवस्थासहित अध्यादेश जारी गरेका थिए। जुन अध्यादेश विरोधका बावजुद फिर्ता गरिएको थियो । 

अब यहाँ नैतिकताको प्रश्न उठ्छ र प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजनीतिक नैतिकता छ भने पदबाट राजीनामा दिएर घरमा आराम गर्दा राम्रो हुन्छ । 

उनले आफ्नो पार्टी मात्र हैन अरूको पार्टी पनि फुटाउन मिल्ने अध्यादेश ल्याएका थिए। त्यो पनि लोकतान्त्रिक कुरा भएन। उनको रणनीतिले बरु फुटेका पार्टीहरू मिले । राजनीतिक रूपमा यो नेकपाका लागि असफलता थियो ।

जबकि नेकपा नेता भीम रावल र पम्फा भुसाल लगायतका सांसदहरू भने निवेदन दर्ता गराउन राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा पुग्दा उनीहरूको पत्र ८ घण्टासम्म दर्ता हुन सकेन। बरु सचिव मोबाइल नै अफ गरेर बेपत्ता भए । ती नेताहरूले संसद्को हस्ताक्षर बोकेर गएका थिए, तर दर्ता हुन सकेन। भएन। यो संसद्प्रतिको अपहेलना शिवाय अरू केही थिएन।

त्योबेला संसदीय दल वा पार्टीको केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्‍याए पार्टी फुटाउन मिल्ने अध्यादेश जारी गरेका  अनि सबैतिरबाट एक्लिएका उनले अध्यादेश जारी गरेको चार दिनपछि २०७७ वैशाख १२ गते दुवै अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री ओली कहिल्यै विगतबाट पाठ सिकेनन्, बरु आठ महिनापछि प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी उही बेहोराको अध्यादेश फेरि जारी गराउन पुगे। ओलीको अध्यादेशसम्बन्धी सिफारिशलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले द्रुत गतिमा ठप्पा लगाइदिएकी थिइन्। 

मैसाब किन आँखा चिम्लेर ठप्पा लगाइस्यो?

जबकि नेकपा नेता भीम रावल र पम्फा भुसाल लगायतका सांसदहरू भने निवेदन दर्ता गराउन राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा पुग्दा उनीहरूको पत्र ८ घण्टासम्म दर्ता हुन सकेन। बरु सचिव मोबाइल नै अफ गरेर बेपत्ता भए । ती नेताहरूले संसद्को हस्ताक्षर बोकेर गएका थिए, तर दर्ता हुन सकेन। भएन। यो संसद्प्रतिको अपहेलना शिवाय अरू केही थिएन।

संसदीय सर्वोच्चताको मात्र प्रश्न रहेन कतिसम्म भने अध्यादेश ल्याएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधि सभाका सभामुखलाई समेत परिषद्बाट निस्कासनजस्तै गरिदिएका थिए ।

यसरी संवैधानिक अंगहरूमा हुने नियुक्तिमा अध्यादेशमार्फत् संविधानले परिकल्पना गरेको सन्तुलन भत्काएका ओलीले भत्काउने असंवैधानिक प्रपञ्च रहेका थिए । जुन फेल हुन पुग्यो। यो लोकतन्त्रको मर्ममाथिको प्रहार थियो । यो हिसाबले संविधानको मर्मविपरीत संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीले गरेको ‘कू’ थियो । यो प्रधानमन्त्री ओलीमा राजा महेन्द्र भन्ने चाहनाको भूत सवारको एक इच्छा पत्र थियो । 

यो गणतन्त्र सजिलै आएको हैन। संसदीय सर्वोच्चता पनि त्यति सजिलै हासिल भएको हैन। राष्ट्रपतिमा जनताकी छोरी त्यति सजिलै पुगेको हैन। हिजो परिवर्तनका लागि भनेर लागि १४ वर्ष जेलनेलका सजाय भोगेका उदाहरण दिइरहने ओलीले सत्ता सम्हालेपश्चात के-के जनजीविकाका कामहरू गरे ? प्रस्ट नै छ । उनले केही पनि गरेनन् ।

पछिल्लो कालखण्डमा गणतन्त्रका पक्षमा चलेका आन्दोलनलाई ‘गोरुगाडा चढेर अमेरिका जाने प्रयास’ भन्न समेत नचुकेका केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्ने राजनैतिक नैतिकता त थिएन । तर पार्टी एकताको विशिष्ट परिवेश खडा गरेर उनी दुईपटक असफल प्रधानमन्त्रीका रूपमा दर्ज हुन पुगे । राजनीतिक नैतिकता भएको कुनैपनि नेता यसरी गजधम्म परेर पदमा बसिरहन सकिँदैन । 

संविधान र विधिको शासनलाई पैँतालामुनि कुल्चँदै, २०६२–६३ को जनआन्दोलन, १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध र गणतन्त्रका लागि बलिदानी शाहदत एवं संघर्ष गर्ने तमाम परिवर्तनकारी जनताका भावनामाथि कुठाराघात गर्दै हिजो उनले जारी गराएको अध्यादेश संशोधन त्यसै कुराको निरन्तरताको पछिल्लो कडी हो ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनले राजा ज्ञानेन्द्रलाई परास्त गर्‍यो, उनको अस्वाभाविक सर्वसत्तावादी आकांक्षामा पूर्णबिराम लाग्यो l

नेपाली जनताले चलाएको आन्दोलन, संघर्ष र प्रतिरोधि क्रान्तिहरू अनि  नेपाली जनताका हज्जारौं अब्बल छोराछोरीहरूको बलिदानी शाहदतपछि २०६५ सालमा मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जोखिममा राख्ने अधिकार ओलीलाई किमार्थ छैन। उनका यस्ता घृणित मानसिकता र सोचहरूमाथि पूर्णबिराम लाग्नै पर्छ ।

तर प्रश्न अझै बाँकी छ, सम्पूर्ण इतिहास जान्दा जान्दै पनि राष्ट्रपति मैसाबले घाइते दिलमा किन आरा चलाइस्यो ?

दिलनिशानी मगर
दिलनिशानी मगर

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्