२ नम्बर प्रदेशको प्रदेश सभाका सभामुख सरोजकुमार यादवको निजी जग्गामा शीत भण्डार (कोल्ड स्टोर) निर्माण गर्नका लागि प्रदेश सरकारले १५ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बाराको सिमरौनगढमा सभामुख यादवको निजी जग्गामा ३ हजार मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डार निर्माण गर्नका लागि उक्त अनुदान दिने भनेर सम्झौता गरिसकेको छ ।

पत्नी सकुन्तलाकुमारी यादवको नाममा रहेको अमन मत्स्य फार्मको प्रतिनिधि बनेर सभामुख यादवले  सिम्रौनगढ, बाराको नाममा कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने भनेर २०७६ असार ३१ गते कृषि मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेका थिए ।
बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिका वडा नम्बर ३ स्थित आफ्नो निजी ५ बिघा जग्गामध्ये १ बिघा जग्गामा कोल्ड स्टोर बनाउने भन्दै उनले सम्झौता गरेका छन् ।

काठमाडौंको इन्ट्रास्पेस टेक्निकल कन्स्लटेन्ट प्रालिबाट कुल २४ करोड ७८ लाख ८४ हजार २५८ रुपैयाँ लागतसहितको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन लगाएर उक्त डीपीआर प्रदेशको भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराएर काम शुरू गरिएको उनले बताए । 

सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानअनुसार इ–बिडिङमार्फत ठेक्का आह्वान गरिएकोमा २१ करोड ४४ लाख ६४ हजार रुपैयाँमा कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो ।

‘१५ वर्ष पहिले पनि मैले निजी कोल्ड स्टोर सञ्चालन गर्ने भनेर लाइसेन्स लिएको थिएँ, तर माओवादी द्वन्द्व तथा लोडसेडिङका कारण जिल्लामा सञ्चलनमा रहेका अन्य कोल्ड स्टोरहरू समेत बन्द हुन थालेपछि मैले कोल्ड स्टोर बनाउन सकिनँ,’ सभामुख यादवले लोकान्तरसँग भने, ‘पछि प्रदेश सरकारले नै अनुदानमा कोल्ड स्टोर बनाउने सूचना प्रकाशीत गरेपछि मैले पनि निवेदन दिएको थिएँ ।’

५० बिघा जग्गामा खनाइएको पोखरीमा माछा पालन समेत गर्दै आएकोले सोही फार्ममार्फत आफूले निवेदन दिएको उनले बताए । 

प्रदेश सरकारले १५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने र बाँकी ६ करोड ४४ लाख ६४ हजार रुपैयाँ आफ्नो निजी लगानी हुने उनले बताए । अहिले फाउन्डेसनको काम शुरू भएको छ, करीब १ करोड रुपैयाँ जति खर्च भइसकेको उनले बताए । सम्झौता गरेको १ वर्ष भएपनि निर्माणको कामले गति लिएको छैन । कोरोना महामारीका कारण निर्माणको काम प्रभावित बनेको उनले बताए । 

जसपाका अन्य नेतालाई पनि अनुदान

सभामुख यादव मात्र होइन, जसपाका अन्य नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई समेत उक्त मन्त्रालयले अनुदान दिएको छ । साविकमा समाजवादी पार्टीका २ नम्बर प्रदेश सचिव रहेका तथा हाल जसपाका प्रदेश कमिटी सदस्य रहेका धनुषाका शेषनारायण यादवलाई समेत १५ करोड रुपैयाँ शीत भण्डार निर्माणका लागि अनुदान दिइएको छ ।

धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिका वडा नम्बर ३ स्थित १ बिघा जग्गा लिजमा लिएर ६ कठ्ठामा १ हजार मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डार निर्माणको काम गरिरहेको यादवले बताए । 

जनहित कृषक समूहमार्फत उक्त काम आफूले गराइरहेको उनले बताए । १६ करोड ६५ लाख ४४ हजार ४५ रुपैयाँ लागतसहितको डीपीआर मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि २०७६ जेठ २९ गते नै सम्झौता गरिएको थियो ।

त्यसपछि आफ्नो कृषक समूहले ई–बिडिङमार्फत आह्वान गरेको ठेक्का आशिषर पृथ्वी जेभी कम्पनीले लिएको उनले बताए । शीत भण्डारका लागि कंक्रिटको सबै काम सम्पन्न भएर स्टीलको काम मात्र बाँकी रहेको उनले बताए । 
कार्यालय भवनको डीपीसी लेभेलसम्म काम हुनुका साथै कार्यालयमा सीसीटिभी जडानसहित थुप्रै कामहरू गरिसकेको यादवले बताए ।

‘मन्त्रालयले सम्झौता अनुसार हालसम्म पठाएको ४ करोड रुपैयाँको रनिङ बिलको हालसम्म भुक्तानी गरेको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले कर्जा उठाएर काम शुरू गरेका छौं, तर मन्त्रालयले एक रुपैयाँ पनि हालसम्म भुक्तानी नगर्दा समस्या झेल्नु परेको छ ।’

सिरहाका जसपा नेता सुरेन्द्रप्रसाद यादवलाई पनि प्रदेश सरकारले अनुदान दिएको छ । सिरहाको बिसनपुर गाउँपालिका वडा नम्बर १ का यादव साविकमा राजपाका केन्द्रीय सदस्य थिए ।

शुभ नारायण कृषि व्यवसाय फार्ममार्फत उनले १७ करोड ३२ लाख ७१ हजार ५६ रुपैयाँको डीपीआर स्वीकृत गराएर २०७६ जेठ २३ गते मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेका थिए ।

पृथ्वी/आशिष जेभी कम्पनीले उक्त काम १४ करोड ५८ लाख रुपैयाँमा गर्ने भनेर ठेक्का सम्झौता गरेको उनले बताए । सिरहाको लहान नगरपालिका वडा नम्बर ५ स्थित पररिया चोकमा २२ कठ्ठा जग्गामा निर्माण भइरहेको उक्त शीत भण्डारका लागि अहिले पिलर उठाउने काम मात्र सम्पन्न भएको उनले बताए ।

शीत भण्डार, कार्यालय, स्टाफ क्वार्टरसहित तीनवटा छुट्टा–छुट्टै भवन बनाइरहेको भए पनि हालसम्म मन्त्रालयले रकम भुक्तानी नगरेको उनले बताए । 

सप्तरीको जिल्ला सहकारी संघ राजबिराजलाई पनि शीत भण्डारका लागि प्रदेश सरकारले अनुदान दिएको छ । संघका निर्देशक विनोदकुमार दत्तका अनुसार ३१ करोड ५ लाख ३६ हजार ७७९ रुपैयाँको लागतको डिजाइनसहितको डीपीआर २०७५ फागुन २८ गते प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको थियो । 

सप्तरीको राजबिराज नगरपालिका वडा नम्बर १५ देउरी भरुवामा निर्माण भइरहेको शीत भण्डारका लागि संघ सरकारले ६० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले २० प्रतिशत र सहकारी संघ आफैंले २० प्रतिशत लगानी गरेका छन् ।

‘३ हजार मेट्रिक टन क्षमताको उक्त शीत भण्डार २१ हजार बर्ग फिट जग्गामा ९ मिटर उचाइ भएको ५ वटा च्याम्बरसहित निर्माणको काम भइरहेको छ,’ दत्तले भने, ‘पूर्ण रूपमा स्टीलको शीत भण्डार बनिरहेको छ, माथि छत राख्ने काम मात्र बाँकी छ ।’ हालसम्म ५ करोड २ लाख रुपैयाँको रनिङ बिल प्रदेश सरकारलाई पठाएकोमा १ करोड ४ लाख १५ हजार ११८ रुपैयाँ मात्र प्रदेश सरकारले भुक्तानी गरेको उनले बताए । 

त्यसैगरी सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिकाको लवकुश बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडसँग पनि प्रदेश सरकारले सम्झौता गरेको छ । उक्त सहकारीका प्रबन्धक देवेन्द्रप्रसाद महतोका अनुसार १८ करोड ३५ लाख ७५ हजार ३४ रुपैयाँ लागत लाग्ने डिजाइन सहितको डीपीआर मन्त्रालयले स्वीकृत गरेर २०७६ असार १३ गते सम्झौता गरिएको थियो । १७ करोड ३७ लाख रुपैयाँमा डिकोई, धुरीखेल, ज्ञान ज्योति जेभी कम्पनीले उक्त काम गर्नका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको छ । 

बरहथवा नगरपालिकाको वडा नम्बर ५ मा १५ सय मेट्रिक टन क्षमताको कोल्ड स्टोर निर्माण गर्नका लागि १ बिघा १ कठ्ठा ७ धुर जग्गामा कम्पाउन्ड वाल निर्माणको कार्य सम्पन्न भइसकेको उनले बताए । ‘गार्ड रूम, अफिस रूम, शौचालयसहितको कामको पिलर उठाएर कुर्सीसम्मको काम सम्पन्न भएको छ,’ कोल्ड स्टोरमा इँटाको ठाउँमा बफ प्यानल लगाउने गरी काम भइरहेको छ, हालसम्म १ करोड रुपैयाँको रनिङ बिल मन्त्रालयमा पेश गरिएको भएपनि भुक्तानी भने हुन सकेको छैन ।’

सम्झौता गरे पनि काम शुरू भएन 

रौतहटको गरुडा नगरपालिकाको शिवनगरमा ६ हजार मेट्रिक टन क्षमताको कोल्ड स्टोर बनाउने भनेर राप्ती हर्बल प्रोसेसिङ प्रा.लि. गरुडा, जयनगरका रोशनकुमार सिंहले सम्झौता गरेपनि हालसम्म काम  शुरू गरेको छैन । २४ करोड ७४ लाख ८४ हजार २५८ रुपैयाँ लागत लाग्ने गरी बनाएको डीपीआर मन्त्रालयले स्वीकृत गरेर २०७६ असार  १ गते नै सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झौता अनुसार उक्त संस्थाले ठेक्का लगाएर काम शुरू गर्नुपर्नेमा हालसम्म ठेक्का पनि लगाएको छैन । ‘काम कहिलेदेखि शुरू गर्ने भन्नेबारे मन्त्रालयले निर्देशन पनि समयमा दिएन, फेरि त्यसपछि कोरोना महामारीका कारण पनि समस्या भयो, त्यसैले काम शुरू गर्न सकिएन,’ सिंहले भने ।

त्यसैगरी पर्साको वीरगञ्ज नगरपालिका वडा नम्बर २६ सुगौलीमा ५ हजार मेट्रिक टन क्षमताको कोल्ड स्टोर बनाउने भनेर शिवम एग्रो इन्डस्ट्रीका निर्देशक जगत नारायण गुप्ताले पनि सम्झौता गरेर काम शुरू गरेका छैनन् । २७ करोड ८२ लाख ९९ हजार २१० रुपैयाँको डीपीआर मन्त्रालयले स्वीकृत गरेर २०७६ जेठ २३ गते सम्झौता गरेको थियो ।

१ बिघा जग्गामा २ सय मेट्रिकटन क्षमताका छुट्टा–छुट्टै ६ वटा च्याम्बरसहित कोल्ड स्टोर भवनसहित दुईवटा भवन निर्माणका लागि ओमसाई जेभी कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भए पनि सरकारले मोबिलाइजेसनबापतको रकम ठेकेदारलाई नदिएकाले ठेकेदारले निर्माणको कमा शुरू नगरेको गुप्ताले बताए । 

त्यसैगरी वीरगञ्जको ग्लोबल लेदर इन्डस्ट्रीले पनि ४ हजार ५०० मेट्रिक टन क्षमताको कोल्ड स्टोर बनाउने भनेर सम्झौता गरेको भए पनि काम शुरू गरेको छैन ।

१७ करोड ११ लाख ५८ हजार ४८ रुपैयाँको लागतसहितको डीपीआर मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराएर २०७६ असार ३१ गते सम्झौता गरेको भएपनि हालसम्म काम शुरू गर्न सकेको छैन । 

अनियमितता भएको भन्दै सम्पूर्ण फाइल अख्तियारले काठमाडौं लग्यो 

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले निर्माण गराइरहेका ती शीत भण्डार निर्माणको काममा नीतिगत तथा प्रक्रियागत भ्रष्टाचार भएको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ ।

विभिन्न मितिमा के कसरी निर्माण भइरहेको छ भनेर अख्तियारको बर्दिबासस्थित कार्यालयले विभिन्न मितिमा कागजात सहितको विवरण मन्त्रालयबाट मागेको थियो । मन्त्रालयले पठाएको कागजातमा चित्त नबुझेपछि अख्तियारको टोली नै मन्त्रालयमा आएर तीन दिनसम्म छानबिन गरेको थियो । 

मन्त्रालयका तर्फबाट उक्त कामका लागि फोकल पर्सन तोकिएका वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ शंकरप्रसाद साहका अनुसार अख्तियारको टोलीले सम्पूर्ण सक्कल फाइल सहितको कागजात २०७७ मंसिर ८ गते कब्जामा लिएर काठमाडौंको टंगालस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा लगेको छ ।

सूचना २ करोडको सम्झौता १५ करोडको 

कृषि उपजहरूको सुरक्षित भण्डारण गरी बिक्री वितरणको उपयुक्त प्रणाली विकास गर्नका लागि प्रदेशका आठवटै जिल्लामा कम्तिमा ५ सय मेट्रिक टन क्षमता वा सोभन्दा बढी क्षमताको शीत भण्डार निर्माण गर्नका लागि २०७५ कार्तिक २० गते पहिलोपटक सूचना प्रकाशन गरेर मन्त्रालयले प्रस्ताव माग गरेको थियो ।

३० दिनभित्र आठवटै जिल्लाका कृषक समूह, कृषि सहकारी संस्था, समिति, निजी फार्म, कम्पनी आदि बाट मन्त्रालयले तोकेको ढाँचामा आवश्यक कागज पत्रसहित प्रस्तावना पेश गर्न उक्त सूचनामा भनिएको थियो । 

कुल लागतको ८० प्रतिशत वा अधिकतम २ करोड रुपैयाँ मात्र सरकारले अनुदान स्वरूप बेहोर्ने भनेर मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव वंशी शर्माले पहिलो पटक सार्बजनिक सूचना निकालेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कुल १६ करोड रुपैयाँ बजेट छुटयाइएको थियो, त्यसैमा आठवटै जिल्लाका लागि २/२ करोड रुपैयाँको अनुदानमा शीत भण्डार निर्माण गर्नका लागि १ महिनाको म्याद दिएर सूचना प्रकाशित गरिएको भए पनि आवेदकहरूबाट पर्याप्त निवेदन नआएपछि दोस्रोपटक म्याद थप गरेर सूचना प्रकाशीत गरिएको फोकल पर्सन साह बताउँछन् ।

‘प्रथम सूचनामा अधिकतम २ करोड मात्र अनुदान दिने भनेर सूचना प्रकाशित गरिएको भएपनि दोस्रो सूचना प्रकाशन गर्दा कार्यविधिअनुसार अनुदान दिइने भनेर सच्याइएको थियो, कार्यविधिमा अधिकतम १५ करोड रुपैयाँसम्म अनुदान दिन सकिने भनेर उल्लेख गरिएको थियो,’ साहले भने, ‘त्यसपछि पुष २९ गते आवेदकहरूबाट निवेदन संकलन गरेर माघ १ गते आठवटा संस्था छनौट गरिएको भनेर मन्त्रालयले नामावलीसहित संस्थाको नाम प्रकाशन गरेको थियो ।’ 

कार्यविधिमा नै विभिन्न शीर्षकमा तोकिएको अंक अनुसार संस्था छनौट गरिएको उनी बताउँछन् । 

मन्त्रालयले संस्था छनौट गरेपछि सम्झौता गर्नुभन्दा पहिले सबै संस्थालाई सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन, विज्ञ कन्सल्ट्यान्टबाट डिजाइन, लागत अनुमान सहितको डीपीआर प्रस्तुत गर्न भनेको थियो ।

उक्त डीपीआर स्वीकृत भएपछि कुल लागतको ८० प्रतिशत वा अधिकतम १५ करोड रुपैयाँ अनुदान प्रदेश सरकारले दिने तथा बाँकी २० प्रतिशत रकम संस्थाले नै लगानी गर्नुपर्ने भनेर आवेदक संस्थाहरूसँग सम्झौता गरेको थियो ।

तर, डीपीआर प्रस्तुत गर्दा सबै संस्थाले अन्य भवनहरू जस्तै कार्यालय भवन, कर्मचारी आवास भवन, गार्ड रूम, कम्पाउन्डवाल सहित फरक–फरक भवन समेतको डिजाइनसहितको डीपीआर पेश गर्दा पनि मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको थियो । 

जबकि प्रदेश सरकारले शीत भण्डार निर्माणका लागि मात्र अनुदान दिने भनेर सूचना प्रकाशित गरेकोमा अन्य निजी भवनहरूका लागि किन सरकारले अनुदान दिएर सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको भन्दै अख्तियारले प्रश्न गरेको छ ।