सरकारले मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै यसको तयारीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरू तथा निर्वाचन आयोग छलफलमा जुटेका छन् ।

कोरोना महामारीका बीचमा निर्वाचनमा होमिन केही कठीन देखिएपनि मिति घोषणा भइसकेपछि तत्काल तयारीमा लाग्नुपर्ने दबाबमा सम्बन्धित निकायहरू छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयले निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी गर्न निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाइसकेको छ । 

‘हामीलाई निर्वाचनका लागि राष्ट्रपति कार्यालयबाट पत्र आएसँगै यसबारे छलफल शुरू भएको छ,’ निर्वाचन आयोगका सह–सचिव एवं प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने । 

निर्वाचनको मिति सार्वजनिक भएसँगै यसका लागि खर्च कहाँबाट जुटाउने भन्नेतर्फ बहस शुरू भएको छ । 

कोरोना महामारीका बीचमा संकटमा रहेको अर्थतन्त्रले निर्वाचन खर्च कसरी धान्छ ? यसमा सबैको ध्यान खिचिएको देखिन्छ ।

यता आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा निर्वाचनको कल्पनासमेत गरिएको छैन । अर्कोतर्फ कोभिड– १९ विरुद्धको खोप किन्न पनि सरकारले यस वर्ष कार्यतालिका बनाएको छैन ।

बजेटमा उल्लेख नभएपनि सम्भव भएसम्म यसै आर्थिक वर्षमै कोरोना खोप नेपाल ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा सरकार छ । 

कोरोनाले संकटमा रहेको अर्थतन्त्र सुधार, कोरोना खोप व्यवस्थापन तथा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने दोहोरोतेहोरो दबाबमा सरकार छ । 

कति लाग्छ खर्च ? 

निर्वाचनको मिति घोषणा भएपनि खर्च कति हुन्छ भन्नेबारे छलफल हुन बाँकी नै छ । यद्यपि अघिल्लोपटक तीनै तहको निर्वाचनमा भएको खर्चलाई हेरेर केही अनुमान गर्न सकिने आयोगले बताएको छ ।  

अघिल्लो निर्वाचनमा आयोगले ८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन् ।

सहसचिव श्रेष्ठले भने, ‘निर्वाचन आयोगले मतदाता परिचयपत्र छपाउनेदेखि मतगणना सम्पन्न गरुञ्जेलसम्मको खर्च यसमा संलग्न छन् ।’ 

तीनै तहको निर्वाचनका लागि भएको खर्च हेर्दा अहिले यो खर्चमा केही तलमाथि हुन सक्ने सहसचिव श्रेष्ठ बताउँछन् । उनले भने, ‘तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्दा यो खर्च भएको हो, अहिले प्रतिनिधि सभाको मात्र निर्वाचन हुने भएकाले खर्चमा केही तलमाथि हुने देखिन्छ ।’

उनले यसो भने पनि धेरै कम हुने भने देखिन्न ।

निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोग, गृह तथा रक्षा मन्त्रालयलाई रकम विनियोजन गर्दछ । उनीहरूले निर्वाचनको समयलाई अनुकूल हुने गरी कार्यसम्पादनका लागि सो बजेट खर्च गर्दछन् । 

निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली, मतपत्र छपाई लगायतका काममा बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै गृह मन्त्रालय तथा रक्षा मन्त्रालयले सुरक्षाका लागि प्रहरी तथा सेना परिचालनमा बजेट खर्च गर्छन् । 

अघिल्लो निर्वाचनमा अर्थमन्त्रालयले निर्वाचनका लागि मात्रै २२ अर्ब १३ करोड ३२ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये १८ अर्ब ३१ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । 

अर्थमन्त्रालयका अनुसार, अघिल्लो निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले ८ अर्ब १९ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यस्तै गृह मन्त्रालय र मन्त्रालयअन्तर्गतका सुरक्षा निकायहरूले गरी कूल ९ अर्ब १६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका थिए ।

यता रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाले निर्वाचनका लागि ९५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । 

अघिल्लोपटक गरिएको निर्वाचन २०७४ मा यो बजेटले तीनै तहलाई धानेको थियो । यसपटक भने प्रतिनिधि सभाको मात्रै निर्वाचन हुँदैछ । 

त्यसकारण अघिल्लो पटकको बजेटभन्दा केही थोरै बजेट निर्वाचनका लागि आवश्यक हुने देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोगले खर्चको अनुमान तयार पारिसकेको छैन । प्रवक्ता श्रेष्ठ त्यसका लागि करीब १५ दिन लाग्ने बताउँछन् । 

पहिलेभन्दा महंगो हुन्छ अबको निर्वाचन

२०७४ सालमा निर्वाचन सम्पन्न गर्दा करीब १८ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको अर्थमन्त्रालय बताउँछ । अहिलेको अवस्थामा तीनै तहको निर्वाचन नहुने भएपनि आर्थिक भार भने धेरै पर्न जाने आयोगका एक पदाधिकारीले लोकान्तरलाई बताए । 

सँगसँगै निर्वाचन गर्दा मतदाता परिचय पत्र छपाई, मतदाता शिक्षा लगायतमा हुने खर्च संयुक्त रूपमा भएको थियो । अब एउटा मात्र निर्वाचन भए पनि ती सबै खर्च हुनेछन् । सोही कारण खर्च खासै धेरै कम हुने देखिन्न ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठ पनि यसपालि निर्वाचन महंगै हुने बताउँछन् । ‘निर्वाचनको कुरा सर्वोच्चले फाइनल गर्न बाँकी नै छ, त्यसकारण यसबारे धेरै तयारी भएको त छैन, तर पनि विगतको तुलनामा अहिले निर्वाचन केही महंगो पर्ने देखिन्छ,’ उनले लोकान्तरसँग भने ।

नेपालको निर्वाचन नै महंगो हुने गरेको बताउँदै अर्थविद् शान्तराज सुवेदीले लोकान्तरसँग भने, ‘२०७४ मा भएको चुनावी खर्चभन्दा अहिले हुने चुनावी खर्च धेरैले बढी हुन्छ ।’

उनले निर्वाचनमा १५/२० अर्ब खर्च लागेपनि यसका लागि सक्षम भएर, स्रोत जुटाएर सरकार बस्नुपर्ने बताए । 

अहिलेको परिस्थिति फरक रहेको भन्दै उनले शान्ति सुरक्षा, सवारी साधन, भोटिङ मेसिन वा मतपत्र छपाई र ढुवानी, इन्धन लगायतमा खर्च धेरै पर्न जाने देखिएको बताए ।

चुनावी खर्च हरेक चुनावैपिच्छे बढ्दै गएको पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती पनि बताउँछन् । 

‘०६४ सालको चुनावमा २ अर्ब २५ करोड खर्च लागेकोमा ०७० मा ४ अर्ब ५२ करोड लाग्यो,’ उप्रेतीले भने, ‘०७४ मा करीब १० अर्ब खर्च भएको विवरण निर्वाचन आयोगले नै दिएको थियो ।’

कति छ राज्यसँग ? 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, आइतवार (पुस ५)सम्ममा कर तथा गैर कर राजस्व शीर्षकमा ३ खर्ब ९ अर्ब ७० करोड ६० लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।

अनुदानबापत ५ अर्ब १६ लाख रुपैयाँ राज्यसँग रहेको छ । यसरी हेर्दा राज्यसँग आइतवारसम्ममा राजस्व, अनुदान तथा अन्य माध्यममार्फत कुल ३ खर्ब ४० अर्ब २५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । 

यद्यपि आइतवारसम्ममा सरकारले गरेको खर्च कुल आम्दानीभन्दा धेरै देखिन्छ ।  अर्थात राज्यको अर्थतन्त्र खर्च धान्ने अवस्थामा समेत छैन ।

चालू आर्थिक वर्षको शुरूदेखि आइतवारसम्ममा राज्यले ३ खर्ब ४१ अर्ब ५६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । 

अर्थमन्त्रालयलाई दोहोरो दबाब

कोरोना महामारीलाई न्यूनीकरणका लागि बजेट परिचालन गर्नुपर्ने दबाब अर्थमन्त्रालयमा पहिलेदेखि नै थियो । 

महामारी न्यूनीकरण नभइसकेको अहिलेको अवस्थामा अबको केही समयपछि कोरोना खोप ल्याउनुपर्ने दबाब समेत रहेको छ ।

कोरोना खोप ल्याउनका लागि मुलुकले ठूलो मात्रामा लगानी गर्नुपर्ने छ । 

कोरोना खोप ल्याउन र यसको व्यवस्थापनका लागि मात्रै ४८ अर्ब बजेट आवश्यक हुने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । 

अर्थमन्त्रालयले कोरोना खोपका लागि यो बजेट व्यवस्थापन गनुपर्ने परिस्थितिमा निर्वाचनका लागि पनि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने दबाब परेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा निर्वाचनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छैन । अर्थात् बजेट आवश्यक हुनेबारे कुनै पनि आंकलन गरिएको थिएन । तर अकस्मात भएको संसद् विघटन र निर्वाचनको मिति घोषणाले अर्थमन्त्रालयलाई थप दबाब परेको अर्थमन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

अर्थमन्त्रालयका उच्च स्रोतका अनुसार, अहिले मन्त्रालय निर्वाचनको माहोलमा होमिएको वा आधारभूत छलफल पनि भएको छैन । सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको र त्यसको सुनुवाई भएपछि मात्रै आगामी रणनीति र यसबारे छलफल हुने स्रोत बताउँछ । 

मन्त्रालयले चालू खर्चहरू बचेको भन्दै त्यसलाई निर्वाचनमा परिचालन गर्न सकिने औंल्याएको छ । 

स्थानीय विकास पूर्वाधार लगायतका खर्चहरू रकमान्तर गरेर निर्वाचन गर्न सकिनेतर्फ अर्थ मन्त्रालय अगाडि बढ्ने स्रोत बताउँछ । 

अर्थमन्त्रीको व्यस्तताका कारण मन्त्रालयमा यसबारे छलफल भइसकेको छैन,’मन्त्रालयको उच्च स्रोतले भन्यो, ‘अब यसलाई विस्तारै छलफलमा लगेर के गर्ने भन्नेबारे निष्कर्ष निस्किएला ।’

अर्थमन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामेश्वर दंगाल मन्त्रालयमा निर्वाचनबारे अहिलेसम्म कुनै छलफल नभएको बताउँदै केही दिनमा छलफल गरेर सूचना प्रवाह गरिने बताउँछन् । 

उनले भने, ‘छलफल नै नभएको अवस्थामा यसबारे केही बताउन मिल्दैन । छलफल भएपछि जानकारी आउँछ ।’

यता, महामारीका बीचमा बजेट जुटाउन केही सकस देखिएपनि निर्वाचनका लागि बजेट अभाव नै भन्ने स्थिति नआउन सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंक बताउँछ । 

राष्ट्र बैंकसँग २ खर्बभन्दा बढी मौज्दात रहेको भन्दै यसले पनि निर्वाचनलाई सहयोग पुग्ने केन्द्रीय बैंकका डेपुटी प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल बताउँछन् ।

लोकान्तरसँग उनले दाताहरूले पनि राम्रै सहयोग गरिरहेको बताउँदै आवश्यक परे त्यताको रकम पनि परिचालन गर्न सकिने बताए ।

'अनावश्यक खर्च काटेर निर्वाचनमा लगाऔं'

नेपालमा निर्वाचन महंगो हुने बताउँदै अर्थविद्हरूले उस्तै परे सरकारले पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता आउने औंल्याएका छन् । 

पूँजीगत बजेट काटेर निर्वाचन गर्न नमिल्ने बताउँदै सरकारले त्यता सोच्नै नसक्ने विज्ञहरूको तर्क छ । 

पूर्व प्रशासक एवं अर्थविद् कृष्णहरि बाँस्कोटा सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गरेर निर्वाचनमा लगेमा राम्रो  हुने बताउँछन् । 

उनले विभिन्न शीर्षकमा गरिने अनावश्यक खर्चहरूलाई कटौती गरेर सरकारले निर्वाचनमा बजेट परिचालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

उनले भने, ‘निर्वाचनका लागि खर्च व्यवस्थापन गर्न सरकारले खर्च मितव्ययिताको सिद्धान्तअनुसार अनावश्यक खर्च कटाउँदै निर्वाचनमा परिचालन गर्नुपर्छ, विकास बजेट कटौती गर्ने काम गर्नुहुँदैन ।’

अर्का अर्थविद् शान्तराज सुवेदी अर्थतन्त्र संकटमा रहेका कारण सरकारले अहिले भएका कार्यक्रमहरूलाई पुनः प्राथमिकीकरण गरेर त्यसको खर्च निर्वाचनमा लगाउनुपर्ने बताउँछन् ।

उनले अनावश्यक खर्च कटौतीमा जोड दिए । बजेट विनियोजन भएका तर कम कार्यान्वयन भएका विकासका आयोजनाबाट पनि बजेट कटौती गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।