नेपालमा हाल भइरहेको राजनीतिक नाटकको मञ्चनभन्दा यहाँ भइरहेका बृहत्तर भूराजनीतिक घटनाक्रम बढी महत्त्वपूर्ण छन् । नेपाल विश्वशक्तिहरूको सामरिक गतिविधिको केन्द्रमा परेको स्थितिलाई अब कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । 

सोमवार अमेरिकी संसद्ले कोभिड–१९ का कारण ध्वस्त भएको अर्थव्यवस्था उकास्नका लागि आर्थिक राहत अर्थात् स्टिमुलस प्याकेज विधेयक पारित गरेको छ । उल्लेख्य रूपमा त्यस प्याकेजले नेपाल लगायतका दक्षिण एसियाली मुलुकहरूलाई लोकतन्त्र प्रवर्द्धनका लागि भन्दै अर्बौं रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । 

नेपालका लागि १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा नघट्नेगरी विकास तथा लोकतन्त्र प्रवर्द्धनका लागि लगानी गरिने भनी त्यसमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनमार्फत नेपालमा लगानी गर्न लागेको अमेरिकाले त्यसबाहेक पनि फेरि यति ठूलो रकम किन लगानी गर्न लागेको हो भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ । 

चीनविरुद्ध हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको साझेदारी निर्माणका लागि अमेरिकाले व्यापक लगानी गरिरहेको बुझ्न गाह्रो छैन । 
 

त्यसैक्रममा गत अक्टोबर महिनाको अन्त्यतिर भियतनामको राजधानी हनोईमा आयोजित हिन्द–प्रशान्त व्यापारिक फोरमको भर्चुअल बैठकमा यूएसएडका एसिया क्षेत्रका कार्यकारी उपप्रशासक हाभिएर पिएद्राले दक्षिण एसियाका क्षेत्रीय ऊर्जा बजारहरूलाई विकसित गर्नका लागि २ करोड ८० लाख डलरभन्दा बढी रकम बराबरका नयाँ क्रियाकलाप गरिने घोषणा गरेका थिए । 
 

त्यसअन्तर्गत साउथ एसिया ग्रूप फर एनर्जी र साउथ एसिया रिजनल एनर्जी हब बनाउने कुरा उल्लेख छ । नेपाल र बंगलादेशबीच पोहोर साल भएको ऊर्जा सम्झौतालाई पनि त्यसले उल्लेख गरेको छ । 

पछिल्लो स्टिमुलस बिलले पनि नेपालसँगै बंगलादेशलाई समेटेको छ । अर्थात् दक्षिण एसियाका मुलुकहरूबीच थप सम्पर्क निर्माणमा अमेरिकाको जोड छ । 

हुन पनि सन् २०१७ मा अमेरिकाका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री रेक्स टिलरसनले शीर्ष अमेरिकी थिंकट्यांक सेन्टर फर स्ट्य्राटेजिक यान्ड इन्टरनेसनल स्टडीजको एक कार्यक्रममा बोल्दै चीनको बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभको सन्दर्भमा दक्षिण एसियालाई थप एकीकृत बनाउन जोड दिएका थिए । 

बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभमा हस्ताक्षर गरिसकेको भए पनि नेपाल र बंगलादेशलाई चीनको प्रभावमा पर्न नदिनका लागि अमेरिकाले कोशिश गरिरहेको यसैबाट बुझ्न सकिन्छ । आफ्नो हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रीय साझेदार मुलुक भारतलाई उसले नेपाल तथा बंगलादेशसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि पहल गर्न भनेको छ । त्यसैक्रममा भारतका विदेशसचिव हर्षवर्धन शृंगलाले दुवै देशको भ्रमण सम्पन्न गरिसकेका छन् । 

दक्षिण एसियामा चीनको बढ्दो प्रभावलाई दृष्टिगत गर्दै सेन्टर फर स्ट्य्राटेजिक यान्ड इन्टरनेसनल स्टडीजको पेपर ‘साउथ एसिया रिजनल डाइनामिक्स यान्ड स्ट्य्राटेजिक कन्सर्न्स’मा रोबर्ट डी ल्याम्ब, सादिका हमीद र क्याथरिन मिक्सनले अमेरिकी स्वार्थ तथा मान्यतामा हानि नपुग्ने गरी चीनको उदयलाई व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएका छन् । 

हुन पनि चीनले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ सुरक्षित पार्नका लागि दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा भूरणनीतिक दृष्टिकोण अवलम्बन गर्न थालेको छ । सन् २०१७ को अक्टोबर महिनामा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १९औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति सी चिनफिङले चीन आफ्ना छिमेकीहरूसँग मैत्री, इमान्दारी, पारस्परिक हित तथा साझेदारीको नीतिमा रही सम्बन्ध गहिरो बनाउन चाहन्छ भनी बयान दिएका थिए । त्यसैअनुरूप उनले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूसँगको सम्पर्क बढाउँदै लगेका हुन् र त्यसक्रममा नेपालको पनि भ्रमण गरेका हुन् । 

नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका विभिन्न सम्झौतामध्ये हिमालयपार चीन–नेपाल रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन पनि समाविष्ट थियो । दुई देशबीचको सम्पर्क थप बढाउने माध्यमका रूपमा यसलाई लिइएको थियो । 

दक्षिण एसियामा सम्पर्क निर्माणमा जोड दिने अमेरिका आफू चाहिँ चीनसँग नेपालको रेलमार्ग सम्पर्कको विरोध गरिरहेको देखिन्छ । सन् २०१९ मा फेब्रुअरी ७ मा अमेरिकी संसदमा यूएस चाइना इकोनोमिक यान्ड सेक्युरिटी रिभ्यु कमिसन नामक संसदीय आयोगको एक सुनुवाइका क्रममा ब्रूकिंग्स चाइना स्ट्राटेजी इनिसिएटिभका निर्देशक रश दोषीले भनेका छन् :

बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभ प्रभाव निर्माणको पूर्णतः नौलो स्वरूप हो । यसले चीनलाई नयाँ सम्पर्कमार्फत आफूप्रति व्यापार निर्भरताको अवसर दिन्छ । उदाहरणका लागि, नेपाल–चीन रेलमार्गले नेपाललाई चीनप्रति अहिलेभन्दा बढी निर्भर तुल्याउँछ  (पृष्ठ २१४) । 

त्यही दस्तावेजको पृष्ठ १८९ मा ‘नेपाल र चीनबीच रेलमार्ग बनेमा त्यसको निकै ठूलो परिणाम देखिनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । 

यस्तो पृष्ठभूमिमा चीनसँग नेपालको सम्पर्क वृद्धिलाई निरुत्साहित गर्नका लागि अमेरिकाले विभिन्न कदम चालिरहेको हो । पछिल्लो स्टिमुलस बिलमार्फत दिइन लागेको सहायतालाई पनि यसै आलोकमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । 

अमेरिकाले दक्षिण एसियामा यसरी चीनको गतिविधिलाई रोक्न खोज्दा चीनले जनाउने प्रतिक्रिया पनि रोचक रहनेछ । सम्पर्क वृद्धिमा रोक लगाइन खोजेसँगै नेपालको राजनीतिक स्थिरतामा पनि समस्या ल्याइँदा चीनको चिन्ता बढेको छ । 

मंगलवार चीनको सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्समा लोङ सिङचुनको एक विश्लेषणमा यस्तो लेखिएको छ : ‘घरीघरी नबदलिइरहने स्थिर सरकार नेपालमा भए हुन्थ्यो भन्ने आशा चीनले लिएको छ । यसले सबैलाई फाइदा गराउने चीनको विश्वास हो । चीन–नेपाल सम्बन्धलाई पनि यसले लाभ गर्छ । कुन दलले सरकार चलाउँछ भन्ने विषयमा चीनलाई चासो छैन, स्थिर सरकार मात्र भए हुन्छ भन्ने उसको चाहना हो ।’

स्थिर सरकारको यो चाहनालाई चीनको सुरक्षा चासोका रूपमा भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा अस्थिरता हुँदा विदेशी शक्तिहरूले थप खेल्न पाउने र चीनको सुरक्षा समेत जोखिममा पर्ने आकलन उसले गरेको छ । 

अझ अमेरिकाको स्टिमुलस बिलमा नेपाल र भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका तिब्बतीहरूको भाषा तथा संस्कृति प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि ६० लाख डलरभन्दा नघट्ने गरी आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने उल्लेख पनि गरिएको छ । तिब्बतीहरूलाई यसरी दिइने सहयोगबाट तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रका सीमावर्ती इलाकामा अवाञ्छनीय गतिविधि हुनसक्ने आकलन चीनले गरेको हुनुपर्छ । 

यसरी नेपालको भूमि विदेशी शक्तिको भूराजनीतिक लडाइँको मैदान गइरहेको कटु यथार्थ मनन गर्नुपर्ने अवस्था आइलागेको छ ।