प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा केन्द्रबाट शुरू भएको विभाजन प्रदेश हुँदै गाउँगाउँसम्म पुगिसकेको छ ।

झण्डै दुईतिहाइ मत प्राप्त सत्तारुढ दल विभाजन भएपछि नेकपा नेतृत्वका ६ वटै प्रदेश सरकारको भविष्यमाथि समेत प्रश्न चिह्न खडा भएको छ ।

बाग्मती प्रदेश मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र प्रदेश १ मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसक्दा गण्डकीमा के होला भन्ने संशय जारी छ । 

गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेकपामा कट्टर ओलीनिकट हुन् । प्रदेश सभाका कुल ६० सांसदमध्ये नेकपासँग दुईतिहाइ बहुमत भए पनि ओली समूह अल्पमतमा परेको छ । 

नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य एवं गण्डकी प्रदेश इञ्चार्ज समेत रहेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग ओली निकटका २७ सांसद छन् । पूर्व एमालेकै (इन्द्रलाल सापकोटा, बाग्लुङ) भने माधव नेपाल पक्षका हुन् । 

यस्तै, नेपाली कांग्रेसका १५, पूर्व माओवादीका १२, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का २ सांसद छन् । बादल पक्षधर भनिएका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हरिबहादुर चुमान, सांसदहरू दीपा रोका र चन्द्रबहादुर बुढा ओली पक्षमा जाने अड्कलबाजी गरिएकोमा अन्ततः उनीहरूले बादलको साथ छाडेका छन् । उनीहरू प्रचण्ड–माधव पक्षको बैठकमा पनि उपस्थित भए । 

बादल ओलीतर्फ लागेपनि गण्डकी प्रदेशमा पूर्व माओवादी खेमा एकढिक्का छ । नेकपामा दुवै समूहले नयाँ सरकार बनाउन कांग्रेस वा अन्य साना दलसँग समीकरण नगरी सुखै छैन । 

पछिल्लो समय अन्य प्रदेशमा देखिएको किचलो तत्काल गण्डकीमा देखिँदैन कि भन्ने अनुमान लगाउन थालिएको छ, किनकि तत्कालका लागि नेकपा (ओली पक्ष)लाई राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सांसद बाहेक अन्यको सहमति मिल्ने अवस्था देखिएको छ ।

यो अवस्थामा ओली पक्षलाई बहुमतका लागि कम्तिमा ४ जना सांसद पर्छ । राजमोका १ सांसदको समर्थन पाउँदा २८ मात्र हुन्छ, जबकि बहुमतका लागि ३१ चाहिन्छ । राजमोका सबै सांसदको समर्थन पाएपनि त्यो बहुमतका लागि पर्याप्त हुने देखिँदैन ।

यसरी हेर्दा ओली पक्षका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस वा जसपाको साथ अनिवार्य छ । यही बाध्यताका कारण मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रचण्ड–माधव पक्षलाई सरकारबाट हटाउने निर्णय तत्काल लिइहाल्ने अवस्था छैन ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले सार्वजनिक कार्यक्रममै नेकपाको अर्को पक्षलाई केन्द्रमा जे भए पनि प्रदेशमा मिलेर जाने प्रस्ताव गरेका थिए । 

उता, नेकपा (प्रचण्ड–माधव) पक्षलाई भने सरकार बनाउन कांग्रेस, जनमोर्चा र राजमोको पनि साथ चाहिन्छ । यसरी मिल्दा नेकपा (प्रचण्ड–माधव) पक्षका १३, कांग्रेसका १५, जनमोर्चा ३ र राजमोका २ गरी ३३ सिट पुग्छ । र, सरकार बनाउन सक्छ । तर राष्ट्रिय जनमोर्चाको तीनै मत प्रचण्ड–माधव पक्षले पाउने अवस्था छैन । राष्ट्रिय जनमोर्चामा ३ मध्ये २ जना प्रचण्ड–माधव र अर्का १ जना ओली पक्षलाई समर्थन दिने योजनामा रहने स्रोतले जनाएको छ । 

यस विषयमा जनमोर्चाका संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले अहिलेको सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत् रहने प्रस्ट पारे । उनले सरकारले चाल्ने आगामी कदमपछि मात्रै के गर्ने भन्नेबारेमा छलफल हुने जानकारी दिए । 

नेकपामा प्रचण्ड–माधव पक्षले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन बहुमतका लागि कांग्रेस, राजमो र जसपासँग आन्तरिक छलफल गरिरहेको छ ।

कांग्रेस तत्काल सरकार ढाल्ने पक्षमा नरहेको पाएपछि मुख्यमन्त्रीले चाल्ने कदमलाई हेरेर मात्रै निर्णय गर्ने सोचमा उक्त पक्ष पुगेको स्रोतको छ ।

तत्कालीन पूर्व माओवादीबाट आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनेका हरिबहादुर चुमानले तत्कालका लागि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने पक्षमा आफ्नो टीम नरहेको प्रस्ट पारे ।

उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीको दलले गर्ने निर्णय हेरेर मात्रै कसरी जाने भन्ने योजना बन्ला, तर अहिलेकै अवस्थामा सरकार ढाल्ने बारेमा कुनै निर्णय गरेका छैनौं ।’ 

गण्डकी प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका प्रवक्ता प्रकाशचन्द्र दवाडीले संघ सरकारको अवस्था हेरेर मात्र अगाडि बढ्ने बताए ।

‘तत्काल सरकार गिराउने पक्षमा छैनौं । ५ वर्षका लागि जनताले दिएको म्यान्डेटको निरन्तरता होस् भन्ने काँग्रेसको धारणा छ,’ दवाडीले भने, ‘हेर्दै जाऊँ, के हुन्छ । केन्द्रको निर्णय पर्खन्छौं ।’