असहायलाई बाँड्नुपर्ने आर्थिक सहायता करोडपति सांसदलाई, निर्देशिकाविपरीत एनजीओलाई समेत पैसा !

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

अजय अनुरागी लोकान्तरका लागि खोज, राजनीति र समसामयिक विषयवस्तुमा कलम चलाउँछन् ।

२ नम्बर प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री डिम्पल झा राज्यमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेर गृहजिल्ला रौतहटको मत्सरी जाने बेला १ सयभन्दा बढी जीप तथा कारसहितको र्‍याली (काफिला) निस्किएको थियो । त्यो क्षेत्रकी प्रभावशाली नेतृको रूपमा उनले शक्ति प्रदर्शन गरेकी थिइन् । भारतको साउथ फिल्ममा नेताहरूले आफ्नो ताकत तथा शक्ति प्रदर्शनका लागि दलबलसहित काफिला निकालेजस्तो हुबहु झाको पनि काफिला देखिएको थियो । 

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको साविक अध्यक्ष मण्डलका सदस्य अनिलकुमार झाकी श्रीमती समेत भएकाले राजपाको समानुपातिक कोटाबाट उनी प्रदेश सांसद बनेकी हुन् । उनका श्रीमान अनिलकुमार झा भने विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य हुन् । उनी प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित भएका थिए ।


Advertisement

आर्थिकरूपमा उनीहरूको परिवार सुखी र सम्पन्न छ । काठमाडौंको लाजिम्पाटस्थित रानीवनमा उनको आलिशान घर छ । त्यसबाहेक पैतृक गाउँ रौतहटको दुर्गाभवानी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ मत्सरीमा समेत शानदार महल छ भने सदरमुकाम गौरमा सुविधा सम्पन्न घर छ । गाउँमा पनि पर्याप्त जग्गाका मालिक हुनुका साथै गजेन्द्रनारायण सिंह आश्रमका नाममा रहेको रौतहटको गरुडा नगरपालिका वडा नम्बर १ जयनगर बिपहीमा रहेको बिघौं जग्गा समेत डिम्पल अनिल फाउन्डेसन प्रालिका नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण भएको छ । रौतहट जिल्लाकै एक जसपा नेताका अनुसार राज्यमन्त्री झा दम्पतीका नाममा करोडौंको चलअचल सम्पति छन् ।  


Advertisement

राज्यमन्त्री झाले सेवासुविधा बापत मासिक ५६ हजार रूपैयाँ पारिश्रमिक, मसलन्द, अतिथि सत्कारसहित १५ हजार रूपैयाँ र कोठा भाडाबापत मासिक १८ हजार रूपैयाँ गरेर कुल ८० हजार रूपैयाँ जति मासिक मन्त्रालयबाट बुझ्ने गरेकी छिन् । उनका श्रीमान् झाले पनि प्रतिनिधि सभा सदस्यको हैसियतले मासिक ६४ हजार रूपैयाँ बुझ्दै आएका थिए । यद्यपि अहिले प्रतिनिधि सभा विघटित अवस्थामा छ ।

मासिक यति ठूलो रकम आम्दानी हुनुका साथै आर्थिकरूपले सम्पन्न रहेकी राज्यमन्त्री झाले उपचारका नाममा प्रदेश सरकारबाट १० लाख रूपैयाँ लिएकी छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले लोकान्तरलाई दिएको तथ्यांक अनुसार २०७७ भदौ २५ गते मुख्यमन्त्री राहत कोषबाट १० लाख रूपैयाँ स्वास्थ्य उपचारबापत दिइएको छ । 

प्रदेश सरकारले सहयोग गरेको १० लाख रूपैयाँ अपुग भएको राज्यमन्त्री झाको कथन छ । आफूलाई क्यान्सर रोग लागेको तथा त्यसको उपचारका लागि ८० लाख रूपैयाँभन्दा बढी खर्च भएका कारण उक्त रकमले केही पनि नहुने राज्यमन्त्री झाले बताइन् । ‘त्यो १० लाखले केही पनि हुँदैन, त्यो रकमले मलाई पुग्दा पनि पुग्दैन, नेपाल र भारत समेतमा उपचार गर्दा ५० लाख भारतीय रूपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ,’ झाले भनिन्, ‘१२ वटा केमोथेरापी भइसकेको छ, अन्तिम केमोथेरापी भने बाँकी नै छ । ’

आर्थिक सहायता निर्धारण र वितरणसम्बन्धी मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अध्यक्षतामा आर्थिक सहायता सिफारिश समिति पनि बनाइएको छ । समितिमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव सदस्य छन् । 

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवका अनुसार राज्यमन्त्री झाले क्यान्सर रोगबाट ग्रस्त भएकाले उपचारका लागि आर्थिक सहयोग पाऊँ भनेर लिखित निवेदन नै दिएकी थिइन् । सोही निवेदनअनुसार नै १० लाख रूपैयाँ उपचार खर्च दिने निर्णय गरिएको हो ।

क्यान्सरजस्तो गम्भीर प्रकृतिको बिरामी भएपछि उपचारका लागि आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नु सरकारको दायित्व पनि हुन गएकाले उक्त सहयोग प्रदान गरिएको उनले बताए । 

****

संघीय समाजवादी फोरमको समानुपातिक कोटाबाट प्रदेश सांसद बनेका सर्लाहीका अशोककुमार यादव प्रदेश सभाको प्रदेश मामिला समितिका सभापति छन् । मासिक ६५ हजार ५३० रूपैयाँ उनले प्रदेश सभा सचिवालयबाट तलब समेत बुझ्ने गरेका छन् । सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिका, कबिलासी नगरपालिका, चन्द्रनगर गाउँपालिकासहित विभिन्न ठाउँमा गरेर २५ बिघा जति जग्गा उनीसँग छन् ।

‘बुवा बाजेको पालोदेखि नै हामीसँग रहेको पैतृक जग्गामध्ये हामी दुई दाजुभाइमा अंशबण्डा समेत भएर करीब २५ बिघा जति जग्गा मसँग पैतृक सम्पाति नै छ,’ सांसद यादवले लोकान्तरसँग भने, ‘जग्गामा हदबन्दी लागु भएपछि ११ बिघा जग्गा मैले आफ्नो श्रीमतीका नाममा रजिस्ट्रेसन गराएको छु, बाँकी सबै जग्गा आफ्नै नाममा राखेको छु ।’ 

विक्रम ट्राभल्स नामबाट उनको दुईवटा बस समेत मलंगवादेखि जनकपुरसम्म सञ्चालनमा छन् । त्यसका बावजुद  ट्र्याक्टर, जीप गाडी आदि पनि धेरै पहिलेदेखि रहेको उनले बताए ।

आर्थिकरूपले यति सम्पन्न भएपनि सांसद यादवले भने मुख्यमन्त्री राहत कोषबाट स्वास्थ्य उपचारका लागि २ लाख रूपैयाँ आर्थिक सहायता लिएका छन् । २०७७ भदौ २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट उनलाई आर्थिक सहायता स्वरूप उक्त रकम दिने निर्णय गरिएको थियो । 

आफू गरीब नभए पनि सांसदले राज्य बाट पाउने सुविधा अन्तर्गत उक्त रकम लिएको सांसद यादवले लोकान्तरलाई बताए । ‘मेरो खुट्टा फ्याक्चर भएपछि अस्पतालमा गरिएको उपचारको बिल सहितको फाइल मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पेश गरेर उक्त आर्थिक सहायता लिएको हो,’ उनले भने, ‘सांसदलाई राज्यले दिएको सुविधाअन्तर्गत नै उक्त सहायता लिएको हो, त्यो सांसदको हकको कुराअन्तर्गत नै हो ।’

****
पर्साकी सांसद करिमा बेगम पनि आर्थिक रूपले सम्पन्न सांसद हुन् । संघीय समाजवादी पार्टीको समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनेकी बेगमका अनुसार उनको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका विभिन्न वडामा जग्गा छन् ।

महानगरपालिकाको वडा नम्बर ११ नगवामा माइतीबाट २ कठ्ठा घडेरी, वडा नम्बर १३ मा १३ धुर घडेरीमा पक्की घर, वडा नम्बर १४ मा साढे ६ धुर घडेरीका साथै पर्साकै भद्रमाई नगरपालिका वडा नम्बर २ मा साढे २ कठ्ठा जग्गा छ । 

जेठो छोरा शाहिद परवेज साउदी अरबमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेको र उनले मासिक डेढ लाख रूपैयाँ पठाउने गरेको उनले लोकान्तरलाई बताइन् । कान्छो छोरा जाहिद परवेज भने राजनीतिमा लागेको तथा जसपाको विद्यार्थी संगठनमा प्रदेश सचिव रहेको उनले बताइन् । उनले आफैं पनि सेवा सुविधाबापत मासिक ६१ हजार २० रूपैयाँ पारिश्रमिक प्रदेश सभा सचिवालयबाट बुझ्ने गरेकी छन् । 

२ लाख रूपैयाँभन्दा माथि मासिक आम्दानी घरमा आउने गरेको भएपनि सांसद बेगमले स्वास्थ्य उपचारका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट २०७७ भदौ २५ गते १ लाख रूपैयाँ आर्थिक सहायता लिएकी छन् ।

‘संविधान जारी भएको दिन मधेश आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीले कुटेपछि घाइते भएकी थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैमा ढाड र टाउकोमा चोट लागेको थियो, त्यसैको उपचारका लागि मैले उक्त सहयोग लिएको हो ।’

आफ्नै पार्टीको सरकार छ, आफ्नै गृहजिल्लाको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ भने उपचार खर्च किन नलिने भन्दै लिएको उनले बताइन् । 

२०६३ सालमा भएको मधेश आन्दोलनमा ढाडमा लागेको रबरको तीनवटा गोली अझै पनि रहेको उनले बताइन् । मधेश आन्दोलनका घाइतेहरूले उपचार खर्चबापत प्रदेश सरकारले दिएको राहत रकम आफूले नपाएका कारण अहिले १ लाख रूपैयाँ लिएको उनले बताइन् । २०६४ सालमा सम्पन्न पहिलो संविधान सभा चुनावमा सभासद बन्दा पनि प्रतिनिधि सभाबाट उपचारको बिल पेश गरेर ५० हजार रूपैयाँ मात्र पाएको उनले बताइन् । 

****

त्यसैगरी मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सिरहाको नेकपाका सांसद रामकुमार यादवले २०७७ असार ३ गते १ लाख रूपैयाँ, संघीय समाजवादी फोरम पर्साकी सांसद भीमा यादवले २०७७ भदौ २५ गते १ लाख ५० हजार रूपैयाँ आर्थिक सहयोग पाएकी छन् ।

महोत्तरीका नेकपा सांसद भरतप्रसाद साहले गत आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य उपचारका लागि भनेर ५ लाख रूपैयाँ आर्थिक सहायता लिएका थिए । 

सामान्य बिरामी भए सरकारले सहयोग गर्दैन तर सांसदको बुताबाट भ्याउन नसक्ने भएपछि सांसदलाई पनि मुख्यमन्त्री राहत कोषबाट उपचार खर्च दिने गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता यादवले बताए ।

संघ सरकारले पनि सांसदहरूलाई उपचार गर्नका लागि आर्थिक सहयोग दिने गरेको छ, ठीक त्यसैगरी प्रदेश सांसदलाई पनि उपचारका लागि आर्थिक सहयोग दिने गरिएको उनले बताए । 

निजी संस्थादेखि एनजीओसम्मलाई आर्थिक सहयोग 

चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मुख्यमन्त्री राहत कोषबाट विभिन्न व्यक्ति तथा संघ–संस्थादेखि निजी उद्योगसम्मलाई आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको छ ।  सामाजिक जनचेतना अभियान नेपाल महोत्तरीलाई सीपमूलक तालिमका लागि ५ लाख रूपैयाँ, जनकपुरको कनकपट्टीका राजर्षि जनक सामुदायिक विकास समितिलाई ५ लाख रूपैयाँ, कनकपट्टीकै राजर्षि उपभोक्ता सहकारी संस्थालाई ५ लाख रूपैयाँ, महोत्तरीको महोत्तरी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ स्थित दलित महिला उत्थान केन्द्रलाई ५ लाख रूपैयाँ आर्थिक सहायता दिइएको छ । 

महोत्तरीको औरही नगरपालिका वडा नम्बर २ स्थित माँ राजदेवी डेरी उद्योगलाई उद्योग सञ्चालनका लागि ५ लाख रूपैयाँ, नेपाल चलचित्र निर्माता संघलाई तीनदिवसीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्नका लागि ५ लाख रूपैयाँ, उदयपुरको गाईघाटका मूलधार महिला सेवा केन्द्रलाई राष्ट्रिय बेटी सम्मेलन गर्नका लागि ३ लाख रूपैयाँ, वातावरण उत्थान समाज धनुषालाई कार्यक्रम गर्नका लागि  ५ लाख रूपैयाँ आर्थिक सहयोग दिइएको छ । 

त्यसैगरी सीपमूलक तालिम गर्नका लागि महोत्तरीको बगडाका पिछडा वर्ग विकास केन्द्रलाई ५ लाख रूपैयाँ, मनरा शिशवा नगरपालिका वडा नम्बर २ का बिन्दा देवी समाजलाई ५ लाख रूपैयाँ, महोत्तरी युवा सञ्जाललाई ५ लाख रूपैयाँ, इन्भाइट इन नेपाल जनकपुरधामलाई ५ लाख रूपैयाँ, मनरा शिशवाको मान नागेश्वरी विकास संस्था र जयबाबा पशुपालन फार्मलाई ५/५ लाख रूपैयाँ मुख्यमन्त्री राहत कोषबाट आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको छ । 
पर्साको पर्सागढी युवा स्पोर्ट्सलाई पर्सा गोल्ड कप आयोजनाका लागि ३ लाख रूपैयाँ, जनकपुरका राम युवा कमिटीलाई १ लाख रूपैयाँ, महावीर युवा कमिटीलाई १ लाख रूपैयाँ सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री राहत कोषबाट आर्थिक सहायता दिने कुराको निर्णय गर्नका लागि कतिपय अवस्थामा सिफारिश समिति बाट प्रस्ताव जाने गर्छ भने कतिपय मुख्यमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा पनि पारित हुने गरेको मन्त्री यादवले बताए । 
‘आर्थिक सहायता पाउने व्यक्तिको आर्थिक अवस्था कस्तो छ, आर्थिक अवस्था अत्यन्त दयनीय छ भने उपचारका लागि आर्थिक सहयोग दिने गरिएको छ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘राष्ट्रलाई कुनै विशिष्ट योगदान पुर्‍याएको व्यक्तिलाई आर्थिक सहयोगको आवश्यकता परेको खण्डमा पनि आर्थिक सहयोग दिने गरिएको छ ।’

त्यसै गरी कुनै संघ–संस्था जसले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कुनै विशिष्ट काम गर्न चाहेको छ भने त्यस्तो संघ–संस्थालाई पनि उक्त काम गर्नका लागि आर्थिक सहयोग मुख्यमन्त्री राहत कोषबाट दिने गरिएको उनले बताए । 

आर्थिक सहायता निर्देशिकाविपरीत रकम वितरणमा मनोमानी 

२ नम्बर प्रदेशको नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता निर्देशिका– २०७५ को प्रावधानविपरीत संघसंस्थादेखि व्यक्तिलाई लाखौं रूपैयाँ बाँडिएको छ ।

नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता निर्देशिका– २०७५ को प्रस्तावनामा नै लेखिएको छ, ‘प्रदेशभित्र पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग र समुदाय तथा चरम आर्थिक अभाव भोग्न बाध्य भई कठिन जीवनयापन गरिरहेका अपाङ्ग, असहाय, असक्त, टुहुरा, बेसहारा, विपन्न नागरिकलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराई उनीहरूको जीवन रक्षा गरी सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने आर्थिक सहायतालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकार कार्यसम्पादन नियमावलीबमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले यो निर्देशिका बनाएको छ ।’

असहाय, विपन्न, बेसहारा, टुहुरा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दिनुपर्ने आर्थिक सहायताको रकम प्रदेश सांसदको उपचार खर्चमा समेत वितरण गरिएको छ । सहायता वितरण सम्बन्धमा अन्य कुनै कानूनी प्रावधान र नियम नरहेको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतको दाबी छ । निर्देशिकामा शरीरका केही अंग चल्ने भएपनि कामकाज गर्न नसक्ने अवस्थाका व्यक्तिलाई ‘अशक्त’ भनेर परिभाषित गरिएको छ । 

आफ्नो जायजथा केही नभएका वा स्याहारसुसार गर्न कोही नभएका आफैं रोजगारी गरी जीवनयापन गर्न सक्ने व्यक्तिलाई ‘असहाय’ भनेर परिभाषित गरिएको छ ।

आमा, बुवा तथा संरक्षण नभएको नाबालक वा आमा, बुवा वा संरक्षक भएपनि निजहरूबाट बहिष्कृत गरिएका तथा जीविकोपार्जन गर्ने कुनै माध्यम नभएका बालबालिकालाई ‘टुहुरा’ भनेर परिभाषित गरिएको छ ।

आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने, जीविकोपार्जनको कुनै माध्यम नभएको, शारीरिक वा मानसिक क्षमता कमजोर भएको व्यक्तिलाई ‘बेसहारा’ भनेर परिभाषित गरिएको छ ।अपाङ्गता, असहाय, टुहुरा, अशक्त, विपन्न, बेसहारा नागरिकलाई अशक्तताको अवस्था र सोलाई पुष्टि गर्ने र प्रमाण कागजात हेरी १० हजारदेखि १ लाख रूपैयाँसम्म आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन सकिने प्रावधान निर्देशिकामा छ । तर, प्रदेश सरकारले आफूखुशी रकम वितरण गरेर दुरूपयोग गर्दै आएका छन् ।

कसले कति लिए आर्थिक सहायता ?

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्