आज ईस्वी संवत् २०२० को अन्तिम दिन अर्थात् ३१ डिसेम्बर हो । कोरोनाको छायाँमा सन् २०२० बित्न लाग्दा अब अर्को वर्ष विश्व राजनीतिले कस्तो मोड लेला भन्ने विषयमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । 

सन् २०२१ मा चीन र अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमबीचको द्वन्द्वले प्रमुख स्थान पाउने देखिन्छ । डोनल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति हुँदा चर्केको विवाद जो बाइडन राष्ट्रपति हुँदा समेत कायमै रहनेछ यद्यपि यसको विधिमा केही परिवर्तन देखिने संकेत छ । 

ट्रम्पले चीनसँग विनिमयात्मक सम्बन्ध राख्न जोड दिएका थिए र व्यापारयुद्ध चर्काएका थिए । त्यसका साथै अमेरिकाका युरोपेली साझेदारहरूलाई उनले चिढ्याएका थिए । 

तर बाइडनले युरोपेली साझेदारहरूसँग मिलेर काम गर्ने सम्भावना छ । उनीहरूले चीनबाट तेर्सिएको रणनीतिक चुनौतीको सामना गर्नका लागि अनि पश्चिमी व्यवस्थाको प्रभुत्व कायम राख्नका लागि सहकार्य गर्ने देखिएको छ । 

त्यसो त बाइडनले चिनियाँ सामानमा ट्रम्प प्रशासनले लगाएको आयातकर परित्याग गर्न कुनै हतारो गर्ने छैनन् तर ट्रम्पको विनिमयात्मक सम्बन्धभन्दा अलिक फरक रही उनले चीनको निरंकुश शासनविरुद्ध पश्चिमी मूल्यमान्यता, मानवअधिकार, उदारवादी लोकतन्त्र लगायतका कुराको रक्षामा जोड दिने सम्भावना छ । 

अर्थात्, बाइडन प्रशासनले केही वर्षदेखि चीनका सम्बन्धमा अमेरिकाले अपनाइरहेको परराष्ट्रनीतिलाई निरन्तरता दिनेछ । बाइडनले आफू बाराक ओबामा प्रशासनमा उपराष्ट्रपति छँदा चीनको उदयलाई रोक्न खोज्ने ‘पिभट टु एसिया’ नीति ल्याउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका थिए । ट्रम्पले त्यसको एक कदम अघि बढेर चीनविरुद्ध साझेदारहरूको निर्माण गर्दै हिन्द–प्रशान्त रणनीति ल्याए । 

माथि इंगित गरिएबमोजिम ट्रम्पको जोड व्यापारयुद्धमा थियो भने बाइडनको जोड सांस्कृतिक संघर्षमा हुनेछ । यहाँ संस्कृति भन्नाले पश्चिमा उदारवादी संस्कृतिलाई संकेत गर्न खोजिएको हो । 

त्यसो त बाइडनलाई ट्रम्प प्रशासनले नै सांस्कृतिक युद्ध लड्नका लागि दिशानिर्देश गरिरहेको अवस्था छ । अमेरिकाका परराष्ट्रमन्त्री माइक पम्पेओले चीनरूपी नयाँ निरंकुशतन्त्रविरुद्ध पश्चिमको खुला विश्वले संघर्ष गर्नुपर्ने भनी निरन्तर बताउँदै आएका छन् । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबाट स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु पश्चिमी मुलुकहरूको मिसन बन्नुपर्ने तर्क उनले राख्दै आएका छन् । 

व्यापारयुद्धभन्दा यस्तो किसिमको सांस्कृतिक युद्ध खतरनाक हुने तर्क ‘बियोन्ड कन्फ्रनटेसन : ग्लोबलिस्ट्स, नेसनलिस्ट्स यान्ड देयर डिसकन्टेन्ट्स’ नामक पुस्तकका लेखक फिल मलनले गरेका छन् । उनका अनुसार, उदाउँदो आर्थिक शक्तिसँगको भूराजनीतिक द्वन्द्वमा मूल्यमान्यतालाई विवादको विषय बनाइएमा त्यसको समाधान व्यापारयुद्धको जस्तो सहज हुने छैन । 

तर बाइडन प्रशासनले दशकौंदेखि प्रभुत्व कायम गरिरहेको पश्चिमी व्यवस्थालाई कायम राख्ने खतरनाक रणनीति अपनाइरहेको देखिन्छ । संसारमा चीनको प्रभावलाई क्षीण बनाउनका लागि ‘विश्वव्यापी लोकतन्त्र शिखर सम्मेलन’ आयोजना गर्ने भनी बाइडनले गरेको घोषणा त्यही सांस्कृतिक द्वन्द्वको एक रणनीति हो । 

बाइडनको रणनीतिलाई युरोपेली संघले पनि साथ दिने देखिन्छ । भर्खरै मात्र चीनसँग लगानीसम्बन्धी विस्तृत सम्झौता गरेको भए पनि युरोपले अमेरिकासँग मिलेर चीनको चुनौतीलाई सामना गर्ने नीति लिएको छ । गत नोभेम्बर महिनमा द फाइनान्सियल टाइम्स पत्रिकामा लीक गरिएको युरोपेली संघ रणनीति पत्र (ईयू स्ट्राटेजी पेपर) मा खुला लोकतन्त्र र बजार अर्थतन्त्र भएका युरोपेली संघ र अमेरिकाले चीनको बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थितिका कारण तेर्सिएको रणनीतिक चुनौतीलाई सामना गर्नका लागि साझेदारी गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ । 

अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमले चीनलाई विश्व व्यवस्थामा निम्त्याएर आर्थिक प्रगतिको बाटो खोलिदिँदा चीनले लोकतन्त्र र पूँजीवाद अपनाउला भनी अपेक्षा गरेको थियो । खासमा पश्चिमको चीन नीतिको आधारस्तम्भ नै त्यही थियो ।

संसारभरि क्रिस्चियन धर्म फैलाउने मिसनरी अभियान चलाउने पश्चिमको संस्कृति नै आफ्नो मूल्यमान्यता अरूले पनि अपनाऊन् भन्ने सोचमा अडिएको छ । त्यसैले चीनलाई पनि उनीहरू आफ्नो उदारवादी लोकतन्त्रमा धर्मान्तरण गराउन चाहन्थे तर चीनले टेरपुच्छर नलगाएपछि उनीहरू उसलाई तह लगाउने रणनीति बनाउन थालेका हुन् । 

आफ्नै मूल्यमान्यतामा चलिरहेको चीनले पश्चिमको अनुकरण गर्न मुनासिब ठानेन र आर्थिक शक्ति बढाउँदै लग्यो । विश्वको दोस्रो आर्थिक महाशक्ति बनिसकेको अनि अबको आठ वर्ष जतिमा अमेरिकालाई उछिन्ने भनी प्रक्षेपण गरिएको चीनले विशेषगरी साइबरयुद्धका लागि आफूलाई मजबूत बनाइसकेको छ अनि आणविक हतियार तथा ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रको संख्या समेत बढाइरहेको छ । यसका साथै उसले बेल्ड यान्ड रोड इनिसिएटिभमार्फत विभिन्न मुलुकसँग विकास तथा लगानी परियोजना चलाएर प्रभाव विस्तार पनि गरिरहेको छ ।

त्यसैले चीनबाट रणनीतिक चुनौती तेर्सिएको निष्कर्षमा पश्चिम पुग्नु स्वाभाविक हो । तर उससँगको सांस्कृतिक लडाइँमा अग्रपंक्तिमा अमेरिका नै रहनुपर्ने अवस्था छ किनकि युरोप आफैंमा आर्थिक तथा भूराजनीतिक रूपमा कमजोर छ । त्यसो त अमेरिका पनि आन्तरिक समस्या सुल्झाउनुपर्ने बाध्यताको स्थितिमा छ तर दुई महासागरको सुरक्षा किल्लामा रहेको तथा अन्य मुलुकहरूभन्दा निकै धेरै सैन्यशक्ति भएको अमेरिकालाई पूरै चिढ्याउने हिम्मत चीनले गर्न सक्दैन । 

जे होस्, चीनले पश्चिमको चाहनामुताबिक व्यवस्था परिवर्तन गर्ने सम्भावना पटक्कै छैन । उल्टो, राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई आजीवन शासक बन्ने व्यवस्था गरेर अनि विरोधी आवाजहरूलाई थप दबाएर उसले आफू पश्चिमी लोकतान्त्रिक बाटोमा नहिँड्ने स्पष्ट पारिसकेको छ । 

यस्तो परिस्थितिमा चीनसँग पश्चिमको द्वन्द्व अवश्यम्भावी छ र यसले दुवैतर्फ क्षति पुर्‍याउने पनि पक्का छ । सन् २०२१ मा यस द्वन्द्वका केही झलकहरू देख्न पाइनेछ ।