मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद् विघटन गरेर ताजा जनादेशका लागि वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरिन् ।

निर्वाचनको घोषित मितिलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोग र सुरक्षा प्रमुखहरूसँग तयारीका लागि छलफल गरिरहेका छन् ।

तर संसद् पुन:स्थापनाको माग लिएर सडकमा आएको नेकपाको अर्को पक्षले निर्वाचन नहुने दाबी गरिरहेको छ । निर्वाचनलाई लिएर सत्तारुढ र सरकारबाहिर रहेका दलहरूको आ-आफ्नै धारणा सार्वजनिक भइरहेको पछिल्लो परिस्थितिले आमजनतामा पनि निर्वाचनलाई लिएर संशय उत्पन्न भएको छ ।

नेकपाको अर्को पक्ष मात्र होइन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र तेस्रो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी संसद् विघटन असंवैधानिक कदम भएको भन्दै सडकमा उत्रिएका छन् ।

संसद् विघटनको मुद्दाले अदालतमा प्रवेश पाएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको नेतृत्वमा गठन भएको संवैधानिक इजलासले सरकार, राष्ट्रपति र सभामुखका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । राष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आ-आफ्ना तर्क र दाबी सर्वोच्चमा आइतवार नै पत्र पठाइसकेका छन् ।

एकातिर संसद् विघटन ओलीको संवैधानिक क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने बहस चलिरहेको छ भने अर्कोतिर सरकारलाई घोषित मितिमा जसरी पनि निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

यसअघि संसद् विघटन गरेपश्चात निर्वाचन गर्न नसकेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि 'असक्षम' ट्याग लागेको थियो भने त्यसपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नै नेतृत्वमा पञ्चायती शासन शुरू गरेका थिए ।

अदालतले म्याद नथपेपछि पहिलो संविधानसभाको बाध्यकारी विघटन हुँदा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए । उनले पनि निर्वाचन घोषणा त गरे, तर घोषणा गरेको मितिमा निर्वाचन हुन सकेन । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका लागि सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकार गठन गर्नुपरेको थियो । 

चुनाव नभए ओलीमाथि 'असक्षम'को ट्याग लाग्न सक्ने खतरा !

घोषित मितिमा निर्वाचन हुन सकेन भने आफूमाथि असक्षमको ट्याग लाग्न सक्ने खतराप्रति ओली सजग देखिन्छन् । उनले आफूनिकट नेताहरूसँग बालुवाटारमा पटक-पटक यसबारेमा छलफल गरेका छन् ।

'चुनाव जसरी पनि हुन्छ र गर्ने हो,' ओलीको भनाइ उदृत गर्दै उनीनिकट एक नेताले लोकान्तरसँग भने, 'हामीसँग निर्वाचन नगर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । तपाईंहरू तयारीमा जुट्नुस् ।'

ती नेताले ओलीमा निर्वाचनलाई लिएर ठूलो आत्मविश्वास रहेको भन्दै निर्वाचन हुन नसक्ने कल्पना आफूले नगरेको बताए ।

ओलीले सार्वजनिक सम्बोधनमा पनि निर्वाचन जसरी पनि हुने बताउने गरेका छन् ।

'राजनीतिक दलहरू तयारीमा जुटिसकेका छन्,' आइतवार बबरमहलमा आयोजित एक कार्यक्रममा ओलीले भनेका थिए, 'निर्वाचन आयोग तयार छ, सुरक्षा निकाय पनि निर्वाचनका लागि तयार छ ।'

संविधानको बाध्यकारी व्यवस्था

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७)मा भनिएको छ - 'उपधारा (५)बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।'

६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधानका कारण पनि सरकारलाई निर्वाचनबाट भाग्ने छूट नरहेको नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल दाबी गर्छन् ।

'निर्वाचन ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानले नै तय गरेको छ, त्यसैले वैशाख १७ र २७ गते उपयुक्त हुने देखेर नै राष्ट्रपतिबाट मिति घोषणा भएको हो,' पौडेलले लोकान्तरसँग भने ।

पौडेलले निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र बजेटका लागि अर्थमन्त्रालय निर्वाचनको तयारीमा जुटिसकेको दाबी गरे ।

'निर्वाचन हुन नसक्ने कुनै कारण छैन,' पौडेलले भने, 'अर्थमन्त्रालयले निर्वाचन बजेटमा काम शुरू गरिसकेको छ, आयोगले पनि तयारी थालिसकेको छ भने सुरक्षा निकायले पनि तयारी गरिरहेको छ ।'

पौडेलले आइतवार बुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा पनि जेठको पहिलो सातासम्म नयाँ सरकार आइसक्ने दाबी गरेका थिए ।

निर्वाचनकै लागि पार्टी विवाद छिटो टुंगो लगाउन बालुवाटारको आग्रह

प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूलाई पार्टीको विवाद छिटो समाधान गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । आयोग स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तलाई पार्टीको आधिकारिकता र चुनाव चिह्नका बारेमा छिटो निर्णय लिइदिन आग्रह गरेका हुन् ।

'प्रधानमन्त्रीले बेलाबेलामा आफ्नो पार्टीको आधिकारिकता र चुनाव चिह्नका बारेमा छिटो फैसला होस् भनेर चासो व्यक्त गरिरहनुभएको छ,' आयोग स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, 'हामी पनि निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुपर्ने भएकाले उहाँहरूको विवाद छिटो निरुपण गर्ने भनेर लागिरहेका छौं ।'

ओलीले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको संसद् विघटनको मुद्दाको निरुपण पनि छिटो होस् भन्ने चाहना राखेको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ ।

'अदालतको फैसलापछि आमजनता पनि निर्वाचनप्रति विश्वस्त हुन्छन् भन्ने प्रधानमन्त्रीको बुझाइ छ,' बालुवाटार स्रोतले भन्यो, 'अदालतबाट यसको छिटो निरुपण भए सरकारलाई निर्वाचनमा जान थप सहज हुन्छ । उहाँले मुद्दाको निरुपण कहिलेसम्म होला भनेर चासो राखिरहनु भएको छ ।'

अदालतमा ओलीको जवाफ – ताजा जनादेशमा जानु बाध्यता

संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चलाई १५ बुँदे पत्र लेख्दै ताजा जनादेशमा जानु आफ्नो बाध्यता रहेको बताएका छन् ।

उनले आफ्नै पार्टीका नेता र संसदीय दलले आफूलाई काम गर्न नदिएको, स-साना नियुक्तिहरूमा पनि खोचे थाप्न खोजेको आरोप लगाउँदै संसद् विघटनलाई राजनीतिक घटनाक्रम भनी तर्कले पुष्टि गर्न खोजेका छन् ।

'प्रतिनिधि सभा विघटन सिफारिश गर्ने र विघटन गर्ने दुवै राजनीतिक विषयका निर्णय हुन्, यसमा संवैधानिक या कानूनी वैधताका आधारमा न्याय निरुपण गर्नु नपर्ने गरी अदालतबाट यसअघि पनि नजिर स्थापित गरिएको छ,' उनले संसद् विघटनको कारण प्रस्ट्याउँदै भनेका छन् ।

आफ्नो राजनीतिक बाध्यताका कारण नयाँ जनादेशमा जानुपरेको प्रधानमन्त्रीको तर्कले तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुनसक्ने आधार तयार पारेको महासचिव पौडेल बताउँछन् ।

'राजनीतिक दलहरूले अदालतको निर्णय पर्खेका छन्,' पौडेलले भने, 'तर भित्रभित्रै निर्वाचनको तयारी सबै दलहरूले गरिसकेका छन् ।'

आशंका – हार्ने चुनाव ओलीले गराउलान् र ?

ताजा जनादेशमा जाने राष्ट्रपतिको घोषणालगत्तै नेकपा दुई चिरामा विभक्त भएको थियो ।

आयोग र अदालतबाट न्याय निरुपण नहुने बेलासम्म नेकपा कानूनी रूपमा एउटै पार्टी हो । तर राजनीतिक हिसाबले दुवै समूहले आ-आफ्ना कार्यक्रम गरिरहेका छन् ।

एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाइरहेका छन् ।

प्रचण्ड-नेपाल पक्षले ओलीले हार्ने चुनाव गराउनै नचाहेको दाबी गरेको छ ।

'पार्टी र संगठनमा उनीहरू कमजोर छन्,' अध्यक्ष नेपालनिकट एक नेताले भने, '७० प्रतिशत खाली छ, उनीहरूको पार्टी । नयाँ संगठन बनाउनुपर्ने छ । ओली आफैँले यति छोटो समयमा चुनावको तयारी गर्न सक्दैनन् । हार्ने चुनाव ओलीले गराउलान् भनेर मलाई पत्यार छैन ।'

यसको जवाफका रूपमा महासचिव पौडेलले लोकान्तरसँग भने– 'हामीसँग संगठन कमजोर रहेको कुरा साँचो होइन, कमजोर त बरू उहाँहरू हुनुहुन्छ, अनि चुनावमा को हार्छ, को जित्छ भनेर पहिल्यै कसरी थाहा हुन्छ र ?'