जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका प्रभावशाली नेता शरतसिंह भण्डारी महोत्तरीबाट पटक–पटक सांसद बनेका संसदीय प्रणालीको अनुभवी नेता हुन् । २०३८ सालमा पहिलो पटक तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य बनेका भण्डारी त्यसयता पटक–पटक प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेका छन् ।

२०४३ सालमा प्रतिनिधिसभा चुनाव जीतेपछि सांसद बनेपछि २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भएर बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भएको थियो । २०४८ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा चुनावमा भने उनी पराजित भएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरेर २०५१ सालमा गराएको मध्यावधि निर्वाचनमा भने उनी फेरि प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्न सफल भएका थिए ।

२०५६ सालमा फेरि उनी निर्वाचित भएका बेला २०५८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गरेका थिए । २०६४ सालमा संविधान सभाको निर्वाचन जितेका उनी पछिल्लो समय भएको प्रतिनिधिसभा चुनावमा समेत निर्वाचित भएर सांसद बनेका थिए ।

यसरी पटक–पटक प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्न सफल भएका जसपा नेता भण्डारीसँग समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे लोकान्तरकर्मी अजय अनुरागीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश –

तपाईंले विगतमा सांसद भएको बेला भोगेको संसद विघटन र अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनमा के भिन्नता पाउनुहुन्छ ?

– विगत र अहिलेको संसद विघटनमा आधारभूत भिन्नता छ । विगतको विघटनले के सिकायो भने यो प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारी अधिकार हो, यद्यपि हामीले जुन प्रणालीको अभ्यास गरेका छौं, त्यसमा प्रधानमन्त्री चाहिँ साह्रै शक्तिशाली हुन्छ र सरकार विघटन गर्ने वा संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको नैसर्गिक अधिकार हुन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा विगतको संविधानमा व्यवस्था थियो ।

२०४७ सालको संविधानले ठ्याक्कै यही कुरालाई प्रावधानमा राखेर प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिएको थियो । त्यो अधिकारलाई विगतमा केहीले वैधानिक तरिकाले त केहीले अवैधानिक तरिकाले प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेका थिए ।

२०४८ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर विघटन गरेका थिए तर राजा ज्ञानेन्द्रले संविधानको धारामा नै नभएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेका थिए । त्यो सबै कुरालाई मध्यनजर राखेर नयाँ बनेको संविधानमा २ वटा कुराको प्रबन्ध गरिएको थियो, वेस्ट मिनिस्टरीयल प्रणालीमा बनेको संविधानको मूलभूत मान्यताको दुरुपयोग भएको कारण प्रधानमन्त्रीले आफूलाई इच्छा लागेको बेला संसद विघटन गर्ने गरेकाले अब त्यस्तो दुरुपयोग रोक्नुपर्छ भनेर २ वटा नयाँ प्रावधान राखिएको छ । 

पहिलो – संसद भनेको सरकार दिने थलो हो । किनभने हाम्रोमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रावधान छैन । त्यसैले सरकार संसदले बनाउने हो । जबसम्म सरकारले संसद बनाउन सक्छ वा सरकार बनाउने अवस्था रहन्छ, तबसम्म संसद विघटन हुन सक्दैन भन्ने मूलभूत कुरा अहिलेको संविधानमा राखियो । त्यो भनेको के हो भने विगतको मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको मान्यताको जुन कुरा भइरहेको छ, त्यसको विपरीत अहिलेको संविधानमा राखिएको छ । राष्ट्रपतिज्यूले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा जुन मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, अभ्यासको कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ, त्यसको प्रावधान अहिलेको संविधानमा छैन । त्यसको उल्लंघन भएको छ । 

दोस्रो – विगतमा हामीले १० वर्षमा ११ वटा सरकार व्यहोरेको अनुभव छ । सरकार १ वर्ष पनि नटिक्ने अवस्था थियो । हरेक ९ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने । जुन संसदले सरकार बनाउन सक्छ, त्यही संसदले सरकार हटाउन पनि सक्छ भन्ने कुरा संसदको नैसर्गिक अधिकारको पनि विगतमा दुरुपयोग भएका कारण त्यसलाई सच्याउनका लागि नयाँ प्रावधान अहिलेको संविधानमा राखियो । त्यो के भने सरकार हटाउनका लागि पनि कमसेकम २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्न नपाइने कुरा नयाँ संविधानमा राखियो । 

धारा ७६ र ८५ को २ वटा नयाँ प्रावधान अहिलेको संविधानमा राखिनु पछाडिको मूल मर्म नै के हो भने प्रधानमन्त्रीले स्वेच्छाचारी हिसाबले संसद विघटन गर्न नपाउने, संसदले सरकार दिनसक्ने प्रावधान रहेसम्म विघटन गर्न नसक्ने अंकुश सहितको प्रावधान राखिएको छ । त्यो २ वटा अंकुशमध्ये एउटा अंकुश भत्काउने काम अहिलेको प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको छ ।

विगतमा संबिधानमा भएको प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारलाई टेकेर संसद विघटन गरिन्थ्यो भने अहिले भएको विघटन असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक कदम हो । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भएकाले संविधान अनुसार नै संसद विघटन गरिएको दाबी गरिरहनुभएको छ । त्यति मात्र होइन, संसद पुनःस्थापनाको माग लिएर विभिन्न राजनीतिक दलले गरिरहेको आन्दोलनलाई लक्षित गरेर संविधानमा पुनःस्थापनाको प्रावधान नै नरहेको भनिरहनुभएको छ । यस्तो अवस्थामा तपाईंहरूसहित अन्य दलले गरिरहेको आन्दोलनको के औचित्य हुन्छ ?
 
– उहाँले भन्नुभएको विशेषाधिकार अहिलेको संविधानमा छैन भन्ने कुरा त मैले ब्याख्या गरिसकें । हो, प्रधानमन्त्रीको त्यो विशेषाधिकार हुनुपर्छ भन्ने एउटा कुरा हुन सक्छ तर त्यो अधिकार अहिलेको संविधानमा खोसिएको छ । हिजोका प्रधानमन्त्रीले त्यसको दुरुपयोग गरेका कारण जानाजान त्यो अधिकार प्रधानमन्त्रीबाट खोसिएको हो । संविधान बन्ने बेलामा नै ओलीले त्यो प्रावधान राख्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको एउटा कुरा हुन्थ्यो तर अहिले संविधानमा नभएको प्रावधान अनुसार चाल्नुभएको कदम असंवैधानिक हो ।

अर्को, हामीले विघटित संसदको पुनःस्थापना हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरेका होइनौं । यो कदम नै असंवैधानिक भयो भनेर हामी प्रस्ट छौं । यसले निरंकुशतातर्फ लाने भएकाले यो कदम सच्याउनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं । त्यो के भने संविधानको जुन धारा छँदै छैन, संविधानलाई बलात गर्ने किसिमले हठात जुन धारा प्रयोग गरियो भनेर भनिएको छ वा संविधानलाई भत्काइयो, त्यसलाई मेन्डिङ गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौं । ‘बूढी मरी भन्ने समस्या होइन, काल पल्किने डर’ पो भयो । भोलि यही हिसाबले अदालतबाट नै संसद पुनःस्थापना भयो वा निर्वाचन नै भयो भने पनि यही नजीरलाई आधार मानेर फेरि पनि संसद विघटन हुने खतरा रहिरहन्छ । 

त्यो कदम कसरी सच्याउने छ ?

– अदालतमा विचाराधीन मुद्दा हो, यसबारे अदालतले एउटा निर्णय गर्छ नै । तर हाम्रो भनाइ के हो भने यो कानूनी, न्यायिक निरुपणको बिषय मात्र होइन, राजनीतिक विषय पनि हो । नियत र नियतिको विषय हो । छिमेकीसँग झगडा पर्‍यो भन्दैमा आफ्नो घर जलाउन थाल्ने हो भने त्यसले नियत देखाउँछ । जुन किसिमले हठात संसद विघटन गरेर, पार्टीहरूलाई विभाजित गराएर, वैशाखमा चुनाव गराउँछु भन्ने कुरा नपत्याउने र नमिलेको कुरा भयो । 

तर देश अब निर्वाचनमय भइसक्यो, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय सबैले तयारी थालिसके । सरकारले पनि निर्वाचनका लागि बजेट व्यवस्थापनतर्फ लागेको भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिरहनुभएको छ । निर्वाचन हुने कुरा किन मिलेन ? 

– उहाँको दाबी उहाँसँग होला । प्रधानमन्त्रीको दाबी सुनेर पत्याउन थाल्यो त मान्छे एकछिनलाई बहुलाउँछ । असाध्यै दिक्क लागेको बेलामा उहाँको भाषण वा कुराकानी सुनेर कहिलेकाहीँ मनोरञ्जन पनि हुन्छ । त्यो भनेर मैले प्रधानमन्त्री जस्तो संस्थालाई होच्याउन पनि खोजेको पनि होइन । प्रधानमन्त्री संस्थाको गरिमा र मर्यादा कायम होस् भन्ने चाहन्छु । भइराखेको संसद विघटन गरेर, आफ्नै प्रचण्ड बहुमतको पार्टीलाई समेत तलसम्म विभाजन गरेर चुनावमा जाने भन्ने कुरा कसरी पत्याउने ? केका लागि चुनावमा जान खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने आधार हेर्नुपर्ने हुन्छ । 

पुरानो संसदले समस्या समाधान गर्न सकेन । थुप्रै विधेयकलाई संसदीय समितिमा लगेर थन्क्याएर अलपत्र राख्ने संसदको छाना पुरानो काम नलाग्ने भएकाले भत्काएर नयाँ छाना सहितको नयाँ घर बनाउनका लागि ताजा जनादेश लिन चुनावमा जाने भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिरहनुभएको छ । त्यसमा किन आशंका गर्नुहुन्छ ?

– पुरानो जनादेशले उहाँलाई काम गर्न के अप्ठ्यारो पार्‍यो । उहाँलाई काम गर्न प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस वा हाम्रो दल जसपाले अवरोध गर्‍यो कि ? उहाँले फेरि बहुमत ल्याउनुहोला तर फेरि उहाँको पार्टीमा अहिलेको जस्तो समस्या भयो भने के फेरि पनि संसद विघटन गरिदिने ? यो कुनै तर्क हो ? आफ्नो घर व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, बलियो घर भत्काएर फेरि नयाँ घर भत्काउने काम गर्नु तर्क संगत हुन्छ र ? आफ्नै बलियो पार्टीलाई २ टुक्रा पारेर, एउटा सानो टुक्रा लिएर चुनावमा गएर अहिलेको भन्दा पनि ठूलो बहुमत ल्याउछु भनेर भन्नुको मतलब निर्वाचन गराउने मनसाय नभएर अन्य कुनै मनसाय हुन सक्छ । 

त्यो अन्य मनसाय के–के हुन सक्छन् ?

– उहाँले बारम्बार बोलिरहनुभएको बोली नै सापट लियो भने उहाँको मनसाय प्रस्ट हुन्छ । जनआन्दोलनको बेला उहाँले बयलगाडा चढेर अमेरिकाको न्यूयोर्क पुग्न सकिन्छ भनेर ऐतिहासिक जनआन्दोलनलाई होच्याउनुहुन्थ्यो । संघीयता भन्ने चीज काम लाग्ने चीज नै होइन, संघीयता मेरो एजेण्डा नै होइन भनेर पटक–पटक भन्नुभएको छ । त्यसैले उहाँले आफ्नो एजेण्डा मिलाउन खोज्ने मनसाय हुनसक्छ । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, जनताले पाएका थुप्रै अधिकारहरू उहाँले सहन सक्नुभएन जस्तो मलाई लाग्छ । होइन भने संविधान बनेपछि भएको पहिलो निर्वाचनबाट झण्डै दुईतिहाइ मत पाएको मान्छेले ती सबै कुरा उल्टाउन खोजेको हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । 

ती कुराहरू उल्ट्याउनका लागि त संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ होला । अहिले संसद नै नभएको बेलामा उहाँले कसरी संविधान संशोधन गर्न सक्नुहुन्छ ?

– खै त अहिले देशमा संविधान । संविधान भएको भए उहाँले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकारको प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेर आगामी कदमको छनक दिइसक्नुभयो नि ! अब त जुन विषय उहाँमाथि उहाँकै पार्टीले राजनीतिक प्रस्तावको रूपमा उठाएका छन्, त्यो सबै विषय हामीसहित जनताले उठाउँछौं । ती प्रश्नबाट भाग्नका लागि संसद विघटन गर्नुभएको हो कि ? किनभने त्यो प्रश्न त्यसपछि संसदमा उठ्नेवाला थियो । त्यो प्रश्न प्रचण्ड र माधव नेपालको मात्रै प्रश्न नभएर सम्पूर्ण नेपाली जनताको प्रश्न हो । कहाँ–कहाँ भाग्नुहुन्छ ?

यत्रो कदम चाल्नु पछाडि प्रधानमन्त्री ओली मात्रै हुनुहुन्छ वा उहाँको पछाडि अन्य शक्तिले पनि साथ दिएको छ ?

– हामीले त उहाँलाई नै हेर्ने हो । अर्को भनेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हो । ओलीजी अगाडि हो, राष्ट्रपति भण्डारी पछाडि हो । किनभने उहाँले जे लिएर जानुभयो, राष्ट्रपतिले छाप लगाइदिनुभयो । ओलीजी व्यक्ति होइन, प्रवृत्ति हो । हिजोको समयमा फास्ट ट्रयाकबाट संविधान बनाउने काममा, मधेशीलाई गोली चलाएर संविधान जारी गराउने शक्ति हुनसक्छ । 

त्यो संविधान तपाईंहरूले अस्वीकार गर्नुभएको थियो । अहिले त्यही संविधानको रक्षाका लागि आन्दोलन गरिरहनुभएको छ । विरोधाभास देखियो नि !

– फास्ट ट्रयाकबाट बनेको संविधान सर्वसम्मत संविधान होइन । त्यो संविधान दुर्घटनामा परेको संविधान हो । संविधानको मूल मर्म र मान्यतामा कहिले पनि हाम्रो मतभेद छैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको संविधानमा समावेशी र समानुपातिक, सामाजिक न्यायसहित नेपाल रहोस् भन्ने कुरा हामीले खोजेका थियौं । संविधानको प्रस्तावना वा लक्ष्यमा त हामी पनि सहमत नै थियौं । त्यसमा हाम्रो कुनै विमति छैन । तर मूल लक्ष्यको लागि कतिपय धाराहरू मिलेका छैनन्, त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका छौं । तर अहिले त त्यो संविधानको मूल मान्यता नै धरापमा पर्‍यो । त्यसैले विरोध गरेका छौं । संविधान बचाउन संघर्ष गरेको हो । 

संविधान बाँच्ला त ? नबाँचे के हुन्छ ?

– संविधान नबाँचे मुलुकमा अकल्पनीय दुर्घटना हुन्छ । जनताले आफैंले बनाएको पहिलो संविधान, त्यसमा हामी भने सहभागी भएका थिएनौं, त्यही संविधान धरापमा पर्‍यो भने नेपालको रक्षा कसरी हुन सक्छ ?

नेपालको स्वतन्त्रता नै गुम्ने खतरा पनि छ ?

– जसरी अहिले अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू मैदानमा प्रत्यक्ष देखिएका छन्, त्यो पनि आन्तरिक मामिला मात्र नभएर नेकपा पार्टीको आन्तरिक मामिला, देशका अन्य मामिलामा जसरी विदेशी खेलाडीहरू उत्रिएका छन्, त्यसले हाम्रो आफ्नो इनिसिएटिभ समाप्त हुन लागेको देखिन्छ । त्यसपछि नेपालको स्वतन्त्रतामाथि खतरा हुन्छ । 

भोलि चुनाव भयो भने के जसपा विभाजित हुन्छ ? विभाजित भएर एउटा समूह ओलीतर्फ र अर्को समूह प्रचण्ड–नेपाल समूह वा कांग्रेससँग जानसक्ने आकलन पनि गरिएको छ । के भन्नुहुन्छ ?

– जसपा भनेको एउटा पार्टी मात्र नभएर विचार पनि हो । हामी विभाजन हुँदैनौं । हामी निर्वाचनबाट भाग्ने भनेर भनेका छैनौं । तर जनताको मतको अपमान गर्ने गरी एउटा व्यक्तिको सनक र लहरमा रातारात चुनावमा धकेलिदिने अवस्थामा कसरी चुनावमा जाने हो ? पहिले हामीले आन्दोलनको घोषणा गर्दा २ नम्बर प्रदेशमा मात्र सीमित हुन्थ्यौं । तर अहिले हामीले आन्दोलन गर्दा देशका सबै भूगोलमा आन्दोलन गर्न सफल हुनुले पनि के पुष्टि गर्छ भने हाम्रो विचारसँग अन्य जनता पनि जोडिँदै गएका छन् । यो आन्दोलनलाई हामीले अवसरको रूपमा पनि लिएका छौं ।          

तर चुनावमा जानुभन्दा पहिले संविधानमा पारिएको प्वाललाई टाल्नुपर्छ । राजनीतिक विषय, राजनीतिक मुद्दा राजनीतिक तरिकाले नै समाधान हुने हो । राजनीतिक समस्याको समाधान भएपछि कानून बन्ने हो र त्यसपछि त्यो विषय कानूनी निरुपणको विषय हुन्छ । विगतमा जसरी जनआन्दोलनबाट विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको थियो, त्यसैगरी अहिलेको आन्दोलनबाट प्वाल टालिएर मात्र समाधान हुन्छ ।