प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्षसहित छानबिन गर्न अख्तियारलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेपनि निर्णयानुसार पत्र पठाउन ढिलाइ भएको पाइएको छ ।

सभापति भरतकुमार शाहको कार्यव्यस्तताका कारण पत्र पठाउन नसकिएको समिति सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेको दाबी छ । तर सभापति शाह भने समितिले निर्णय गरिसकेकाले पत्र पठाउन आफू नचाहिने जिकिर गर्छन् ।

लोकान्तरले फोन सम्पर्क गर्दा गृह जिल्ला रुपन्देहीको विरोध सभामा रहेको बताएका शाहले पत्र पठाउने काम सचिवको भएको बताए ।

प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुभन्दा २ दिनअघि पुस ३ गते बसेको समिति बैठकले स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । 

बैठकले खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितता छानबिन तथा दोषीमाथि कारवाहीका लागि अख्तियारलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

निर्णय भएको २० दिन बितिसक्दा पनि समितिबाट अख्तियारलाई पत्र पठाइएको छैन ।

‘आकस्मिक रूपमा सभापतिज्यू भैरहवा जानुभएकाले पत्र नपठाइएको हो, २५ गते उहाँ आउनुभएपश्चात हामीले त्यो पत्र अख्तियारमा पठाउँछौं,’ सचिव डा. पाण्डेले भने ।

डा. पाण्डेले यसो भनेपनि प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको अवस्थामा अहिले सभापतिको कानूनी हैसियत छैन ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य नै नरहेको अवस्थामा समिति सभापति रहिरहने कुरा नहुने र अब उनले हस्ताक्षर गर्न पनि नमिल्ने संसद् सचिवालयका एक अधिकारी बताउँछन् । 

'हुँदै नभएको सभापति कुरेर बस्ने कुरा उचित होइन, समितिको निर्णयको कपिमा हस्ताक्षर होला नि, निर्णयको कपि समेत राखेर समिति सचिवले पत्र पठाउनुपर्ने हो,' उनले भने ।

प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । अदालतले निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी नगरेकाले अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनकै अवस्थामा छ ।  

समिति सचिव डा. पाण्डेको तर्क भने अर्कै छ । पुरानो निर्णय भएकाले तत्कालीन सभापतिले हस्ताक्षर गर्दा फरक नपर्ने उनको जिकिर छ ।

तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल समेतको उपस्थितिमा समितिको बैठक बसेको थियो ।

सो बैठकमा मन्त्री ढकालले महामारीको समय र स्वास्थ्य सामग्रीको हाहाकार भएका बेलामा हतारमा सामान ल्याउनुपरेको भन्दै अनियमितता लुकाउने प्रयास गरेका थिए । 

के भन्छन् शाह ? 

समितिका तत्कालीन सभापति शाह आफू काम विशेषले भैरहवा जानुपरेको बताउँछन् ।

उनले आफू पार्टीको कार्यक्रम तथा विरोध सभामा व्यस्त भएकाले काठमाडौं आउन नसकेको लोकान्तरसँग बताए ।

उनले भने, ‘विरोध कार्यक्रममा सहभागी भइरहेको छु, काठमाडौं केही समयपछि मात्र आउँछु ।’ 

निर्णय भइसकेपछि पत्र पठाउन आफू नचाहिने भन्दै उनले आफ्ना कारण यसमा ढिलाइ नभएको जिकिर गरे ।

लोकान्तरसँग उनले भने, ‘मैले निर्णय गराउने काम त बैठकबाट गराएँ, अब पत्र पठाउने काम त कार्यालयले गर्छ नि !’

उनले सचिवलाई पत्र पठाउने अख्तियारी रहेको भन्दै भइसकेको निर्णय प्रमाणित गरेर पत्र पठाउने काम सचिवले गर्नुपर्ने बताए ।

हेर्नुहोस्, समितिको दुई बुँदे निर्णय :

के थियो प्रकरण ? 

कोरोनाभाइरस (कोभिड– १९) विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएपछि गत चैत १२ गते सरकारले ओम्नी समूहसँग मास्क, स्यानिटाइजर, पीपीई, ग्लोभ्स लगायतका स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि सम्झौता गरेको थियो ।

ओम्नीले चीनबाट ल्याएका ती सामग्रीहरू कमसल रहेको र मूल्य समेत अत्यधिक राखेको पाइएपछि अनियमितताको आशंकामा यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो । पछि सरकारले ओम्नीसँगको खरिद सम्झौता रद्द गरेको थियो । 

अख्तियार भन्छ– ‘पत्र नआएपनि अनुसन्धान भइरहेको छ’ 

सार्वजनिक लेखा समितिको पत्र आइनपुगे पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणबारे अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले प्राथमिकताका साथ स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमितताबारे अनुसन्धान भइरहेको लोकान्तरलाई बताए ।

उनले भने, ‘सचिवज्यूको नेतृत्वमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणको अनुसन्धान भइरहेको छ, यसबारे केही समयपछि प्रतिवेदन आउँछ ।’