पुस ५ गते भएको प्रतिनिधि सभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणापछि नेपालको राजनीति ध्रुवीकरण भइरहेको छ ।

एउटा पक्षले ताजा जनादेशमा जानका लागि भएको प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक भनेको छ भने अर्को पक्ष प्रतिनिधि सभा विघटन गैरसंवैधानिक भन्दै सडक आन्दोलनमा छ ।

नेपाली समाजलाई नै ध्रुवीकृत गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय संवैधानिक परीक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । 

संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत भएकाले प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक कि गैरसंवैधानिक भन्ने कुराको निर्क्यौल सर्वोच्च अदालतले गर्नेछ ।

संविधानको धारा १२८ मा संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ भनेर किटान गरिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा यसको सुनुवाइ चलिरहेको छ, बुधवार अर्को पेशी छ । 

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटको विपक्षी अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा तर्क अगाडि सारेका छन्– ६४ प्रतिशतको नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशमा जान्छु भनेर निर्णय लिइसकेपछि ३६ प्रतिशतले सरकार बनाउन नसक्ने विघटित प्रतिनिधि सभाको समीकरण छ । ओलीको यो दाबीका सम्बन्धमा पनि संवैधानिक इजलासमा बहस होला र अदालतले नै निर्क्यौल गर्ला ।

प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा चारजना पूर्व प्रधानन्यायाधीशले एउटा ‘राजनीतिक’ खालको विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर आफूहरूलाई अभियान्ताको कित्तामा उभ्याएका छन् ।

विषय के भन्ने कुरा गौण हो, तर पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले राजनीतिक विषयमा टिप्पणी गर्दै हिँड्ने प्रवृत्ति घातक हो । 

अभियान्ता बन्न खोज्ने पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूको रहरले भविष्यमा न्यायिक अनुशासनमा गलत संस्कारले जरो गाड्ने निश्चित छ । 

प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय संवैधानिक प्रश्न त हुँदै हो, यो राजनीतिक विषय पनि हो ।

स्मरणीय छ, पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गर्दा केही अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र संसदीय परम्पराको उल्लेख गरिएको छ ।

कुनै पनि पेशा र व्यवसायका आफ्नै सीमा, मर्यादा र अनुशासन हुन्छन् । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति त्यो पदमा रहँदा या नरहँदा उसले व्यक्त गर्ने विचार र आचरणको अर्थ हुन्छ ।

जस्तो कि– सेनाको उच्च ओहोदामा पुगेको अधिकारीले अवकाशपछि पनि सेनासँग भएका हतियार र सामर्थ्यबारे बोल्न पाउँदैन ।

न्याय क्षेत्रमा पनि यस्तै मान्यता छ, न्यायाधीश भएपछि बहालमा रहँदा या नरहँदा न्यायिक अनुशासनमा बस्नुपर्छ ।

यो परम्परा नतोडियोस् भन्नका लागि संविधानमा एउटा छुट्टै धारामा व्याख्या गरिएको छ । संविधानको धारा १३५ मा ‘प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले सेवानिवृत्त भएपछि कुनै पनि अड्डा अदालतमा बहस पैरवी, मेलमिलाप वा मध्यस्थतासम्बन्धी कार्य गर्न पाउने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले आइतवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूको वक्तव्य राजनीति प्रेरित भएर आएको र यसले अदालतलाई प्रभाव पार्न खोजेको टिप्पणी गरे । 

अदालतमा विचाराधीन विषयमा सर्वोच्चकै प्रधानन्यायाधीश भइसकेका ‘न्यायमूर्ति’हरूले गरेको यस प्रकारको वक्तव्यबाजीले भविष्यमा पनि गलत नजिर स्थापित हुनेछ । संविधानका जानकार र कतिपय पूर्व न्यायाधीशहरूले यसलाई न्यायिक अनुशासन विपरीत भनेर भनिसकेका छन् ।

अदालतमा विचाराधीन विषयमा केही न्यायाधीशले वक्तव्यबाजी गर्ने श्रृङ्खला शुरू भयो भने अदालतले कसरी स्वतन्त्र ढंगले न्याय निरुपण गर्ला ? राज्यका सबै अंगलाई कमजोर बनाउने खेल, यो अर्को अराजकता होइन ? कि अदालतमा विचाराधीन विषयमा वक्तव्यबाजी गर्न पूर्व प्रधानन्यायाधीशको हकमा छूट हुने हो ?