निर्वाचन आयोगले ओम्नीसँग किनेका प्रिन्टर प्रयोग नगर्दै बिग्रिए, कर्मचारी भन्छन्– 'घाँडो भयो'

परिवर्तन देवकोटा
परिवर्तन देवकोटा

लोकान्तरकर्मी देवकोटा आर्थिक विषयवस्तुमा कलम चलाउँछन् ।

वि.सं. २०७४ को प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनअघि हतार–हतारमा करोडौं खर्चिएर खरिद गरिएको प्रिन्टिङ मशिन निर्वाचन आयोगमा अलपत्र परेको छ । 

जनशक्ति अभाव भएको लगायतका कारण देखाउँदै चलनमा नल्याइएपछि मशिन आयोगमै अलपत्र परेको हो । 


Advertisement

आयोगले गत २०७४ मा प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य र राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनअघि ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलसँग यी मशिनहरू खरिद गरेको थियो । 

आयोगले २४ करोड ५३ लाख रुपैयाँमा Xerox कम्पनीको दुईवटा सादा Nuvera–314 ea  र रंगिन IGEN–5 Press मशिन खरिद गरेको थियो ।


Advertisement

कसरी अलपत्र पर्‍यो मशिन ?

गत २०७४ मंसिर १० र २१ गते भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली, मतदाता परिचयपत्र तथा मतपत्र छपाइका लागि ३ वटा (२ वटा सादा र एउटा रंगिन) प्रिन्टर आयोगले खरिद गरेको थियो । 

आयोगमा रहेको १३ वटा प्रिन्टर मर्मत सम्भार गरी काम गर्न कठिन हुने भन्दै ओम्नीसँग विना प्रतिस्पर्धा नै किनेको थियो ।

तर जानकारहरूका अनुसार ती मशिन न त मतपत्र छाप्न मिल्ने खालका छन् न निर्वाचन आयोगमा अन्य कुनै प्रयोजनमा प्रयोग हुने । आयोगले ती मशिन किन खरिद गरिएको भन्ने औचित्य समेत अझै पुष्टि गर्न सकेको छैन ।

यसमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न समेत उठाएको छ । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार आयोगले पछि सो मशिनमा जडान गर्नुपर्ने पार्टपूर्जा जडान नगर्दा निर्वाचनमा समेत काममा आएको थिएन । 

निर्वाचनका लागि भन्दै ल्याएको सो मशिन थन्क्याएर आयोगले त्यतिबेला नै जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रलाई आवश्यक काम गर्न जिम्मा दिएको थियो । 

आयोगले २०७४ सालको निर्वाचनमा प्रयोग नगरेको सो प्रिन्टर पछि २०७६ मा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा पनि प्रयोगविहीन नै रह्यो । 

आयोगले मशिन प्रयोग गर्ने बताउँदै आएपनि उपनिर्वाचनमा सो मशिन प्रयोग भएन । उसले जनक शिक्षालाई नै मतपत्रको सम्पूर्ण काम दियो । आफूले ल्याएको मशिन थन्क्याएर राख्यो । ​

निर्वाचन आयोगले आफूसँग रहेको १३ थान प्रिन्टर मर्मत गरी सञ्चालन गर्न असहज भएको भन्दै बढी क्षमताको यी ३ मशिन प्रतिस्पर्धा विना नै खरिद गरेको थियो । 

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ लाई कुल्चेर सामान खरिद गरेको भएपनि आयोगले केही बठ्याइँ गर्न भ्यायो ।

निर्वाचन आयोग ऐनअन्तर्गत रहेर निर्वाचनको कामका लागि आवश्यक पर्ने जिन्सी मालसामान खरिद गर्दा बोलपत्र तथा दरभाउपत्रबाट खरिद गर्न सम्भव नभएमा सोझै बजारबाट खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

आयोगले प्रतिस्पर्धाको प्रयास पनि नगरी सोही व्यवस्थामा रहेर मशिन खरिद गरेको थियो । यद्यपि मशिन खरिद भइसकेपश्चात भने निर्वाचनमा सो मशिनलाई खरिद नगरी जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट काम गरेको महालेखा परीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

महालेखा परीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदन 

हतार–हतारमा किनेको मशिन अहिले ‘घाँडो’ !

आयोगले हतार–हतारमा किनेको सो मशिन अहिले भने ‘घाँडो’ भएको चर्चा आयोगभित्र नै चल्न थालेको छ ।

लोकान्तरसँग आयोगका एक कर्मचारीले भने, ‘शुरूमा हतार–हतारमा किनिएको भएपनि अहिले यो निकै घाँडो भएको छ, नचलाऊँ बाहिर चासो हुन्छ, चलाऊँ लामो समयसम्म नचलाउँदा पाटपूर्जा बिग्रिएको छ, फेरि बनाउनुपर्छ ।’

आयोगका कर्मचारीहरू आयोगले विना तयारी नै मशिन खरिद गरेको र अहिले यो अलपत्र परेको बताउँछन् ।

एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिलेका सह–सचिवको लेभलसम्मलाई पनि यो विषय थाहा थिएन । माथिबाटै कुरा भयो । प्रक्रियामा गएर मशिन खरिद भयो ।’

आयोगका अर्का कर्मचारी मतपत्र छाप्नका लागि आवश्यक पर्ने ‘फिचर’ नै नभएको मशिन खरिद गरिएकाले काम नलागेको बताउँछन् । 

उनले भने, ‘मतदाता नामावलीमा नम्बरिङ गर्नुपर्छ, त्यसमा मतपत्रको बीचमा स–साना प्वाल पार्ने फिचर पनि छैन, त्यसकारण मतपत्र छाप्नका लागि यसको काम छैन ।’

आयोगले सो मशिन अहिले बन्द कोठामा थन्क्याएर राखेको छ । मशिनलाई पूरै प्लास्टिकले ढाकिएको छ । तीनवटै मशिन एउटै कोठामा राखिएपनि त्यो प्रयोगमा भने आएको छैन । 

प्रयोगमा नआउँदा त्यो मशिनको के–के पार्टपूर्जा बिग्रिसकेको छ, यसबारे आयोगका कर्मचारीहरूलाई नै जानकारी छैन ।

आयोगका कर्मचारीहरू भन्छन्, ‘पार्टपूर्जाहरू त पक्कै बिग्रिएका छन्, के–के बिग्रियो भन्नेबारे जानकारी छैन ।’

आयोगका मुद्रण अधिकृत बाबुराम कोइराला निर्वाचन आयोगको काम ‘सिजनल’ भएकाले पनि मशिनहरू लामो समयसम्म नचलाउँदा बिग्रने गरेको बताउँछन् । 

उनले आवश्यक जनशक्तिको अभावमा यी मशिन चलाउन असम्भव हुने बताउँदै निर्वाचनका लागि केही प्राविधिकहरू काजमा खटाउनेबाहेक अन्य प्रयास नभएको सुनाउँछन् ।

निर्वाचन आयोगले आफैं मतपत्र छपाउनका लागि सम्भव नभएकाले सधैँ अरूकै भरमा पर्नु परेको उनको जिकिर छ । 

उनले भने, ‘यसले थोरै मात्र काम गर्छ, धेरै काम गर्न गाह्रो हुन्छ ।’

उनले मतपत्र छपाउन नसकेपनि सो मशिनबाट मतदाता नामावली तयार पार्न भने सकिने बताए ।

उनले भने, ‘एक मिनेटमा ३ सय ५० वटा पत्र छपाउने क्षमता छ, मतदाता नामावली छपाउने काम त गर्न सकिन्छ ।’​​

प्रवक्ता भन्छन्– खरिद गर्नुको प्रयोजन नै मतपत्र छपाउनु होइन 

आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ निर्वाचन आयोगले सो मशिन खरिद गर्दा नै मतपत्र छपाउनका लागि नगरेको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘खरिद प्रयोजन पनि मतदाता नामावलीका लागि मात्रै हो, मतपत्र छपाउने कुरा भएको थिएन ।’

उनले मतपत्र छाप्नका लागि सो मशिनले केही मात्र काम गर्न सक्ने भए पनि आवश्यक जनशक्ति नहुँदा काम गर्न नसकिएको बताए ।

उनले भने, ‘मतदाता नामावली छपाउन ल्याएको मशिनले मतपत्र छपाउन नसकिने होइन, तर मतपत्र छपाउन जनशक्ति छैन ।’ 

मतपत्र छपाउँदा कति खर्च ? 

निर्वाचन आयोगले गत उप निर्वाचनमा निर्वाचनसम्बन्धी छपाइको काम गर्दा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई २ करोड ६७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । 

आयोगले २०७४ मा स्थानीय, प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सामाग्री छपाउँदा ५१ करोड ७१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ । यस खर्चमा जनशक्ति बीमा र कार्यालय सञ्चालन खर्च पनि समावेश गरिएको आयोगको भनाइ छ । 

आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले यसपटक प्रतिनिधि सभाको मात्र निर्वाचन हुने भएकाले खर्च केही कम देखिने बताए ।

उनले भने, ‘अहिले खर्च कति हुन्छ भन्ने यकिन त भएको छैन, तर केही कम होला ।’

जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रले गत प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा मतपत्र छपाइको काम गर्दा करीब २५ करोड रुपैयाँ लिएको बताएको छ । केन्द्र स्रोतका अनुसार स्थानीय तहको मत पत्र छपाइमा लागेको शुल्क यसमा समावेश छैन । 

अहिले पनि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारीमा मतपत्र छपाउन तयार रहेको भन्दै कम खर्चमा यो सम्भव नहुने केन्द्र स्रोत बताउँछ । 

स्रोतले भन्यो, ‘निर्वाचन आयोगमा भएको ती मशिनले मतपत्र छाप्दैनन्, सबै काम हामीले नै गरेका हौं ।’

यता केन्द्रका प्रवक्ता चित्र आचार्यका अनुसार पहिलेको निर्वाचन (२०७४) मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मतपत्र छपाइमा करीब २५ करोड रुपैयाँ लागेको थियो ।

उनले भने, ‘पहिले २५ करोड लागेपनि अहिले नै आगामी निर्वाचनको मतपत्रको लागतबारे भन्न सकिन्न ।’

उनका अनुसार मतपत्रको आकार तथा संख्याले लागत निर्धारण हुन्छ । ‘स्वतन्त्र उम्मेदवार बढी भएमा मतपत्र थप लामो हुन जाने र चुनाव चिह्नको स्पेस पनि खाने हुन्छन्, अनि खर्च बढ्न जान्छ’, उनले भने ।

परिवर्तन देवकोटा
परिवर्तन देवकोटा

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्