नेकपा विभाजनपछि सरकार गिराउने र बचाउने खेल तीव्र बन्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कामकारवाही प्रभावित बनेको छ । नेकपा विभाजनको असर सरकारको कामकारवाहीमा मात्र होइन, विकास निर्माणमा पनि परेको छ ।
सत्तारुढ दल नेकपा दुई खेमामा विभाजन हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा विकास निर्माणका कामभन्दा समूहगत भेला र हानथाप चलिरहेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट पनि भौतिक र अर्थमन्त्री बाहिरिएपछि विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन् ।

प्रदेश सरकार गठन भएदेखिनै निर्धारित समयमा विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अहिले झन् नेकपाकै तानातानमा केन्द्रित छ ।

सबै मन्त्री तथा सांसदहरू पदकै लागि मात्र केन्द्रित हुन थालेका छन् । सांसदहरू  सरकार गिराउने र बचाउने दाउपेचमै व्यस्त छन् ।

केपी समूहमा रहेका प्रदेश सभा सदस्य महेश दत्त जोशीले भने, ‘सरकार असफल भइसकेको छ । परिवर्तनको खाँचो छ । हामी त्यो तयारी गर्दै छौं ।’

यद्यपि प्रचण्ड–माधव नेपाल निकट प्रदेश सभा सदस्य दीर्घ सोडारीले भने अहिले सरकार परिवर्तनको कुनै सम्भावना नरहेको बताए ।

‘सरकार परिवर्तन हुँदैन, असन्तुष्ट सांसदहरूलाई मनाएर मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुपर्छ, यो अहिलेको आवश्यकता हो’, उनले भने ।

अहिले मुख्यमन्त्रीदेखि सांसदहरू विकास निर्माणका कामभन्दा गुट–उपगुटका बैठक र कार्यक्रममै व्यस्त छन् । शुरूबाटै विकास निर्माणमा कमजोर देखिएको सुदूरपश्चिम सरकारको कामबाट जनता मात्र हैनन् सांसदहरू नै असन्तुष्ट जनाउँदै दुर्भाग्यको संज्ञा दिइरहेका छन् ।

निवर्तमान भौतिक विकास मन्त्री पठानसिंह बोहराले पार्टीको विवादले सरकारका काम रोकिनु दुर्भाग्य भएको बताए ।

‘राजनीतिमा विवाद त हुन्छ,’ उनले भने, ‘आन्तरिक विवादका कारण सरकारको काम कारवाही नै ठप्प पार्नु गलत हो । हाम्रो प्रदेशका मुख्यमन्त्री मतियार बनिरहेका छन् । उनलाई सरकारको काम कारवाही सञ्चालन गर्नुभन्दा गुटको बैठकमा सहभागी हुन मात्रै रहर भइरहन्छ ।’

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत प्रदेशको विकासका लागि ठूला आयोजनाहरू कार्यान्वयनको चरणमा थिए ।

‘मुख्यमन्त्रीको नियतका कारण ती सबै प्रभावित भएका छन्,’ बोहराले थपे, ‘काम गर्न अप्ठ्यारो भएपछि अर्थमन्त्रीले पनि राजीनामा दिनुभयो, जसका कारण अहिले प्रदेश सरकारको काम कारवाही प्रभावित हुन पुग्यो ।’

‘नेकपाको आन्तरिक किचलोका कारण विकास निर्माण ठप्प भएको निर्माण व्यवसायीहरूको पनि तर्क छ । व्यापार व्यवसायदेखि ठेकापट्टाहरूसम्म  सबै अस्थिर भएको छ,’ निर्माण व्यवसायी रतन कठायतले भने, ‘सत्ताको फोहोरी खेलमा नेताहरू छन्, यही अवस्था रह्यो भने सबै टाट पल्टिन्छन् ।’

खाली रहेका मन्त्रालयका लागि दौडधुप

​सरकारमा बसेर काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले गत बुधवार राजीनामा दिए ।

यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहरालाई मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आफैँ पदमुक्त गरेका थिए । 

दुवै जना ओली समूहका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा अब दुई मन्त्रालय खाली भएका छन् ।

मुख्यमन्त्री आफैँले बर्खास्त गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी उनी आफैँले लिएका छन् ।

पठानसिंह बोहरा साबिकको एमालेका हुन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री र मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट पनि साविकको माओवादी केन्द्रका हुन् ।

दुईजना मन्त्रीको पद खाली भएसँगै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई मन्त्री बनाउन सकस परेको छ । अहिले मन्त्रीका लागि चार/पाँच जना आकांक्षी देखिएका छन् ।

स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्रीका दाबेदार दार्चुलाबाट निर्वाचित मानबहादुर धामी रुष्ट छन् । 

उनीसहितका नेताहरू रुस्ट भएर अर्को समूहमा जाने खतरा रहेका बढेको छ । 

नेकपाका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ, सचेतक अक्कल रावल, केही दिनअघि मात्रै कारवाही फुकुवा गरिएका प्रदेश सभा सदस्य दीर्घ सोडारी, पूर्णा जोशी र वीरमान चौधरी मन्त्रीका आकांक्षी हुन्।

तारालामा तामाङ लामो समयदेखि मन्त्रीका आकांक्षी छन् । कञ्चनपुरबाट चुनाव जितेका उनलाई मन्त्री नबनाए अर्को विद्रोह हुने अनुमान प्रचण्ड–नेपाल समूहकै नेताहरूको छ ।

केही दिनअघि मात्रै कारवाही फुकुवा गरिएका प्रदेश सभा सदस्य दीर्घ सोडारी पनि आफ्नो मन्त्री पदको पुनर्बहाली र जिल्ला अध्यक्षको शपथ हुनुपर्ने भन्दै लागेका छन् । मुख्यमन्त्रीकै दाबेदार रहेका वीरमान चौधरीको पनि मुख्यमन्त्री बन्ने चाहना छ ।

अहिलेको अंकगणितअनुसार ५३ जनाको प्रदेश सभामा ३९ जना नेकपा, १२ जना कांग्रेस र २ जना राजपाका छन् । नेकपाका ३९ जनामध्ये ओली पक्षमा ७ जना मात्रै खुलेका छन् । प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा ३० जनाको बहुमत रहेको त्यो पक्षको दाबी छ । तर केही प्रदेशसभा सदस्यहरू भने अझै खुलिसकेका छैनन्।

सकसमै सरकार

एकातिर प्रदेश सरकारलाई आफ्नो पक्षमा सांसद जोगाउने सकस छ भने अर्कातिर मन्त्रीका आकांक्षीहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्न चुनौती छ ।

दुई मन्त्रालय रिक्त हुँदा सांसदहरू मन्त्री पदको लागि दौडधुपमा छन् ।

प्रचण्ड–माधव पक्ष समूहकै सांसदहरूले मन्त्रीमण्डल बिस्तार नगरिए कडा संघर्षमा उत्रिने चेतावनी दिएका थिए । 

स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन उनी निकट सांसदहरूले पनि हस्ताक्षर संकलन शुरू गरेका थिए । अहिले त्यो रोकिएको छ ।

मुख्यमन्त्रीले सबैका आकांक्षा पूरा गर्न नसके फेरि उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्छ । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश शाहले मन्त्रीमण्डल हेरफेरका बारेमा छलफल चलिरहेको बताए ।

‘हामी छलफलमा छौं, मन्त्रीका लागि सांसदले आकांक्षा राख्नु स्वाभाविक हो । खाली रहेका दुई मन्त्रालय र अन्य सांसदहरू पनि अटाउने गरी हामी निर्णय गर्छाैं,’ शाहले भने ।