प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १ दर्जन रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा तेस्रो दिनको सुनुवाइ शुरू भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा बुधवार तेस्रो दिनको सुनुवाइ शुरू भएको हो । 

पुस १० गते शुक्रवार पहिलो दिनको सुनुवाइपछि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी भएको थियो । पुस २२ गतेको सुनुवाइमा अधिवक्ताहरूले बृहत् पूर्ण इजलास माग गरेका थिए ।

सोही दिन संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिट नहेर्ने घोषणा गरेका थिए । 

बुधवार कार्कीको ठाउँमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई संवैधानिक इजलासमा समावेश गरिएको छ । बुधवार पनि शुरूमा रिट निवेदकले प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिट बृहत् पूर्ण इजलासमा हेर्न माग गर्ने तयारी गरेका छन् । विघटित प्रतिनिधि सभामा नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ लगायत १२ जना निवेदकले यो मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा हेर्न पुस १८ गते सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । 

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको कदमविरुद्ध विभिन्न १२ वटा रिट दर्ता भएको छन् । राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमार्फत प्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भएको भन्दै पुस १९ गते आइतवार सर्वोच्च अदालतमा जवाफ पठाएका छन् । सभामुख अग्नि सापकोटाले भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको संवैधानिक आधार रहेको दावीसहित जवाफ पठाएका छन् । 

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त लगायतले बहस गर्ने भएका छन् ।