प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले संसद् विघटनको मुद्दामा यसअघि ११ जना न्यायाधीशको इजलासले गरेको व्याख्या त्यो भन्दा कम न्यायाधीश बसेको बेञ्चले ओभररूल गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधवार प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले विगतमा ११ जनाले यो विषय हेरेको भन्दै अहिले वृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान किन नहुने भनेर प्रश्न गरेका हुन् । 

बहसका क्रममा रिट निवेदकका पक्षका वकिलहरूले यो विषयको छिनोफानो वृहत् पूर्ण इजलासबाट गर्न माग गरेका थिए ।

तर महान्यायाधीवक्ताले भने वृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान जरुरी नभएको बताएका थिए । 

खरेलले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न भए मात्र वृहत् पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्ने भए पनि अहिले कानूनी जटिलता नभएको दाबी गरे । 

‘संसद् विघटनमा यसअघि ११ जना बसेको परम्परा छ भन्ने कुरा पनि त आउला नि ! एकपटक ११ जनाको इजलासले कुनै व्याख्या गरेको छ भने त्यो भन्दा कम न्यायाधीश भएको बेञ्चले ओभररूल गर्न मिल्छ ?’ प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रश्न गरे ।

महान्यायाधीवक्ता खरेलले यदि यो मुद्दालाई उता पठाउने हो भने संवैधानिक इजलासको भूमिका कमजोर हुने जिकिर गरे ।

‘संवैधानिक व्यवस्थामा आएको प्रश्नसँगै हिजो ११ जनाले गरेका थिए, आज अझ धेरै हुनुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन,’ खरेलले भने । 

सर्वोच्चमा सुनुवाइ जारी छ ।