सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई न्यायाधीशहरुले भेटेको भनि केही सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको स्पष्ट पारेको छ । सञ्चारमाध्यमले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा हेरिरहेकासहितका ४ जना न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको आशयको समाचार छापेका थिए ।

तर सर्वोच्चले न्यायपालिकाको स्वच्छता र अदालतप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल प्रभाव पार्नेगरी मिथ्यापूर्ण, भ्रामक, अतिरञ्जित र कपोकल्पित समाचार प्रकाशित गर्ने काम भएको भन्दै खण्डन गरेको हो ।
सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले शुक्रबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा यस प्रकारको कार्यहरु पत्रकार आचारसंहिता र कानून प्रतिकूल हुने हुँदा कानुनी दायरामा आउनसक्ने तर्फ सचेत हुन ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

‘न्यायपालिकाको स्वच्छता र अदालतप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल प्रभाव पार्नेगरी मिथ्यापूर्ण, भ्रामक, अतिरञ्जित, असत्य र कपोकल्पित समाचार सम्प्रेषण हुनु दुःखद र खेदजन्य विषय हो । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अनावश्यक आशंका र भ्रम सिर्जना गर्ने कुत्सित मनसाय राखी सत्य, तथ्य र यथार्थ अवस्था बुझ्दै नबुझी समाचार सामग्री प्रकाशन गर्ने कार्यबाट न्यायपालिकाप्रतिको विश्वसनीयतामा आँच आउन सक्ने अवस्था रहन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसप्रकारका कार्यहरु स्वयम् पत्रकार आचारसंहिता र कानुन प्रतिकुल हुनेहुँदा कानून दायरामा आउनसक्ने तर्फ सचेत हुन ध्यानाकर्षण गराउँदै सम्प्रेषित समाचारको भ्रममा नपर्न सबैमा अनुरोध छ ।’

पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि सोसम्बन्धी विवाद सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको छ भने सोमबारमात्रै इजलाशले संवैधानिक इजलाशबाटै मुद्दाको छिनोफानो गर्ने तय गरेको छ ।