नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सीमा विवादको विषयले औपचारिक प्रवेश नै नपाई सकिएको छ । सीमा विवादको विषयमा लामो समयदेखि दुई देशबीचको तिक्तता हटाउने सम्बन्धमा नेपालले प्रवेश गर्न खोजे पनि भारतले भने सो विषय छुट्टै संयन्त्र बनाएर मात्रै हल गर्ने प्रस्ताव राखेपछि त्यससम्बन्धी छलफल अगाडि बढ्न सकेन । तर सीमा व्यवस्थापनबारे भने छलफल भएको जनाइएको छ ।

यसअघि नेपाल र भारत सरकारद्वारा गठित प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदनसमेत बैठकमा एजेन्डा बन्न सकेन । । यसअघि सन् २०१६ मा नेपाल–भारत सरकारद्वारा गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)ले अढाई वर्षअघि तयार पारेको प्रतिवेदनको विषयले प्रवेश पाएन । ईपीजीको पहिलो बैठकले सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धि परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो विषयले लामो समयसम्म चर्चा भए पनि पुनरावलोकनको विषय झनै अनिश्चित बनेको छ ।

नेपाल भारत–संयुक्त आयोगको बैठकपछि आयोजक मुलुक भारतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सीमा विवादको विषयमा छलफल भएको कतै उल्लेख गरिएको छैन । सीमा व्यवस्थापनको विषयमा कुरा भएको भनिए पनि लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा भने कुरा नउठेको जनाइएको छ । नेपाल र भारतको संयुक्त आयोगको बैठकअघि बिहीबार भारतको विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै सीमा विवादको विषय छुट्टै संयन्त्रबाट हल गरिनुपर्ने जनाइसकेको थियो ।

भारतको तीन दिने भ्रमणमा रहेका पराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र भारतीय समकक्षी एस जयशंकरबीच भेटवार्ता भएको छ । नयाँ दिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसमा ज्ञवाली र जयशंकरबीच करिब एक घण्टा भेटवार्ता भएको थियो ।

दुई देशका विदेशमन्त्रीबीचको भेटवार्तामा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल, भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्य, भारतीय विदेश सचिव हर्षवद्र्धन शृंगला, नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालगायतका व्यक्ति सहभागी थिए ।

बैठकपछि भारतको विदेश मन्त्रालयले शुक्रबार गरेको संयुक्त आयोगको बैठकमा नेपालले भारतसँग कोरोनाविरुद्ध खोपका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेकोबारे उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै मोतीहारी अमलेखगन्जसम्म पुगेको पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई चितवनसम्म विस्तार गर्ने र सिलिगुडीदेखि झापासम्म नयाँ पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने मामिलामा दुवै पक्षबीच छलफल भएको मन्त्रालयले खुलाएको छ । राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले खबर लेखेका छन् ।