प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको सूचनाकै विषयमा विवाद भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार सुनुवाइ भइरहेका बेला निवेदकहरूका कानुन व्यवसायीले सरकारले गरेको निर्णयमा व्यहोरा थप गरी राष्ट्रपति कार्यालयबाट सूचना जारी भएको भनी आपत्ति जनाएका हुन् ।

‘२०७७ पुस ५ गते नेपाल सरकारको निर्णय अनि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको पत्र चार/चार पानाको रहेछ । त्यहाँ कहीं संविधानको धारा लेखेको छैन, संविधान मात्रै लेखेको छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले इजलासमा भने, ‘राष्ट्रपतिज्यूले त्यहाँ नेपालको संविधान धारा ७६ को उपधारा १ र ७ अनि धारा ८५ एवं भनेर थप्नुभएको रहेछ । सुरुमा पनि मैले मन्त्रिपरिषद्को लिखित जवाफमा संविधानको धारा उद्धृत गरेको छैन भनेर बहस गरेको थिएँ ।’
उनले राष्ट्रपतिले संविधानका धारा, उपधारा थप्न मिल्ने कि नमिल्ने भनी प्रश्नसमेत गरे । प्रधानमन्त्री कार्यालयले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको सम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई दुईवटा पत्र पठाएको थियो । एउटा, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको व्यहोरा, अर्को प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई सम्बोधन गरेको पत्र । दुईमध्ये प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई पठाएको पत्रमाथि प्रश्न उठेको हो ।

सर्वोच्च अदालतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा संविधानको कुनै धारा र उपधारा उद्धृत भएको देखिँदैन । उक्त निर्णयमा भनिएको छ, ‘देहायका आधार एवं कारणसमेतबाट दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आवश्यक भएको हुनाले नेपालको संविधान र संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य, मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यासबमोजिम संघीय संसद्को वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि नेपाली जनतासमक्ष जान दुई चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष सिफारिस गर्ने ।’

राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसै दिन जारी गरेको सूचनामा भने ‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ एवं संवैधानिक प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य र मान्यता’ भन्ने व्यहोरा थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठको दाबीअनुसार संविधानको धारा र उपधाराको व्यहोरा पछि थपिएको हो । संविधानमा राष्ट्रपतिले गर्ने तोकेका कामबाहेक अरू कामकारबाही मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा हुने भनी उल्लेख छ ।

यसरी हेर्दा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नै नगरेको व्यहोरालाई राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना जारी गर्दा थपेको भए उनीमाथि थप प्रश्न उठ्ने देखिन्छ । राष्ट्रपति कार्यालयका सञ्चार विज्ञ टीका ढकालले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र त्यसका आधारमा लेख्ने पत्रको व्यहोरा फरक हुने बताए । ‘पत्रमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ सबै उद्धृत गरिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यतिका आधारमा अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्नु उचित होइन ।’

पत्र नै शंकास्पद
सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त पत्रमा प्रधानमन्त्रीले सोझै राष्ट्रपतिलाई पत्र पठाएको व्यहोराबाट खुल्छ । उक्त पत्रमा चलानी नम्बर उल्लेख छैन भने पुस ५ गतेको मिति राखिएको छ । चार पानाको पत्रको हरेक पानामा तल र माथि दुवैतिर प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यसमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ अनि अरू व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ । उक्त पत्र मुख्यसचिवले पुस २० गते मात्रै प्रमाणित गरेका छन् । जबकि सर्वोच्च अदालतले पुस १९ भित्र सबै सक्कल फाइलसहित लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पनि गत १० गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र त्यसका आधारमा राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयको सक्कल प्रति मगाएको थियो तर राष्ट्रपति कार्यालयले उक्त पत्र सर्वोच्च अदालतलाई पठाएन । त्यसको साटो प्रधानमन्त्रीले पठाएको भनिएको पत्र मुख्यसचिवले प्रमाणित गरेर पठाए । राष्ट्रपति कार्यालयका सञ्चार विज्ञ ढकालले प्रधानमन्त्रीले सोझै राष्ट्रपतिलाई पठाउने पत्रमा दर्ता/ चलानीजस्ता प्रक्रिया पनि नहुने भएकाले चलानी नम्बर नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘खामबन्दी आएको हुन्छ, त्यसलाई मुख्यसचिवले पनि हेर्नुपर्दैन, सोझै पठाउनुभएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले मन्त्रिपरिषद्को
निर्णय सैद्धान्तिक विषय भयो । त्यसका आधारमा प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो पत्र पठाउनुभएको हो ।’

प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र त्यसका आधारमा प्रधानमन्त्रीले लेखेको पत्रमा संविधानको धारा उद्धृत गरिएको वा नगरिएको विषयमा कानुनी महत्त्व हुन्छ । संवैधानिक आधारसहित संविधानको धारा र उपधारा उद्धृत गरिएको पत्र कानुनी रूपमा परिपक्व र बलियो मानिन्छ भने त्यसको साटो ‘नेपालको संविधान’ मात्रै भनेर त्यसका आधारमा गरिएको निर्णय कानुनी रूपमा सतही हुन्छ । सुरुमा हचुवाको भरमा निर्णय गरेर पछि पत्र सच्याएको हुन सक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठको दावी छ । उनले भने, ‘होइन भने सर्वोच्च अदालतले सक्कल फाइल मगाएकोमा किन एकाएक फिर्ता लैजानुपर्ने थियो र ?’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा संविधान मात्रै लेखिएको तर धारा उद्धृत नभएकोमा पछि अर्को पत्र खडा गरी संविधानको धारा र उपधारासमेत उद्धृत गरिएको कानुन व्यवसायीको आरोप छ । त्यसैले यो पत्रलाई उनीहरूले शंकास्पद भनेका हुन् ।

'मुद्दा हाल्नेहरूले कुरै बुझेनन्’
यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाएको पत्रमा संविधानका धारा र उपधारा उद्धृत गरिएको बताए ।
‘

प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसमेत राखेर राष्ट्रपतिलाई पठाएको पत्रको पहिलो पेजमा नै संविधानको धारा र उपधारा उद्धृत गरेको व्यहोरा छ,’ उनले भने, ‘सायद उहाँहरूले हतारमा तेस्रो पेज मात्रै पढ्नुभयो कि ? तेस्रो पेजमा संविधान मात्रै लेखिएको छ । त्यही हेरेर भन्नुभयो होला ।’

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भने संविधानका धाराहरू उद्धृत गरिएको छैन । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अर्का सरकारी वकिलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसमेत नचाहिने तर्क गरे । ‘यो त प्रधानमन्त्री आफैंले सिफारिस गर्ने विषय हो, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै चाहिँदैन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले थप परिपक्वताका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुभएको होला । मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा त्यो व्यहोरा नभए पनि उहाँले राष्ट्रपतिलाई लेख्नुभएको कुरामा सब व्यहोरा छ । राष्ट्रपति कार्यालयले थपेको होइन ।’

२०५९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नगरेको उदाहरण दिँदै उनले अदालतले पनि त्यसलाई प्रधानमन्त्रीको निर्णय भए पुग्ने भनी स्विकारेको दाबी गरे । महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतको दाबीअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानका धारा र उपधारा नै उद्धृत गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पठाएका छन् । ‘तल र माथि दुवैतिर प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षर गरेको पत्र मसँग छ, त्यहाँ बकाइदा सबै कुरा उल्लेख छ,’ स्रोतले भन्यो । तर उसले गोप्य राख्ने सर्तमा पनि त्यो पत्र कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराउन चाहेन, बरु वाचन गरेर सुनायो । वाचन गरेको व्यहोरा भने राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी गरेको सूचनासँग मिल्दोजुल्दो छ । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई पठाएको भनिएको पत्र हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट फाइल लुकाउन खोजिएको भन्दै इजलासमा आपत्ति जनाए । बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले निर्णयमा व्यहोराहरू थपिन सक्ने भन्दै कागजात सिल हुनुपर्ने माग गरे । आफूले गरेको निर्णय सरकारले नै फेरबदल गरेमा को जिम्मेवार हुने भन्दै उनीहरूले प्रश्न गरे । उनीहरूले इजलासले समेत सक्कल फाइल मगाएको अवस्थामा किन फाइल फिर्ता पठाएको भनी जिज्ञासा राखेका थिए । पछि भने फाइलका बारेमा अध्ययन गर्ने भनी इजलासले जवाफ दिएपछि सुनुवाइ सकिएको थियो । कान्तिपुर दैनिकमा कृष्ण ज्ञवालीले खबर लेखेका छन् ।