गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुअघि प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गराएको निर्णयको भाषामा कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाए पनि संविधान र सर्वोच्च अदालतका विगतका फैसलाले विघटन सिफारिसको अधिकार नितान्त प्रधानमन्त्रीमा निहित रहेको व्याख्या गरेको पाइएको छ । 

प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी रिटमा बहसका क्रममा शुक्रवार केही कानून व्यवसायीले संसद विघटनको सिफारिस गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएको निर्णय र प्रधानमन्त्रीको पत्रमा संविधानका धारा उल्लेख नगरिएको, बरु राष्ट्रपतिबाट धारा थपेर निर्णय भएको र सक्कलप्रति सर्वोच्चबाट यसबीचमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले फिर्ता लगेको आरोप लगाएका थिए ।

विवाद देखिएपछि लोकान्तर डट्कमले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा २०५१ सालदेखि २०५९ सालसम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले गरेका निर्णयको व्यहोरा, सर्वोच्चमा परेका रिट र ती रिटमा सर्वोच्चले गरेका फैसलाको अध्ययन गरेको छ ।

अध्ययनका क्रममा २०५१ देखि २०५९ सालसम्म भएका प्रतिनिधिसभा विघटनका फैसलामा सर्वोच्चले पटक–पटक प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिसको अधिकार प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भएको, विघटन गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय आवश्यक नै पर्छ भन्ने बाध्यता नरहेको फैसला गरेको पाइएको हो ।

‘जब विघटनको पूर्ण अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ र त्यसैमा टेकेर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुभएको छ भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भाषा मिलेन भनेर विरोध गर्नुको के औचित्य रह्यो र ?’ एक वरिष्ठ अधिवक्ताले लोकान्तरसँग भने, ‘मलाई मन्त्रिपरिषद्को पनि साथ र सहयोग थियो भन्ने आधार दर्शाउन प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयको प्रति पनि अदालतमा पेश गर्नुभएको हुनसक्छ । त्यसलाई त झन् सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने होइन र ?’

२०४७ र २०७२ सालका दुवै संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा सुम्पेको छ । पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्बाट गराएको निर्णयको व्यहोरा र प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा आफूले गरेको सिफारिसको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएका थिए । 

सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे लिखित कारण पेश गर्न आदेश दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले गरेको सिफारिस र मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गरेको निर्णय दुवै अदालतमा पेश गरेका थिए । लिखित जवाफ पुस १९ गतेभित्रै पेश भएको थियो तर कानून व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीले पेश गरेका पत्रबारे माघ २ गते मात्र प्रश्न उठाएका छन् ।

२०५१ सालको त्यो फैसला

२०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए । सिफारिस गर्नुअघि उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । राजीनामा गरेका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भनेर उतिखेर पनि अदालतमा प्रश्न उठेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले फैसलाका क्रममा राजीनामा र विघटन २ छुट्टाछुट्टै विषय भएको हुनाले ती २ घटनालाई छुट्टाछुट्टै हेरिनुपर्छ र एकअर्कालाई जोडेर हेरिनु हुँदैन भनेर व्याख्या गरेको थियो ।

२०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले संसद विघटन गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय गराएका थिएनन् । त्यतिखेर मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय किन पेश गरिएन भनेर बहसका क्रममा अदालतमा प्रश्न उठाइएको थियो । सर्वोच्च अदालतले फैसलाका क्रममा विघटनको लागि प्रधानमन्त्रीको सिफारिस नै पर्याप्त हुने व्याख्या सुनाएको थियो ।

२०५२ सालको विघटन र अदालतको व्याख्या

२०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए । उनले विघटन सिफारिस गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय पनि गराएका थिए र प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा आफूले पनि छुट्टै सिफारिस गरेका थिए । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री अधिकारीले तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहसमक्ष गरेको निवेदनको व्यहोरामा लेखेका थिए, ‘२०५२ जेठ २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा गम्भीर छलफल भई श्री ५ समक्ष प्रतिनिधिसभा विघटन तथा नयाँ प्रतिनिधि सभाको लागि हुने निर्वाचनको मिति तोकिबक्सन सिफारिस गर्ने सहमति प्राप्त गरेको छु र श्री ५ समक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेको छु ।’

सर्वोच्चले व्याख्याका क्रममा मन्त्रिपरिषद्को सहयोग प्राप्त गरी प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटनको सिफारिसलाई असंवैधानिक भनेन । यद्यपि वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै प्रतिनिधि सभामा समावेदन पेश गरी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अवस्थामा विघटन गरिएकाले पुनःस्थापित हुने फैसला सर्वोच्चले गरेको थियो । 

२०५४ सालको त्यो विघटन र व्याख्या

२०५४ सालमा सूर्यबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनपछिका छलफलका क्रममा तत्कालीन विभिन्न राजनीतिक दलहरूले राजासमक्ष सर्वोच्च अदालतको राय लिनु उपयुक्त हुने सुझाव दिए । 

सोही बमोजिम तत्कालीन राजाले तत्कालीन संविधानको धारा ८८ (५) बमोजिम सर्वोच्चसमक्ष राय मागे । सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउनका लागि समावेदन पेश भइसकेको हुनाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु उपयुक्त छैन भनेर राय दिएको थियो ।

२०५९ सालको विघटन र अदालतको फैसला

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५९ सालमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे । सिफारिस गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद्ले विघटनबारे कुनै निर्णय गरेको थिएन र प्रधानमन्त्रीले पनि विघटन किन गरियो भनेर कुनै कारण खुलाएका थिएनन् ।

यो विषय सर्वोच्चमा पुग्यो । सर्वोच्चका ११ जना न्यायाधीशको इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नचाहिने र प्रधानमन्त्रीले आवश्यक ठानेमा क्याबिनेटको बैठक राख्न पनि सक्छन्, नराख्न पनि सक्छन् भन्ने व्याख्या गरेको थियो ।

अदालतले विघटन सिफारिसको कारण किन नखुलाएको भनेर प्रश्न उठाएको थियो । यसमा अदालतले पछाडि फैसला गर्दा कारण नदिएकै आधारमा बदर गर्न पर्दैन भनेर उल्लेख गरेको थियो । 

२०५९ सालमा शान्ति सुरक्षाका कारणले निर्वाचन हुन नसक्ने हुँदा संसद पुनःस्थापना हुनुपर्छ भन्ने माग भएको थियो । तर अदालतले मुलुकको शान्ति सुरक्षा र आर्थिक अवस्थाको मूल्यांकन सर्वोच्च अदालतले होइन, यसको जिम्मेवारी सरकारमै निहित रहन्छ र अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भनेर व्याख्या गरेको थियो ।

यी सबै घटनाक्रम र नजिरलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विघटनको सिफारिस गर्नुअघि क्याबिनेटको निर्णयमा के भएको थियो भन्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सिफारिसमा के लेखेका थिए भन्ने विषयले मात्र महत्त्व राख्ने देखिन्छ ।

ओलीले विघटनको सिफारिस गर्दा लेखेको पत्रको पहिलो वाक्यमा संविधानको जुन धारा र कारण उल्लेख गरेका छन्, सोही व्यहोरा नै राष्ट्रपति कार्यालयले विघटनको स्वीकृति गर्दा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको पाइएको छ । यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेभन्दा भिन्न विषय राष्ट्रपतिबाट जारी भयो भनेर वकिलहरूले उठाएको प्रश्न तथ्यमा आधारित देखिँदैन ।