कोभिड-१९ का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगहरुको लकडाउन अवधिभरको विद्युत डिमान्ड शुल्क छुट सोमवारदेखि कार्यान्वयन हुने भएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकले भोलिदेखि विद्युत डिमान्ड शुल्क छुट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले निर्णय कार्यान्वयनबाट उद्योगहरु लाभान्वित हुने र कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्र  पुनरुत्थानमा थप सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

बैठकमा औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७६ मा उल्लेखित ५८ प्रकारका उद्योगलाई आधार मानेर छुट दिने सहमति भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा कोभिड-१९ का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगको लकडाउन अवधिभर विद्युत डिमान्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने उल्लेख गरिएको थियो ।

बैठकमा राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी, उद्योग मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, उर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरे,  अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ,  नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसाल सहभागी थिए ।