प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गएको पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गतेका लागि २ चरणमा निर्वाचन मिति घोषणा गरेसँगै प्रहरी समायोजन तत्कालका लागि रोकिएको हो ।

समायोजन छिटो टुंगोमा पुर्‍याउन आन्तरिक तयारीकै लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिव थानेश्वर गौतमको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि समायोजनका लागि अन्वेषण योजना तथा विकास निर्देशनालयमार्फत मापदण्ड, कार्यविधि र यससम्बन्धी आन्तरिक तयारी अघि बढाएको थियो तर गृह मन्त्रालय प्रतिनिधिसभा विघटनपछि चुनावी सुरक्षामा केन्द्रित भइसकेको छ ।

प्रहरीसहित सबै सुरक्षा निकाय र गृह तथा रक्षा मन्त्रालय पनि चुनावी सुरक्षामा केन्द्रित भइसकेका छन् । गृह मन्त्रालयमा पुस ५ अघिसम्म समायोजनकै लागि नियमितजसो आन्तरिक तयारी र गृहकार्यका बैठक बस्थे तर गृहले मातहत सबै संयन्त्रलाई चुनावी सुरक्षामा केन्द्रित गरेको छ ।

गृह प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले निर्वाचन सुरक्षा तथा तयारीमा जुट्नुपर्ने भएकाले समायोजनको काममा असर पुगेको बताए । ‘सरकारको प्राथमिकता अहिले चुनावी सुरक्षा तथा तयारीमा छ, हामी यसमै केन्द्रित भइसकेका छौं,’ प्रवक्ता बुढाले भने, ‘यसबाट प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने काम पर धकेलिने देखिन्छ ।’

संघीय संसद्का दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई २०७६ माघ २८ गते राष्ट्रपति भण्डारीले प्रहरी समायोजन ऐन प्रमाणीकरण गरेपछि समायोजनको तयारी अघि बढाइएको थियो । त्यसपछि समायोजनको खाका बनाउन नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि रहने विभिन्न संयन्त्र पनि क्रियाशील भए ।

२०७७ कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरीको कुल संख्या ७९ हजार ५३२ कायम गर्दै नेपाल प्रहरीमा २४ हजार ८१२ र प्रदेश प्रहरीमा ५४ हजार ७२० जना रहने गरी नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण प्रतिवेदन पारित गरेको थियो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि समायोजनसम्बन्धी मापदण्ड, कार्यविधि, सफ्टवेयर निर्माण, केन्द्रदेखि जिल्लासम्म रहने संरचनागत र साधन स्रोतको व्यवस्थापन खाका टुंगोमा पुर्‍याउन विभिन्न आन्तरिक संयन्त्र बनाएको थियो । त्यसअघि समायोजन प्रयोजनकै लागि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको समग्र शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन अधिकार वाग्मती प्रदेश सरकारबाट खोसेर नेपाल प्रहरीमातहत राखिएको थियो ।

त्यसपछि समायोजन कार्यविधि र आन्तरिक मापदण्ड निर्धारण तथा समायोजनसम्बन्धी सफ्टवेयर निर्माण गर्न प्रहरी जुटेको थियो । समायोजनकै लागि गएको असोज १२ गते अध्यादेशमार्फत बाग्मती प्रदेशअन्तर्गत रहेका उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको समग्र शान्तिसुरक्षा तथा अपराध अनुसन्धान/नियन्त्रणको जिम्मा केन्द्र मातहत राखिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै समायोजनका लागि ल्याइएको अध्यादेशको पनि भविष्य के हुने भन्ने अन्योल छ । संविधानको धारा ११४ मा संसद् अधिवेशन नरहेको अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट जारी भएका अध्यादेश सदन खुलेपछि पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सदन खुलेको २ महिनाभित्र अध्यादेश सदनले अस्वीकृत गरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्रीले साउनमा जारी प्रहरी कार्ययोजनामा पनि मंसिरभित्र समायोजनपश्चात् संक्रमणकालीन व्यवस्थाको अवधारणा निर्माण गर्ने, समायोजन सफ्टवेयर निर्माण, अवधारणाको मस्यौदामा छलफल र स्वीकृत र फागुनभित्र समायोजनको काम सक्ने उल्लेख छ । यसकै लागि अन्तरप्रदेश प्रहरी परिचालनसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा निर्माण र त्यसपछि मापदण्ड तयार अनि स्वीकृत गर्ने भनिएको थियो तर कार्ययोजनाअनुसार समायोजनको मूल कार्य नै अघि बढेन । प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुअघि गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले माघ पहिलो हप्ताबाट समायोजन आवेदन खुलाउने तयारी गरेका थिए ।

प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरले प्रहरी चुनावी सुरक्षा रणनीति र तयारीमा जुटेका कारण अहिलेलाई समायोजनको काममा सुस्तता आएको बताए । सरकारको निर्देशनअनुसार चुनावको तयारीमा प्रहरी लागिसकेको उनले बताए । ‘समायोजनको काम अघि बढिरहेकै हो तर पछिल्लोपटक वैशाख १७ र २७ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तयारी र सुरक्षा व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुन निर्देशन आएसँगै हामी त्यतैतिर व्यस्त छौं,’ प्रवक्ता कुँवरले भने, ‘अहिले हाम्रो प्राथमिकता समायोजनभन्दा चुनाव नै हो ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।