प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आइतवारदेखि निरन्तर जारी सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने वकिलहरूसँग बारम्बार एउटै खालको प्रश्न गर्ने गरेका छन्, त्यो हो – 'धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउँदिन भन्यो भने त्यसको विकल्प के हो ?'

उनको प्रश्नको आशय हो, धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार हुन्छ भने बहुमत प्राप्त पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई त्यो सुविधा किन छैन ?

हरेक समस्याको समाधान हुन्छ, बहुमतको प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन्न भनेपछि आएको समस्या कसरी समाधान गर्ने – जबरा

उनले मंगलवारको बहसका क्रममा अधिवक्ता हर्कबहादुर रावललाई यही प्रश्न गरे । 'संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिमको प्रधानमन्त्री, जसको आफ्नो संसदीय दलमा बहुमत छ, उसले सरकार चलाउँदिन भन्यो भने के गर्ने ?'

अधिवक्ता रावलले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउँदिन भन्न नपाउने र यदि प्रधानमन्त्री रहिरहन नचाहेको हो भने राजीनामा दिएर आफ्नो पार्टीको संसदीय दलको नेता अर्कैलाई बनाउनुपर्ने तर्क गरे ।

रावलले विश्वासको मत लिन संसदमै फर्किनुपर्ने, त्यहाँ विश्वासको मत प्राप्त हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री रहिरहन नचाहे आफ्नो पार्टीको संसदीय दलमा फर्केर अर्को नेता चुन्नुपर्ने धारणा राखेपछि जबराले पुनः अर्को प्रश्न गरे ।

'संसदमा विश्वासको मत कायमै रहेपछि संसद विघटन गर्दा उपयुक्त हुने हो ? या त संसदले सहयोग गरेन भने विघटन गर्न पाउने हो ?' जबराले पुनः प्रश्न गरे ।

जवाफमा रावलले भने, 'दुवै अवस्थामा संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन ।'

त्यसपछि जबरा नै प्रश्न सोध्न अघि तम्से । 'तपाईले नै अघि भन्नुभएको हो, हरेक समस्याको समाधान हुन्छ । संसदमा टेस्ट गरियो, आफ्नै दलको संसदीय दलमा पनि टेस्ट भयो । तर पनि सरकार चलाउँदिन भन्यो भने समाधान के ?'

जबराले आफ्नो प्रश्नलाई थप स्पष्ट पार्दै भने, '७६ को १ बमोजिमको सरकार बनिसकेपछि २, ३ या ५ अनुसारको सरकार बन्नै सक्दैन । विघटनका लागि ५ अनुसारको सरकार चाहिन्छ भनिएको छ । जब अन्य सरकार बन्ने विकल्प नै छैन भने निकास दिनुपर्दैन ?'

यसको जवाफमा अधिवक्ता रावलले संविधानले व्यवस्थै नगरेको विषयमा बहस गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको बताए ।

के संसद विघटनका लागि कारण र पूर्वशर्त चाहिन्छ ?

इजलासबाट अर्का न्यायाधीशले प्रश्न गरे, 'संसदमा टेस्ट हुँदा अविश्वासको प्रस्ताव फेल भयो, संसदीय दलको नेता पनि उही छ । विश्वासको मत पाएकै छ । त्यो अवस्थामा संसद विघटन भयो भने के हुन्छ ?'

रावलले जवाफ दिँदा नदिँदै प्रधानन्यायाधीश जबराले अर्को प्रश्न सोधे, 'नेकपाको बहुमत छ संसदमा । पार्टीको ७६ (१) बमोजिमको सरकार बन्दैन कसरी भन्न सक्छ ? यसमा संविधानले के विकल्प दिन्छ त ?'

जवाफमा रावल आफ्नो तर्कमा अडिग रहिरहे । उनले बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई सरकार चलाउन्न भन्ने अधिकार नरहेको बताए । 'जुनसुकै विकल्पका कुरा गरेपनि बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छ भनेर कहाँ लेखिएको छ,' रावलको प्रतिप्रश्न थियो ।

उनले संसद विघटनका लागि कारण र पूर्वशर्त चाहिने बताए । यो सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भएकाले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार नै संविधानमा नरहेको तर्क प्रस्तुत गरेका थिए ।

हामी संसदीय प्रणालीमा छौं, वेस्टमिनिस्टर भन्ने कि नभन्ने अलग कुरा हो – अधिवक्ता शर्मा

त्यसपछि बहसका लागि आएका अधिवक्ता डा. रुद्र शर्मालाई पनि प्रधानन्यायाधीश जबरा लगायतका अन्य न्यायाधीशहरूले उस्तै आशयका प्रश्न गरेका थिए ।

अधिवक्ता शर्माले प्रधानमन्त्रीले दिएको लिखित जवाफमा राजनीतिक कदम भनिनु सही नभएको तर्क गरेका थिए । 'राजनीति गर्नेहरूले पनि कानून बमोजिम राजनीति गर्नुपर्ने होला नि !' शर्माको प्रश्न थियो । उनले प्रधानमन्त्रीले संसदीय प्रणालीलाई नै कमजोर पार्ने गरी कदम चालेको आरोप लगाए ।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न गरे, 'रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्नेमध्ये कसैले वेस्टमिनिस्टर प्रणालीलाई कमजोर बनाउन विघटन गरिएको हो भन्ने, कसैले संसद विघटन वेस्टमिनिस्टर प्रणाली अन्तर्गत मात्र गर्न मिल्ने खालको कुरा आइरहेको छ । तपाईंहरूबाट एउटै कुरा आए हामीलाई सहयोग होला ।'

जवाफमा शर्माले संविधानले संसदीय मान्यता दिएको तर वेस्टमिनिस्टर प्रणाली भन्दा नेपालको व्यवस्था फरक भएको तर्क गरे । त्यसपछि जबराले सोधे, 'वेस्टमिनिस्टर सिस्टमका बेसिक फिचरलाई संविधानले हटाएन भन्न मिल्छ ?'

जवाफमा अधिवक्ता शर्माले 'संविधानको धारा ७४ ले नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ' भनी उल्लेख गरेको स्मरण गरे ।

'संसदबाट नै सरकार बन्ने व्यवस्थामा छौं हामी,' अधिवक्ता शर्माले भने, 'त्यसलाई वेस्टमिनिस्टर भन्ने कि अर्कै भन्ने अलग कुरा हो ।'

त्यसपछि अन्य देशमा भएको व्यवस्थाका बारेमा न्यायाधीश र अधिवक्ता शर्माबीच बहस चलेको थियो ।

अहिले संसदले प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वास गरेको होइन, प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वास कायम गर्ने क्षमता गुमाएको हो

अधिवक्ता शर्माले यतिबेलाको अवस्था भनेको प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वास कायम गर्ने क्षमता गुमाएको भनी टिप्पणी गरे ।

'प्रधानमन्त्रीले संसदसँगको सम्बन्ध टुटाउनु हुँदैन,' उनले भने, 'यतिबेला संसदले प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वास गरेको होइन, प्रधानमन्त्रीले संसदलाई विश्वासमा लिने क्षमता गुमाएको अवस्था हो । जुन प्रधानमन्त्रीले संसदको विश्वास लिने क्षमता गुमाएको छ, त्यसलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन ।'

अधिवक्ता शर्माले प्रधानमन्त्री जुनसुकै अवस्थामा पनि फर्किने ठाउँ संसद नै रहेको तर्क गरे । 'आकाशमा उडिरहेको बेलुनको धागो चुँढ्यो भने के हुन्छ ? केही बेर आकाशमै फन्को मारेर जमिनमा झर्छ नि ! हो अहिलेको प्रधानमन्त्री त्यही जमिनमा झार्नुपर्छ जसले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाएको थियो ।'

यसपछि न्यायाधिश अनिलकुमार सिन्हाले प्रश्न गरे, 'धारा ७६ को विकल्पका रूपमा प्रधानमन्त्रीले के गर्न सक्नुहुन्थ्यो ?'

अधिवक्ता शर्माले भने, 'कानूनी स्वायत्तता प्राप्त गरेपछि मात्र राजनीतिक अधिकारको प्रयोग गर्ने हो । प्रधानमन्त्रीका लागि धारा ७६ को कुनै विकल्प थिएन ।'

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न गरे, '२०४७ सालको संविधानमा रहेको ५३(४) को व्यवस्था अहिले झिकियो । अहिले धारा ७६ अनुसार संसदले सरकार दिनुपर्छ । संसदबाट सरकार बन्न नसके स्वतः विघटन हुन्छ । उपधारा १,२,३ र ५ को वयवस्था गरिएको छ । अहिलेको अवस्था संसदले सरकार दिन नसकेको अवस्था होइन ?'

जवाफमा अधिवक्ता शर्माले भने, 'संसद विघटन हुन तीन पूर्व शर्तहरू हुनुपर्छ । पहिलो संसद चलिरहेको हुनुपर्यो । दोस्रो सरकार बन्न नसकेको अवस्था हुनुपर्यो र तेस्रो सिटिङ प्रधानमन्त्री हुनुपर्यो ।'

उनले अहिलेको संसद विघटनअघि यी तीनवटै पूर्वशर्तहरू पूरा नभएको तर्क गरे ।

मानौं संसद पुनर्स्थापना भयो, त्यसपछि बन्ने सरकार पनि त ७६ (१) कै हुने होला नि !

प्रधानन्यायाधीश जबराले अर्को प्रश्न गरे, 'मानौं संसद विघटन अस्वीकार गरियो । संसद पुनर्स्थापना भएपछि नयाँ सरकार बनाउन पुनः धारा ७६ को १ मा जानुपर्यो नि ! अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार दिएको छैन । धारा ७६ को १ बमोजिम बनेको सरकारले संसद विघटन गरेको हुनाले अर्को अर्को सरकार बन्ने विकल्प पनि रहेन, कि के हो ?'

उनले थप प्रष्ट्याए – 'विपक्षी कांग्रेस, मधेशकेन्द्रित दल र अन्य दलको मत जोड्दा बहुमत पुग्दैन । सरकार बनाउने विकल्पका लागि उपधारा २ मा जानुपर्यो, विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने ३ मा जानुपर्यो । अझै भएन भने ५ मा जानुपर्यो । अहिले नेकपाको सरकार छ । पार्टी औपचारिक रूपमा फुटेको छैन । अहिलेको विघटन अस्वीकार गर्दा पनि ७६ (१) कै सरकार बन्ने कुरालाई कसरी लिनुभएको छ ?'

प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्नलगत्तै अधिवक्ता शर्माले भने, '७६ (१) बमोजिम बनेको प्रधानमन्त्रीले ७६ (७)मा आँखा लगाउनुभयो । गल्ती त्यहाँ भएको छ । संसदको विश्वास कायम गर्ने क्षमता गुमाएका प्रधानमन्त्रीले ७६ को ७ मा आँखा लगाउने त होइन नि ! ७६ को ७ कतिबेला प्रयोग ७६ को ५ बमोजिम मात्र हुन सक्छ । संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार खोसिएको व्यवस्थामा ७६ को ७ मात्र अपरेट गर्न सकिन्छ बाँकी उपधारा होइन ।'

यति भन्दा नभन्दै जबराले सम्झाए, 'तपाईं ह्वार्र नजानुस् न !'

त्यसपछि न्यायाधीश सिन्हाले सोधे, 'एकैछिन ओलीलाई बिर्सनुस । अहिलेसम्म जे भयो त्यो पनि बिर्सनुस । धारा ७६ को ७ बमोजिम कुन चाहिँ प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने हो ?'

अधिवक्ता शर्माले भने, 'त्यो प्रावधान बमोजिम धारा ७६ को ५ बमोजिम बनेको प्रधानमन्त्रीले मात्र संसद विघटन गर्न सक्छ ।'

प्रधानन्यायाधीशले धारा ७६ को उपधारा ७ हेर्दै भने, 'उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा ... भनेको छ । त्यसमा 'वा' किन भन्नुपर्यो त ?'

अधिवक्ता शर्माले पुरानै तर्क ल्याए । 'धारा ७६ को ७ अपरेट हुन संसद चलेको हुनुपर्यो, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको वा सरकार बन्न नसकेको हुनुपर्यो र दुवै अवस्थामा सिटिङ प्रधानमन्त्री हुनुपर्यो,' उनले भने, 'अहिले संसद चलेको छैन ।'

उनले थपे – 'धारा ७६ को १ बमोजिम बनेको प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को ७ मा आँखा लगाएर संसद विघटन गरेपछि विश्वासको मत लिनुपर्छ ।'
शर्माको यस्तो जवाफपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा लामो हाँसो हाँसे – 'हा..हा..हा..हा..हा..'

त्यसपछि बहसमा अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली आए । उनले यो संविधान निर्माण गर्दा बनाइएका केही आधारहरूका बारेमा चर्चा गरेका थिए ।

आजको इजलासमा रिट निवेदकका तर्फबाट शिवकुमार यादव, शेर बहादुर ढुंगाना, हर्कबहादुर रावल, रुद्र शर्मा र चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस गरेका थिए । बहस नटुंगिएकाले आजको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । सुनुवाइ बुधवार पुनः हुनेछ ।